चंडीगढ़ः पंजाब मंत्रिमंडल की मंगलवार हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इनमें पुलिस प्रबंधन से लेकर ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी स्कीम को लागू करने संबंधी फैसले किए गए। कैबिनेट ने पंजाब पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (एसआइ) रैंक पर सीधी भर्ती को खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस नियम, 1934 में बदलाव को मंजूरी दी। यह भी तय किया गया कि जिला, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल सपोर्ट सर्विस कैडर में 30 प्रतिशत और आर्म्ड कैडर में 10 प्रतिशत एएसआइ रैंक पर सीधी भर्ती होगी।
पहले सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती 50 प्रतिशत पदों तक सीधी भर्ती के जरिये की जाती थी। गौरतलब है कि एएसआइ ज्यादातर मामलों में जांच अधिकारी होते हैं और जांच की रीढ़ होते हैं, इसलिए एएसआइ रैंक पर सीधी भर्ती से पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के तौर पर नए और ज्यादा पढ़े-लिखे युवा आएंगे।
मोहाली में इंटीग्रेटेड इनोवेशन व स्टार्टअप सेंटर बनाने को मंजूरी कैबिनेट ने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के मकसद से इंटीग्रेटेड इनोवेशन और स्टार्टअप सेंटर बनाने को मंजूरी दी है। कोरिया के पैंग्यो टेक्नो वैली माडल पर आधारित, जो एक ही इकोसिस्टम में इनक्यूबेशन, रिसर्च, स्टार्टअप एक्सेलरेशन और इंडस्ट्री सहयोग को जोड़ता है, मोहाली के कालकट भवन में एक इंटीग्रेटेड इनोवेशन और स्टार्टअप सेंटर बनाया जाएगा। यह सेंटर एग्री-टेक स्टार्टअप्स और दूसरे सेक्टर के स्टार्टअप्स की जरूरतों को पूरा करेगा।री दे दी है।