डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: भाजपा नेता और जालंधर (Jalandhar) के पूर्व सांसद सुशील रिंकू (Sushil Rinku) ने कहा है कि जालंधर शहर में जोनिंग सिस्टम को लागू करते हुए 58 सड़कों को कामर्शियल घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वे साल 2017 से उठाते आए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले मेयर रहे जगदीश राजा से मिलकर भी यह मुद्दा रखा गया था, कि निगम हाउस में प्रस्ताव लाकर इसे सरकार से एप्रूव करवाया जाए, जिससे शहर की अंदरूनी बाजारों के लोगों को राहत मिल सके।
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इस संबंध में एक बार फिर से सुशील रिंकू (Sushil Rinku) ने आज मेयर मेयर वनीत धीर (Mayor Vaneet Dhir) से मुलाकात की। सुशील रिंकू ने बताया कि जब वह 2017 में विधायक थे तब यह मामला उठाया था। पुराने शहर का जो एरिया है, जहां 60 फुटी रोड नहीं है, जहां मास्टर प्लान नहीं है वहां इसका प्रोविजन होना चाहिए। जिससे पुरानी शहर की अंदरुनी मार्केट की दुकानों को नक्शा पास हो सके और सरकार के खजाने में पैसा जमा हो सके।
रमन अरोड़ा के खिलाफ गहनता से विजीलैंस जांच होनी चाहिए
मेयर रहे जगदीश राजा के समय 58 सड़कों को चिन्हित किया गया था, लेकिन उस समय इस काम को अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचाया गया। जिससे नगर निगम में करप्शन बढ़ा। इसका जीता जागता प्रमाण AAP के विधायक रमन अरोड़ा हैं। विधायक रमन अरोड़ा ने इसी का फायदा उठाया और जमकर करप्शन किया। रिंकू ने कहा कि विधायक रमन अरोड़ा के खिलाफ गहनता से विजीलैंस जांच होनी चाहिए।
सुशील रिंकू ने कहा कि विधायक रमन अरोड़ा के करप्शन की जड़ शहर की अंदरूनी मार्केट है। जहां नक्शा नहीं पास हो सकता, जिसका फायदा विधायक ने उठाया। रिंकू ने कहा कि विधायक रमन अरोड़ा द्वारा उन्हीं जगहों पर रिश्वत ली गई है जहां नक्शा नहीं पास हो सकते, नगर निगम जहां नक्शा नहीं पास कर सकता उसी जगह विधायक रमन अरोड़ा ने करप्शन किया।
अंदरूनी बाजार के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए
सुशील रिंकू ने कहा कि आज इसी मुद्दे को लेकर मेयर वनीत धीर से मुलाकात की। रिंकू ने कहा कि शहर में जिन जगहों पर नक्शा नहीं पास किया जा सकता, खासकर अंदरूनी बाजार के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। एक प्रस्ताव लाकर नगर निगम हाउस में पास करके स्थानीय निकाय विभाग को भेजा जाए और सरकार से पॉलिसी को अप्रूव्ड करवाकर करप्शन खत्म किया जाए। जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
सुशील रिंकू ने कहा कि अंदरूनी बाजार के दुकानदार जो नक्शा नहीं पास करवा सकते, इस पॉलिसी के आने के बाद उनका नक्शा पास होगा और सरकारी खजाने में पैसा भी आएगा। उन्होंने कहा कि मेयर वनीत धीर ने आश्वासन दिया है कि इस पॉलिसी को नगर निगम हाउस में पास करके सरकार को अप्रूव करने के लिए भेजेंगे।
