Blog

ऊना/ सुशील पंडित : भारतीय सेना ने जिला ऊना में जिला सैनिक कल्याण के सहयोग से आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। यह जानकारी देते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट एसके कालिया ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन वजरा कोर के तत्वाधान में एरो ब्रिगेड की ओर से 15मैक इन्फैंट्री रैजिमेंट द्वारा किया गया। 

उन्होंने बताया कि आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य वीर नारियों, विधवाओं और पूर्व सैनिकों से जुड़ना है तथा उन्हें सभी प्रासंगिक पेंशन लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने साथ-साथ स्थानीय प्रशासन व सैन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करके शिकायत निवारण में सहायता करना है।
एसके कालिया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 18 वीर नारियों को उनके पतियों द्वारा राष्ट्र की रक्षा करते हुए कत्र्तव्य के पालन मंे ंसर्वोच्च बलिदान देने के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और 15 मैक इन्फैंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल जय कुमार मिश्रा ने यूआरसी, पेंशन व ईसीएचएस प्रलेखन के संबंध में नई आॅनलाईन पेंशन प्रणाली (स्पर्श) पोर्टल बारे विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

इस अवसर पर 15 मैक इन्फैंट्री रेजिमेंट से लेफ्टिनेंट कर्नल जय कुमार मिश्रा, सूबेदार संजीव कुमार सहित भारतीय सेना के सैनिक  व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेे।

चंडीगढ़: पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने देशभर में कानून व्यवस्था स्थिति के आंकड़े शेयर किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर के बताया कि कानून व्यवस्था के मामले में पंजाब अव्वल से सिर्फ एक कदम पीछे है। यानि आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में कानून व्यवस्था पुरे देश में सिर्फ एक प्रदेश को छोड़ कर सबसे अच्छी और पायदार है।

उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था साल दर साल बेहतर करने के लगातार प्रयास किए जा रहें हैं। जिसके लिए प्रदेश की जनता पूर्ण सहयोग दे रही है। राज्य के पुलिस प्रमुख यादव के मुताबिक एक सर्वेक्षण में सिर्फ गुजरात का आंकड़ा ही पंजाब से ऊपर है बेशक पंजाब दूसरे स्थान पर लेकिन आंकड़ों में नामात्र ही अंतर है।

उधर, 15 दिनों में सरकार से 97 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश जारी

कपूरथला: भुलत्थ से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आप सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने आप सरकार का घेराव करते हुए पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल परोहित को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने गुजरात और हिमाचल चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए खर्च की वसूली का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के सरकारी खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपए गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि दूर के राज्यों की तो बात ही क्या, सरकार के पास अपनी पार्टी के राजनीतिक प्रचार के लिए कहीं भी पैसा खर्च करने का प्रावधान नहीं है। 

बता देंकि बीते दिन ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा झटका दिया है। आप पर सरकारी की आड़ में राजनैतिक लाभ के लिए प्रकाशित और प्रसारित विज्ञापनों के मद में बकाया 97 करोड़ रुपये के भुगतान करवाने का मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। आदेश में 15 दिनों के अंदर सरकारी खजाने में यह राशि जमा करवाने को कहा है। मामला सार्वजनिक होने पर भाजपा और कांग्रेस आप पर हमलावर है। जबकि आप ने उपराज्याल ने आदेश को गैर-कानूनी करार दिया है।

उपराज्यपाल ने 2015 के सुप्रीम कोर्ट 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय और 2016 के सीसीआरजीए के तहत आया है। आम आदमी पार्टी पर आप सरकार की ओर से कथित तौर पर उल्लघन के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी की आड़ में राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित किए गए। इसे सरकारी धन की हेराफेरी होने के साथ साथ सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की अवमानना का मामला बताया गया है।

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार की तरफ से राज्य के स्वास्थ्य और शिक्षा के मानक को विश्व मानक बनाना मुख्य एजेंडा है। आज यहाँ अहम फ़ैसला लेते हुये बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई टी ओ ने हुक्म जारी किये हैं कि किसी भी सरकारी स्कूल या अस्पताल का बिजली कनैकशन नहीं काटा जायेगा।

बिजली मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की तरफ से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा किये गए क्रांतिकारी सुधारों की तजऱ् पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर के अधिकारी ने अपने स्तर पर सरकारी स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थान का बिजली कनैकशन काटा तो उसके  खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही की जायेगी।

जि़क्रयोग्य है कि पिछले दिनों एक जे.ई. स्तर के अधिकारी ने कपूरथला जिले में अपने स्तर पर निजी कारणों से 7 सरकारी स्कूलों का बिजली कनैकशन काट दिया था। जिसके खि़लाफ़ कार्यवाही करके उसे पहले ही मुअत्तल कर दिया गया था और चार्जशीट भी जारी कर दी गई है। यदि भविष्य में किसी भी अधिकारी ने ऐसा करने की कोई लापरवाही की तो उसके खि़लाफ़ सख़्त से सख़्त कार्यवाही की जायेगी।