अहमदाबाद, 22 फरवरी 2026: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि पंजाब सरकार मार्च 2026 में अपना पांचवां लोक-हितैषी बजट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट पहले की तरह समाज के हर वर्ग की भलाई पर केंद्रित होगा और आम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ देगा।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार लगातार नागरिक-केंद्रित फैसले लेकर राज्य की दिशा बदल रही है। उन्होंने कहा, “हम मार्च महीने में अपना पांचवां बजट पेश करेंगे और लोक-हितैषी बजट की परंपरा को जारी रखेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य आम आदमी की भलाई सुनिश्चित करना है।”
केंद्र सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार के बजट को दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाना उचित नहीं है और राज्यों के वित्तीय अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।
राज्यों के वित्तीय अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास फंड (RDF) में पंजाब के हिस्से को रोका गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब हर राज्य को उसका वैध अधिकार मिले।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले जा चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है।
शिक्षा क्षेत्र में “पंजाब शिक्षा क्रांति” अभियान के तहत 118 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब और खेल सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। शिक्षकों और प्रिंसिपलों को आधुनिक प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है।
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। इन सड़कों को पांच वर्ष की मेंटेनेंस गारंटी के साथ तैयार किया गया है, ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
सुरक्षा बलों की कुर्बानियों को मान्यता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये और ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को 2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
एक अन्य लोक-हितैषी फैसले में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 19 टोल प्लाजा बंद किए गए हैं, जिससे आम लोगों को प्रतिदिन लगभग 64 लाख रुपये की बचत हो रही है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार का हर नीतिगत निर्णय लोकतंत्र को मजबूत करने, नागरिकों को सशक्त बनाने और लोक-भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। मार्च 2026 में पेश होने वाला यह बजट राज्य के विकास एजेंडे को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।