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शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रथम चरण में प्रदेश भर में 100 स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम पर संचालित किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग को इस संबंध में सभी तैयारियां समय सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीबीएसई पैटर्न आधारित स्कूलों का अलग रंग होगा और यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अलग रंग की वर्दी होगी। इन स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के साथ-साथ मैस का प्रबंध भी किया जाएगा और विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश में सीबीएसई के मापदंड पूरा करने वाले अब तक 86 स्कूलों की पहचान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शेष स्कूलों में सीबीएसई के मापदंड जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रयास कर रही है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। शिक्षा विभाग में खाली पड़े अध्यापकों के पदों को भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने की समीक्षा भी की और अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में एक अच्छा कैम्पस तैयार होना चाहिए, जहां खेलकूद गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त जगह हो। शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल मील का पत्थर सिद्ध होंगे।

सुक्खू ने कहा कि हर जिला में स्टेट ऑफ आर्ट कॉलेज बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जहां विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ-साथ सभी प्रकार की गतिविधियां उपलब्ध होंगी ताकि इनका सर्वांगीण विकास हो सके। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत शर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डवेल्पमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी (एचपी-रेडी) परियोजना की समीक्षा की। यह परियोजना जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव निरंतर बढ़ रहे हैं जिससे मानव जीवन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि बार-बार प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश सरकार को क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मुरम्मत पर भारी संसाधन लगाना पड़ रहा हैं।

सुक्खू ने कहा कि विश्व बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग से राज्य सरकार इस बड़ी परियोजना को लागू कर रही है, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर चुनाव किया जा चुका है। इसकी कुल लागत 2,687 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि यह मिशन न सिर्फ वर्ष 2023 और 2025 में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा बल्कि भविष्य में आपदाओं का सामना करने के लिए राज्य के बुनियादी ढांचे की मजबूती और पुनर्निर्माण कार्य में भी सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपी-रेडी परियोजना का उद्देश्य जलवायु-संवेदनशील प्रारम्भिक चेतावनी को मजबूत बनाना, आपदाग्रस्त सड़कों, पुलों और भवनों की मुरम्मत करने के अलावा नालों का तटीकरण करना है। यह परियोजना सशक्त सार्वजनिक सेवाओं के विकास, ग्रीन पंचायतों के जरिए से रोजगार के अवसर सृजित करने और जोखिम आधारित सामाजिक सुरक्षा व बीमा तंत्र को मजबूत करने पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी।

सुक्खू ने किसानों और बागवानों की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष बल दिया ताकि आपदा के दौरान उनकी आजीविका प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के दस स्थानों पर सीए स्टोर बनाए जाएंगे जिससे किसानों की उपज सुरक्षित रहेगी और आपदा के समय नुकसान से बचा जा सकेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के.के. पंत, विशेष सचिव डी.सी. राणा, परियोजना के लिए विश्व बैंक टीम प्रमुख अनूप करंथ तथा आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ विजय और शीना अरोड़ा भी बैठक में उपस्थित थे।