चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन के रूप में आज पंजाब भर की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों की लंबित मांगों और चिंताओं को हल करने के लिए अपने कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान वित्त मंत्री ने मेरिटोरियस स्कूल टीचर्स यूनियन, अध्यापक इंसाफ कमेटी, फायर ब्रिगेड आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन, फायर ब्रिगेड कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन तथा जंगलात विभाग वर्कर्स यूनियन सहित कई यूनियनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ सीधी बातचीत की।
वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उनके मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए कि यूनियनों द्वारा उठाई गई सभी जायज़ मांगों पर जल्द से जल्द विचार कर उनका समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण को सुरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि उनकी जायज़ मांगों को समयबद्ध तरीके से हल किया जाए।भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली के माध्यम से उनकी चिंताओं को सुना और हल किया जाए।
इन बैठकों के दौरान मेरिटोरियस स्कूल टीचर्स यूनियन से डॉ. टीना और अजय कुमार, अध्यापक इंसाफ कमेटी से विक्रम देव सिंह, दिग्विजय पाल शर्मा, सुखविंदर सिंह चाहल और बाज सिंह, फायर ब्रिगेड आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन से साहिब सिंह, गुरविर्यम सिंह और सुखजीत सिंह, फायर ब्रिगेड कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन से सोभा सिंह, तथा जंगलात वर्कर्स यूनियन से मख्खन सिंह वाहिदपुरी, अमरीक सिंह, जसविंदर सिंह, सतनाम सिंह, रवि कुमार और शिंदरपाल सिंह ने अपनी-अपनी यूनियनों के मुद्दे प्रस्तुत किए।