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ब्रेकिंग न्यूज़

Punjab News: PSPCL विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कई मील पत्थर स्थापित किए- हरभजन सिंह ईटीओ

Mahabir
Last updated: April 19, 2025 12:00 am
Mahabir
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब (Punjab) के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आज कहा कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं में वृद्धि करने, राजस्व बढ़ाने और व्यापक संचालन सुधारों को लागू करने की दिशा में बेमिसाल विकास कर रही है।

Contents
  • पहल 23 सितम्बर, 2024 को शुरू की थी
  • इस योजना को भरपूर प्रोत्साहन मिला
  • 50 प्रतिशत की कटौती की पेशकश की गई
  • उद्योग-अनुकूल पहलों को लागू किया
  • समय-सीमाओं को भी घटा दिया

यह भी पढ़ें: कनाडा सरकार ने एक्सप्रेस एंट्री में किया गया बदलाव, पंजाबियों पर पड़ेगा असर

यहां जारी एक बयान में बिजली मंत्री ने कहा कि पीएसपीसीएल के व्यावसायिक विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, 2024 तक कई महत्वपूर्ण मील पत्थर हासिल किए हैं, जिसमें उपभोक्ताओं के अनुभवों को और बेहतर बनाने और संचालन प्रक्रियाओं को और सुचारू बनाने के लिए तैयार की गई रणनीतिक पहलों को लागू किया गया है।

पहल 23 सितम्बर, 2024 को शुरू की थी

वन टाइम सेटेलमेंट (ओटीएस) स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि पीएसपीसीएल ने यह पहल 23 सितम्बर, 2024 को शुरू की थी, जो कृषि पंप सेट और सरकारी कनेक्शनों को छोड़कर सभी डिफॉल्ट उपभोक्ताओं पर लागू होती है। यह स्कीम 30 सितम्बर, 2023 तक के बकाए के निपटारे के लिए तैयार की गई थी, जिसमें देर से भुगतान करने वालों के लिए ब्याज की राशि को घटाया गया और सरचार्ज में छूट के द्वारा भी काफी राहत दी गई थी। यह कार्यक्रम 22 दिसम्बर, 2024 तक कार्यशील रहा।

कैबिनेट मंत्री ने वलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम (वीडीएस) के कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कृषि उपभोक्ताओं के लिए वीडीएस स्कीम के माध्यम से किसानों को कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों (7 मार्च, 2024 तक) पर अतिरिक्त मोटिव लोड को बहुत ही रियायती दरों पर नियमित करने योग्य बनाया गया, जिससे सर्विस कनेक्शन चार्ज 4750 रुपये प्रति बीएचपी की बजाय घटाकर 2500 रुपये प्रति बीएचपी और सिक्योरिटी कंजपशन के लिए 400 रुपये प्रति बीएचपी की बजाय घटाकर 200 रुपये प्रति बीएचपी कर दिया गया।

इस योजना को भरपूर प्रोत्साहन मिला

22 अगस्त, 2024 तक उपलब्ध इस योजना को भरपूर प्रोत्साहन मिला, जिसके तहत 84,118 कृषि उपभोक्ताओं ने मोटर लोड को 3,68,802 बीएचपी तक बढ़ाया और जिसके परिणामस्वरूप किसानों को कुल 82.98 करोड़ रुपये की बचत हुई।घरेलू सप्लाई (डीएस) और गैर-रिहायशी सप्लाई (एनआरएस) उपभोक्ताओं के लिए वीडीएस के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस पहल ने 7 मार्च, 2024 तक 50 किलो वाट तक के डीएस कनेक्शनों और 20 किलो वाट तक के एनआरएस कनेक्शनों के लिए अतिरिक्त लोड को नियमित करने की सुविधा दी।

50 प्रतिशत की कटौती की पेशकश की गई

इस स्कीम के साथ अतिरिक्त लोड के लिए सर्विस कनेक्शन चार्ज पर 50 प्रतिशत की कटौती की पेशकश की गई और यह 22 अगस्त, 2024 तक उपलब्ध रही। कई महत्वपूर्ण प्राप्तियों में इस स्कीम के तहत 3,15,164 डीएस उपभोक्ता और 15,496 एनआरएस उपभोक्ता इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं, जिससे 756,119 किलो वाट (डीएस) और 47,676 किलो वाट (एनआरएस) लोड तक की वृद्धि संभव हो पायी और सर्विस कनेक्शन चार्ज और सिक्योरिटी कंजपशन के रूप में क्रमशः 85.73 करोड़ रुपये और 7.31 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया गया।

उद्योग-अनुकूल पहलों को लागू किया

मंत्री ने आगे कहा कि इस समय के दौरान व्यापार करने को सुगम बनाने और सेवाओं में सुधार लाने के लिए कई उपभोक्ता-अनुकूल और उद्योग-अनुकूल पहलों को लागू किया गया था। औद्योगिक सुधारों के तहत कई महत्वपूर्ण प्राप्तियों में तेजी से मांग बढ़ना शामिल है, जहां सेंसंड डिमांड के 10 प्रतिशत या 500 किलो-वाल्ट-एम्पियर (जो भी कम हो) तक अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के लिए अब 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया की जाती है और उपभोक्ता हर तीन वर्षों में एक बार इस लाभ के लिए पात्र होते हैं।

समय-सीमाओं को भी घटा दिया

इसके अलावा, 500 केवीए और 2000 केवीए के बीच मांग वाली के लिए व्यवहार्यता स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, जिससे कनेक्शन प्रोसेसिंग समय काफी घट गया है। 150 किलो वाट/किलो-वाल्ट-एम्पियर तक के लोड के लिए लागत घटा दी गई है। अब लाइन की लंबाई को नजरअंदाज करते हुए चार्जिस की गणना प्रति किलो वाट / किलो-वाल्ट-एम्पियर के आधार पर की जाती है, जिससे इन मामलों के लिए अलग-अलग मांग नोटिसों की आवश्यकता समाप्त हो गई है। मांग नोटिस जारी करने और व्यवहार्यता स्वीकृति के लिए समय-सीमाओं को भी घटा दिया गया है। इसके अलावा, 11 किलो वाट पर वोल्टेज स्तर की क्षमता को 4 मेगा-वोल्ट-एम्पियर (एमवीए) से 5 मेगा-वोल्ट-एम्पियर तक बढ़ा दिया गया है, जिससे बुनियादी ढांचे की क्षमताओं में वृद्धि हुई है।

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