शिमला: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-Ⅳ बैच-Ⅰ के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों की समीक्षा सशक्त समिति द्वारा 4 नवंबर, 2025 को आयोजित बैठक में की गई थी और समिति की सिफारिशों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि 294 सड़क कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 1,538.058 किलोमीटर तथा लागत 2,247.24 करोड़ रुपये है। इसमें से 2,019.70 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वहन किए जाएंगे, जबकि राज्य सरकार का अंश 227.54 करोड़ रुपये होगा, जिसमें उच्च विनिर्देश लागत के रूप में 3.124 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसकी प्रति किलोमीटर औसत लागत 146.11 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

उन्होंने कहा कि इनमें से चार सड़कें बिलासपुर, 65 चंबा, दो हमीरपुर, 12 कांगड़ा, आठ किन्नौर, 65 कुल्लू, दो लाहौल-स्पीति, 23 मंडी, 97 शिमला, 11 सिरमौर, तीन सोलन तथा दो ऊना जिले के लिए स्वीकृत की गई हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं से राज्य के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे लोगों की आवाजाही सुगम होने के साथ-साथ आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी तथा स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी।

लोक निर्माण मंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजनाएं राज्य सरकार की ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेंगी। प्रदेशवासियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और हर मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध कराने में भी सहायक सिद्ध होंगी।