चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए सभी विभागों को आगामी 10 दिनों के भीतर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को जारी व्यापक निर्देशों में कहा है कि पहला ऑनलाइन तबादला अभियान निर्धारित समय के भीतर शुरू करने के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएं।
प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को जारी निर्देशों में एचआरएमएस रिकॉर्ड के अपडेशन, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तैयार करने, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, चिकित्सा एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तेजी से जारी करने, रद्द की जा चुकी वर्ष 2025 की तबादला नीति के अंतर्गत चल रही प्रक्रियाओं को समाप्त करने तथा बोर्डों एवं निगमों द्वारा नई तबादला नीति अपनाने सहित सभी तैयारियां निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति, 2026 के अधिसूचित होने के साथ ही मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति, 2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त हो गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी नियमित तबादले केवल नई नीति के प्रावधानों के अनुरूप ही किए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य सरकारी विभागों में पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, प्रौद्योगिकी आधारित तथा मेरिट-आधारित तबादला व्यवस्था स्थापित करना है।
मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं तैयारियों की निगरानी करें तथा एचआरएमएस में कर्मचारियों के कैडर, नियुक्ति तिथि, कार्यकाल, सेवा विवरण तथा मेरिट अंक निर्धारण से संबंधित सभी रिकॉर्ड का सत्यापन एवं अद्यतन तत्काल कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण प्रक्रिया में केवल अर्हता तिथि तक एचआरएमएस में उपलब्ध जानकारी ही मान्य होगी। यदि कोई जानकारी अपूर्ण, गलत अथवा समय पर अद्यतन नहीं की जाती है तो संबंधित कर्मचारी की पात्रता एवं मेरिट अंकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली के सभी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का विकास, अनुकूलन, परीक्षण, सत्यापन एवं क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एनआईसी में कम से कम वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर के अधिकारी को छह माह के लिए परियोजना नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। साथ ही सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक समर्पित एचआरएमएस लॉगिन भी विकसित किया जाएगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति, 2025 के अंतर्गत प्रारंभ की गई सभी तबादला प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएंगी। पूर्व नीति के तहत जो तबादला आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं, वे जारी नहीं किए जाएंगे तथा आगे के सभी नियमित तबादले केवल मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति, 2026 के अनुसार ही होंगे। पात्र कर्मचारियों को नई नीति के अंतर्गत मिलने वाले लाभ सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड तथा आवश्यक चिकित्सा प्रमाण-पत्र समयबद्ध ढंग से जारी करने के निर्देश दिए हैं। एम्स, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, पीजीआईएमएस रोहतक तथा अन्य अधिकृत मेडिकल बोर्डों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए आवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर प्रमाण-पत्र जारी करें, ताकि कर्मचारी बिना किसी कठिनाई के ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में भाग ले सकें।
मानव संसाधन विभाग ने पहली ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया के लिए नोशनल (काल्पनिक) कैटेगरी के संबंध में भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत अधिसूचित अवधि में प्रारंभिक नियुक्ति, पदोन्नति, निलंबन के बाद पुनर्बहाली, प्रतिनियुक्ति से वापसी, अध्ययन अवकाश से लौटने अथवा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को संबंधित कैडर की पहली ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में नोशनल कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में सभी बोर्डों, निगमों एवं अन्य सरकारी संगठनों को मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति, 2026 अपनाने अथवा जहां पृथक वैधानिक व्यवस्था आवश्यक हो, वहां अपनी वर्तमान तबादला नीति को इसके अनुरूप संशोधित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य सभी सरकारी संस्थाओं में पारदर्शी, निष्पक्ष एवं मेरिट आधारित एक समान तबादला व्यवस्था स्थापित करना, मनमानेपन को समाप्त करना तथा अनावश्यक न्यायिक विवादों को कम करना है।
संपूर्ण तबादला प्रक्रिया केवल एचआरएमएस से एकीकृत ऑनलाइन ट्रांसफर मॉड्यूल के माध्यम से संचालित की जाएगी। ऑनलाइन तबादला अभियान के दौरान किसी भी अधिसूचित कैडर के कर्मचारियों के नियमित तबादले अथवा पदस्थापन नहीं किए जाएंगे। विभागों को नीति के विपरीत कोई निर्देश जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि कोई गलत अथवा भ्रामक जानकारी देता है या किसी बाहरी प्रभाव के माध्यम से तबादला प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
