पंजाबः 563 स्कूल हुए शॉर्टलिस्ट, केंद्र सरकार देगी इतने फीसदी फंड

लुधियानाः पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से स्कूल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश भर से 14,000 से अधिक स्कूलों का चयन किया जाएगा और अगले 5 वर्षों के लिए धनराशि जारी की जाएगी। 2022-2027 से प्राप्त होने वाली फंड की कुल राशि 27,360 करोड़ रुपये होगी। इसमें खास बात यह रहेगी कि स्कूलों को 60 प्रतिशत फंड केंद्र और 40 प्रतिशत फंड राज्य सरकार की ओर से मुहैया कराया जाएगा।

जिला लुधियाना के बीत करें तो इस स्कीम के तहत कुल 563 स्कूलों को शार्टलिस्ट किया गया है जिनमें 115 अपर प्राइमरी और 448 प्राइमरी स्कूल्स शामिल है। लुधियाना के कुल 19 ब्लाक में से दो-दो स्कूलों को चयन होगा। इस तरह से कुल 38 स्कूल चयनित होगा, जिनमें नई शिक्षा नीति-2022 के तहत अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। स्कूलों में सिलेबस नई शिक्षा नीति के तहत होगी, इंफ्रास्टक्चर की आधुनिक सुविधाएं होंगी, स्मार्ट क्लासरूम, टीचर्स की शार्टेज, मिड डे पूरा मुहैया कराया जाएगा।

जिले के जिन 563 स्कूलों को शाटलिस्ट किया गया है, उनमें भारत सरकार की ओर से ही चैलेंज मोड के जरिए कुल 38 स्कूलों का चयन किया जाएगा। जिनमें एनईपी के सभी पैरामीटर्स को लागू किया जाएगा। फिलहाल शार्टलिस्ट स्कूलों को सरकार की ओर से जारी पोर्टल पीएमश्रीस्कूल्सडाटएजूकेशनडाटजीओवीडाटइन पर जाकर मांगा गया ब्यौरा देना होगा। एक बार तो स्कूलों को इसके लिए 16 नवंबर तक का समय दिया गया था कि इस पर ब्यौरा दे दें लेकिन पता चला है कि अभी भी ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने जानकारी दी ही नहीं है। उम्मीद है कि यह तारीख आगे बढ़ा दी जाए।

शार्ट लिस्ट किए गए स्कूल में शामिल सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल समिट्री रोड की प्रिंसिपल चरणजीत ने कहा कि स्कूल ने उक्त स्कीम के तहत पोर्टल पर जानकारी अपलोड कर दी गई है। अपलोड की गई जानकारी में अलग-अलग सेक्शन थे जिनमें पूछा गया था कि स्कूल में अध्यापकों और विद्यार्थियों की कितनी गिनती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, स्कूल की फोटो अपलोड करने के साथ-साथ यह भी बताना था कि आपका स्कूल क्यों इस स्कीम के तहत चुना जाए, 100 शब्दों में जवाब दिया जाए इत्यादि। शार्ट लिस्ट किए सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल हैबोवाल खुर्द की प्रिंसिपल कमलजीत कौर ने भी कहा कि स्कीम के तहत जानकारी अपलोड कर दी गई है। उन्होंने कहा कि चयनित होने वाले स्कूलों को स्कीम के तहत सीधे तौर पर फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा।