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Shimla: A Memorandum of Understanding (MoU) for Jal Jeevan Mission (JJM) 2.0 was signed between the Government of India and the Government of Himachal Pradesh in New Delhi today. Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu and Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri joined the event virtually from Shimla, while Union Jal Shakti Minister C.R. Patil also attended the event virtually.

On behalf of the State, Secretary Jal Shakti Vibhag Dr. Abhishek Jain was present, while Joint Secretary Swati Nayak signed the MoU on behalf of the Government of India. JJM 2.0 will be implemented up to December 2028 with an enhanced outlay and restructured framework, focusing on structural reforms in the rural drinking water supply sector. At present, priority is being given to all single village schemes (SVS), including those for which States and Union Territories have already incurred advance expenditure.

On the occasion, Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu said that the geographical conditions of Himachal Pradesh were challenging and should not be compared with other states, as the cost of construction in hilly areas was significantly higher. He emphasized that norms applicable to other states should not be imposed on Himachal Pradesh. He added that the state government was actively promoting the management and distribution of water supply schemes through Panchayati Raj Institutions.

Sukhu also urged the Union Government to release the pending amount of Rs. 1,227 crore under JJM, stating that work on several schemes has already been completed but payments are yet to be released. He said that the state government is committed to providing clean drinking water to every household and is working towards adopting advanced and modern technologies for water purification.

शिमला: भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य आज नई दिल्ली में जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शिमला से वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल भी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रदेश सरकार की ओर से जल शक्ति विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन और भारत सरकार की ओर से संयुक्त सचिव स्वाति नायक ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। जेजेएम 2.0 को दिसंबर, 2028 तक लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत पुनर्गठित पेयजल से संबंधित अधोसंरचना के पुनर्निर्माण के साथ-साथ ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान में सभी एकल ग्राम योजनाओं (एसवीएस) को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनमें वह योजनाएं भी शामिल हैं जिन पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले ही अग्रिम व्यय कर चुके हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं और इसकी तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण की लागत तुलनात्मक रूप से काफी अधिक होती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अन्य राज्यों के मापदंडों को हिमाचल प्रदेश पर लागू किया जाना अनुचित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जलापूर्ति योजनाओं के प्रबंधन और वितरण को बढ़ावा दे रही है।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से जेजेएम के तहत लंबित 1,227 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि कई योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए उन्नत एवं आधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।