Category: Government News>Punjab Govt

चंडीगढ़: पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी पॉलिसी 2025 की अवधि बढ़ाने का बड़ा जन-हितैषी कदम उठाया है। इस फैसले से प्रदेश भर के डिफॉल्टर प्लॉट आवंटियों को राहत मिली है। मंत्रिमंडल ने आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित और नीलाम किए गए प्लॉटों के लिए इस नीति को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। पात्र आवंटियों को संबंधित विकास प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने के तीन महीनों के भीतर बकाया राशि जमा करनी होगी।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह निर्णय उन परिवारों और संस्थानों की मदद के लिए लिया गया है, जो बकाया किश्तों और कार्यालय स्तर की प्रक्रियाओं में देरी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। अब जो आवंटियों समय पर किश्तें जमा नहीं कर पाए या निर्धारित अवधि में निर्माण पूरा नहीं कर सके, उन्हें अपने बकाये का निपटारा करने और संपत्ति को नियमित करवाने का उचित अवसर मिलेगा। पात्र आवंटियों को बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर जुर्माना नहीं देना होगा और गैर-निर्माण शुल्क में 50% तक की छूट दी जाएगी।

इसके अलावा, आईटी सिटी एस.ए.एस. नगर और विकास प्राधिकरणों की अन्य योजनाओं में आवंटित संस्थागत साइटों, अस्पताल साइटों और औद्योगिक प्लॉटों के लिए 2.5% एक्सटेंशन फीस लगेगी और आवंटियों को निर्माण सहित शर्तें पूरी करने के लिए तीन साल का समय दिया जाएगा। यह योजना उन आवंटियों पर लागू होगी, जिन्होंने 31 दिसंबर 2013 के बाद किश्तों का भुगतान नहीं किया या निर्धारित समय में निर्माण पूरा नहीं किया। मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने सभी प्रभावित आवंटियों से अपील की कि वे इस बढ़ाई गई अवधि के भीतर योजना का लाभ जरूर उठाएं।

 

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब पूरी तरह सुरक्षित है और कानून व्यवस्था पूरी तरह काबू में है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सोमवार को पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत जो भी व्यक्ति हिंसा करेगा या गोलियां चलाएगा, उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा।

पन्नू ने सरपंच हत्या, लुधियाना के हैबोवाल मुठभेड़ और मोहाली गोलीबारी मामलों का हवाला देते हुए बताया कि पुलिस ने अपराधियों का पीछा कर उन्हें दूसरे राज्यों से गिरफ्तार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गैंगस्टर और शूटर पंजाब में अपराध करने के बाद कहीं भी नहीं छिप सकते और पुलिस किसी भी राज्य में जाकर उन्हें पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के माध्यम से विभिन्न राज्यों में की गई गिरफ्तारियों का उल्लेख करते हुए पन्नू ने कहा कि पंजाब पुलिस को अपराधियों को बख्शने की कोई छूट नहीं है।

बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब पुलिस आधुनिक वाहनों, उन्नत निगरानी प्रणाली और नवीनतम तकनीक से लैस है और हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ ताकतें बार-बार शांति भंग करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे असफल होंगी। पन्नू ने यह भी कहा कि मान सरकार गैंगस्टरों को सरपरस्ती नहीं देती और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को भी कानून के दायरे से बाहर नहीं रखा जाएगा।

जालंधर: कड़ाके की ठंड के बावजूद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज जालंधर में आयोजित लोक मिलनी के दौरान विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक मिलनियां पारदर्शी और जवाबदेह शासन की मजबूत कड़ी हैं, जो सरकार को जमीनी स्तर की वास्तविकताओं से जोड़ती हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली, बड़े पैमाने पर रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुधारों जैसी जन-हितैषी नीतियों से आम लोगों पर आर्थिक बोझ लगातार कम हुआ है।

लोक मिलनी को शासन का नियमित हिस्सा बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब की पुरातन शान को बहाल करने और उसे पुनः देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ‘रंगला पंजाब’ के विज़न का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और विकसित पंजाब बनाने की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य के 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली दी जा रही है और 63,000 से अधिक युवाओं को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिली हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में 881 आम आदमी क्लीनिकों के माध्यम से मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जबकि शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

 लोहड़ी कार्यक्रम में होगा नवजन्मी बेटियों का सम्मान राज्य स्तरीय

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री पंजाब स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। बुजुर्ग हमारा अमूल्य धरोहर हैं और उनकी सेवा-संभाल के लिए पंजाब सरकार ने 9.12 करोड़ रुपये की लागत से “सत्कार घर” का निर्माण किया है।

यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री पंजाब डॉ. बलजीत कौर ने यहां सरकारी वृद्ध आश्रम “सत्कार घर” के उद्घाटन अवसर पर कही। उन्होंने बताया कि 72 बेड वाले इस “सत्कार घर” में बुजुर्गों के लिए डे-केयर, भोजन, चिकित्सा सुविधाएं, पुस्तकालय, योग कक्ष और गेम रूम जैसी सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं तथा आने वाले दिनों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे।

इस अवसर पर उन्होंने “सत्कार घर” में रह रहे वृद्धजनों से मुलाकात की और उनका सम्मान किया। साथ ही राज्य स्तरीय ‘धियों की लोहड़ी’ कार्यक्रम के तहत 21 नवजन्मी बेटियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बुढलाडा से विधायक प्रिंसिपल बुद्ध राम ने कहा कि पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए ठोस प्रयास कर रही है। एक ओर जहां नशों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, वहीं करोड़ों रुपये के विकास कार्य भी जारी हैं।

इस अवसर पर मानसा से विधायक डॉ. विजय सिंगला ने कहा कि पंजाब सरकार ने जरूरतमंद बुजुर्गों की बुढ़ापे में सेवा-संभाल के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि मानसा में 40 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सीवरेज परियोजना चल रही है, साथ ही सड़कों के निर्माण कार्य भी जारी हैं, जो अगले 3-4 महीनों में पूरे हो जाएंगे।

इस मौके पर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक श्रीमती विम्मी भुल्लर ने कहा कि विभाग बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए लगातार विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर मैडम नवजोत कौर आईएएस ने कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर और सभी उपस्थित जनों का धन्यवाद करते हुए कहा कि बुजुर्गों की सेवा-संभाल सर्वोत्तम तरीके से की जाएगी और उन्हें घर जैसा वातावरण दिया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. बलजीत कौर द्वारा एलीम्को और नेकी फाउंडेशन के सहयोग से दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और चश्मों का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों का सम्मान किया गया तथा बुजुर्गों को पेंशन पत्र वितरित किए गए। इससे पहले उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं और मेडिकल कैंप का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। मंच संचालन की भूमिका डॉ. सुमन बत्तरा ने निभाई।

इस अवसर पर जिला योजना बोर्ड मानसा के चेयरमैन गुरप्रीत सिंह भुच्चर, मार्केट कमेटी बुढलाडा के चेयरमैन सतीश सिंगला, मार्केट कमेटी भीखी के चेयरमैन वरिंदर सोनी, नगर परिषद मानसा के प्रधान सुनील कुमार नीनू, महिला विंग की प्रधान शरणजीत कौर, ज़ोन इंचार्ज जसविंदर कौर, संयुक्त सचिव सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग श्री आनंद सागर शर्मा, अतिरिक्त निदेशक श्री चरणजीत सिंह मान, एसएसपी श्री भागीरथ सिंह मीना, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अनुप्रिता जौहल, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) आकाश बांसल, अंडर-ट्रेनिंग आईएएस गुरलीन कौर, एसडीएम मानसा काला राम कांसल, एसडीएम सरदूलगढ़ हरजिंदर सिंह जस्सल, एसडीएम बुढलाडा गगनदीप सिंह, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी नवीन गढ़वाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी खुशवीर कौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और क्षेत्रवासी उपस्थित थे।

 

चंडीगढ़: पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब ऑर्गेनिक और पौष्टिक मिड-डे मील मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के 5,073 सरकारी स्कूलों में ‘पौष्टिक बगीचे’ स्थापित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को ताज़ी, शुद्ध और कीटनाशक-मुक्त सब्जियां व फल उपलब्ध कराना और कुपोषण की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना है।

यह परियोजना पंजाब स्टेट फूड आयोग के दिशा-निर्देशों पर आधारित है, जिसके तहत स्कूलों की अतिरिक्त और अनुपयोगी पड़ी जमीन को कृषि, बागवानी और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों से हर्बल व फ्रूट गार्डन में बदला जाएगा। इन बगीचों से प्राप्त उपज का उपयोग सीधे मिड-डे मील में किया जाएगा, जिससे भोजन की गुणवत्ता में स्थायी सुधार होगा।

सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी, बल्कि उन्हें बचपन से ही खेती, पोषण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी करेगी। योजना के तहत 1,100 आंगनवाड़ी केंद्रों को भी शामिल किया गया है। मान सरकार की यह पहल शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और एक स्वस्थ व सशक्त पंजाब की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा राज्य से बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को पूरी तरह समाप्त करने के लिए निरंतर, सशक्त और परिणामोन्मुखी प्रयास किए जा रहे हैं। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सरकार की बाल-केंद्रित और नीतिगत दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए साझा की। इस संबंध में विवरण देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बच्चों की सुरक्षा और हितों को सुरक्षित रखने के लिए समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए पंजाब सरकार की कार्रवाई से बाल विवाह के 64 मामलों को सफलतापूर्वक रोका गया है। उन्होंने कहा, “ये हस्तक्षेप मान सरकार के बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य पर मंडराते खतरों से निपटने के लिए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं।”

इस सामाजिक अभियान में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए मंत्री ने कहा, “बाल विवाह की किसी भी घटना की जानकारी बिना किसी झिझक के नजदीकी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से संपर्क करके या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करके दी जा सकती है, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित कर बच्चों की सुरक्षा की जा सके।” मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि पंजाब में बाल विवाह रोकथाम के लिए नियुक्त सभी अधिकारियों का विवरण भारत सरकार के राष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिससे पारदर्शिता और जनता की आसान पहुंच सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा, “इससे लोग संबंधित अधिकारियों तक शीघ्र और प्रभावी ढंग से पहुंच बना सकते हैं।”

राज्य द्वारा किए गए प्रशासनिक उपायों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से पूरे पंजाब में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर 2,076 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा, “ये अधिकारी सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं।”

उन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन सभी जिलों के बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपलों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “यह विस्तृत नेटवर्क स्थानीय स्तर पर सतर्कता सुनिश्चित करता है और प्रारंभिक चरण में ही हस्तक्षेप करने की हमारी रणनीति को मजबूत करता है।” सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने तथा समयबद्ध और परिणामोन्मुखी उपायों के माध्यम से राज्य को बाल विवाह से पूर्णतः मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह सक्रिय और प्रतिबद्ध है।

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने प्रदेश के माइनिंग क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार करते हुए पंजाब माइनर मिनरल पॉलिसी में बड़े संशोधनों को मंजूरी दी है। इन सुधारों का उद्देश्य कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम करना, राज्य के राजस्व में वृद्धि करना और एकाधिकार को समाप्त करना है। मंत्रिमंडल ने विभिन्न स्तरों पर हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन संशोधनों को स्वीकृति दी है, जिससे माइनिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और नागरिक-हितैषी शासन को बढ़ावा मिलेगा।

खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य माइनिंग सेक्टर की जटिलताओं को समाप्त कर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जनहित में सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि नई माइनिंग श्रेणियों—क्रशर माइनिंग साइट्स (CRMS) और लैंड-ओनर माइनिंग साइट्स (LMS)—की शुरुआत से रेत और बजरी की कानूनी उपलब्धता बढ़ेगी, स्थानीय उद्योगों और किसानों को सशक्त किया जाएगा तथा अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा।

सरकार ने माइनिंग से जुड़ी मंजूरियों को भी मिशन मोड में लाकर प्रक्रियाओं को सरल किया है और पिछले तीन वर्षों में पहली बार पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। पहले चरण में 29 साइटों की नीलामी से 11.61 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि 200 से अधिक नई माइनिंग साइटों की पहचान की जा चुकी है, जो 2025-26 तक चालू होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि ये व्यापक सुधार राज्य में कानूनी, पारदर्शी और जन-केंद्रित माइनिंग व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

चंडीगढ़: पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली तथा प्रवासी भारतीय मामलों के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने घोषणा की कि एडहेसिव और निर्माण से संबंधित रसायनों की अग्रणी कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजाब में 300 करोड़ रुपये के निवेश से एक नई निर्माण सुविधा स्थापित करेगी। यह परियोजना जिला पटियाला के राजपुरा क्षेत्र की उप-तहसील घनौर के गांव माजरी फकीरां और सोहणे माजरा में लगभग 31 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी।

अरोड़ा ने बताया कि इस इकाई में जल-आधारित एडहेसिव और वॉटरप्रूफिंग उत्पादों के मिक्सिंग व ब्लेंडिंग का कार्य किया जाएगा। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 2 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी, जिसमें 1.40 लाख मीट्रिक टन जल-आधारित एडहेसिव और 60 हजार मीट्रिक टन वॉटरप्रूफिंग उत्पाद शामिल हैं। यह संयंत्र मुख्य रूप से घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करेगा, जबकि भविष्य में निर्यात की संभावनाएं भी रहेंगी।

रोजगार सृजन पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से करीब 300 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक और पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ईएचएस) मानकों के अनुरूप विकसित होने वाली यह परियोजना उत्तर भारत में पिडिलाइट के निर्माण आधार को सुदृढ़ करेगी और पंजाब को निवेशक-अनुकूल औद्योगिक राज्य के रूप में और मजबूत बनाएगी।

चंडीगढ़ / लुधियाना: पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का औपचारिक उद्घाटन किया, जिससे देशभर से आने वाले युवा एथलीटों के लिए बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजन की शुरुआत हुई। 6 से 11 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और विद्या भारती स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रतियोगिताओं में जूडो अंडर-14, ताइक्वांडो अंडर-14 और गतका अंडर-19 सहित कई खेल शामिल होंगे और मैच शहर के विभिन्न मैदानों जैसे BCM आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री नगर और PAU लुधियाना के ओपन एयर थिएटर में आयोजित होंगे।

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह आयोजन पंजाब और लुधियाना के लिए गर्व की बात है, क्योंकि करीब 1,000 खिलाड़ी और 350 से अधिक कोच देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं। उन्होंने ज़िला प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी और बताया कि ठंड के बावजूद रहने, खाने, आने-जाने और सुरक्षा के सभी इंतज़ाम किए गए हैं। उन्होंने राज्य में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और हर गांव में खेल का मैदान बनाने के मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रयासों की भी सराहना की।

शिक्षा मंत्री ने खेलों में प्रतिभाओं के विकास पर भी जोर दिया और बताया कि स्पोर्ट्स नर्सरी में कोच लगाए जा रहे हैं और खिलाड़ियों की डाइट पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने पंजाब की स्पोर्ट्स पॉलिसी का उल्लेख करते हुए कहा कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक्स के लिए चुने गए खिलाड़ियों को एडवांस वित्तीय मदद दी जाती है, जिससे राज्य के खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता में सुधार हुआ है। इस अवसर पर कई विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

 

चंडीगढ़: कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) पर 500 करोड़ रुपये का गैर-कानूनी और निराधार वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गोयल ने इसे संघीय ढांचे पर हमला और पंजाब के हितों के खिलाफ साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि तथाकथित “नए सेस” का कोई कानूनी आधार नहीं है और कांग्रेस सरकार मनमाने ढंग से पंजाब पर आर्थिक बोझ डालने की कोशिश कर रही है।

गोयल ने कहा कि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वॉटर सेस लगाने की कोशिश की थी, जिसे गैर-कानूनी ठहराते हुए वापस लेना पड़ा था। अब उसी तरह बिना किसी स्पष्ट कानून के नया टैक्स थोपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से पहले 4 प्रतिशत टैक्स लगाने और बाद में इसे घटाकर 2 प्रतिशत करने की बात स्वीकार की है, जिसके आधार पर बीबीएमबी से 500 करोड़ रुपये वसूलने की घोषणा की गई।

आप मंत्री ने कहा कि बीबीएमबी में पंजाब का बड़ा हिस्सा है और यह फैसला सीधे तौर पर पंजाब के अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि बीबीएमबी को पत्र लिखकर इस सेस को गैर-कानूनी और अस्वीकार्य बताया गया है। गोयल ने कांग्रेस पर पंजाब के साथ हमेशा अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब के हितों की रक्षा के लिए हर मंच पर इस फैसले का विरोध करेगी।