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ऊना/सुशील पंडित: उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने कहा कि जल महोत्सव के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण और जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रत्येक परिवार तक प्रतिदिन स्वच्छ, पर्याप्त और निर्बाध पेयजल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए जमीनी निरीक्षण व्यवस्था, तकनीकी मॉनिटरिंग तथा जवाबदेही तंत्र को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। उपायुक्त जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर लंबित प्रविष्टियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने तथा नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 8 से 22 मार्च 2026 तक जिले में जल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ‘हर घर पानी-खुद निगरानी’ थीम के तहत जिले के पांचों विकास खंडों की चिन्हित पंचायतों में जल संरक्षण और जल प्रबंधन के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पखवाड़े भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन के प्रति सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जल की महत्ता, स्वच्छता तथा जल स्रोतों के संरक्षण व रखरखाव को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

उपायुक्त ने बताया कि 8 मार्च को ‘नारी नीर शक्ति दिवस’ के साथ जल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। 11 मार्च को राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेंट तथा 16 मार्च को नदी दिवस के रूप में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि 22 मार्च को बद्दी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ विश्व जल दिवस के अवसर पर इस अभियान का समापन होगा।

उन्होंने बताया कि महोत्सव के दौरान जिला ऊना के विभिन्न विकास खंडों की 37 ग्राम पंचायतों में गतिविधियां आयोजित की गई हैं। इनमें विकास खंड बंगाणा की पंचायत डोहगी, धंधला, सोहारी, टकोली, मुच्छाली, बल्ह, बड़ूही, पल्लवी और चौकी खास, वहीं विकास खंड अम्ब की पंचायत धंधड़ी, कटोहट कलां, कटोहड़ खुर्द, मुबारिकपुर, धुसाड़ा, चुरूड़ू, ठठल और नंदपुर, विकास खंड हरोली की पंचायत सिंगा, अपर बढेड़ा, सैंसोवाल, पोलियां बीत, हरोली और कांगड़ और विकास खंड गगरेट की पंचायत डंगोह खुर्द, रायपुर, घनारी, बबेहड़, कैलाशनगर, कुनेरन और अपर गौंदपुर बनेहड़ा तथा विकास खंड ऊना की पंचायत टक्का, कोटला खुर्द, नारी, मलूकपुर, सनोली, अजोली और टब्बा  में जागरूकता गतिविधियां की गईं। बैठक में जल शक्ति विभाग वृत्त ऊना के सभी अधिशासी अभियंता, चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुखदीप सिंह, उपनिदेशक उच्च एवं प्रारंभिक शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सुशील पंडित: अतिरिक्त उपायुक्त, महेन्द्र पाल गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने यह निर्देश शुक्रवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के तहत प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यो पर भी चर्चा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत कार्यों के लक्ष्य को लगभग पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष बचे कार्यों को 31 मार्च, 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रे वाटर मैनेजमेंट में जिला के ऊना ब्लॉक में 13 ग्राम पंचायतों 47,88, 700 रुपये, ठोस कचरा प्रबंधन के अंतर्गत ऊना ब्लॉक की 24 ग्राम पंचायतों के लिए 14 लाख 42 हजार रुपये, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के अंतर्गत विकास खण्ड अम्ब, बंगाणा, गगरेट, हरोली और ऊना में प्रत्येक विकास खण्ड में 240-240 शौचालय निर्मित करने का लक्ष्य निधारित किया गया जिसको पूर्ण करने पर 1.44 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वच्छता परिसर के अंतर्गत सभी विकास खण्डों में 150 कार्यों के लक्ष्य के मुकाबले 108 कार्यों पर 3.24 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिला के ऊना विकास खण्ड की ग्राम पंचायत अजौली, अम्ब विकास खण्ड की पंचायत धधड़ी, हरोली की पंचायत पंडोगा और बंगाणा में मुच्छाली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनका लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश देते हुए आपसी सहयोग से कार्य करने को कहा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के माध्यम से ऊना जिला विकास के मामले में प्रदेश का अग्रणी जिला बने।

72 घंटे की जांच के बाद डीएफओ ऊना सुशील राणा ने किया खुलासा

ऊना/सुशील पंडित: जिला ऊना की पंचायत झंबर में कथित तौर पर एक हजार खैर के पेड़ों के अवैध कटान की खबर को लेकर वन विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए डीएफओ ऊना सुशील राणा ने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा 72 घंटे तक लगातार की गई विस्तृत जांच के बाद यह खबर पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक पाई गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गलत खबरें न केवल विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि आम लोगों में भी भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं। डीएफओ सुशील राणा ने बताया कि जैसे ही यह खबर सामने आई, वन विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच टीम गठित की।

टीम ने मौके पर जाकर जमीनी हकीकत का निरीक्षण किया, आस पास के क्षेत्रों की भी पड़ताल की और स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटाई। जांच के दौरान कहीं भी एक हजार खैर के पेड़ों के अवैध कटान जैसी कोई घटना सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि मीडिया और वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय से ही जंगलों की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि एक निजी दैनिक समाचार पत्र द्वारा बिना पुष्टि के इस तरह की भ्रामक खबर प्रकाशित करना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे सोशल मीडिया पर वन विभाग की अनावश्यक किरकिरी हुई।

जिला ऊना के वन विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए डीएफओ सुशील राणा ने बताया कि पिछले 6 महीनों में विभाग ने अवैध कटान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 28 गाड़ियों को पकड़ा गया है, जिनका इस्तेमाल अवैध रूप से लकड़ी ढोने में किया जा रहा था। इसके अलावा 43 वन काटुओं के पर प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि विभाग अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे खैर के पेड़ हों या बालन (ईंधन) के लिए काटी जाने वाली लकड़ी, वन विभाग हर तरह के अवैध कटान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है।

किसी भी व्यक्ति को जंगलों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ ने लोगों से भी अपील की कि यदि उन्हें कहीं भी अवैध कटान की जानकारी मिलती है तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया कि खबर प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि अवश्य करें, ताकि समाज में सही जानकारी पहुंचे और अनावश्यक भ्रम की स्थिति न बने।