Highlights:

• • पंजाब की स्कूल बस सेवा से 10,448 छात्रों को लाभ, जिसमें 7,698 लड़कियां शामिल हैं।
  • यह सेवा 200 स्कूलों में दी जा रही है, जिससे छात्रों को लंबी दूरी की यात्रा में मदद मिल रही है।
  • यह पहल, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों में, ड्रॉपआउट दर को कम कर रही है।

पंजाब, चंडीगढ़, 26 सितंबर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई स्कूल बस सेवा ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इस पहल का उद्देश्य ड्रॉपआउट दर को कम करना और छात्रों को परिवहन सुविधा प्रदान करना है, विशेष रूप से लड़कियों के लिए यह सेवा अत्यधिक लाभकारी साबित हो रही है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 200 स्कूलों के लिए बस सेवाएं शुरू की हैं, जिनमें 118 प्रतिष्ठित स्कूल शामिल हैं। वर्तमान में इस सेवा से 10,448 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें 7,698 लड़कियां और 2,740 लड़के शामिल हैं। यह भी पढ़े: पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना, 13.16 करोड़ रुपये का आवंटन; भगवंत सिंह शिक्षा मंत्री बैंस ने कहा कि 4,304 लड़कियां इस बस सेवा का उपयोग 10 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कर रही हैं, जबकि 1,002 लड़कियां 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाली सेवाओं का लाभ उठा रही हैं। यह बस सेवा उन छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ बना रही है, जो दूर-दराज के या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इस पहल से लाभान्वित स्कूलों में फिरोजपुर जिले के ज़ीरा में एसजीआरएम गर्ल्स स्कूल सबसे आगे है, जहां 712 लड़कियां नियमित रूप से बस सेवा का उपयोग कर रही हैं। अन्य बड़े लाभार्थी स्कूलों में बठिंडा के मॉल रोड स्थित सरकारी स्कूल की 645 लड़कियां, जालंधर के नेहरू गार्डन गर्ल्स स्कूल की 466 लड़कियां, कोटकपूरा की 399 लड़कियां, श्री आनंदपुर साहिब के सरकारी गर्ल्स स्कूल की 300 लड़कियां और फतेहगढ़ साहिब जिले के गोबिंदगढ़ गर्ल्स स्कूल की 200 लड़कियां शामिल हैं। शिक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस सेवा ने विशेष रूप से लड़कियों के बीच स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय कमी की है, जो पहले परिवहन की समस्या के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाती थीं। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार इस बस सेवा का दायरा और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि अधिक से अधिक छात्र इस सेवा का लाभ उठा सकें और राज्य में शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।