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चंडीगढ़ः पंजाब के आईएएस अधिकारी सजंय पोपली को लेकर विजीलेंस टीम ने आज बड़े खुलासे किए है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे संजय पोपली के घर से विजिलेंस टीम ने भारी मात्रा में सामान रिकवरी किया है।

विजीलेंस टीम ने ये सामान किया बरामद

टीम ने संजय पोपली के घर से 12.5 किलो सोना, इसमें 9 सोने की ईंटे, 49 सोने के बिस्कुट, 350 ग्राम के 12 सिक्के, एक-एक किलो चांद की ईंटें, चांदी के 10-10 ग्राम के सिक्के, 4 आई फोन और 3 लाख 50 हजार रुपए की नकदी बरामद की है। जानकारी के अनुसार यह बरामदगी पोपली के घर स्टोर रूप में पड़े बैग से हुई है जिसे छुपा कर रखा हुआ था।

आईएएस के बेटे ने किया सुसाइड

बता दें आज पोपली के बेटे ने विजिलेंस के साथ बहस के दौरान कथित तौर पर खुद को गोली मार ली, जबकि परिवार के सदस्यों का आरोप है कि एक विजिलेंस कर्मचारी कार्तिक पोपली को गोली मार दी। गोली लगने से संजय पोपली के बेटे कार्तिक की मौत हो गई है। पता चला है कि गोली कार्तिक की लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी। संजय पोपली को हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

विजिलेंस की टीम पहुंची थी संजय के घर 

बताया जाता है कि विजिलेंस टीम आज पोपली के घर आई थी। इस बीच विजिलेंस से बहस के दौरान पोपली के बेटे ने कथित तौर पर खुद को गोली मार ली।  आपको यह भी बता दें संजय पोपली के बेटे कार्तिक को पूछताछ के लिए कई बर विजिलेंस दफ्तर में बुलाया गया था। आज विजिलेंस की टीम संजय के घर पर पहुंची थी क्योंकि उसने बाद दोपहर अदालत में पेश किया जाना था।

विजीलेंस ने कार्तिक की हत्या को लेकर दी सफाई

विजीलेंस ने आईएएस संजय पोपली के बेटे कार्तिक की गोली लगने से हुई मौत के बाद अपनी सफाई दी है। विजिलेंस ने बताया कि कार्तिक की हत्या उनके वापिस जाने के बाद हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें पुलिस ठाणे जाने के बाद इस घटना की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि परिवार द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कार्तिक से कोई पूछताछ नहीं कि बल्कि वह अपने पिता से मिलने वहां आया था। उन्होंने संदेह जताया कि हो सकता है कि इतनी बड़ी रिकवरी के सदमे में उसने यह कदम उठाया हो। 

चंडीगढ़ः पंजाब के आईएएस अफसर संजय पोपली को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार संजय पोपली के घर पर फायरिंग होने का मामला सामने आया है। जानकारी के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए है। चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित कोठी नंबर 520 में सुसाइड किया है। मिली जानकारी के मुताबिक विजीलेंस से बहस के बाद पोपली के 27 साल के बेटे कार्तिक पोपली ने खुद को गोली मारी है। उसे इलाज के लिए गंभीर हालत में पीजीआई ले जाया गया था, लेकिन पीजीआई के एडवांस ट्रामा सेंटर में डाक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया।

आरोपः कार्तिक को प्रेशरराइज कर रही थी विजीलेंस टीम

बताया जा रहा है कि विजीलेंस टीम रिकवरी के लिए घर पहुंची थी। पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि विजीलेंस टीम कार्तिक पोपली को प्रैशराइज कर रहे थे जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। 

रिश्वत के मामले में पहले से संजय पोपली है गिरफ्तार

गौर हो कि करप्शन के केस में 2008 बैच के सीनियर आईएएस अफसर संजय पोपली को गिरफ्तार किए जा चुके है। पोपली के साथ सीवरेज बोर्ड के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर संजय वत्स को भी पकड़ा गया था। संजय पोपली ने सीवरेज बोर्ड में रहते 7.3 करोड़ के सीवरेज प्रोजेक्ट में 1% कमीशन मांगा था। इसकी पहली किश्त दे दी गई थी।

संजय पोपली की पत्नी से सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

संजय पोपली की पत्नी ने मान सरकार पर आरोप लगते हुए कहा कि उनके परिवार को झूठे आरोपों में फसाया गया है जिसके चलते उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। उनकी मां ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि उनके बेटे को विजिलेंस ने उनके इकलौते बेटे को गोली मारी है क्योकि वह संजय पोपली और उनके बेटे पर झूठी रिकवरी करने और झूठे गुनाहों को कबूल करने का दबाव बना रहे थे। 

संजय पोपली की पत्नी बोली, भगवंत मान भी बेटे की हत्या के जिम्मेदार

संजय पोपली की पत्नी ने कहा कि भगवंत मान भी उनके बेटे की हत्या में जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि मान सरकार झूठी और भ्रष्ट है। को अधिकारी सी एम मान को महीना देते हैं उनपर कोई कार्यवाही नहीं होती। इसके साथ ही उन्होंने विजिलेंस के खिलाफ कार्यवही की मांग की है। इस दौरान परिवार द्वारा विजिलेंस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास विजिलेंस के खिलाफ पुख्ता सबूत थे पर विजिलेंस ने उन सबूतों को तबाह कर दिया। 

उन्होंने कहा कि विजिलेंस पर एंटी करप्शन मुहिम के कारण दवाब डाला गया जिसके चलते उन्होंने संजय पोपली को जबरदस्ती इस मामले में फंसाया हैं। कार्तिक की मां में कहा कि विजिलेंस अधिकारियों और पंजाब सरकार को अदालत लेकर जाया जाएगा।   

चंडीगढ़ः पंजाब के चंडीगढ़ से बड़ी ख़बर सामने है। जहां शिक्षा विभाग के दो बड़े अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी हुआ है। दोनों अधिकारियों को डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन (डीएसई) ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सूत्रों का कहना है कि समय पर और सही जवाब न देने पर आगामी कार्रवाई भी की जाएगी।

डीएसई हरसुहिंदरपाल सिंह बराड़ ने मांगा जवाब

बता दें कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन (डीएसई) हरसुहिंदरपाल सिंह बराड़ ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन आफिसर (डीईओ) प्रभजोत कौर और डिप्टी कंट्रोलर फाइनांस एंड अकाउंट्स (डीसीएफएंडए) नीलम खन्ना को शोकाज नोटिस जारी कर जबाव मांगा है। दोनों अधिकारियों पर सरकारी स्कूलों के रख रखाव व मरम्मत के लिए टाइम पर फंड जारी न करने का आरोप है और इस पर इन्हें नोटिस भेजा गया है। 

21 मई को बनवारीलाल पुरोहित ने हल्लोमाजरा के स्कूल का किया था दौरा

गौरतलब है कि 21 मई 2022 को प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने हल्लोमाजरा के सरकारी स्कूल में टीन शेड में लगाई जा रही बच्चों की कक्षाओं का मामला उजागर होने के बाद स्कूल का दौरा किया था। स्कूल पहुंचकर व्यवस्था को दररूस्त करने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद से प्रशासक के निर्देशानुसार विभाग के अधिकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और स्कूल में खामियां को पता कर उन्हें सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं।

फंड ना मिलने से रूक अधिकतर काम

शिक्षा सचिव पूर्वा गर्ग और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एचएस पाल बराड़ को मिली जानकारी के अनुसार स्कूलों में ज्यादातर काम फंड न मिलने की वजह से रुके हुए हैं। स्कूल अपग्रेड के लिए फंड की फाइलें डीसीएफएंडए के पास अटकी हुई हैं और उन्हें निकालने के लिए कभी डीईओ ने भी प्रयास नहीं किया। 20 से 22 दिन तक 50 से ज्यादा स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद डीएसई ने शिक्षा सचिव के निर्देशानुसार इन अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया है।

जेम पोर्टल पर खरीद की प्रक्रिया शुरू

डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ ने डीईओ प्रभजोत कौर और डीसीएफएंडए नीलम खन्ना को शोकाज नोटिस जारी करने के साथ विभिन्न स्कूलों को आर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट मशीन खरीदने के कारण और उसके फायदे पूछे हैं। उल्लेखनीय है कि शहर के सात सीनियर सेकेंडरी स्कूलों ने आर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट मशीन को खरीदा है, जिनकी कीमत डेढ़ से तीन लाख रुपये है। इस मशीन की खरीद का प्रपोजल डालने के बाद जेम पोर्टल पर खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जुलाई के पहले सप्ताह में मशीनें स्कूलों में स्थापित हो जाएंगी। 

चंडीगढ़: पंजाब की 16वीं विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही चल रही है। मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि विधायकोंं के पेंंशन को लेकर ‘वन एमएलए वन पेंशन’ विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि भ्रष्‍टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा और भ्रष्‍टाचार करने वाले किसी व्‍यक्ति को नहीं बचाया जाएगा। इसके साथ ही खोखले वादे भी नहीं किए जाएंगे। 

हरपाल चीमा ने वित्‍तीय स्थिति पर सदन में श्‍वेत पत्र किया पेश 

इससे साथ ही पंजाब के वित्‍तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्‍य की वित्‍तीय स्थिति पर सदन में श्‍वेत पत्र पेश किया। उन्‍होंने श्‍वेत पत्र को सदन के पटर पर रखा।  पहले सदन में वित्‍तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बड़ी घोषणा की। उन्‍होंंने कहा कि किसानों का  बकाया नहीं देने वाली प्राइवेट चीनी मिलों की प्रापर्टी जब्‍त की जाएगी।  

भ्रष्‍टाचार को लेकर नहीं होगा किसी से समझौता

मुख्‍यमंंत्री भगवंत मान ने कहा कि भ्रष्‍टाचार के मुद्दे पर कहा कि इससे किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा और भ्रष्‍टाचार करने वालों को बख्‍शा नहीं जाएगा। हमने ‘वन एमएलए वन पेंशन’ के जरिये एक मिसाल पेश की है और इस पर विधेयक इसी बजट सत्र में लाने की पूरी तैयारी हो गई है। आप की विचारधारा का मुख्‍य बिंदु भ्रष्‍टाचार मुक्‍त स्‍थानीय प्रशासन है।    

सीएम मान ने ये किए ऐलान

5994 ईटीटी व 8393 प्री-प्राइमरी अध्यापकों के लिए नौकरियां लाई जाएंगी।
शिक्षकों से ही टीचिंग का काम ही करवाया जाएगा। 
पंजाब में 19 सरकारी आई.टी.आई. खोले जाएंगे ताकि पंजाब के युवा बाहर न जाएं।
5400 नौजवनों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
नौजवानों को डिग्री के हिसाब से नौकरी दी जाएगी।
7000 डेयरी युनिट स्थापित किए जाएंगे।
पंजाब में नशा छुड़ाने वाले ओट सेंटरों को 200 से बढ़ाकर 500 किया जाएगा।
नशा छोड़ चुके नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा।
आईटीआई से जुड़े 44 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे।
कमजोर वर्ग के लिए 25000 नए घर बनाए जाएंगे।
पंजाब पुलिस के कर्मचारियों और सेना में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को एक करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान।
पंजाब के खेलों को नंबर एक पर लाया जाएगा।
पंजाब के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा।
पंजाब के अध्यापकों को विदेश में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
गैंगस्टरों के खात्मे के लिए विशेष एजीटीएफ टीम का गठन।
जेलों को उच्च सुरक्षा वाली जेल के रुप में विकसित किया जाएगा।

चंडीगढ़: पंजाब की 16वीं विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सत्र के दूसरे दिन सरकार और विरोधी पक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने वॉक आउट किया और कहा कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसी के जवाब में सीएम मान ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को सुनने की आदत नहीं है। इन्हें बाहर कोई सुनता नहीं है और सदन में भी इनका आना जाना लगा रहेगा। हम पंजाब की भलाई के लिए काम कर लें।

कांग्रेस को दिया गया पूरा समय : स्पीकर

सदन में कांग्रेस के हंगामे के बीच स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल को उनके अनुपात के हिसाब से समय दिया गया है। हालांकि वो समय अनुपात भी इन्होंने पूरा कर लिया है। ऐसे में उन्हें हंगामा नहीं करना चाहिए।

माइनिंग को लेकर कांग्रेस और हरजोत बैंस आमने-सामने

माइनिंग मुद्दे को लेकर खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस और कांग्रेस विधायक आमने-सामने आ गए। रेत और बजरी के बारे में कांग्रेसी विधायक सुखविंदर सिंह सरकारिया के एक सवाल का जवाब देते हुए, हरजोत बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार को रेत और बजरी से 30 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है। अवैध माइनिंग के 277 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सस्ती रेत और बजरी उपलब्ध कराना मान सरकार की जिम्मेदारी है।

इस बीच मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि किसी भी स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करना राज्य सरकार की नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि तलवाड़ा के कंडी क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास पर विचार किया जाएगा।

इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के गन्ने की फसल के भुगतान के सवाल का जवाब वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने दिया। उन्होंने कहा कि निजी मिलों की संपत्तियों को जब्त कर लोगों को पैसा दिया जाएगा। माइनिंग के मामले पर प्रताप बाजवा में कांग्रेस पर लग रहे आरोपों को लेकर कहा कि बेवजह बयानबाजी न की जाए अगर सबूत हैं तो पेश किए जाएं।

चंडीगढ़ : पंजाब में भगवंत मान सरकार ने सूबे के लोगों के लिए आज एक बड़ा एलान किया है। दरअसल, सीएम मान द्वारा किए गए वादों में से जल्द ही एक और वादा पूरा होने जा रहा है। सूबे में 15 अगस्त से दिल्ली के तर्ज पर मोहल्ला क्लीनिक खुलने जा रहे है। इसकी जानकारी सीएम मान ने ट्वीट के जरिए दी है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पंजाबियों के लिए एक और खुशखबरी यह है कि हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए किए गए वायदे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपके साथ शेयर की जा रही है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से दिल्ली के तर्ज पर पंजाब में खुलेंगे मोहल्ला क्लीनिक। उन्होंने कहा कि यह कदम स्वस्थ पंजाब के निर्माण में ये क्रांतिकारी कदम साबित होंगे।

चंडीगढ़ः पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को लेकर पुलिस के हाथ अब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पुलिस ने बठिंडा से यह सीसीटीवी निकलवाई है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए लॉरेंस गैंग कोड वर्ड में बात कर रहा था। मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ ने कनाडा से तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस को कॉल किया। गोल्डी ने कोड वर्ड में कहा कि ‘ज्ञानी का काम हो गया’। इसका मतलब यह था कि मूसेवाला की हत्या कर दी गई है।

मूसेवाला की हत्या के लिए पाकिस्तान से आए थे हथियार 

इस घटना को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार पाकिस्तान से ही आए थे। इन्हें ड्रोन के जरिए टुकड़ों में भेजा गया था। जिसके बाद असेंबल कर बैग में पैक कर शार्प शूटर प्रियवर्त फौजी तक पहुंचाया गया। हालांकि पुलिस ने अभी इस पर चुप्पी साध रखी है। पुलिस को संदिग्ध फॉर्च्यूनर का पता चला है। जिसके जरिए हथियार सप्लाई किए गए थे।

फॉर्च्यूनर का निकला नंबर फर्जी 

पुलिस ने हथियार सप्लाई के मामले में जिस फॉर्च्यूनर को संदिग्ध माना है। उस पर जाली नंबर लगा हुआ था। फॉर्च्यूनर में 4 लोग सवार थे। पुलिस ने बठिंडा से सीसीटीवी निकलवाई है। जिसमें एक पेट्रोल पंप पर यह फॉर्च्यूनर तेल डलवाते नजर आए। तेल डलवाने वालों ने गूगल पे के जरिए यहां तेल की पेमेंट की थी।

लॉरेंस ने बठिंडा और दूसरी जेलों में गैंगस्टर्स से किया था संपर्क 

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में बैठकर रची। इसके बाद उसने बठिंडा और दूसरी जेलों में बैठे गैंगस्टर्स से संपर्क किया। इसमें मनप्रीत मन्नू, सराज मिंटू शामिल हैं। शार्प शूटर्स को मदद उपलब्ध करवाने का काम जेल में बैठकर ही गैंगस्टर्स ने अपने गुर्गों के जरिए किया। पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एडीजीपी प्रमोद बान ने भी इसकी पुष्टि की कि लॉरेंस तिहाड़ जेल में मोबाइल यूज कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि लॉरेंस ने कपूरथला जेल में किसी गैंगस्टर से बात की थी। वह गोल्डी बराड़ के टच में था।

चंडीगढ़ः राज्य में औद्योगिक विकास को गति देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को मौजूदा औद्योगिक इकाइयों (एमएसएमई) के विस्तार को ‘पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020’ के दायरे में लाने का निर्देश दिया। यह निर्णय पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक में लिया गया।

अधिक जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में व्यापार की सुविधा के लिए, ‘पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020’ को 6 फरवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसके बाद 29 जुलाई 2020 को ‘पंजाब राइट टू बिजनेस रूल्स, 2020’ को नोटिफाई किया गया था। ये नियम पंजाब में नए छोटे, मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर लागू थे। इसके विस्तार के लिए शीघ्र अनुमोदन, छूट और स्व-घोषणा का अवसर प्रदान करेगा।

यह महत्वपूर्ण कदम इसके विस्तार में शामिल सभी मौजूदा व्यावसायिक संस्थाओं को इस अधिनियम के तहत सात सेवाओं के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इस संशोधन के तहत मौजूदा एमएसएमई का विस्तार हो रहा है। सैद्घांतिक स्वीकृति का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद तेजी से अपना विस्तार कार्य पूरा कर सकेंगे। इसलिए, फोकल पॉइंट्स में सैद्धांतिक स्वीकृति पांच कार्य दिवसों में और फोकल पॉइंट के बाहर 20 कार्य दिवसों में दी जाएगी।

अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 810 पदों को दी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 810 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी, जिसमें सहायक स्टाफ के अलावा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के 25 पद और सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन-सह-न्यायिक) के 80 पद शामिल हैं। इस कदम से राज्य में नई अदालतों की स्थापना में काफी मदद मिलेगी, जिससे निचली अदालतों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटान में लोगों को सुविधा होगी। ये नए पद युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे और राज्य की न्यायपालिका को मजबूत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पंजाब जल संसाधन अनुसंधान, ग्रुप-ए सेवा नियम-2022 तैयार करने को भी मंजूरी दी।

कैबिनेट ने विकास परियोजना के लिए वित्तीय और संस्थागत लचीलापन के निर्माण और वित्त विभाग, भारत सरकार और विश्व बैंक (निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए चर्चा को भी मंजूरी दी। यह परियोजना अगले पांच वर्षों में राज्य और शहरी स्तर पर बड़े सुधारों के लिए राज्य सरकार की मदद करेगी और पांच विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे।

पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने मौजूदा मनोनीत मण्डी समितियों को भंग कर नये प्रशासकों की नियुक्ति के लिये पंजाब कृषि उत्पाद अधिनियम की धारा 12 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की। निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार भंग बाजार समितियों को बदलने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करेगी, जो एक वर्ष की अवधि के लिए या नई बाजार समितियों के नामांकन तक, जो भी पहले हो, अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ज्ञात हो कि राज्य में 156 बाजार समितियां हैं जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, लेकिन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए मौजूदा समितियों को भंग करने का निर्णय लिया गया। नए प्रशासक नियुक्त करें।

पंजाब कैबिनेट ने डी.पी.आई. (कॉलेज) वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए, भाषा विभाग पंजाब की वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट साथ ही मंजूरी दे दी। इसके अलावा पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की वर्ष 2020-21 की वार्षिक प्रबंधन रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई है।

चंडीगढ़ः पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सीएम भगवंत मान लगातार एक्शन के मोड में दिखाई दे रहे है। पिछली सरकार के रहते हुए मान सरकार ने उन पर घोटाले के आरोप भी लगाए थे। हाल ही में कांग्रेस के साधु सिंह धर्मसोत भी वन घोटाले को लेकर पुलिस कस्टडी में है। वहीं अब मान सरकार पर पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग टारगेट पर आ गए हैं। वड़िंग के ट्रांसपोर्ट मंत्री रहते बसों की बॉडी को लेकर 30.24 करोड़ के घपले के आरोप लगाए जा रहे हैं। पंजाब में सस्ती बॉडी होने के बावजूद वड़िंग के मंत्री रहते राजस्थान के जयपुर स्थित कंपनी से बॉडी लगवाई गई। इसके लिए ज्यादा रुपए खर्च किए गए। वहीं बसों को राजस्थान भेजने पर भी करीब डेढ़ करोड़ का डीजल खर्च हुआ।

3 माह रहे ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग

राजा वड़िंग पिछली सीएम चरणजीत चन्नी की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार में 3 महीने ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे। इस दौरान पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी के लिए 840 बसें खरीदी गई। जिनकी बॉडी राजस्थान की कंपनी से लगवाई गई। राजस्थान की कंपनी ने एक बस की बॉडी के बदले 12 लाख रुपए लिए। इस तरह कुल 100.80 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

आरटीआई से निकलवाई जानकारी में हुआ खुलासाः सन्नी ढिल्लो

ट्रांसपोर्टर सन्नी ढिल्लो ने कहा कि मैंने आरटीआई में जानकारी निकलवाई। इसमें पता चला कि भदौड़ की हरगोबिंद कोच और गोबिंद कोच ने सरकार को 8.40 लाख और 8.25 लाख रुपए की कोटेशन दी थी। इसके बावजूद मंत्री राजा वड़िंग ने बसों को बॉडी लगवाने के लिए राजस्थान भेजा। इस तरह एक बस की बॉडी लगवाने के लिए 3 से 4 लाख रुपए ज्यादा खर्च किए गए। सन्नी ढिल्लो ने कहा कि 2018 में पंजाब के भदौड़ से ही पीआरटीसी की 100 बसों पर बॉडी लगवाई गई थी। उस वक्त प्रति बस 7.10 लाख रुपए खर्च किए गए। उस वक्त भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। राजा वड़िंग की जगह रजिया सुल्ताना ट्रांसपोर्ट मंत्री थी।

जांच के लिए तैयारः वड़िंग 

इस मामले में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। मैं हर रडार झेलने को तैयार हूं। यह राजनीतिक बदलाखोरी है क्योंकि सिर्फ पूर्व मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा। 99% काम वही होता है, जो अफसर कहते हैं। फिर इस मामले में अफसरों की भी जांच होनी चाहिए।

चंडीगढ़ः पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई। गौर हो कि दिनकर गुप्ता 1987 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 मार्च, 2024, यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक एनआईए के महानिदेशक के रूप में गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एक अन्य आदेश में बताया गया कि स्वागत दास को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) नियुक्त किया गया है।

वहीं दूसरी ओर पंजाब सरकार द्वारा 4 आईपीएस अधिकारियों को स्पेशल डीजीपी रैंक पर प्रमोट किया है। ये सभी अधिकारी 1992 बैच के हैं, जिन्हें आज पंजाब सरकार द्वारा तरक्की दी गई है। जारी की गई लिस्ट में आईपीएस गौरव यादव, शरद सत्या चौहान, हरप्रीत सिंह संधू, कुलदीप सिंह का नाम शामिल है।