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  • भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा मंडल ऊना व बसदेहड़ा का गठन 

    भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा मंडल ऊना व बसदेहड़ा का गठन 

    ऊना/सुशील पंडित:  भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र ऊना के ओबीसी मोर्चा मंडल ऊना व बसदेहड़ा का गठन कर विभिन्न भाजपा कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन द्वारा जारी सूची के अनुसार भाजपा ओबीसी मोर्चा मंडल ऊना के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लालसिंगी के पवन सैनी को सौंपी गई है तो उपाध्यक्ष पद पर अप्पर अरनियाला के सुनील दत्त, देहलां के सहदेव चौधरी, भड़ौलियां के कपिल देव व कुठार खुर्द के मोहन लाल को नियुक्त किया गया है। महामंत्री पद के लिए रामपुर के हरीश कुमार व सुनेहरा के जोगिंद्र पाल को चुना गया है। इसके साथ कोषाध्यक्ष पद के लिए अबादा वराना के शाम लाल और सचिव पद के लिए लोअर अरनियाला के पंकज सैनी, रक्कड़ के नरेश कुमार, बहडाला के रुपिंद्र कुमार, जनकौर के दलविंद्र सैनी को नियुक्त किया गया है।

    इसके अलावा ओबीसी मोर्चा मंडल बसदेहड़ा के अध्यक्ष पद पर नंगड़ा के रोशन लाल को नियुक्त किया गया है तो उपाध्यक्ष पद पर रायेपुर सहोड़ा के सुच्चा राम, अजोली के भूमन सिंह, मलूकपुर के भूमन सिंह, नंगड़ा के सुरिंद्र सिंह व फतेवाल से बलवीर चौधरी को चुना गया है। महामंत्री पद के लिए चढ़तगढ़ के रोशन लाल व जखेड़ा के कुलविंद्र सिंह का चयन किया गया है। सचिव पद की जिम्मेदारी पेखूबेला के विक्रम, सनोली के बचित्र सिंह, मजारा के सुरिंद्र सिंह व उदयपुर के रामपाल को दी गई है। इसके अलावा बसदेहड़ा मोर्चा के सदस्यों में रविंद्र कुमार, तिलक राज, सतीश कुमार, मुकेश कुमार, पुनीत चंद, डिंपल साहिल, राज कुमार राजू, गुरनाम सिंह, दलाबर सिंह, राज कुमार सेठी, सुरिंद्र सिंह, सुखविंद्र सिंह व रामपाल को चुना गया है। इन सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने संगठन में जिम्मेदारी देने के लिए सदर विधायक सतपाल सिंह सत्ती व जिला भाजपा अध्यक्ष शाम मिन्हास का धन्यवाद किया है।

  • Punjab News: स्कूल बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत, कई बच्चे घायल, देखें वीडियो

    Punjab News: स्कूल बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत, कई बच्चे घायल, देखें वीडियो

    मोहाली। सेक्टर 57 में एक स्कूली बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच जोरदार टक्कर हो गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में सात से आठ बच्चे घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्कूल बस सेक्टर 68 से बिलौंगी की तरफ जा रही थी, तभी उसकी टक्कर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से हो गई। जिससे ये हादसा हो गया। घायलों को इलाज के लिये सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है वहीं, बस ड्राइवर की हालत गंभीर होने पर उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया।

    सड़क हादसे क्यों होते हैं

    लापरवाही से ड्राइविंग: इसमें गलत तरीके से लेन बदलना, ट्रैफिक नियमों का पालन न करना, और अन्य चालकों को खतरे में डालना शामिल है।

    तेज़ गति से ड्राइविंग: गति सीमा का उल्लंघन करने से प्रतिक्रिया समय कम हो जाता है और दुर्घटना की स्थिति में जोखिम बढ़ जाता है।

    नशे में ड्राइविंग: शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाना, एकाग्रता और प्रतिक्रिया समय को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

    थकान: पर्याप्त आराम के बिना लंबे समय तक गाड़ी चलाने से एकाग्रता और प्रतिक्रिया समय कम हो सकता है।

    ध्यान भटकना: गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, रेडियो सुनना या यात्रियों से बात करना ध्यान भटका सकता है।

    हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करना: यह चोट की गंभीरता को बहुत बढ़ा देता है, खासकर सिर की चोटों को।

    सड़क और मौसम से जुड़े कारण

    खराब सड़क की स्थिति: गड्ढे, क्षतिग्रस्त सड़कें, अवैध स्पीड ब्रेकर, और खराब रोशनी दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं।

    खराब मौसम: घना कोहरा, भारी बारिश, बर्फबारी और तूफान ड्राइविंग की स्थिति को खतरनाक बना सकते हैं।

    वाहन से जुड़े कारण

    यांत्रिक खराबी: ब्रेक फेल होना, टायर फटना या अन्य यांत्रिक समस्याएँ दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं।

    खराब रखरखाव: समय पर वाहन की सर्विसिंग न कराने से समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।

    असुरक्षित सड़क के किनारे: सड़क के किनारे गलत तरीके से खड़े वाहन भी हादसों का कारण बनते हैं।

  • अब रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा! मान सरकार ने बदल दिया एग्ज़ाम पैटर्न, 12वीं में उद्यमिता को भी मिली मंजूरी

    अब रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा! मान सरकार ने बदल दिया एग्ज़ाम पैटर्न, 12वीं में उद्यमिता को भी मिली मंजूरी

    चंडीगढ़: पंजाब के लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए, भगवंत मान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम उठाया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने अपनी दशकों पुरानी प्रश्न पत्र प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लागू किए हैं। इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा को केवल रटंत विद्या तक सीमित न रखकर, छात्रों की गहन समझ, आलोचनात्मक सोच, विश्लेषण क्षमता और वास्तविक जीवन के कौशल का मूल्यांकन करना है।

    मान सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार करना है। इसी उद्देश्य के साथ, PSEB के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह के नेतृत्व में 120 से अधिक शिक्षाविदों और विषय-विशेषज्ञों की एक तीन-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस पहल के तहत, रटने के रुझान को कम करके क्षमता-आधारित शिक्षण (Competency-Based Learning) को बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब विद्यार्थी केवल तथ्यों को याद करने के बजाय सोचने, समझने, विश्लेषण करने और समस्याओं को रचनात्मक ढंग से हल करने में सक्षम बनेंगे।

    बोर्ड ने संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी (Revised Bloom Taxonomy) के अनुसार प्रश्न पत्रों का एक नया, आधुनिक फॉर्मेट जारी किया है। यह नया ढाँचा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रश्न केवल जानकारी याद करने पर केंद्रित न हों, बल्कि छात्रों की गहन समझ, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता की जाँच करें। अब सभी प्रश्न पत्र स्पष्ट ‘ब्लूप्रिंट’ और ‘आइटम मैट्रिक्स’ के आधार पर तैयार किए जाएंगे, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी। वास्तविक जीवन से जुड़ाव बढ़ाने के लिए, विज्ञान, गणित, सामाजिक शिक्षा और अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों में असली जीवन के उदाहरणों पर आधारित प्रश्न शामिल किए जाएँगे, जिससे छात्र कक्षा में सीखे गए ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग सीख सकें।

    शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य के युवाओं को स्व-रोजगार की ओर प्रेरित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, PSEB ने 12वीं कक्षा के लिए उद्यमिता (Entrepreneurship) पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। यह कोर्स विद्यार्थियों को नौकरी खोजने वालों की जगह नौकरियाँ सृजित करने वाला (Job Creators) बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा।यह व्यापक सुधार पंजाब के लगभग 13,000 सरकारी और निजी स्कूलों के लाखों छात्रों के लिए एक उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। भगवंत मान सरकार पंजाब की शिक्षा प्रणाली में एक ऐसा परिवर्तन ला रही है, जिससे बच्चे केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि सक्षम और कुशल नागरिक बनेंगे।इन कदमों के साथ, पंजाब सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह राज्य के हर बच्चे को वैश्विक स्तर की शिक्षा, आधुनिक कौशल और उज्ज्वल भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है।

  • पराली समाधान में पंजाब सबसे आगे, केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया देश का बेस्ट मॉडल

    पराली समाधान में पंजाब सबसे आगे, केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया देश का बेस्ट मॉडल

    चंडीगढ़: मोगा के रनसिह कला गांव का नाम अब पूरे देश में गूंज रहा है, और इसका श्रेय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी नीतियों को जाता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांव का दौरा करने के बाद खुलकर कहा कि पंजाब ने पराली प्रबंधन में जो मिसाल कायम की है, वह पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। यह मान्यता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भगवंत मान सरकार ने पराली जैसी चुनौती को न केवल नियंत्रित किया, बल्कि इसे पंजाब मॉडल के रूप में देश के सामने रखा।

    रनसिह कला गांव पिछले छह वर्षों से एक भी पराली जलाने की घटना से मुक्त है—यह उपलब्धि दिखाती है कि पंजाब सरकार की नीतियां जमीन पर कितनी प्रभावी हैं। मान सरकार ने किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों, मशीनरी, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम बनाकर पराली समाधान को व्यवहारिक और सफल बनाया। चौहान द्वारा दिए गए सार्वजनिक समर्थन ने इस प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर और मज़बूत कर दिया है।

    केंद्रीय मंत्री ने गांव में ‘मक्की दी रोटी’ और ‘सरसों दा साग’ का स्वाद लेते हुए पंजाब की जनता के प्यार और भगवंत मान सरकार की ग्रामीण नीतियों की प्रशंसा की। उनका यह कदम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि यह स्वीकारोक्ति थी कि पंजाब पर्यावरण-अनुकूल खेती की दिशा में देश का नेतृत्व कर रहा है। चौहान ने कहा कि पंजाब आकर उन्हें महसूस हुआ कि पराली प्रबंधन का वास्तविक और सफल मॉडल यहीं तैयार हुआ है।

    रनसिह कला केवल पराली न जलाने के कारण विशेष नहीं है। यहां पंजाब सरकार द्वारा प्रेरित कई विकासात्मक अभियानों ने गांव को एक आदर्श ग्राम बना दिया है। किसानों को पराली न जलाने पर नकद प्रोत्साहन, फलदार पौधे लगाने के लिए इनाम योजना, गांव की लाइब्रेरी में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा, प्लास्टिक-फ्री गांव अभियान, रेन हार्वेस्टिंग और नशामुक्ति कार्यक्रम—ये सभी पहलें दिखाती हैं कि भगवंत मान सरकार गांवों को केवल कृषि नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से भी मजबूत बना रही है।

    पंजाब सरकार के प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इस वर्ष पराली जलाई गई घटनाओं में 83% की ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है। यह वही राज्य था जिसे पराली मुद्दे पर लगातार निशाना बनाया जाता था, लेकिन आज यह राज्य केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा प्रशंसित एक सफल मॉडल बन चुका है। यह उपलब्धि पंजाब सरकार के दृढ़ नेतृत्व और किसानों की सक्रिय भागीदारी का संयुक्त परिणाम है।

    कई किसानों के मन में यह प्रश्न रहता है कि यदि पराली न जलाई जाए, तो गेहूं की बुवाई कैसे होगी। रनसिह कला का उदाहरण इस शंका का सीधा जवाब है। यहां मिट्टी की उर्वरता बढ़ी है, रासायनिक उर्वरक 30% तक कम हुए हैं और खेतों में पर्यावरणीय संतुलन बेहतर हुआ है। यह मॉडल दिखाता है कि भगवंत मान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए समाधान न केवल पर्यावरण सुरक्षित रखते हैं, बल्कि खेती को अधिक उत्पादक और आर्थिक रूप से लाभदायक भी बनाते हैं।

    अब पंजाब का यह मॉडल स्थानीय सीमा पार कर राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने इसे पूरे देश में अपनाने की अपील करते हुए स्पष्ट कहा कि वे इस सफलता को सभी राज्यों तक ले जाना चाहते हैं। यह पंजाब सरकार के लिए एक बड़ा सम्मान है और इस बात का प्रमाण भी कि भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य कृषि नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और सतत ग्रामीण विकास की दिशा में देश को नई राह दिखा रहा है।

  • Himachal News: जिला ऊना में शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा प्रक्रिया तेज, कमेटी गठित

    Himachal News: जिला ऊना में शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा प्रक्रिया तेज, कमेटी गठित

    ऊना/सुशील पंडित: जिला ऊना में सार्वजनिक सुरक्षा, शांति एवं कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसों की व्यापक समीक्षा प्रक्रिया को और अधिक गति प्रदान की है।यह पूरी प्रक्रिया प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में शस्त्र लाइसेंसों को लेकर जारी निर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संपन्न की जाएगी।

    जिला मजिस्ट्रेट ऊना जतिन लाल ने बताया कि जिले के प्रत्येक उप-मंडल में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें उप-मंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस उपाधीक्षकध्संबंधित एसएचओ, तहसीलदार और वन विभाग के रेंज अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सभी लाइसेंस धारकों के लिए हथियार एवं गोला-बारूद जमा करवाने की अंतिम तिथि पहले 26 नवंबर निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 28 नवंबर कर दिया गया था, ताकि सभी लाइसेंसधारकों को सुविधा मिल सके।

    उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक ऊना को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (बी, सी एवं डी) के अनुरूप सभी संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट समय पर उप-मंडल स्तरीय समितियों तक पहुंचाई जाए। समिति को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर लाइसेंसों के निलंबन, रद्दीकरण या निरस्तीकरण से संबंधित अपनी संस्तुतियां जिला कार्यालय को भेजनी होंगी।

    उपायुक्त ने बताया कि कुछ लाइसेंस धारकों द्वारा विशेष परिस्थितियों में हथियार जमा करवाने में छूट के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने उप-मंडल स्तर की समितियां फसल सुरक्षा और आत्मरक्षा के आधार पर जारी लाइसेंसों की प्राथमिकता से समीक्षा करने। समीक्षा के दौरान लाइसेंसधारक की प्रतिष्ठा, व्यवहार, लंबित भूमि विवाद, आपराधिक मुकदमों में संलिप्तता और सार्वजनिक शांति भंग की घटनाओं को विशेष रूप से परखने। जिन मामलों में झगड़े, भूमि विवाद, लड़ाई या आपराधिक अभियोजन की पुष्टि होती है, ऐसे प्रकरण आगे की कार्रवाई हेतु जिला कार्यालय को भेजने तथा जिन लाइसेंसधारकों के विरुद्ध कोई नकारात्मक रिकॉर्ड नहीं पाया जाता, उनके हथियार नियमानुसार वापस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

    उपायुक्त ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया जिले में शांति व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक दूरदर्शी और सकारात्मक कदम है। उन्होंने सभी लाइसेंस धारकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि समीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं न्यायसंगत तरीके से उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है।

  • Punjab News : रिश्तों की आड़ में रंगदारी मांगने वाले गैंग का पर्दाफाश, देखें वीडियो

    Punjab News : रिश्तों की आड़ में रंगदारी मांगने वाले गैंग का पर्दाफाश, देखें वीडियो

    मकान मालिक से 50 लाख रुपये मांगने वाले गैंग के चार सदस्य गिरफ्तार

    अमृतसर। पुलिस ने रिश्तों की आड़ में चल रहे रंगदारी सिंडिकेट का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मकान मालिक से 50 लाख रुपये मांगने वाले गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वेरका थाने में दर्ज FIR के तहत कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों हरजिंदर सिंह उर्फ ​​जिंदू और जसलीन कौर को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि दुबई SIM के जरिए धमकियां दी जा रही थीं, जबकि भारत में बैठी जसलीन कौर WhatsApp के जरिए बातचीत कर रही थी। खुलासे के बाद जसप्रीत सिंह उर्फ ​​बाबा और उसकी चचेरी बहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि मुख्य साजिशकर्ता शिकायतकर्ता की भाभी ही निकली, जिसने पूरा जाल बुना था।

    रिश्तों की आड़ में चल रहा था गैंग
    अमृतसर पुलिस ने रिश्तों की आड़ में चल रहे एक बड़े रंगदारी गैंग का पर्दाफाश किया है। यह गैंग एक मकान मालिक से 50 लाख रुपये रंगदारी वसूलने की प्लानिंग कर रहा था। मामले में वेरका थाने में FIR दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के दौरान पहले दो आरोपियों हरजिंदर सिंह उर्फ ​​जिंदू और जसलीन कौर को गिरफ्तार किया गया। पता चला कि धमकी भरे कॉल के लिए हरजिंदर का दुबई का SIM इस्तेमाल हो रहा था, जबकि इंडिया में बैठी जसलीन उसी नंबर पर WhatsApp चलाती थी, ताकि गैंग टच में रहे। आगे की जांच में पता चला कि शिकायत करने वाले का रिश्तेदार जसप्रीत सिंह उर्फ ​​बाबा भी इस साजिश में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी चचेरी बहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

    DCP का आया बयान
    घटना बारे DCP लॉ एंड ऑर्डर आलम विजय सिंह ने मीडिया को बताया कि इस गैंग का प्लान विशाल नाम के एक युवक ने तैयार किया था जो अभी दुबई में रहता है। वहीं हरजिंदर और जसप्रीत के बीच मेन कॉन्टैक्ट था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मेन साजिश करने वाली शिकायत करने वाली की भाभी संदीप कौर थी। उसे पूरी जानकारी थी कि शिकायत करने वाले के परिवार ने हाल ही में ज़मीन बेची है और पैसे घर में हैं। इसी जानकारी के आधार पर उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर रंगदारी का प्लान बनाया। पुलिस ने गैंग के मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और अगले लिंक ढूंढने के लिए जांच तेज कर दी है और विदेश में बैठे आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है।

  • आरएसएस की राष्ट्रवादी विचारधारा पर जगत सिंह नेगी की भ्रामक व शर्मनाक टिप्पणी — गौरव कुमार

    आरएसएस की राष्ट्रवादी विचारधारा पर जगत सिंह नेगी की भ्रामक व शर्मनाक टिप्पणी — गौरव कुमार

    ऊना/सुशील पंडित: स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट चिंतपूर्णी के अध्यक्ष गौरव कुमार ने आरएसएस की राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक और समाजसेवी विचारधारा पर की गई जगत सिंह नेगी की विवादित, भ्रामक और शर्मनाक टिप्पणी पर गहरा रोष व्यक्त किया है।

    गौरव कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) देश की सबसे पुरानी, अनुशासित और राष्ट्रहित के लिए समर्पित संस्था है, जिसकी विचारधारा राष्ट्रवाद, संस्कृतिजन्य जीवन मूल्यों, सामाजिक समरसता और कर्तव्यनिष्ठ सेवा पर आधारित है। ऐसे संगठन पर बिना तथ्य और बिना आधार के राजनीति से प्रेरित आरोप लगाना न केवल अज्ञानता का प्रमाण है, बल्कि समाज में जानबूझकर भ्रम और तनाव फैलाने की कोशिश भी है।

    उन्होंने कहा कि आरएसएस ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है, प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य,समाज में एकता, सद्भाव और भाईचारा स्थापित करने के प्रयास,युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना का संचार, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण इन सभी क्षेत्रों में आरएसएस की भूमिका अनुकरणीय और अतुलनीय रही है।

    ऐसी संस्था पर गलत, अपमानजनक और आधारहीन टिप्पणी करना उसकी राष्ट्रवादी विचारधारा पर सीधा प्रहार है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।अध्यक्ष गौरव कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जगत सिंह नेगी को अपने शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, परंतु जिस स्तर की टिप्पणी उन्होंने की है, वह अत्यंत निंदनीय, असंवेदनशील और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत होती है।

    स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट चिंतपूर्णी ने जगत सिंह नेगी के बयान का कड़े शब्दों में विरोध जताते हुए यह मांग की है कि वे तत्काल अपनी भ्रामक टिप्पणी पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण दें और माफी माँगें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना और समाज को विभाजित करने वाली बयानबाज़ी दोबारा न हो। ट्रस्ट ने इस बयान को राष्ट्रवादी संगठनों के सम्मान और पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला कदम बताया है।

     

     

  • स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत की अग्रदूत, देश की वास्तविक ताकत: सीएम सैनी

    स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत की अग्रदूत, देश की वास्तविक ताकत: सीएम सैनी

    चण्डीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की बहनों ने अपनी मेहनत और हुनर से देशभर में नाम कमाया है। यही आत्मनिर्भर भारत की पहचान है हर घर में हुनर और हर हाथ को काम है। आज हरियाणा के हजारों स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत के सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को पंचकूला में स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में महिलाओं को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत के अग्रदूत हैं। आत्मनिर्भर भारत का असली चेहरा हैं। जब किसी गांव की महिला सिलाई मशीन लेकर या कोई युवा बेटी डेयरी या हस्तशिल्प का कार्य शुरू करती है, तो वह सिर्फ अपने परिवार की आजीविका नहीं बनाती, वह समाज का भविष्य गढ़ती है।

    जैविक खेती व डिजिटल सेवाओं से लेकर छोटे उद्योगों तक में भागीदारी बखूबी निभा रही स्वयं सहायता समूह

    नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक 65 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया है। इनमें लाखों महिला सदस्य अपनी मेहनत से समाज में सम्मान और पहचान बना रही हैं। सहायता समूहों को बैंक ऋण, प्रशिक्षण, विपणन और ब्रांडिंग की पूरी सुविधा दी है, ताकि वे केवल उत्पादन ही नहीं, बिक्री में भी आत्मनिर्भर बन सकें। प्रदेश की महिलाएं पापड़, अचार, हस्तशिल्प व डेयरी उत्पादों में अपने कौशल का कमाल दिखा रही हैं। साथ ही जैविक खेती और डिजिटल सेवाओं से लेकर छोटे उद्योगों तक में अपनी भागीदारी बखूबी निभा रही हैं। हमारी बहनें अब डिजिटल पेमेंट, ई-कॉमर्स, और ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं।

    प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों के काम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की प्रशंसा

    मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के काम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने 28 जुलाई, 2024 को मन की बात कार्यक्रम में रोहतक जिले के हथकरघा उद्योग का जिक्र किया है। उस उद्योग में लगी बहनों की मेहनत और कौशल की तारीफ की । उसमें हमारे रोहतक जिले की 250 से अधिक महिलाएं ब्लॉक प्रिटिंग एवं रंगाई का काम करती हैं। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर ट्रेनिंग हासिल की है। जिला गुरुग्राम में शंकर की ढाणी गांव में शंकर स्वयं सहायता समूह में 250 बहनें अपना रोजगार चला रही हैं। वे 150 से अधिक घरों से दूध लेकर डेयरी चला रही हैं, मिठाई की दुकान चला रही हैं और मोटे अनाज के लड्डू, खिचड़ी व अन्य उत्पाद भी बनाकर बेचती हैं। इसी प्रकार, गुरुग्राम के गांव चांदू निवासी पूजा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस-2022 के अवसर पर देश के राष्ट्रपति द्वारा ‘नारी शक्ति‘ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

    उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए पदमा स्कीम के तहत वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट को कर रहे प्रोत्साहित

    उन्होंने कहा कि बहनें पशुपालन, बागवानी, मछली पालन, ब्यूटी पार्लर, किराना की दुकानों, कैंटीन आदि के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रही हैं। हर क्षेत्र में किसी न किसी उत्पाद की अपनी ही खासियत होती है। हम ऐसे ही उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पदमा स्कीम के तहत वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस पहल में स्वयं सहायता समूहों की बहनों का अनुभव और कौशल बड़ा काम आएगा।

    सूक्ष्म उद्योगों में निवेश की ऊपरी सीमा को बढ़ाया गया

    नायब सिंह सैनी ने कहा कि सूक्ष्म उद्योग में निवेश की ऊपरी सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार, लघु औद्योगिक इकाइयों में निवेश की ऊपरी सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये तथा मध्यम इकाई में 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से आग्रह किया कि इस तरह के उद्योग लगाकर भी स्वदेशी को बढ़ावा दें और देश-प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में और अधिक योगदान करें।

    स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार चलाने के लिए दिए कई प्रोत्साहन

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार चलाने के लिए कई प्रोत्साहन दिए हैं। इन्हें रिवोलविंग फण्ड और सामुदायिक निवेश निधि के रूप में सरल ऋण के तौर पर वित्तीय सहायता दी है । अब तक लगभग 548 करोड़ रुपये की विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। सरकार ने सामुदायिक निवेश निधि की राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये कर दी है। रिवोलविंग फण्ड की राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये की है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क से छूट भी दी गई है।

    सहायता समूहों ने आर्थिक मजबूती के साथ आत्मविश्वास, नेतृत्व और उद्यमिता को दी नई दिशा

    उन्होंने कहा कि सहायता समूहों ने न केवल आर्थिक मजबूती दी है बल्कि आत्मविश्वास, नेतृत्व और उद्यमिता को नई दिशा दी है। गांव-गांव में महिलाओं के प्रति बदलती सोच, घर-घर में बढ़ता सम्मान और समाज में उभरती नई ऊर्जा, यह सब स्व-सहायता समूहों के योगदान का ही परिणाम है। विकसित हरियाणा-विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में समूहों की भूमिका का महत्व बहुत ज्यादा है। आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर हरियाणा के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना सक्रिय योगदान देंगी, हम अपने लक्ष्य को उतना ही जल्दी प्राप्त कर पाएंगे।

    हमारी सरकार निरंतर महिलाओं को सशक्त बनाने का कर रही है काम

    नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने का निरंतर काम कर रही है। हमारे सरकार ने जो कहा है उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। सरकार ने पहले ही बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5 हजार करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया। इस योजना में लगातार पंजीकरण हो रहा है जिसकी हमने पहली किस्त भी जारी कर दी है। जिसकी दूसरी किस्त भी जल्द जारी की जाएगी। जिन परिवारों की आय 1 लाख 80 हजार से कम है उन बहनों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, विधायक शक्ति रानी शर्मा सहित काफी संख्या में स्वयं सहायता समूह उपस्थित रहे।
  • Himachal News: मैहतपुर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पर जागरूकता सत्र आयोजित

    Himachal News: मैहतपुर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पर जागरूकता सत्र आयोजित

    ऊना/सुशील पंडित: मैहतपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मैहतपुर औद्योगिक क्षेत्र के एमएसएमई उद्यमियों, स्थानीय औद्योगिक संघ और सरकारी प्रतिनिधियों ने उद्योग 4.0 तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस सत्र का आयोजन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) द्वारा सरकार और उद्योग विभाग (राजीव गांधी सेवा केंद्र, ऊना) के सहयोग से किया गया था। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र की लघु एवं मध्यम विनिर्माण इकाइयों के लिए डिजिटल परिवर्तन को व्यावहारिक और किफायती बनाना था।

    इस दौरान मुख्यातिथि जिला उद्योग केंद्र ऊना के प्रबंधक घनश्याम ने योजनाओं, तकनीकी मार्गदर्शन और नई तकनीकों के लिए सहायता प्रदान करके उद्योगों के आधुनिकीकरण में सहयोग देने के लिए उपस्थित विभागों और एजेंसियों की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, मैहतपुर की इकाइयों को धीरे-धीरे मैन्युअल, कागज-आधारित प्रणालियों से डिजिटल और डेटा-संचालित संचालन की ओर रुख करना होगा।

    स्थानीय औद्योगिक संघ के अध्यक्ष सी.एस. कपूर ने अन्य पदाधिकारियों और उद्यमियों के साथ इस पहल की सराहना की और सदस्य इकाइयों को आगामी डिजिटलीकरण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। औद्योगिक क्षेत्र मैहतपुर के प्रशासनिक अधिकारी, दीपक वर्मा ने भविष्य के जागरूकता सत्रों और जमीनी स्तर पर समन्वय में पूर्ण स्थानीय सहयोग का आश्वासन दिया।

    सीईएल के विशेषज्ञों ने व्यावहारिक और किफायती डिजिटल तकनीकों जैसे स्वचालन, एलओटी-आधारित निगरानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मैहतपुर इकाइयों में दैनिक विनिर्माण कार्यों में लागू करने की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सरल, उद्योग-संबंधित उदाहरण साझा करके दिखाया कि कैसे छोटे-छोटे हस्तक्षेप भी मापनीय सुधार ला सकते हैं। उन्होंने प्रदर्शनों में मशीन डाउनटाइम को कम करने, अस्वीकृति और दोष दरों को कम करने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने, तथा कार्यस्थल पर तीव्र और अधिक सटीक निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय उत्पादन और रख-रखाव डेटा का उपयोग करने जैसे उपयोग मामलों पर भी ध्यान केंद्रित किया।

    मैहतपुर की औद्योगिक इकाइयों ने इन समाधानों को अपनाने में गहरी रुचि दिखाई और पूर्वानुमानित रखरखाव, डिजिटल इन्वेंट्री प्रबंधन और उत्पादन निगरानी डैशबोर्ड जैसे क्षेत्रों में केंद्रित समर्थन का अनुरोध किया। कई उद्यमियों ने क्लस्टर के भीतर स्मार्ट विनिर्माण के लाभों को प्रदर्शित करने के लिए पायलट परियोजनाओं में भाग लेने की इच्छा भी व्यक्त की।

    सीईएल और सहायक विभागों ने विस्तृत मूल्यांकन, इकाई-वार परामर्श और चरण दर चरण कार्यान्वयन योजनाओं का पालन करने का प्रस्ताव दिया ताकि मैहतपुर ऊना जिले में उद्योग 4.0 के नेतृत्व वाली वृद्धि के लिए एक आदर्श औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभर सके।

  • बंगाणा में अवैध कब्जों पर कार्रवाई तो फिर खुरवाई अवैध कब्जे पर प्रशासन मौन क्यों:  भुट्टो

    बंगाणा में अवैध कब्जों पर कार्रवाई तो फिर खुरवाई अवैध कब्जे पर प्रशासन मौन क्यों:  भुट्टो

     भुट्टो का आरोप, खुरवाई में दस मरले खरीद कर 10 कनाल सरकारी भूमि पर किस के इशारे पर हुआ कब्जा

    ऊना/सुशील पंडित: कुटलैहड़ भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं क्षेत्र के पूर्व विधायक दविंदर भुट्टो ने उपमंडल बंगाणा प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ के खुरवाई क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा महज़ दस मरले निजी भूमि लेकर करीब दस कनाल सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले पर अनदेखी कर रहा है।

    भुट्टो ने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि इतने बड़े स्तर पर सरकारी भूमि पर कब्जा आखिर किसके इशारे पर हो रहा है और प्रशासन इस ओर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। दविंदर भुट्टो ने कहा कि दूसरी ओर बंगाणा प्रशासन, बंगाणा बाजार में दुकानदारों के दुकानों के आगे बने छज्जों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि प्रशासन के पास बाजार में छज्जों को हटवाने का पर्याप्त समय और संसाधन हैं, तो खुरवाईं में दस कनाल सरकारी भूमि पर बने अवैध कब्जे क्यों नहीं दिख रहे? उन्होंने कहा कि प्रशासन का यह दोहरा रवैया जनता के बीच कई सवाल खड़े कर रहा है।

    पूर्व विधायक ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता और सरकार की आड़ में कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं और प्रशासन उन लोगों के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहज़े में कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, पर प्रशासन की निष्पक्षता उसका असली चेहरा है। बंगाणा प्रशासन किसी की कठपुतली न बने और कानून को बराबरी से लागू करे। दविंदर भुट्टो ने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र की जनता सब देख रही है और जानती है कि किसके संरक्षण में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पनप रहे हैं।

    उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि वह जल्द से जल्द इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करे, ताकि सरकारी भूमि को बचाया जा सके और कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कायम रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा विकास और पारदर्शिता की राजनीति करती आई है, और इसी सिद्धांत पर चलते हुए वह प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि वह बिना किसी दबाव और पक्षपात के जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करे।