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लाडवा विधानसभा क्षेत्र के धनौरा जाटान बूथ पर मुख्यमंत्री ने नागरिकों के साथ सुना मन की बात कार्यक्रम

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए हुनरमंद लोगों के कौशल को मन की बात कार्यक्रम के दौरान सांझा किया। प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात की कार्यक्रम में ऐसे लोगों के कौशल को सांझा करते है, जो दूसरे लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वरोजगार शुरु करने का हौंसला देते है। यह कदम प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने की महत्वपूर्ण कड़ी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के आईजीएन कॉलेज में स्थित धनौरा जाटान बूथ पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को नागरिकों के साथ सुना। इसके उपरांत उन्होंने नागरिकों से इस विषय पर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर विभिन्न खेलों के विजेता खिलाडिय़ों को बधाई दी। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में पौधे रोपित किए जा रहे है। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि परिवार में किसी खुशी के मौके जैसे जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ इत्यादि पर पौधा रोपित जरूर करे।

इस मौके पर पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन, एडीसी विवेक आर्य, एसडीएम अनुभव मेहता, चेयरमैन सुभाष कलसाना, भाजपा के वरिष्ठ नेता जयभगवान शर्मा डीडी, चेयरमैन गुरनाम सैनी, रविंद्र सांगवान, जिलाध्यक्ष रमेश सैनी, चेयरपर्सन साक्षी खुराना सहित गणमान्य मौजूद रहे।

 

चंडीगढ़: हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संत कबीर जयंती राज्य स्तर पर मनाई जाती है ताकि समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी, महान संत कबीर की कालजयी शिक्षाओं को समझे, आत्मसात करे और उन्हें अपने जीवन में अपनाए। उन्होंने कहा कि संत कबीर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना उनके जीवनकाल में था, और भविष्य में भी मानवता का पथ-प्रदर्शन करता रहेगा।

राज्यपाल आज चंडीगढ़ में सद्गुरु कबीर महासभा द्वारा आयोजित संत कबीर प्रकाश उत्सव के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने लोगों से संत कबीर की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का आह्वान करते हुए सत्य के मार्ग पर चलने, मानव सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाने, शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण करने, महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित करने, नशा-मुक्त समाज के निर्माण, सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ बनाने तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लेने का आग्रह किया।

सभा को संत कबीर के श्रद्धालुओं एवं अनुयायियों का ‘महाकुंभ’ बताते हुए प्रो. घोष ने कहा कि संत कबीर ने भले ही किसी विश्वविद्यालय से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनके पास जीवन के अनुभव, आध्यात्मिक अनुभूति और गहन चिंतन से अर्जित अद्वितीय ज्ञान था। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मबोध और सदाचरण से प्राप्त होता है।

राज्यपाल ने कहा कि संत कबीर ने ऐसे समाज की परिकल्पना की थी, जहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी जाति, पंथ, क्षेत्र या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, सद्गुणों और मानवीय मूल्यों से हो। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक रूढ़ियों और भेदभाव का निर्भीकता से विरोध करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और मानवीय गरिमा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संत कबीर की यही सार्वभौमिक एवं समावेशी दृष्टि उन्हें पूरे देश में सम्मान दिलाने का आधार बनी और उनकी शिक्षाओं को कालातीत बना गई।

प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि संत कबीर की शिक्षाएं आज भी गरीबों के कल्याण, सामाजिक न्याय की स्थापना तथा सामाजिक विषमताओं को दूर करने के प्रयासों को निरंतर प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि इन आदर्शों को आत्मसात करना तथा करुणा, समानता, पारस्परिक सम्मान और मानवीय गरिमा पर आधारित समाज के निर्माण में योगदान देना प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है।

इस अवसर पर हरियाणा की प्रथम महिला श्रीमती मित्रा घोष, चंडीगढ़ के महापौर श्री सौरभ जोशी, संजय टंडन, हरियाणा के पूर्व मंत्री अनूप धानक, हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त अमरजीत सिंह सोलंकी, सद्गुरु कबीर महासभा के अध्यक्ष सुरजीत सिंह प्रधान, भाजपा चंडीगढ़ के अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा सहित सद्गुरु कबीर महासभा के अनेक पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेशभर में लगने वाले अंत्योदय मेले आशाओं,अवसरों और आत्मनिर्भरताओं के मेले है। अंत्योदय मेलों के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि विकास के लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जाए,जो दशकों से उपेक्षित रहे है। मेलों में एक मंच पर ही 19 विभागों की 47 योजनाओं का लाभ सीधा पात्र लाभार्थी को दिया जा रहा है। अहम पहलू यह है कि प्रदेश में अब तक 166 जगहों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जा चुका है। जिनमें 4 लाख 24 हजार 278 परिवारों को आमंत्रित भी किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को कुरुक्षेत्र के लाडवा के आईजीएन कॉलेज में जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लगाए गए मेले का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के लाभ देने के लिए लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव गोबिंदपुरा निवासी लाभार्थी ताराचंद को पीएम स्ट्रीट वैंडर योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंत्योदय मेले के माध्यम से सरकार स्वयं चलकर उन गरीब जरुरतमन्द परिवारों के पास पहुंची है, जो अपने अधिकार और अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह अंत्योदय मेला उस संकल्प का जीवंत स्वरूप है, जिसमें सरकार की प्रत्येक योजना, प्रत्येक संसाधन और प्रत्येक प्रयास अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमारे लिए केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का संस्कार है। यानी सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों और कोई भी दु:खी न रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसी भावना को अंत्योदय का नाम दिया। उनका विचार था कि विकास की सार्थकता तभी है, जब उसका प्रकाश अंतिम घर तक पहुंचे और उसकी गर्माहट अंतिम व्यक्ति अनुभव करे। आज प्रदेश में डबल इंजन सरकार अंत्योदय के विचार को जमीन पर उतार रही है। सरकार का संकल्प स्पष्ट है, कोई गरीब पीछे नहीं रहेगा, कोई जरूरतमंद अवसर से वंचित नहीं रहेगा और किसी परिवार को केवल इसलिए आगे बढऩे से नहीं रोका जाएगा कि उसके पास साधन, संपर्क या सही जानकारी नहीं है। सरकार के लिए शासन का अर्थ केवल कार्यालयों में फाइलें चलाना नहीं है, बल्कि जनता की कठिनाइयों को समझना, समाधान को सरल बनाना और उस समाधान को जरूरतमंद के द्वार तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद परिवार को स्थायी आजीविका से जोडऩा है। स्वरोजगार, कौशल विकास, रोजगार, वित्तीय समावेशन और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को एक मंच पर लाकर पात्र परिवारों को उनकी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार अवसर प्रदान करना हैं। यहां परिवार को केवल आवेदन देकर वापस नहीं भेजा जाता। उसकी रुचि, क्षमता, परिस्थिति और आवश्यकता को समझकर उचित मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जाता है।

अब तक 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का हुआ सफल आयोजन

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पहले चरण में उल्लेखनीय यात्रा तय की है। प्रदेश में अब तक 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया है। इन मेलों के दौरान 4 लाख 24 हजार 272 परिवारों का आमंत्रित किया गया और 1 लाखा 88 हजार 792 परिवार मेलों में पहुंचे। इनमें से 1 लाख 52 हजार 157 परिवारों को विभाग के पास भेजा गया। उन्होंने कहा कि अब तक 55 हजार 422 पात्र लाभार्थियों तक आजीविका के लाभ पहुंचे है।

ऑटो मोड से 40 लाख परिवारों के बनाए गए बीपीएल कार्ड

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को परिवार पहचान-पत्र से जोड़ा गया है। घर बैठे ऑटो मोड में अब तक लगभग 40 लाख परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए गये हैं। इसके अलावा गरीब परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। अब तक लगभग 30 लाख लोगों का 4 हजार 314 करोड़ रुपये की लागत से मुफ्त इलाज करवाया जा चुका है। सरकार ने किडनी के रोग से पीडि़त रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की है।

बेटियों को शादी पर दी 1523 करोड रुपए की शगुन राशि

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की बहन-बेटियों की शादी पर 71 हजार रुपये तक शगुन राशि दी जाती है। अब तक 3 लाख 85 हजार बेटियों की शादी पर 1 हजार 523 करोड़ रुपये शगुन राशि दी गई। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के लगभग 14 लाख 43 हजार परिवारों को मिल रहा है। इस मौके पर पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन, एडीसी विवेक आर्य, एसडीएम अनुभव मेहता, चेयरमैन सुभाष कलसाना, भाजपा के वरिष्ठ नेता जयभगवान शर्मा डीडी, चेयरमैन गुरनाम सैनी, चेयरमैन रविंद्र सांगवान, जिलाध्यक्ष रमेश सैनी, चेयरपर्सन साक्षी खुराना, चेयरमैन डा. गणेश दत्त, सतीश मथाना सहित गणमान्य मौजूद थे।  

दौड़ में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को किया सम्मानित

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसके युवा होते हैं। युवा केवल वर्तमान नहीं होते बल्कि भविष्य के निर्माता होते हैं, यदि युवा स्वस्थ, अनुशासित व नशा मुक्त होगा तो निश्चित रूप से विकसित भारत का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को यमुनानगर में नशे से जंग-यमुनानगर के संग के अन्तर्गत आयोजित दौड़ में उपस्थित युवाओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हरी झंडी दिखाते हुए दौड़ का आगाज किया। उन्होंने दौड़ में भाग लेने वालों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि यमुनानगर का युवा, बच्चे, बेटियां,बुजुर्ग व महिलाएं नशे से जंग यमुनानगर के संग का नारा बुलंद करते हुए उनके साथ खड़े हुए हैं। यह आयोजन कोई साधारण आयोजन नहीं है, बल्कि यह दौड़ हरियाणा के युवाओं के संकल्प और सरकार व संस्कार का उत्सव है। आज यहां से दो रास्तों के बीच मुकाबला होना है एक रास्ता जो जीवन की ओर जाता है और दूसरा रास्ता बर्बादी की ओर जाता है, एक रास्ता जो खेल की ओर जाता है, दूसरा रास्ता अंधेरे की ओर जाता है। उन्होंने कहा कि एक रास्ता भविष्य बनाता है तो दूसरा भविष्य छिन लेता है। इसलिए उनका विश्वास है कि हरियाणा के युवा, यमुनानगर के युवा सही रास्ता, विकास व स्वास्थ्य का रास्ता चुनेगें। आज यमुनानगर की युवा शक्ति ने यह तय किया है कि हम दौड़ेगे, लेकिन नशे की ओर नहीं बल्कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए अपने सपने साकार करने के लिए। यह दौड़ 5 किलोमीटर-10 किलोमीटर की दौड़ नहीं बल्कि उस सामाजिक बुराई नशे के खिलाफ ऐसा जनजागरण अभियान है जिसकी आवाज पूरे हरियाणा में सुनाई देगी। योग के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पूरी दुनिया ने योग के महत्व को जाना और परिणामस्वरूप पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज हमारे युवा नशे से जंग-यमुनानगर के संग दौड़ में भाग ले रहे हैं, यह कार्यक्रम हरियाणा उदय के तहत बहुत बड़ा आउटरीच कार्यक्रम भी है। मुख्यमंत्री ने सभी अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे युवाओं के साथ इस प्रकार की दौड़ में भाग अवश्य लें। भागदौड की जिन्दगी में बच्चों से चर्चा करें, उनसे बातचीत अवश्य करें, क्योंकि अकेलापन ही व्यक्ति को नशे जैसी बुराई की ओर लेकर जाता है। बच्चों को नशे की ओर नहीं, बल्कि विकास, स्वास्थ्य और फिटनेस की ओर आगे बढ़ाना है। आज हमारे देश का युवां देश की रक्षा वीर सैनिक बनकर कर रहा है। हरियाणा के युवा ओलंपिक, पैरालंपिक, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश में सबसे अधिक पदक जीतकर देश का झंडा ऊंचा करके सबसे आगे चलता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं, एनजीओ व युवाओं से अपील करते हुए कहा कि हमें नशे जैसी बुराई से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना होगा।

दौड़ विजेताओं को सम्मानित भी किया

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेने वाले प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने 10 किलोमीटर दौड़ में पुरुष वर्ग से महेंद्रगढ़ के मोहित को प्रथम पुरस्कार यानि एक लाख रुपये, द्वितीय सत्यम को 75 हजार रुपये व उत्तर प्रदेश के सचिन यादव को 51 हजार रुपये तृतीय पुरस्कार के रूप में प्रदान किया। वहीं, महिला वर्ग में सोनीपत की भारती को एक लाख रुपये प्रथम, भिवानी की सोनिका को 75 हजार रुपये द्वितीय व लखनऊ उत्तर प्रदेश की शशि लता को 51 हजार रुपये तृतीय पुरस्कार के रूप में प्रदान किए गए। इस दौड़ में पानीपत निवासी 73 वर्षीय त्रिलोकी नाथ ने भाग लिया और 10 किलोमीटर की दौड़ पूर्ण करने पर उन्हें विशेष श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि इस दौड़ के लिए यमुनानगर के साथ साथ हरियाणा के सीमावर्ती राज्यों के लगभग सवा लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। दौड़ में अनुमानित 70 हजार लोगों ने शिरकत की जो कि एक कीर्तिमान है। इस दौरान कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी (सामुदायिक पुलिसिंग और आउटरीच) पंकज नैन, पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर,जिला अध्यक्ष राजेश सपरा, उपायुक्त प्रीति, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल सहित गणमान्य मौजूद थे।  

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में आयोजित नशे से जंग-यमुनानगर के संग कार्यक्रम के बाद पुलिस लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संदेश दिया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कारगिल के वीरों का सर्वोच्च बलिदान सदैव हमें राष्ट्रसेवा, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता रहेगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पौधे केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि आने वाली पीढिय़ों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की अमूल्य धरोहर भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है तथा जनभागीदारी से ही हरियाणा को अधिक हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है।

पुलिस लाइन यमुनानगर परिसर में विशेष पौधारोपण अभियान के तहत लगभग 1500 पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ समाज में जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएवी स्कूल पुलिस लाईन के बच्चों ने इस पौधारोपण अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर,पूर्व विधायक बलवंत सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सपरा, जिला महामंत्री नरेंद्र राणा, उपायुक्त प्रीति, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजासहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

 

कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर कारगिल के शहीदों को किया नमन

चंडीगढ़ : राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सदैव वीर सैनिकों की भूमि रहा है। राज्य के युवा थल सेना, जल सेना और वायु सेना के साथ-साथ बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी तथा असम राइफल्स जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। उनके लिए हरियाणा सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण निगम का गठन किया जा रहा है ताकि सैनिकों, पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके आश्रितों के कल्याण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर कारगिल के शहीदों को नमन करते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि कोई भी समाज या राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा करने वाले अपने सैनिकों का ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन सरकारें उन वीर जवानों तथा उनके परिवारों के कल्याण एवं हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहती हैं।

उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक शहीद सैनिकों के 420 आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है। साथ ही सशस्त्र पुलिस बलों और अग्नि वीरों के लिए दी जाने वाली एकमुश्त वीरता पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की जाएगी। मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए सरकारी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों की तर्ज पर आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा नीति को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। अग्निवीरों अपनी चार वर्ष की सेना में सेवा करने उपरांत 31 जुलाई को पहला बेच वापिस आ रहा है। जिसमें अग्निपथ योजना के तहत वर्ष 2022-23 में अग्निवीर के रुप में भर्ती हुए हरियाणा के 1830 अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत सेना की नियमित सेवाएं देंगे विशेष 75 प्रतिशत लगभग 1373 अग्निवीर वापिस लौटेंगे , सरकार ने पहले ही इनके लिए हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वित की है जो अगस्त 2026 प्रभावित होगी। ऐसा प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है।

उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, पलवल, पानीपत, झज्जर, नूंह, फतेहाबाद, जींद, नारनौल और रेवाड़ी में एकीकृत सैनिक सदनों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। नूंह में जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का कार्यालय भी खोला गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा के सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों का पंजीकरण सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट भी लांच की है, जिसपर हरियाणा निवासी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पूर्व कर्मी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।  उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की कि वे पात्र कर्मियों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करें और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें।

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण का कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो गया है। अब 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी जिसे वेबसाइट के साथ हर जगह प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने यह बात सेक्टर-17 स्थित हरियाणा सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान एडिशनल सीईओ श्रीमती रितु और अपूर्व व ज्वाइंट सीईओ श्री राज कुमार लोहान भी मौजूद रहे।

उन्होंने एसआईआर के दौरान कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि 20629 बीएलओ द्वारा 2 करोड़ 6 लाख 55 हजार से ज्यादा मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए गए जिनमें से 1 करोड़ 72 लाख 71 हजार 361 मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं। जबकि 33 लाख 84 हजार 568 मतदाताओं के नाम दर्ज नहीं हो सके। इनमें से 13,75,278 जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं 7,66,205 मृत, 2,04,916 पहले से दर्ज मतदाता जबकि 9,36,646 मतदाता अनुपस्थित पाए गए तथा 1,01,523 ऐसे मतदाता है जिन्होंने किसी अन्य कारण से गणना प्रपत्र वापिस जमा नहीं किए हैं।

उन्होंने कहा कि अब 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। अगर किसी मतदाता का नाम 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली लिस्ट में नहीं है तो वह फार्म 6 भर अपना नाम पुनः दर्ज करवा सकते हैं। फाइनल लिस्ट में उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के नहीं कटेगा। ईआरओ के निर्णय पर मतदाता 15 दिन के अंदर जिला स्तर पर अपील कर सकता है फिर भी समस्या आती है तो 30 दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकता है। 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। दावे व आपत्तियों के साथ-साथ 28 सितंबर तक नोटिस फेज व आपत्तियों के समाधान का कार्य भी चलेगा। नोटिस फेज में बीएलओ की तरफ से ऐसे मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा जिनका पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है या फिर मिलान में किसी भी प्रकार की विसंगतियाँ पाई गई हैं।

फॉर्म 6 के माध्यम से पात्र व्यक्ति खुद का नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं। 01 जुलाई, 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को वोटर बनने के लिए फार्म 6 भरने की सुविधा दी गई है। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में छूट गए हैं या जो किन्हीं वजहों से गणना प्रपत्र नहीं भर सके थे वह भी फार्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म 7 के तहत मतदाता अपना नाम हटवाने के लिए भर सकते हैं जिनका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है। फॉर्म 8 की मदद से मतदाता अपने मतदाता कार्ड में कुछ बदलाव करने या कोई गलती है तो उसे सुधारने के लिए भर सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी।

एसआईआर प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी , जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। अगले फेज के लिए सहायक ईआरओ भी कार्य से जुड़ेंगे। जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा हर जिले की रिपोर्ट ली जा रही है। वहीं  विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 37055 बूथ स्तरीय एजेंट भी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। इसमें 19051 भारतीय जनता पार्टी, 15818 कांग्रेस, 1476 इनेलो, 54 आम आदमी पार्टी, 314 कम्युनिस्ट पार्टी, 342 जननायक जनता पार्टी द्वारा नियुक्त बीएलए-टू हैं।

चंडीगढ़ : हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि यह मेला किसान की मेहनत का सम्मान है और हरियाणा की कृषि शक्ति का उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है। इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत हमारे गांव, किसान और कृषि हैं। किसान की मेहनत का पूरा मूल्य तभी मिलेगा जब वह बाजार की ताकत भी बने। इसी सोच से देशभर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क बन रहा है। इसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में पूरजोर बढ़ावा दे रहे हैं। छोटे किसानों के जुड़ने से लागत घटती है और आय बढ़ती है। मंत्री आज कुरुक्षेत्र के लाडवा के उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र में तीन दिवसीय 8वें मैंगो मेले के समापन अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने उप केंद्र की नर्सरी का निरीक्षण किया और पौधे तैयार करने की विधि की जानकारी ली। उप केंद्र परिसर में पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों से आए प्रगतिशील किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉलस का अवलोकन किया और आम की विभिन्न किस्मों में गहरी रुचि दिखाई।

कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि मैंगो मेले में 200 से अधिक आम की किस्में प्रदर्शित की गई है जो हमारे किसानों के अनुभव, नवाचार और परिश्रम का परिणाम हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो खेती को भी भविष्य के अनुरूप ढालना होगा। दुनिया आज एआई की चर्चा कर रही है, इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे किसान को मिलेगा। मिट्टी में तत्व की कमी, सिंचाई का समय, लाभकारी फसल, रोग का संकेत, मंडी की मांग, यह पहले से पता चले तो समय बचेगा, लागत घटेगी और आमदनी बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि आज ड्रोन खेत सर्वेक्षण कर रहे हैं, एआई मिट्टी की सेहत जांच रहा है, मौसम की जानकारी मोबाइल तक पहुंच रही है। एआई आधारित डिजिटल अकाउंटिंग से किसान अपने मोबाइल पर ही खर्च-आमदनी का पूरा हिसाब रख सकता है। यही स्मार्ट खेती का भविष्य है। तकनीक रास्ता दिखा सकती है, परंतु खेती की आत्मा किसान का अनुभव ही है। इसलिए परंपरा और तकनीक, दोनों साथ चलेंगे।मंत्री ने कहा कि भूमि जोत छोटी होती जा रही है, इसलिए सरकार किसानों को बागवानी फसले लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। नया आम बाग लगाने पर 42 हजार रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाती है। साथ ही आम की फसल को भावांतर भरपाई योजना में भी शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। वर्ष 2022 में शुरू हुई प्राकृतिक खेती योजना धरती की सेहत बचाने, लागत घटाने और भविष्य सुरक्षित करने का संकल्प है। लगभग 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ भूमि पंजीकृत करवाई है, 24 हजार किसान 44 हजार एकड़ से अधिक पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वर्ष 2025-26 में 20 हजार 727 एकड़ में प्राकृतिक खेती हुई और इस वर्ष प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती में देसी गाय का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 से देसी गाय आधारित जीवामृत-घनजीवामृत के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 30 हजार रुपये की गई है। इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले कच्चे माल के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए चार ड्रम खरीदने हेतु प्रत्येक किसान को 3 हजार रुपये की सहायता भी दी जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के एडीसी महेंद्र सिंह, बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉ. अर्जुन सिंह सैनी, बागवानी विभाग के मिशन डायरेक्टर डा. मनोज कुमार, चेयरमैन डा. गणेश दत्त व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

चंडीगढ़ : गुरुग्राम की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित शहरी विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की स्वच्छता और सुंदरता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य करने वाली सभी एजेंसियां और संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट का वैज्ञानिक एवं निर्धारित स्थानों पर ही निस्तारण हो।

मुख्यमंत्री शनिवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक  मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में कुल 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 13 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 02 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री ने बैठक में सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि वह स्वयं सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की नियमित समीक्षा करते हैं, इसलिए सभी अधिकारी प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से, निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से निवारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही, उदासीनता या दुर्भावनापूर्ण कार्यशैली सामने आई तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई नागरिक किसी समस्या के कारण शिकायत दर्ज कराता है तो उसका समाधान करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी अधिकारी जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ समाधान करें, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके।

बैठक में नगर निगम मानेसर क्षेत्र के वजीरपुर एन्क्लेव से आए आरडब्ल्यूए सदस्यों ने कॉलोनी की विभिन्न जनसमस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। सदस्यों ने बताया कि सरकार द्वारा कॉलोनी को नियमित किए जाने के बावजूद क्षेत्र में सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, गलियों के निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसके अलावा बढ़ती आबादी के अनुरूप बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा विद्युत लाइनों पर भार बढ़ाने की भी मांग रखी गई।

इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कॉलोनी की समस्याओं का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा में आवश्यक कार्य पूर्ण करें, ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र राहत मिल सके। बैठक में सेक्टर-83 से आए आरडब्ल्यूए सदस्यों ने मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत रखी कि संबंधित बिल्डर मेंटेनेंस शुल्क की वसूली के नाम पर उन परिवारों के बिजली कनेक्शन काट रहा है, जिन्होंने मेंटेनेंस चार्ज जमा नहीं कराया है। सदस्यों ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई से आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस पर मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी बिल्डर मेंटेनेंस शुल्क की वसूली के लिए किसी आवास का बिजली कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई न करे। उन्होंने कहा कि यदि कोई बिल्डर इस प्रकार की मनमानी करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी मामलों में कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में सेक्टर-102 से आई एक शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत रखी कि संबंधित क्षेत्र में एक बिल्डर द्वारा निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) वेस्ट खुले में डाला जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन हो रहा है। शिकायत पर गंभीर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां कहीं भी सीएंडडी वेस्ट का अवैध रूप से निस्तारण किया जा रहा है, वहां जिम्मेदार व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से डाले गए सीएंडडी वेस्ट को हटाने पर आने वाला पूरा खर्च भी संबंधित बिल्डर या संस्था से ही वसूला जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक माह के भीतर यह सुनिश्चित किया जाए कि गुरुग्राम में कहीं भी खुले में सीएंडडी वेस्ट दिखाई न दे। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों को नोटिस जारी कर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। इस अवसर पर गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, जिला परिषद की अध्यक्ष दीपाली चौधरी, शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डी. एस ढेसी, जीएमडीए के सीईओ पी.सी मीणा, सीपी शिवास कविराज, नगर निगम गुरुग्राम आयुक्त प्रदीप दहिया, डीसी उत्तम सिंह, एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह, मानेसर के निगम आयुक्त प्रदीप सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक विवेक कालिया, एडीसी सोनू भट्ट, सीटीएम ज्योति नागपाल, भाजपा के गुरुग्राम जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, गुरुग्राम महानगर के जिला अध्यक्ष अजीत यादव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

केंद्र व हरियाणा सरकार ने युवाओं के हित में लिए ऐतिहासिक फैसले, कांग्रेस अपने कार्यकाल का हिसाब दे 

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पास आज कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचा है। यही कारण है कि वह युवाओं के नाम पर घटिया राजनीति करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को पहले अपने शासनकाल का लेखा-जोखा देना चाहिए कि उस दौरान युवाओं को कितनी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री शनिवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नौकरियों में खुलेआम बंदरबांट होती थी और अनेक मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप कर भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगानी पड़ती थी। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जबकि आज वही पार्टी युवाओं के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।  सैनी ने पंजाब में हाल ही में हुई आबकारी निरीक्षक भर्ती का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हैं और कांग्रेस को पहले उनसे सवाल करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में सख्त एवं दूरदर्शी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा हरियाणा सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। पिछले 12 वर्षों में युवाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि वह भी अपने लंबे शासनकाल में युवाओं के हित में किए गए कार्यों का हिसाब जनता के सामने रखे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए अनेक अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।