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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक (पार्ट टाइम) और दैनिक वेतनभोगी (डेली वेजिज) कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित वेतन 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना की गई है। यह निर्णय विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में किए गए प्रतिवेदनों के बाद लिया गया है, ताकि अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिल सके।

राज्य को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है और हर श्रेणी में तीन स्तरों (लेवल) के लिए अलग-अलग वेतन दरें तय की गई हैं। श्रेणी-1 में आने वाले जिलों में अब लेवल-1 कर्मचारियों को 19,900 रुपये प्रतिमाह, 765 रुपये प्रतिदिन और 96 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा। लेवल-2 कर्मचारियों को 23,400 रुपये प्रतिमाह, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटा, जबकि लेवल-3 कर्मचारियों को 24,100 रुपये प्रतिमाह, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटा दिया जाएगा।

श्रेणी-2 जिलों में लेवल-1 के लिए 17,550 रुपये प्रतिमाह, 675 रुपये प्रतिदिन और 84 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। लेवल-2 के लिए 21,000 रुपये प्रतिमाह, 808 रुपये प्रतिदिन और 101 प्रति घंटा, जबकि लेवल-3 के लिए 21,700 रुपये प्रतिमाह, 835 रुपये प्रतिदिन और 104 रुपये प्रति घंटा वेतन निर्धारित किया गया है।

श्रेणी-3 जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 16,250 रुपये प्रतिमाह, 625 प्रतिदिन और 78 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। लेवल-2 कर्मचारियों को 19,800 रुपये प्रतिमाह, 762 रुपये प्रतिदिन और 95 प्रति घंटा, जबकि लेवल-3 कर्मचारियों को 20,450 रुपये प्रतिमाह, 787 प्रतिदिन और 98 प्रति घंटा वेतन मिलेगा।

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि गायों की सुरक्षा के लिए गौ भक्तों को जन जागरण चलाना होगा। गौ सेवा सबका नैतिक दायित्व है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे गायों को सड़कों पर न छोड़ें और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में सहभागी बनें। गोबर व गौमूत्र से बने उत्पादों का उपयोग करें। उन्होंने श्री कृष्ण गौशाला, करनाल को अपने ऐच्छिक कोष से 21 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री गुरुवार को श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इससे पहले उन्होंने गौशाला में गायों की पूजा की, गायों को चारा खिलाया और यहां बने चिकित्सालय का दौरा कर गौवंश के लिए उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने गोपाष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि यह भारतीय सनातन जीवन का पवित्र दिन है जो हमें संस्कृति, भाईचारे और प्रेम भाव से जोड़ता है। यह केवल पर्व नहीं बल्कि करूणा, सेवा और कर्तव्य बोध का प्रतीक है।

गौमाता का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गौ माता का जहां सामाजिक और आध्यात्मिक महत्त्व है वहीं इसका संबंध गोधन से भी रहा है। प्राचीन समय में जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थीं उसे उतना ही अधिक समृद्ध माना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी-देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में एक कामधेनु गाय थी। एक कथा अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने गौ-गोपियों के लिए जब गोवर्धन पर्वत धारण किया तब आठवें दिन इंद्र देवता भगवान श्रीकृष्ण की शरण में आए। उन्होंने कामधेनु श्रीकृष्ण का अभिषेक किया और उनका नाम गोविंद रखा। तभी से अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है।

गाय का दूध फायदेमंद

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी भी कहा जाता है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। उसका दूध अमृत के समान माना जाता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से यह साबित हुआ है देसी गाय का दूध कई रोगों में काफी फायदेमंद है। यह मां के दूध के समान गुणकारी माना जाता है।

संवर्धन व संरक्षण के लिए उठाए कई कदम

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने गौशालाओं के विकास, गौवंश के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 11 साल पहले गौ सेवा आयोग को मात्र 2 करोड़ की ग्रांट दी जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसमें लगातार वृद्धि की। गायों के संरक्षण व उनके संवर्धन के लिए सरकार ने बजट 600 करोड़ कर दिया है। उन्होंने ने बताया कि प्रदेश में 2014 में 215 पंजीकृत गौशालाओं में 1.75 लाख गौवंश था लेकिन आज 686 गौशालाओं में 4 लाख से अधिक गौवंश है। गौशालाओं के लिए 800 ई-रिक्शा खरीदने की प्रक्रिया जारी है। गौशालाओं को 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। गौशालाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्री करवाने की स्टांप ड्यूटी खत्म कर दी गई है।

गौशालाओं में शेड निर्माण जारी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि गायों की जांच के लिए जिन गौशालाओं में 3 हजार से अधिक गौवंश हैं वहां सप्ताह में एक दिन पशु चिकित्सक और इससे कम संख्या वाली गौशालाओं में वीएलडीए की ड्यूटी लगाई गई है। इतना ही नहीं मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है। बेसहारा गौवंश के लिए प्रदेश में दो गौ अभयारण्य बनाए गए हैं। गौशालाओं में शेड बनाने के लिए प्रति गौशाला 10 लाख का अनुदान देने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। 51 गौशालाओं में शेड बनाए जा चुके हैं, बाकी में काम जारी है।

चारे के लिए अनुदान

उन्होंने बताया कि 605 गौशालाओं के लिए 88 करोड़ 50 लाख रुपये चारे के लिए अनुदान के रूप में दिए गए हैं। पंजीकृत गौशालाओं को 11 सालों में 388 करोड़ 60 लाख का अनुदान चारे के लिए दिया गया है। देसी नस्ल की गायों के संवर्धन व संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार गायों की नस्ल सुधारने और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। गाय के गोबर और गोमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल, जैविक खाद, गोबर के बर्तन, दीया, साबुन, उपले गमला, धूप, गौ अर्क जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। पंचगव्य उत्पादन के लिए गौशालाओं को मांग अनुसार जरूरी मशीनरी की खरीद के लिए मदद दी जा रही है। प्रदेश की 101 गौशालाओं को 6 करोड़ 50 लाख रुपये की अनुदान राशि पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि गौ माता की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाया गया है। गौ हत्या करने वाले को दस वर्ष और गौ तस्करी करने वाले को सात साल के कारावास का प्रावधान किया गया है। सैनी ने कहा कि गायों की सुरक्षा के लिए गौ भक्तों को जन जागरण चलाना होगा।

गोपाष्टमी के महत्त्व पर डाला प्रकाश

इससे पहले गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने गोपाष्टमी के महत्व पर प्रकार डाला। उन्होंने कहा कि गौ माता सामान्य प्राणी नहीं बल्कि सनातन परंपराओं का प्राण है। प्राण सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से जीवन सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को गौ पालन करना चाहिए। गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है।

ये लोग रहे मौजूद

इस मौके पर भानपुरा पीठ के शंकराचार्य, प्रेम मूर्ति महाराज, इंद्री के विधायक एवं चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, असंध के विधायक योगेंद्र राणा, मेयर रेणु बाला गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग, गौशाला के प्रधान सुनील गुप्ता आदि मौजूद रहे।

चंडीगढ़: हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को अब जल और सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों के भीतर देना होगा। इसके अलावा, संशोधित जोनिंग प्लान की स्वीकृति की प्रक्रिया भी 45 दिनों के अन्दर पूरी करनी होगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा सरकार ने एचएसआईआईडीसी की पांच सेवाओं को हरियाणा राइट टू सर्विस अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की है।

साथ ही, एचएसआईआईडीसी सार्वजनिक शौचालयों की दैनिक सफाई सुनिश्चित करेगा और इन सुविधाओं की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा करेगा। इससे औद्योगिक एवं सार्वजनिक अवसंरचना की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

जल और सीवरेज कनेक्शन सार्वजनिक शौचालयों की सफाई तथा मरम्मत व रखरखाव के लिए इंजीनियरिंग डिवीजन के क्षेत्रीय प्रभारी को पदनामित अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभागाध्यक्ष (इंजीनियरिंग) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और निगम के प्रबंध निदेशक को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है।

इसी तरह, संशोधित जोनिंग प्लान के सम्बन्ध में मुख्यालय पर तैनात डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर/सीनियर टाउन प्लानर को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। चीफ टाउन प्लानर प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और निगम के प्रबंध निदेशक द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।

चंडीगढ़: भारत के लौह पुरुष व राष्ट्रीय एकता के मुख्य वास्तुकार सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को प्रदेश में 31 अक्तूबर, 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों व शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिला फतेहाबाद में आयोजित ‘रन फॉर यूनिटी’ में बतौर मुख्य अतिथि शिकरत करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में मंत्रीगण, सांसद, विधायक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, जिला गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत तथा जिला जींद में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्णलाल मिड्ढा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।

इसी प्रकार जिला अंबाला में ऊर्जा मंत्री अनिल विज, जिला झज्जर में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, जिला यमुनानगर में कृषि एवं कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, जिला हिसार में जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा, जिला भिवानी में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी तथा जिला पंचकूला में स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती राव कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।

इसी तरह जिला चरखी दादरी में सांसद धर्मबीर सिंह, जिला कैथल में सांसद कार्तिकेय शर्मा, जिला कुरुक्षेत्र में सांसद नवीन जिंदल, जिला फरीदाबाद में विधायक मूलचंद शर्मा, जिला महेंद्रगढ़ में विधायक कंवर सिंह, जिला नूंह में विधायक ओमप्रकाश यादव, जिला पलवल में विधायक हरिंद्र सिंह, जिला पानीपत में विधायक प्रमोद कुमार विज, जिला रेवाड़ी में विधायक लक्षमण सिंह यादव, जिला रोहतक में विधायक कृष्णा गहलावत, जिला सिरसा में विधायक निखिल मदान तथा जिला सोनीपत विधायक पवन खरखौदा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में शिरकत करेंगे।

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों के साथ खड़ी है और लगातार किसानों की भलाई के कार्य कर रही है। प्रदेश की मंडियों में एमएसपी पर फसलों का दाना-दाना खरीदा जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फसल खरीद के दौरान किसी भी किसान को परेशानी का सामना ना करना पड़े।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा आज चरखी दादरी में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कृषि मंत्री ने समिति के समक्ष रखी गई कुल 16 शिकायतों में से 8 का मौके पर ही समाधान करवाया और 8 शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

पत्रकारों से बात करते हुए राणा ने कहा कि राज्य सरकार लगातार किसानों की भलाई के कार्य कर रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की गई हैं। सरकार की योजना के अनुसार जल्द ही भावांतर भरपाई योजना की राशि जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण खराब हुई फसलों के सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है और जल्दी ही किसानों के बैंक खातों में ज्यादा बरसात से खराब हुई फसलों का मुआवजा डाला जाएगा। उन्होंने ओवरलोडिंग पर बोलते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा ओवरलोड को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है और लाखों रूपए के चालान किए जा रहे हैं।

 

चंडीगढ़: हरियाणा के कपास उत्पादक किसानों की कपास की फसल का पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए एक ऐप “कपास किसान” तैयार की गई है। किसानों को “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर दी गई कपास की जानकारी इस ऐप के माध्यम से सत्यापित करवा कर अपनी फसल बेचने में किसानों को सुविधा देने के लिए यह कदम उठाया गया है

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के उपक्रम “भारतीय कपास निगम लिमिटेड” द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान कपास की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के अंतर्गत कपास की बिक्री हेतु “कपास किसान” ऐप (मोबाइल एप्लीकेशन) विकसित की गई है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर एवं एपल आईओएस पर उपलब्ध है।

प्रवक्ता ने बताया कि निगम की ओर से हरियाणा के सभी कपास उत्पादक किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे “कपास किसान” मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें और “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” (MFMB) पोर्टल में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी (OTP) के माध्यम से लॉगिन करें।

लॉगिन करने के बाद ऐप में दिखाई गई कपास बिजाई भूमि की जानकारी “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” (MFMB) द्वारा सत्यापित कपास बिजाई भूमि रिकॉर्ड से मिलान कर लें। सफल सत्यापन के बाद, भारतीय कपास निगम (CCI) को कपास बेचने के लिए निगम के निकटतम केंद्र पर अपना स्लॉट बुक भी कर लें ताकि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत लाभ दिया जा सके।

उन्होंने यह भी बताया कि निगम की तरफ से कपास-किसानों को सलाह दी जाती है कि वह कपास को सुखा कर लायें, जिसमें नमी की मात्रा 12 प्रतिशत से अधिक न हो, ताकि उनको अपनी उपज का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके। निगम ने किसानों को यह भी आश्वस्त किया है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपलब्ध उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) ग्रेड की कपास खरीदेगा।

 

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की हर समस्या का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। नागरिकों की समस्या सुनने के लिए मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा भी सोमवार और वीरवार को समाधान शिविरों में जनता की समस्याएं सुनीं जा रही हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को लाडवा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में लाडवा विधानसभा के लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याओं को सुना, इनमें बीपीएल राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बिजली और पुलिस से संबंधित शिकायतें शामिल रही। मुख्यमंत्री ने समस्याएं सुनने के बाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस परिसर में पौधारोपण भी किया।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान हित वर्तमान सरकार की नीतियों के केंद्र में है। प्रदेश में अब सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। हाल ही में गन्ने का समर्थन मूल्य 415 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के रूप में लगभग 1,48,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज के समय से चली आ रही आबियाना प्रणाली को समाप्त कर किसानों को राहत दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन सबसे अधिक दी जा रही है, जिसे हाल ही में 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये मासिक किया गया है। इसके अतिरिक्त, “दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना” की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर से 2,100 रुपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री ने ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘मेक इन इंडिया’ का आह्वान किया है और जीएसटी सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। उन्होंने वर्तमान सरकार के विकास और कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख भी किया। इस मौके पर पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिन पुलिस थाना क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां लापरवाही या ढिलाई बरती जा रही है, वहां सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए ताकि अन्य कर्मियों को भी संदेश जाए कि नशे के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान मिलेगा, और जहां नशा फैल रहा है वहां कठोर कदम उठाए जाएंगे।

 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यहां नशा मुक्त भारत अभियान योजना के सम्बन्ध में आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि नशा मुक्त घोषित गांवों का नियमित पुनर्मूल्यांकन किया जाए और अन्य राज्यों के साथ लगती प्रदेश की सीमा क्षेत्रों में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ताकत बढ़ाई जाए। इसके साथ ही विशेषज्ञों को भी टीम में शामिल कर नशे की आपूर्ति पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को नशे के खिलाफ संयुक्त अभियान को तेज करने, एनफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और अवेयरनेस के तीनों पहलुओं पर समान रूप से काम करने और पंचायतों को सक्रिय भागीदार बनाने का निर्देश दिया।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अन्य सम्बंधित विभागों के साथ एक व्यापक अभियान चलाकर नशे की गिरफ्त में आए युवाओं की गंभीरता से स्क्रीनिंग सुनिश्चित करे। इस सम्बन्ध में तह तक जाकर पूरी जांच-पड़ताल की जाए। यह पता लगाया जाए कि नशा कहां से और किन स्रोतों से लाया जा रहा है। इस प्रकार नशे की पूरी सप्लाई चैन को पकड़कर उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। हमारा उद्देश्य केवल नशे को रोकना नहीं है, बल्कि नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को पुनः समाज की मुख्यधारा में जोड़ना है।

उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेवा विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर नशे के खिलाफ संयुक्त अभियान की मुहीम को और तेज करें जिससे इस बुराई को जड़ से समाप्त किया जा सके। साथ ही, सभी संबंधित विभाग नशे के खिलाफ सशक्त अभियान में पंचायतों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों और सरपंचों को सम्मानित किया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाएं।

स्टेट प्रगति पोर्टल पर 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए समय पर पूरा करने के दिए निर्देश

इसके उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेट प्रगति पोर्टल पर 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विभिन्न 7 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी बैठक में ऐसे विभागों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए, जिनकी परियोजनाएं अंतर-विभागीय मुद्दों के कारण समय पर पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी बैठकों में संबंधित विभागों की उपस्थिति से इन समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सकेगा, जिससे परियोजनाएं समय पर पूरी हों और नागरिकों को उनका लाभ शीघ्र मिल सके।

मुख्यमंत्री ने हिसार जिले में मिर्जापुर रोड से राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को राष्ट्रीय राजमार्ग-52 से जोड़ने वाली चार लेन सड़क, बुढलाडा–रतिया–फतेहाबाद–भट्टू–भादरा सड़क निर्माण, घोगरीपुर से हरियाणा-दिल्ली सीमा तक दो लेन वाली रिलीफ रोड के निर्माण, नोएडा से फरीदाबाद होते हुए गुरुग्राम तक मास्टर रोड के निर्माण, पश्चिमी फरीदाबाद से पूर्वी फरीदाबाद तक निर्बाध संपर्क प्रदान करने वाली दो लिंक सड़कों के निर्माण, गुरुग्राम में नए न्यायिक परिसर (टॉवर ऑफ जस्टिस) तथा फतेहाबाद सेक्टर-9 में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि ये सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण की जाएं ताकि प्रदेश के विकास कार्यों की गति और तेज हो सके।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग डॉ. सुमित्रा मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण विभाग विनीत गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव सेवा विभाग जी अनुपमा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग अपूर्व कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनुराग, अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

 

चंडीगढ़: केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य हमारे जीवन में एक प्रकाश पुंज है, जिसकी हम आराधना करते हैं और यह कामना करते हैं कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में प्रकाश लेकर आए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सोमवार को करनाल प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। प्रदेश सरकार निरंतर जनता की सुख-सुविधाओं के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

सही व कानूनी तरीके से ही युवा जाएं विदेश

केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के डंकी रूट से विदेश जाने के मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह तरीका युवाओं और उनके परिवारों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही और कानूनी तरीके से ही विदेश जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के माध्यम से युवाओं को सही तरीके से विदेश में काम करने के लिए भेजा जा रहा है।

किसान मंडियों में धान सुखाकर लाएं

धान खरीद पर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार अधिक वर्षा के कारण धान की फसल गीली है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे मंडियों में धान की फसल को सुखाकर लाएं, ताकि धान की खरीद सुचारू रूप से की जा सके।    

चंडीगढ़: हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश उद्योगों के बिना विकसित नहीं बन सकता। कृषि प्रधान हरियाणा को औद्योगिक विकास की नई पहचान देने के लिए राज्य सरकार ने आने वाले पांच वर्षों की विस्तृत औद्योगिक रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMTs) विकसित किए जाएंगे। इनमें से दो गुरुग्राम के आसपास स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही, अप्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में “ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट” का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्वभर के निवेशकों को हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

गुरुग्राम बनेगा “लघु विश्व”, औद्योगिक और पर्यावरणीय विकास का मॉडल शहर

उद्योग मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम अब ग्लोबल सिटी का रूप ले चुका है, जहां लघु भारत ही नहीं बल्कि लघु विश्व की झलक दिखाई देती है। हमारा उद्देश्य है कि यह शहर औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन का आदर्श उदाहरण बने। इसके लिए “हरित गुरुग्राम अभियान” के तहत बड़ी औद्योगिक कंपनियों से CSR फंड के माध्यम से सहयोग लिया जाएगा।

हाइटेक नर्सरियों से सजेगा गुरुग्राम और सोहना

राव नरबीर ने कहा कि वन विभाग ने गुरुग्राम और सोहना की सभी नर्सरियों को आदर्श हाइटेक नर्सरी के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। इनमें ऐसे पौधे तैयार किए जाएंगे जिन्हें एक-दो वर्ष बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में रोपा जा सके। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत की आधुनिक नर्सरियों का अध्ययन कर हरियाणा में वैसी ही मॉडर्न नर्सरियों को विकसित किया जाएगा।

नए उद्यमों को मिलेगा बढ़ावा — पीएमईजीपी से 5064 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत

उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) को और अधिक सक्रियता से लागू किया जाए ताकि नए उद्यमों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता मिल सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 761 से अधिक मामलों को मंजूरी दी गई है और बैंकों के माध्यम से अब तक कुल लगभग 5064.40 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।

कृषि और उद्योग विकास के दो पूरक स्तंभ

राव नरबीर ने कहा कि हरियाणा हरित क्रांति का अग्रदूत रहा है और अब समय है कि राज्य औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बने। उन्होंने कहा कि उद्योग और कृषि एक-दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों क्षेत्रों को समान गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना के तहत 1300 से अधिक आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।