चंडीगढ़: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन वीरवार को हरियाणा लोक भवन, चंडीगढ़ में किया जाएगा। इस अवसर पर हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रो.असीम कुमार घोष रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।यह वार्षिक रिपोर्ट प्रदेश में समयबद्ध सेवा वितरण, शिकायत निवारण, ऑटो अपील सिस्टम तथा विभागवार सेवा प्रदर्शन की वर्षभर की उपलब्धियों का विस्तृत दस्तावेज है।
समारोह के दौरान समयबद्ध सेवा वितरण, शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा ऑटो अपील सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों को भी सम्मानित किया जाएगा। इनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक चंद्र शेखर खरे, फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा, डीएचबीवीएन, हिसार के कार्यकारी अभियंता होशियार सिंह, पीएचईडी, नारायणगढ़ के कार्यकारी अभियंता अनिल कुमार चौहान, एनआईसी के सिस्टम एनालिस्ट अंशु सेठी, तथा एनआईसी के सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रशांत कुमार शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा अब तक प्रदेश के 56 विभागों एवं संगठनों की 802 अधिसूचित सेवाओं के माध्यम से अब तक कुल 27,43,481 अपीलों/रिवीजनों का पंजीकरण किया गया है, जिनमें से 26,98,634 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। यह कुल मामलों का लगभग 98.4 प्रतिशत है, जो आयोग की प्रभावी कार्यप्रणाली और समयबद्ध सेवा वितरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।वार्षिक रिपोर्ट में विभिन्न विभागों की प्रमुख सेवाओं के प्रदर्शन को भी रेखांकित किया गया है। इनमें आय प्रमाण पत्र (शैक्षणिक उद्देश्य), निवासी प्रमाण पत्र, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, बिलिंग शिकायतें, जलापूर्ति बहाली, सीवरेज अवरोध, प्रॉपर्टी आईडी जारी करना, चरित्र प्रमाण पत्र तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि ऑटो अपील सिस्टम (AAS) हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की एक अभिनव और नागरिक हितैषी पहल है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग अधिनियम, 2014 के अंतर्गत पहले अपीलों की मैनुअल फाइलिंग का प्रावधान था, जो नागरिकों के लिए अपेक्षाकृत जटिल और समय लेने वाला था।वर्ष 2019 में स्वतः अपील दर्ज होने की अवधारणा पर कार्य प्रारंभ किया गया। इसके तहत एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित कर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ऑनलाइन सेवाओं पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। बाद में नियमों में आवश्यक संशोधन कर सिस्टम जनरेटेड अपीलों को सक्षम बनाया गया। अंततः 01 सितंबर 2021 को ऑटो अपील सिस्टम का औपचारिक शुभारंभ किया गया, जिसने सेवा वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता को नई दिशा दी। यह वार्षिक रिपोर्ट न केवल आयोग की उपलब्धियों का दस्तावेज है, बल्कि नागरिक-केंद्रित प्रशासन, तकनीकी नवाचार और सेवा सुधारों की दिशा में हरियाणा के सुशासन मॉडल को भी सशक्त रूप से प्रस्तुत करती है।