चंडीगढ़ : पंजाब सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार ने केंद्र की कृषि पॉलिसी ड्राफ्ट रद्द कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को पत्र भेजा है, जिसमें पंजाब सरकार ने साफ लिखा है कि यह केंद्रीय बजट 2021 में निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों के विवादस्पद प्रावधानों को फिर से लागू करने का प्रयास है। केंद्र से कहा गया है कि वह ऐसी कोई नीति न लाए तथा राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को पंजाब सरकार पर छोड़ दे।
पंजाब सरकार ने पत्र में सवाल उठाया है कि ड्राफ्ट में फसलों के MSP को लेकर पूरी तरह से चुप्पी है, जो पंजाब के किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ड्राफ्ट में पंजाब की मार्केट कमेटियों को अप्रासंगिक बनाने के लिए निजी मंडियों को बढ़ावा दिया गया है, जो राज्य को स्वीकार्य नहीं है। पंजाब में अपनी मंडी व्यवस्था है। ड्राफ्ट में मंडी फीस पर कैप लगाई गई है, जिससे पंजाब में मंडियों के नेटवर्क और ग्रामीण ढांचे को नुकसान पहुंचेगा।
बता दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज 46वें दिन में प्रवेश कर गया है। डल्लेवाल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगें मान ले तो वे अपना आमरण अनशन समाप्त कर देंगे। वहीं दूसरी ओर किसानों ने 10 जनवरी यानी आज देशभर में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया जाएगा।
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