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नई दिल्लीः गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद युवती अंजलि को कार से 13 किलोमीटर तक घसीटने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए वारदात वाली रात तीन पीसीआर वैन व दो पिकेट पर तैनात 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। रोहिणी जिले के जिन 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है उनमें दो सब इंस्पेक्टर, चार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, चार हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल शामिल हैं। घटना के दिन इनमें से छह पीसीआर ड्यूटी पर थे और पांच पीकेट पर थे। इन पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है। बता दें कि जिस रूट पर ये घटना हुई, उस रूट पर तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। 

जांच समिति की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हुई कार्रवाई

विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति की ओर से एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि उस रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोपपत्र दायर करने का निर्देश दिया है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। दिल्ली पुलिस को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि जांच में कोई शिथिलता न हो और वे जांच की प्रगति के संबंध में गृह मंत्रालय को पाक्षिक रिपोर्ट सौंपे।

गृह मंत्रालय ने कानून-व्यवस्था में सुधार की कही बात

गृह मंत्रालय ने कहा कि राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोग, खासकर महिलाएं और बच्चे भयमुक्त माहौल में रह सकें। इस संबंध में गहन जांच की जाएगी कि क्या बेहतर समन्वय के लिए पीसीआर वैन इकाइयों को जिला पुलिस के साथ जोड़ दिया जाए। पीसीआर वैन को कुछ साल पहले जिला पुलिस से अलग कर दिया गया था। बाहरी दिल्ली में उन इलाकों की पुलिस द्वारा उचित जांच की जाएगी जहां सीसीटीवी कैमरे कम हैं या नहीं हैं और जिन इलाकों में ‘स्ट्रीट लाइट’ नहीं है।

स्कूटी को कार ने मार दी थी टक्कर

पुलिस ऐसे क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे और ‘‘स्ट्रीट लाइट’’ लगाने के लिए नागरिक एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी। नए साल के पहले ही दिन तड़के एक युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी और कार में फंस गयी युवती को आरोपी करीब 12 किलामीटर तक सड़कों पर घसीटते रहे जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में कार सवार पांच लोगों के साथ ही उनके कई साथियों को गिरफ्तार किया गया है।

मेजाः प्रयागराज के मेजा इलाके में रेलवे फाटक लगा होने पर फाटक से नीचे से निकलने का भयानक वीडियो सामने आया है। जहां एक शख्‍स अपनी बाइक फाटक के बैर‍ियर के नीचे से न‍िकालता है और पटर‍ियां पार करने लगता है। तभी ट्रेन आ जाती है तो बाइक वहीं छोड़कर युवक पीछे लौट आता है। इसका वीड‍ियो सामने आया है। हैरान कर देने वाली यह घटना उत्‍तर प्रदेश के प्रयागराज की है। प्रयागराज के मेजा इलाके में रेलवे क्रासिंग पर एक बाइक सवार रेलवे लाइन पर कर रहा था, तभी अचानक ट्रेन आ गई। हादसे का यह वीडियो किसी को भी डरा देगा।

चंद मिनट बचाने के लिए युवक एक बड़ी रेल दुर्घटना का शिकार होते-होते बचा, लेकिन उसकी बाइक की हालत देखकर हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीड‍ियो में द‍िख रहा है क‍ि रेलवे फाटक लगा हुआ है और लोग उसके नीचे से अपनी बाइक न‍िकालकर जा रहे हैं। कुछ ही देर में द‍िखाई देता है क‍ि एक लड़का बाइक को न‍िकालकर जैसे ही पटर‍ियों के बीच पहुंचता है, वैसे ही तेज रफ्तार में ट्रेन गुजरने लगती है। वह लड़का बाइक छोड़कर पीछे लौटता है और बाइक को वहीं ग‍िरा देता है।

जैसे ही वह लड़का पीछे आता है, उसी समय दूसरी तरफ से भी मालगाड़ी आ रही होती है। वह लड़का तो बच जाता है लेक‍िन बाइक की हालत बेकार हो जाती है। इस घटना का वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है।

नई दिल्ली : रेपिडो टैक्सी सर्विस कंपनी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने पुणे में कंपनी को अपनी सभी सेवाएं तत्काल रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा बाइक टैक्सी के साथ ही कंपनी के रिक्शा, डिलीवरी सर्विस भी बिना लाइसेंस के हैं। रेपिडो टैक्सी सर्विस को लेकर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार 13 जनवरी से कंपनी को सभी सेवाएं रोकने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी 20 जनवरी तक पूरे राज्य में सभी सेवाएं बंद करने को तैयार हो गई है। इस मामले में अगले शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।

जानें क्या है पूरा मामला

पुणे RTO ने 29 दिसम्बर 2022 को ये कहते हुए रेपिडो को लाइसेंस देने से मना कर दिया था कि राज्य में बाइक टैक्सी को लेकर कोई नियम नहीं है। इसके बाद रेपिडो ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने ‘बाइक टैक्सी’ को लेकर स्वतंत्र समिति बनाई है। समित जल्द ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तब तक राज्य सरकार इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग करती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान बाइक टैक्सी की अनुमति देने वाली नीति तैयार करने में अनिश्चितता के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई थी और कहा कि उसे किसी न किसी रूप में अपना रुख स्पष्ट करना होगा।