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  • रेल मंत्री बड़ा ऐलान, जानें भारत में कब शुरू होगी पहली बुलेट ट्रेन

    रेल मंत्री बड़ा ऐलान, जानें भारत में कब शुरू होगी पहली बुलेट ट्रेन

    नई दिल्लीः रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को अहमदाबाद के दौरे पर बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बुलेट ट्रेन 2026 में चलेगी। फिलहाल अभी इसको लेकर काम चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 199 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने को लेकर मास्टर प्लान चल रहा है। इसके तहत अहमदाबाद रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा।
    वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में सभी रेलवे ट्रैक अभी भी जमीन पर हैं। ऐसे में मवेशियों की समस्या बनी रहती है। हालांकि, ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए ट्रेनों को डिजाइन किया जा रहा है। कल की घटना के बाद भी वंदे भारत ट्रेन को कुछ नहीं हुआ। आगे के हिस्से की हुई मरम्मत के बाद ट्रेन फिर शुरू हो गई है।

    वापस पटरी पर लौटी वंदे भारत एक्सप्रेस

    मुंबई से गांधीनगर जाने देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस वीरवार को अहमदाबाद के पहले बटवा और मणिनगर के बीच एक भैंस से टकरा गई थी। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन ट्रेन के आगे का हिस्सा टूट गया था। अब इस ट्रेन को पूरी तरह रिपेयर कर वापस पटरी पर उतार दिया गया है। यह हादसा सुबह 11 बजे के करीब हुआ था। वंदे भारत एक्सप्रेस फिलहाल सिर्फ तीन रूटों पर चल रही है।

    गुजरात में बनेगी 5G लैब

    अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गुजरात में 5G लैब का निर्माण किया जाएग। वैष्णव आईटी और टेलीकॉम मंत्री भी हैं। हाल ही में उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा था कि सरकार की देश में 5जी टेक्नोलॉजी से लैस 100 लैब्स स्थापित करने की योजना है। इनमें कम से कम 12 लैब्स छात्रों को ट्रेनिंग देने और अन्य लैब्स का उपयोग नए प्रयोगों के लिए किया जाएगा।
  • शिक्षा के साथ-साथ जीवन में खेलों का भी महत्व  : वीरेंद्र कंवर

    शिक्षा के साथ-साथ जीवन में खेलों का भी महत्व  : वीरेंद्र कंवर

    अंडर 19 गलर्ज़ खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर शामिल हुए कंवर  

    ऊना/सुशील पंडित: शिक्षा के साथ खेलों का भी विद्यार्थी जीवन में विशेष महत्व है जिसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है तथा उनमें आपसी सहयोग व सद्भाव की भावना पैदा होती है। यह बात ग्रामीण विकास पंचायती राज कृषि पशुपालन तथा मत्स्य विभाग मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लठियाणी में 5 से 7 अक्टूबर तक आयोजित लड़कियों की 19 बर्ष से कम आयु वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उपस्थित खिलाड़ी छात्राओं व स्थानीय निवासियों को संबोधित करते हुए कही। इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में ऊना जिला के 63 विद्यालयों की 509 खिलाड़ी छात्राओं ने भाग लिया।  वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके अलावा खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी को 60 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए किया है।
    उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए  बसाल, टक्का व धमांदरी में 90 लाख रुपए की लागत से प्रत्येक खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है। जबकि बंगाणा में साढ़े 4 करोड रुपए की लागत से एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक भव्य खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिक्षा के साथ-साथ खेलों का महत्व बढ़ा है तथा खेलों के माध्यम से भी बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताएं में भारत का वर्चस्व बढ़ा है। हाल में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ खेलों में 22 गोल्ड मेडल के साथ-साथ कुल 61 मेडल हासिल किए हैं।
    इसी प्रकार से ओलंपिक्स खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में सुधार आया है।
    इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य सत्या देवी, ग्राम पंचायत लठियाणी के प्रधान जोगिंदर शर्मा, ग्राम पंचायत कोहडरा के प्रधान कमल देव, कांगड़ा बैंक के निर्देशक कैप्टन प्रीतम सिंह डडवाल, कुटलैहड़ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष तरसेम लाल, सेवानिवृत्त पंचायत निरीक्षक चरन दास, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष लेखराज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी तथा स्थानीय लोग उपस्थित थे।
  • मुख्यमंत्री ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए

    मुख्यमंत्री ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए

    ग्राम पंचायत ननग्रां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा 

    ऊना/सुशील पंडित: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज ऊना जिला के ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। इस अवसर पर पुराना बस अड्डा ऊना में जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने केन्द्र और प्रदेश में कांग्रेस की दुर्दशा पर चुटकी लेते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, वहीं केन्द्र और प्रदेश में कई कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़ो अभियान पर हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं और प्रदेश में भी पवन काजल, लखविन्दर राणा, योगराज तथा हर्ष महाजन इत्यादि कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत किया है, जो प्रदेश की आर्थिकी के लिए वरदान सिद्ध होगा। उन्हांेने कहा कि यह पार्क ऊना जिला के हरोली में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पार्क के स्थापित होने पर कच्चे माल के लिए भारत की चीन पर निर्भरता कम होगी।
    उन्होंने कहा कि हिमाचल में ही कच्चा माल उपलब्ध होने से यहां स्थापित फार्मा कम्पनियों को भी हजारों करोड़ रुपये की बचत होगी और दवा विनिर्माण की लागत कम होने से दवाइयों की कीमतें भी घटेंगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे प्रदेश को स्वीकृत इस परियोजना में अड़ंगा डालने का हर सम्भव प्रयास करते रहे और अब जबकि यह परियोजना स्वीकृत हो चुकी है तो इसे अब अपना ड्रीम प्रोजैक्ट होने का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कार्यशैली और स्वभाव अन्य नेताओं से भिन्न है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्षों के अवसर पर राष्ट्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के योगदान को स्मरण करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री की अलग शैली का परिचायक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य सरकार ने प्रदेशभर में 75 कार्यक्रमों के माध्यम से इसे भव्य ढंग से मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को विकास के मामले में अग्रणी राज्यों में शुमार करने के लिए    मजदूर, किसान, युवा, कर्मचारियों और महिलाओं सहित प्रत्येक हिमाचलवासी का आभार व्यक्त करना है। 
    जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का राज्य के लोगों से विशेष जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बिलासपुर में एम्स सहित अन्य परियोजनाओं को समर्पित करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने राज्य और विशेष तौर पर बिलासपुर में बिताए दिनों की यादें हम सभी के साथ साझा कीं। उन्होंने कहा कि उसी रोज प्रधानमंत्री ने अन्तरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भी भाग लिया और कुल्लू दशहरा में शामिल होने वाले वे पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने श्री रघुनाथ जी की पूजा में भाग लिया और स्थानीय लोगों से भी मिले, जो राज्य की देव संस्कृति में उनकी गहन आस्था को प्रतिबिम्बित करता है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पंेशन पर 1300 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय कर रही है जबकि पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा इस पर केवल 400 करोड़ रुपये ही व्यय किए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीब के करीब सरकार की भावना से कार्य किया और समाज के वंचित वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ कीं। उन्होंने कहा कि हिमकेयर, मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और मुख्यमंत्री शगुन योजना के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंदों को आवश्यक राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला यात्रियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में किराए में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है और प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। 
    जय राम ठाकुर ने कहा कि ऊना के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास सतपाल सिंह सत्ती की कड़ी मेहनत और समर्पण से ही सम्भव हो सके हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण अतुलनीय है।
    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजकीय माध्यमिक पाठशाला बटोली तथा जगराण को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने, राजकीय प्राथमिक पाठशाला लालसिंघी-1 और लालसिंघी-2 को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा ग्राम पंचायत ननग्रां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुठारकलां में विज्ञान कक्षाएं और क्षेत्र की एक अन्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कॉमर्स कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणा की। 
    मुख्यमंत्री ने 144.39 करोड़ रुपयेे लागत की 20 परियोजनाओं के लोकार्पण किए, जिनमें  28.20 करोड़ रुपये लागत से निर्मित मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, 33.88 करोड़ रुपये लागत से निर्मित मिनी सचिवालय भवन,  11.05 करोड़ रुपये की लागत का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन, मैहतपुर में 8.55 करोड़ रुपये की लागत का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन, ऊना में 6.79 करोड़ रुपये की लागत से बने परिधि गृह, बसदेहड़ा में 4.34 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, ऊना में 2 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय भवन, रामपुर में 51.50 लाख रुपये की लागत के प्रेस क्लब भवन, 71.19 लाख रुपये की लागत से निर्मित बीज प्रसंस्करण संयंत्र और बीज भण्डारण संरचना, 36.29 करोड़ रुपये की लागत से विशेष लोगों के लिए निर्मित राष्ट्रीय करियर सेवा, ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए 6.20 करोड़ रुपये लागत से नल जल कनेक्शन के लिए मौजूदा योजनाओं के सुधारीकरण, 1.22   करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मलाहट जलापूर्ति योजना, 1.20 करोड़ रुपये लागत की रामपुर जलापूर्ति योजना, एक करोड़ रुपये की ननग्रां जलापूर्ति योजना, 40 लाख रुपये लागत की लाल सिंघी जलापूर्ति योजना, 42 लाख रुपये की जलापूर्ति योजना बसोली, 48 लाख रुपये लागत की जलापूर्ति योजना गुशाला, 55 लाख रुपये लागत की जलापूर्ति योजना जलग्रां और 48 लाख रुपये लागत की जलापूर्ति योजना पिनबाड़ी शामिल हैं।
    उन्होंने 54.12 करोड़ रुपये की 6 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास भी किए, जिनमें भड़ोलियां खुर्द गांव में एनएमटी सड़क से मोहाला, शमशानघाट और ऊना-सन्तोखगढ़ सड़क तथा शमशानघाट झंकोड़ से सुनहरा पुल वाया सैनी मुहला सड़क के 4.39 करोड़ रुपयेे की लागत के सुधारीकरण कार्य, ऊना में 5.92 करोड़ रुपये की लागत के जिला कोषागार कार्यालय व आवास, 1.13 करोड़ रुपये की लागत के जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय व आवास, ऊना में 11.93 करोड़ रुपये की लागत का ई-किसान भवन, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में 23.75 करोड़ रुपये की लागत का क्रिटिकल केयर खण्ड और विद्युत मण्डल सोहरी के अन्तर्गत 7 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला 33 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र शामिल है।
    केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण व युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ऊना में 400 करोड़ रुपये लागत के पीजीआई सैटेलाइट संेटर की स्थापना से क्षेत्र के लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को आईआईटी मण्डी, आईआईएम सिरमौर और केन्द्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा के रूप में कई सौगातें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राज्य के लोगों के साथ विशेष लगाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू की गई, जिससे राज्य के एक लाख से अधिक भूतपूर्व सैनिकों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आरम्भ किया गया। 
    अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत किया गया है, जो ऊना में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार को तहेदिल से समर्थन देने का भी आग्रह किया ताकि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकारों के माध्यम से राज्य का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित किया जा सके।
    राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि ऊना जिला और विशेष रूप से ऊना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने क्षेत्र की विकासात्मक मांगों का ब्यौरा भी दिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, एसआईडीसी के उपाध्यक्ष प्रो. राम कुमार, विधायक बलबीर चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोहर लाल, निदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय डॉ. शिखा आनंद, ऊना के भाजपा नेता राज कुमार, उपायुक्त राघव शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
  • जालंधरः डिप्टी कमिश्नर ने पटाखों को लेकर धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

    जालंधरः डिप्टी कमिश्नर ने पटाखों को लेकर धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

    जालंधर, (वरुण/हर्ष): महानगर में पटाखों को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए है। जिला मजिस्ट्रैट जसप्रीत सिंह ने धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के अंदर सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति दीवाली और गुरुपर्व त्यौहारों के अवसर पर पटाखों, विस्फोटक सामग्री आदि का उपयोग या स्टोर, प्रर्दशन ओर ब्रिकी नहीं करेगा।

    जारी आदेशों के अनुसार दिवाली के मौके पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखों चलाने की अनुमति होगी। इसी तरह गुरुपर्व के अवसर पर सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखों का समय रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इन अवसरों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में आगे कहा गया है कि पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित समय के दौरान ही आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाए और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो। संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

    आदेश में यह भी कहा गया है कि साइलेंस जोन (अस्पताल, शिक्षण संस्थान आदि के पास) में किसी भी समय पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में उक्त गांव के सीमांकन और पटाखों की फायरिंग पर भी रोक रहेगी। ये आदेश 5 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेंगे।

  • बड़ी ख़बर: 2 कांग्रेस विधायकों पर FIR दर्ज, जाने मामला

    बड़ी ख़बर: 2 कांग्रेस विधायकों पर FIR दर्ज, जाने मामला

    भोपालः मध्यप्रदेश के सागर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस के दो माननीयों पर चलती ट्रेन में महिला के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। दरअसल चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में कांग्रेस के दो विधायकों के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। दोनों कांग्रेसी विधायकों पर शराब के नशे में धुत होकर छेड़खानी करने का आरोप लगा है।

    इस बारे में सागर जीआरपी थाना प्रभारी प्रमोद अहिरवार ने बताया कि रेवांचल एक्सप्रेस में महिला यात्री रीवा से भोपाल जा रही थी। इसी दौरान जीआरपी सागर को सूचना मिली कि एक महिला यात्री के साथ कुछ लोग बदसलूकी कर रहे हैं। इसके बाद सागर जीआरपी की एक महिला अधिकारी और दो पुरुष अधिकारी सागर से ट्रेन में सवार हो गए और मामले की जांच शुरू की।

    छेड़छाड़ की धाराओं में एफ़आईआर दर्ज 

    प्रमोद अहिरवार के अनुसार यह घटना सागर से पहले की बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे स्टाफ ने चलती ट्रेन में महिला की शिकायत को सुना और लिखित में पूरे घटनाक्रम को दर्ज किया। प्रमोद अहिरवार ने बताया कि शिकायत कॉपी के आधार पर विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सर्राफ के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा में एफआईआर दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

    शराब के नशे में होने का आरोप

    रेवांचल एक्सप्रेस में महिला यात्री से बदसलूकी के मामले में सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा विधायक सुनील सर्राफ पर कई आरोप लगे हैं। दोनों विधायकों पर शराब के नशे में धुत होने का गंभीर आरोप भी लगा है। भोपाल जीआरपी एसपी हितेश चौधरी ने बताया कि यह मामला सागर का है, सागर जीआरपी इसमें कार्रवाई कर रही है। इस मामले में भोपाल और हबीबगंज जीआरपी पुलिस ने मदद की थी, साथ ही इस मामले में महिला के पति ने भी ट्वीट कर रेल मंत्री और रेलवे के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की थी। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस के दोनों विधायकों ने खुद को बेकसूर बताया है।

  • पंजाबः हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बार्डर पर धड़ल्ले से हो रही अवैध माइनिंग

    पंजाबः हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बार्डर पर धड़ल्ले से हो रही अवैध माइनिंग

    फिरोजपुर: पंजाब में मान सरकार राज्य में हो रही अवैध माइनिंग को लेकर विवादों में घिर रही है। सरकार की सख्ती के बावजूद राज्य में अवैध माइनिंग के मामले सामने आ रहे है। वहीं आज फिरोजपुर में पाक-भारत बार्डर पर बेखौफ अवैध माइनिंग को लेकर मामला सामने आया है। हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद जिलें में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग हो रही है। यह अवैध माइनिंग हुसैनीवाला बार्डर के नजदीक की जा रही है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। मशीनों के जरिए रेत निकालने के बाद सरहद के नजदीक गहरे खड्डे बन गए हैं। रेत से भरे कई ओवरलोड वाहन वहां से निकाले जा रहे हैं और प्रशासन बेखबर है। 

    बता दें कि हाईकोर्ट ने अवैध माइनिंग करने पर रोक लगाई हुई है परंतु इसके बावजूद आदेशों की धजिज्यां उड़ाई जा रही हैं। गौरतलब है कि बीएसएफ ने देश के खतरे को लेकर खदशा जताया है और हाईकोर्ट में अवैध माइनिंग को लेकर पटीशन दायर की थी जिसके चलते अदालत ने फैसला लेते हुए पूरी तरह से अवैध माइनिंग पर रोक लगा दी थी। दूसरी तरफ संबंधित अधिकारियों से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह जायज माइनिंग चल रही है और फोन बंद कर दिया। परंतु अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश अधिकारियों के आदेशों से भी ऊपर हैं जो यह धड़ल्ले से अवैध माइनिंग की जा रही है। हाई कोर्ट ने जब अवैध माइनिंग पर रोक लगाई है तो जायज कैसे हो सकती है। 

  • कनाडा में जॉब करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स के लिए अहम खबर, सरकार ने रखी ये शर्त

    कनाडा में जॉब करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स के लिए अहम खबर, सरकार ने रखी ये शर्त

    नई दिल्लीः कनाडा जाकर पढ़ाई करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई है। भारत में मौजूद हाई कमीशन ऑफ कनाडा ने स्टूडेंट्स को चेतावनी दी है कि वे तब तक देश में काम करना शुरू नहीं कर सकते हैं, जब तक उनके द्वारा चुने गए कोर्स की पढ़ाई आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हो जाती है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए कनाडा जाते हैं। कनाडा को लेकर भारतीयों के बीच इतना क्रेज बढ़ गया है कि वह विदेश में जाकर पढ़ाई करने वाला दूसरा सबसे ज्यादा पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है।

    कनाडा हाई कमीशन ने ट्वीट कर कहा, ‘इस बात का ध्यान रखें कि कुछ स्टडी परमिट आपको कनाडा में काम करने की इजाजत देते हैं। आप तब काम करना शुरू कर सकते हैं, जब आपके स्टडी प्रोग्राम की शुरुआत होगी। उससे पहले काम की इजाजत नहीं है।’ कमीशन ने अपने यहां आने वाले स्टूडेंट्स को इस बात को सुनिश्चित करने को कहा है कि वे डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये साबित कर सकते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने उन्हें देर से आने की इजाजत दी है। इसके अलावा, स्टूडेंट्स को उनके कोर्स की डेट में बदलाव की जानकारी दी गई है।

    बॉर्डर सर्विस ऑफिसर करेगा डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू

    कमीशन के ट्वीट में आगे कहा गया, ‘अगर आप इस सर्दियों में कनाडा जा रहे हैं, तो एक बॉर्डर सर्विस ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा। आपके DLI ने आपको लेट आने की इजाजत दी है या आपको एक डेफरल मिला है। इसे साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के लिए तैयार रहिए।’

    किन स्टूडेंट्स को मिलेगी काम की इजाजत?

    कनाडा इमिग्रेशन गाइडलाइंस के मुताबिक, स्टूडेंट्स को ऑफ-कैंपस काम करने की इजाजत सिर्फ तभी होगी, जब उन्होंने किसी निर्धारित शिक्षण संस्थान (DLI) में फुल-टाइम स्टूडेंट के तौर पर एनरॉल कराया है। इसके अलावा पोस्ट-सेकेंडरी अकेडमिक, वोकेशनल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी काम करने की इजाजत होगी। वहीं, स्टडी वीजा में बताए गए नियमों के तहत, सेकेंडरी-लेवल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम (सिर्फ क्यूबेक) में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को ऑफ-कैंपस काम करने की इजाजत होगी।

  • पंजाबः सरकार ने 36 हजार कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन पॉलिसी की लागू, पढ़ें नोटिफिकेशन की कॉपी

    पंजाबः सरकार ने 36 हजार कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन पॉलिसी की लागू, पढ़ें नोटिफिकेशन की कॉपी

    चंडीगढ़ः पंजाब सरकार द्वारा 36 हजार कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए जिस पॉलिसी का इंतजार किया जा रहा था वह आज लागू हो गई है। शुक्रवार को पंजाब सरकार ने सभी विभागों के प्रमुखों को पॉलिसी की नोटिफिकेशन की कॉपी भेज दी है। पॉलिसी में कर्मचारियों को विभाग में खाली पड़े पदों पर या फिर विभाग में लेकर रेगुलर नहीं किया गया, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक या फिर आउटसोर्स पर पिछले दस साल से ज्यादा समय से काम कर रहे कर्मचारियों का एक स्पेशल कैडर बनाया है। पॉलिसी में सरकार ने आश्वस्त किया है कि कर्मचारियों को 58 साल तक निकाला नहीं जाएगा, लेकिन 58 साल की नौकरी पूरी होती ही पद भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा।

  • पंजाबः मान सरकार ने दीवाली से पहले दिया अध्यापकों को बड़ा तोहफा

    पंजाबः मान सरकार ने दीवाली से पहले दिया अध्यापकों को बड़ा तोहफा

    चंडीगढ़ः पंजाब में सीएम भगवंत मान की सरकार ने दीवाली से पहले अध्यापकों को बड़ी खशखबरी दी है। मान सरकार ने 9 हजार कच्चे अध्यापकों को पक्का करने वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उक्त जानकारी खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्विट करके दी है। सीएम मान ने ट्विट करके कहा है कि एक खुशखबरी सांझी कर रहा हूं। अध्यापकों को पक्का करने का फैसला अध्यापक दिवस वाले दिन लिया था, वो पूरा हो गया है। लगभग 9 हजारे कच्चे अध्यापकों को पक्का करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब बाकियों के लिए काम करेंगे। वादे मुताबिक 36 हज़ार को पक्का करेंगे। बता दें कि अध्यापक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मान ने ऐलान किया था कि पंजाब सरकार द्वारा 36000 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछली सरकारों ने सिर्फ कर्मचारियों को ठीक करने के नारे लगाए थे।

  • देवी देवताओं के अपमान के मामले में घिरे सीएम केजरीवाल और मंत्री राजेंद्र गौतम, जाने मामला

    देवी देवताओं के अपमान के मामले में घिरे सीएम केजरीवाल और मंत्री राजेंद्र गौतम, जाने मामला

    नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने हिंदू देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। जब वह गुजरात जाते हैं तो जय श्री कृष्ण का जाप करने लगते हैं और दिल्ली में उनके मंत्री कह रहे हैं कि वे हिंदू देवी-देवताओं को नहीं मानते।

    बीजेपी ने वीडियो शेयर कर आप को घेरा

    दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- केजरीवाल सरकार का शिक्षा का मॉडल पूरी तरह फेल। दिल्ली विधानसभा के बजट अधिवेशन में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने खोली शिक्षा मॉडल की पोल ! इस वीडियो को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी ट्विटर वॉल पर शेयर किया है।

    बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि यह है आम आदमी पार्टी का दोगलापन। जिस राज्य में चुनाव होते है वहां अरविंद केजरीवाल और उनके गुर्गे, जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहते थकते नहीं,लेकिन जहां सत्ता में होते हैं, वहां उनके मंत्री कैसे हमारे इष्ट देवताओं का अपमान करते है। गजब हैं केजरीवाल। किसी को कोई हक नहीं किसी दूसरे धर्म का अपमान करे।