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चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल बिल्डिंग को गिराकर नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, नये बनने वाले भवन ना सिर्फ आकर्षक हों, साथ ही यह वर्टिकल रूप में हों। बाकि जगह का इस्तेमाल बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड के रूप में हो। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद प्रदेश के किसी भी खस्ताहाल बिल्डिंग में बच्चों की कक्षा न लगे, उन्हें आस—पास के सरकारी भवन या दूसरे स्कूलों में तब तक शिफ्ट किया जाए, जब तक नये भवन का निर्माण नहीं हो जाता। इसके लिए टैंडर प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को हरियाणा निवास में सीएमजीजीए तथा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ यशपाल, एसपीडी स्वप्निल रविंद्र पाटिल, मुख्यमंत्री के ओएसडी राजेश संधू, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी (CMGGA) भी उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी (सीएमजीजीए) ने प्रदेश के अलग अलग स्कूलों तथा जल परियोजनाओं का अवलोकन करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की थी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में उपलब्ध साइंस लैब, कंप्यूटर लैब तथा अन्य सुविधाएं बच्चों को सुचारू रूप से मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्कूलों में ड्यूल डेक्स जल्द उपलब्ध करवाने को भी कहा। इस बीच उन्होंने स्कूलों में पुराने हो चुके कंप्यूटर तथा अन्य उपकरणों की भी एक माह के अंदर नीलामी इत्यादि की प्रक्रिया को पूरा करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों को नई बिल्डिंग की जरूरत है, उनका निर्माण कार्य तेजी से किया जाए, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।

रिपोर्ट तलब की, जवाबदेही सुनिश्चित होगी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष सीएमजीजीए द्वारा दिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर जिन स्कूलों में खामियां मिली है, उनकी रिपोर्ट तलब की गई है। बकायदा डीईओ से लेकर सभी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही क्लास ए के अधिकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल अथवा मुख्य अध्यापकों की वहां व्यवस्था इत्यादि बनाए रखने की जवाबदेही तय हो, अगर किसी स्कूल में खामियां मिलती है तो उस संबंध में तुरंत एक्शन लिया जाए।

जल परियोजनाओं बारे भी दिए निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में जल परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में महाग्राम योजना के तहत हो रहे कार्यो के अलावा अमृत सरोवर के मूल्यांकन और जलघरों की स्थिति संबंधित रिपोर्ट दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा में जिन गांवों में महाग्राम योजना के कार्य चल रहे हैं, उनमें एसटीपी पर मुख्य रूप से फोक्स किया जाए। उनके निर्माण, कनेक्शन इत्यादि का कार्य समय रहते पूरा हो। साथ ही आने वाले दिनों में बारिश के मद्देनजर ड्रेन तथा सीवरेज इत्यादि की सफाई करवाने के निर्देश भी संबंधित विभाग को दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आमजन को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराना है।  

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों (CMGGA) तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एचआरडी, जल प्रबंधन, नई शिक्षा नीति तथा आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जनसेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा, मुख्यमंत्री के ओएसडी राजेश संधू, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी (CMGGA) तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री के उप-प्रधान सचिव यशपाल यादव ने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं समीक्षा बैठक के एजेंडे से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एचआरडी, जल प्रबंधन, नई शिक्षा नीति तथा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति, लंबित कार्यों तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिन स्थानों पर लोगों का अधिक आवागमन रहता है, वहां विशेष रूप से साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक घर से नियमित रूप से कचरे का संग्रहण हो तथा कहीं भी गंदगी के ढेर न लगने दिए जाएं। सड़कों की नियमित सफाई के साथ-साथ उनके किनारों पर वन विभाग द्वारा फूलदार एवं आकर्षक पौधों का रोपण कराया जाए। निर्देश दिए कि कचरा संग्रहण करने वाले सभी वाहनों को जीपीएस प्रणाली से जोड़ा जाए, ताकि उनकी नियमित निगरानी की जा सके। वाहनों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी कार्यक्षमता को और बेहतर बनाया जाए। नगर निकायों में वार्ड समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक तीन माह में वार्ड समितियों के साथ बैठक आयोजित की जाए तथा समय-समय पर उनके साथ वर्चुअल संवाद भी किया जाए। उन्होंने वार्ड समितियों के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि समिति के सदस्य एवं नागरिक अपनी समस्याएं एवं सुझाव सीधे साझा कर सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निगम आयुक्त त्रैमासिक आधार पर शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की स्वच्छता एवं कार्यप्रणाली की रैंकिंग करें। प्रत्येक नगर निगम अपने वार्डों की भी रैंकिंग तैयार करे तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वार्डों को सम्मानित किया जाए। उन्होंने नगर निगमों एवं नगरपालिकाओं को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। नई आवश्यकताओं एवं आधुनिक तकनीकों के अनुरूप ही स्वच्छता कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले स्वच्छता पखवाड़े की तैयारियां अभी से शुरू करने तथा इसका विस्तृत कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्डों को सम्मानित किया जाए। साथ ही, उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को भी पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि बरसात के मौसम को देखते हुए शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले सभी बड़े नालों, नालियों एवं ड्रेनों की व्यापक सफाई 30 जून तक हर हाल में पूरी की जाए। गलियों की नालियों की नियमित सफाई कर उनमें आवश्यकतानुसार चूने का छिड़काव भी किया जाए, ताकि जलभराव एवं संक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो।

ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश

एचआरडी विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के मुख्यालयों एवं जिला स्तर के कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रत्येक माह अपने कार्यों का विवरण अनिवार्य रूप से ऑनलाइन एचआरएमएस पोर्टल पर दर्ज करें। वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समय पर अपना विवरण पोर्टल पर दर्ज करें। सीएफएमएस से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने, उनकी जिला एवं मुख्यालय स्तर पर नियमित समीक्षा करने तथा इंट्रा हरियाणा पोर्टल का सभी विभागों में प्रभावी एवं अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

आयुष्मान भारत योजना के दायरे का विस्तार करने पर जोर

आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी अस्पतालों को अधिक सक्षम बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर विशेष बल दिया। मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड तथा निजी चिकित्सकों द्वारा दिए जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन को भी डिजिटल पोर्टल से जोड़ा जाए। आयुष्मान कार्ड पर दर्ज उपचार संबंधी जानकारी स्वतः पोर्टल पर अपडेट हो, ताकि आवश्यकता पड़ने पर मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड कहीं भी उपलब्ध हो सके। उन्होंने आयुष्मान मित्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा योजना से अभी तक नहीं जुड़े सभी पात्र लाभार्थियों को शीघ्र शामिल करने के निर्देश भी दिए।

चंडीगढ़: समग्र ग्रामीण विकास को नई गति देते हुए पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज घोषणा की कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर के उन गांवों के विकास के लिए, जहां अनुसूचित जाति (एस.सी.) की आबादी 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, आदर्श ग्राम योजना के तहत 72.21 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब सरकार ऐसा ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां प्रत्येक गांव को विकास के समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि सरकार विकास की खाई को पाटने, नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है कि विकास का लाभ प्रत्येक घर तक, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचे।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 3,763 गांवों को घर-घर सर्वेक्षण कराने, ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार करने तथा योजना निर्माण से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने आगे बताया कि नव-चयनित 242 गांवों में से प्रत्येक को विकास कार्यों में कमी (गैप-फिलिंग) दूर करने के लिए 20 लाख रुपये की अनुदान राशि भी स्वीकृत की गई है। इस राशि का उपयोग ग्राम विकास योजनाओं के माध्यम से चिन्हित स्थानीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय (कन्वर्जेंस) पर विशेष बल दिया गया है, ताकि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी एवं परिणामोन्मुख उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियां प्रभावी योजना निर्माण, समयबद्ध कार्यान्वयन तथा धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करेंगी, जिससे विकास कार्यों का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंच सके।

मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इसके तहत आवश्यक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है, जो प्रत्येक नागरिक को सम्मान, बेहतर अवसर और उच्च जीवन स्तर प्रदान करने में सहायक हो।