Highlights:

1. 1. मुख्यमंत्री मान ने 11 करोड़ रुपये की लागत से बने सरकारी गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन किया।
   2. पंजाब सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए टीचर्स को सिंगापुर, फिनलैंड और आईआईएम अहमदाबाद में प्रशिक्षण दिलाया।
   3. सभी सरकारी स्कूलों में वाई-फाई कनेक्शन और छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने के लिए करोड़ों रुपये का बजट

बठिंडा, 25 अक्टूबर, 2024: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए स्कूल स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने बठिंडा के मॉल रोड पर स्थित शहीद मेजर रवि इंदर सिंह संधू सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल की नई इमारत का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा में क्रांति लाकर पंजाब सरकार ने समाज के आर्थिक अंतर को खत्म करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोग सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब ये स्कूल आधुनिक शिक्षा के केंद्र बन गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में छात्र निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आने लगे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा राज्य सरकार की पांच मुख्य प्राथमिकताएं हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की नई पहल

मुख्यमंत्री ने बताया कि बठिंडा का यह अकेला और सबसे बड़ा सरकारी गर्ल्स स्कूल है, जिसमें 2200 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। 1958 में निर्मित इस स्कूल की बिल्डिंग अब पूरी तरह से नए रूप में 11 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। पहले यह स्कूल दो शिफ्टों में संचालित होता था, लेकिन अब एक ही शिफ्ट में चलेगा। पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई नई पहल की हैं, जिनमें से प्रमुख है 20 प्रिंसिपल्स और शिक्षा अधिकारियों को सिंगापुर में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भेजना। इसी प्रकार, 72 प्राइमरी टीचर्स को फिनलैंड भेजा गया और 152 हेडमास्टरों को आईआईएम अहमदाबाद में प्रशिक्षित किया गया है।

सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण और सुविधाएं

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि 12316 कर्मचारियों को नियमित किया गया है और 10,361 नए शिक्षकों की भर्ती की गई है। राज्य में 118 सरकारी स्कूलों को आधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस में तब्दील किया जा रहा है और 29.3 करोड़ रुपये का बजट हाई-स्पीड फाइबर वाई-फाई कनेक्शन के लिए आवंटित किया गया है। स्कूल के सभी छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने के लिए 35 करोड़ का बजट भी मंजूर किया गया है। इसके अलावा, शिक्षा विभाग ने 118 स्कूलों और 17 गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए परिवहन सुविधा भी शुरू की है।