एलपीजी की कालाबाजारी एवं अवैध मुनाफाखोरी पर आगे आये युवा

एस.डी.एम बददी को ज्ञापन सौंप कर मांगी कार्यवाही-लखविं

बद्दी/सचिन बैंसल: उद्योग नगरी बद्दी में रेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर बद्दी के अधिवक्ता ने आवाज उठाई है ।बद्दी के अधिवक्ता लखविंदर सिंह चौधरी, निवासी ग्राम जुड़ी कलां, वार्ड नंबर 6 ने कहा कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे जनहित से जुड़े विषय उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है । उन्होने कहा कि यह अत्यंत खेद एवं चिंता का विषय है कि वर्तमान समय में बददी क्षेत्र, जो कि प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कृत्रिम कमी उत्पन्न कर कुछ असामाजिक एवं स्वार्थी तत्वों द्वारा खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। आवश्यक वस्तु होने के बावजूद गैस सिलेंडरों को जानबूझकर आम जनता की पहुँच से दूर कर, निर्धारित मूल्य से कहीं अधिक दरों पर बेचा जा रहा है, जो कि स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है।

उन्होने एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में लिखा है कि बद्दी क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवार निवास करते हैं, जो पहले से ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में गैस सिलेंडर जैसी आवश्यक सुविधा की कालाबाजारी उनके जीवन को और अधिक संकटपूर्ण बना रही है। कई परिवारों को मजबूरी वश अधिक कीमत पर सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, जबकि कुछ परिवारों को गैस उपलब्ध ही नहीं हो पा रही, जिससे उन्हें असुरक्षित वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। अधिवक्ता लखविंदर सिंह चौधरी ने कहा कि यह स्थिति कानून-व्यवस्था के लिए भी एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। यदि समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो आम जनता में रोष एवं असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जो भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को जन्म दे सकता है।

उन्होने प्रशासनल से आग्रह कि बद्दी क्षेत्र में एलपीजी गैस एजेंसियों, गोदामों एवं संदिग्ध विक्रेताओं की सघन जांच करवाई जाए। कालाबाजारी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रशासनिक स्तर पर विशेष निगरानी दल (एसआईयू) का गठन कर नियमित निरीक्षण किया जाए। आम जनता के लिए उचित दरों पर गैस सिलेंडरों की सुचारू एवं पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र को सक्रिय किया जाए, जिससे आम नागरिक बिना किसी भय के अपनी शिकायत दर्ज कर सकें।