Home Breaking News अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, ED ने खोला नया केस

अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, ED ने खोला नया केस

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 नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने नया केस खोल दिया है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी रविवार सुबह बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। आप ने ईडी पर आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED  ने 9वा समन भेज दिया है। केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा है।  हाल ही मे पिछले समन पर पेश न होने के मामले में उन्हें दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिली है। जो आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में था ।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की ओर से दायर दो शिकायतों पर केजरीवाल को 15-15 हजार के मुचलके व एक-एक लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत दे दी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तारीख तय कर ईडी को शिकायतों से संबंधित दस्तावेज केजरीवाल को सौंपने के लिए कहा गया है। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था। जिसमे  वह पेश नहीं हुए. इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को समन भेजा था, लेकिन सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। 

दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में केंद्रीय एजेंसी ईडी ने हाल ही में बीआरएस नेता कविता को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और मनीष सिसोदिया इसी केस के आरोपों में जेल में हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केंद्र सरकार ने ईडी को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, ताकि वह लोकसभा चुनाव में अपना प्रचार ना कर सकें.


वही दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अब तक छह चार्जशीट दायर हुई हैं। छठे आरोप पत्र में केंद्रीय एजेंसी ने आप के राज्यसभा सांसद रहे संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा को नामित किया था। जिसमे एजेंसी के मुताबिक कि गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इसी नीति के तहत उगाही किए गए 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया था। 

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