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पठानकोट: पंजाब सरकार और डीजीपी पंजाब गौरव यादव आईपीएस के दिशा-निर्देशों के मुताबिक पठानकोट पुलिस ने जिले में 2 से अधिक हथियार रखने वालों व आपराधिक आरोपों, मौत के मामलों और अन्य श्रेणियों के तहत 477 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरकमल प्रीत सिंह खख ने जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब में बंदूक संबंधी हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जिले में अब तक जारी किए गए सभी हथियार लाइसेंसों की समीक्षा करने का फैसला किया है।

सरकार ने जिला कलेक्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किए बिना नए लाइसेंस जारी करने पर भी रोक लगा दी है। यह हाल के महीनों में राज्य में बंदूक हिंसा को रोकने के लिए की गई बड़ी कार्रवाई है। इस हिंसा को रोकने के लिए शस्त्र महिमा के खिलाफ अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में लाइसेंसशुदा हथियारों के सत्यापन के साथ-साथ लाइसेंसधारी के पतों का सत्यापन शामिल है। एसएसपी खख ने कहा कि पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अनुसार, जिले में लगभग 3279 शस्त्र लाइसेंस हैं, और पठानकोट के सभी पुलिस स्टेशनों को डीएसपी रैंक के अधिकारियों के बीच बांटा गया है, जिन्हें संबंधित एसएचओ के साथ इस कार्य को पूरा करने के लिए समय दिया गया था। यह सत्यापन अभ्यास सभी पुलिस टीमों द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा मैं समाप्त किया है।

लाइसेंस रद्द करने का मुख्य आधार 41 शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, और 180 लाइसेंस धारकों की मृत्यु हो चुकी है, दिलचस्प बात यह है कि 250 शस्त्र लाइसेंस धारक अपने लाइसेंस रद्द करने को तैयार हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि वे वृद्धावस्था या अन्य व्यक्तिगत कारणों से इन बंदूकों को रखने में सक्षम हैं। इनमें से छह व्यक्तियों के पास उनके लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार होने का पता चला था, जो कि आर्म्स एक्ट में हालिया संशोधन के तहत अवैध है। इसके अलावा, जिले की सभी सात बंदूक की दुकानों को उनके स्टॉक और दस्तावेजों की जांच के लिए राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से तलाशी ली गई थी।

आने वाले दिनों में विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर छापेमारी की जाएगी। इस अभियान के तहत जश्न में फायरिंग को अवैध बनाता है क्योंकि इससे लोगों की जान को खतरा होता है। इस बीच, एसएसपी खख के मुताबिक, पठानकोट जिले में सोशल मीडिया पर हथियारों के महिमामंडन का एक मामला दर्ज किया गया है और हथियारों को जब्त कर लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया, सामाजिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों और अन्य कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक रूप से हथियारों के प्रदर्शन से परहेज करने का आग्रह किया, क्योंकि हथियार की ब्रांडिंग करना आर्म्स एक्ट के तहत अपराध है।

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार की आज कैबिनेट बैठक में सीएम भगवंत मान ने पुलिस और पटवारी की भर्ती को लेकर बड़ा किया है। उन्होंने कहा हर साल पुलिस की भर्ती की जाएगी। जिसमें सिपाही की 1800 पोस्ट हर साल आएगी। वहीं सब इंस्पेक्टर की 300 पोस्ट की भर्ती होगी। पंजाब पुलिस की भर्ती दौरान इश्तिहार भी जारी किया जाएगा। सितंबर के महीने 15 से 30 तक शरीर का टैस्ट होगा। इसके अलावा 710 पोस्ट पर पटवारी भर्ती किए जाएंगे।

कैबिनेट ने राज्य के अंदर एनसीसी की 203 पोस्टें भरने का फैसला लिया है। सरकार ने एनसीसी की जो सीटें खाली पड़ी थी उन्हें भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा मान सरकार ने गैर सिंचाई नहर एक्ट 1878 में शोध किया है। क्रेशर नीति के अंतर्गत सरकार ने 6 महीने की राहत दी है।

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने पंजाबी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आखिरी अल्टीमेटम दिया है। 21 फरवरी 2023 तक राज्य भर के सभी निजी और सरकारी भवनों पर पंजाबी भाषा में साइनबोर्ड लगाने का आदेश जारी किया है। ऐसा नहीं करने वालों पर 21 फरवरी के बाद जुर्माना लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि सभी साइनबोर्ड पर अन्य भाषाओं के साथ पंजाबी प्रमुखता से लिखा जाए।  उन्होंने कहा कि सरकार इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 21 फरवरी को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस के मौके पर की थी। उन्होंने राज्य के सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों और दुकानों को पंजाबी में साइनबोर्ड लगाने के लिए आमंत्रित किया।