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एसडीएम करेंगे कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण

ऊना/ सुशील पंडित : जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने ऊना जिले में सभी कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानकों के कड़े पालन की दिशा में निर्णायक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित हर कोचिंग सेंटर का सघन निरीक्षण करने और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने को कहा है। इस संदर्भ में आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने उपमंडलों में कोचिंग सेंटरों का विस्तृत डेटा संकलित करें, जिसमें सेंटर का नाम, पता, स्वामित्व, पंजीकरण स्थिति, नामांकित छात्रों की संख्या, और यदि सेंटर बेसमेंट में संचालित हो तो उसकी स्थिति का विशेष विवरण शामिल हो।

बता दें, हाल ही में दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर में बाढ़ और जलभराव की त्रासदी ने सुरक्षा मानकों की गंभीर कमी को उजागर हुई थी। इस दुर्घटना में सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों की दुखद मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना को देखते हुए उपायुक्त ने बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग सेंटर सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करें।

उन्होंने कहा कि एसडीएम अपने निरीक्षण में सुनिश्चित करें कि कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा नियमों का अनुपालन हो। वहां कार्यात्मक अग्निशामक यंत्र, अलार्म और स्पष्ट आपातकालीन निकासी हो। वे परिसर की संरचनात्मक अखंडता का मूल्यांकन करें और यह भी देखें कि वहां उचित वेंटिलेशन हो। इसके अलावा कोचिंग सेंटर परिसर के भीतर और आसपास की जल निकासी प्रणाली का निरीक्षण करें ताकि जलभराव को रोका जा सके, विशेषकर बेसमेंट को लेकर जल निकासी प्रणाली का गहन निरीक्षण करें।

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों पर विशेष ध्यान दें। शैक्षणिक संस्थानों के संचालन से संबंधित सभी नियमों का अनुपालन सत्यापित करें, जिसमें पर्याप्त प्रकाश, वेंटिलेशन और आपातकालीन निकास शामिल हों। जो कोचिंग सेंटर आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें इन खामियों का निवारण करने तक अस्थायी रूप से बंद करने के लिए कहा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि एसडीएम आवश्यक सुधारात्मक उपायों के क्रियान्वयन जांचने के लिए पुनः उन सेंटरों का निरीक्षण करेंगे। जिन मामलों में कोचिंग सेंटर अनुवर्ती निरीक्षणों के बाद भी सुरक्षा और संरचनात्मक मानदंडों का पालन करने में विफल रहते हैं, उनके खिलाफ संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार उपयुक्त कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी एसडीएम को कोचिंग सेंटरों के निरीक्षणों को लेकर अपने निष्कर्षों पर दो दिन के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रिपोर्ट में उन कोचिंग सेंटरों के विशेष जिक्र को भी को भी कहा है जो निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो उल्लंघनकर्ता के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी एसडीएम को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 60 के तहत कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रहेगा।

अवैध खनन पर सख्ती से निपटें अधिकारी : हर्षवर्धन चौहान

ऊना/ सुशील पंडित : उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अवैध खनन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे प्रदेश में अवैध खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।

उद्योग मंत्री ऊना जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगाने की रणनीति पर चर्चा के लिए शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में आयोजित जिला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस, खनन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सभी अधिकारी इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। बैठक में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए त्वरित उपायों और दीर्घकालिक योजनाओं पर भी चर्चा की गई। चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू भी बैठक में उपस्थित थे।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हर जिले में निगरानी बढ़ाई गई है और विशेषकर सीमांत जिलों में अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष फोकस के साथ काम किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ऊना में अवैध खनन गतिविधियों की जांच और रोकथाम के लिए समर्पित पुलिस रिजर्व बल उपलब्ध कराने के लिए पुलिस महानिदेशक से बात करेंगे। उन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रवार जेसीबी मशीनों और उनके ऑपरेटरों की संख्या का ब्योरा जुटाने के निर्देश दिए । उन्होंने फर्जी एम-फॉर्म के मामलों में उचित जांच पर भी जोर दिया ।

रॉयल्टी एकत्रण मॉडल के अध्ययन के लिए बनाई कमेटी
उद्योग मंत्री ने खनन पट्टों और सरकारी रॉयल्टी में विसंगतियों को दूर करने के लिए खुली बोली के माध्यम से निजी एजेंसी को वैध खनन के लिए रॉयल्टी एकत्रण सुनिश्चित बनाने का जिम्मा सौंपने के मॉडल का अध्ययन करने के लिए ऊना में एक समिति के गठन का निर्देश दिया। इस समिति में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम और खनन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। समिति निजी एजेंसी को वैध खनन के लिए रॉयल्टी एकत्रण सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपने के मॉडल की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी। यह उन राज्यों का गहन अध्ययन करेगी जहां ऐसी प्रणाली मौजूद है और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट उद्योग मंत्री को सौंपेगी।

डीसी हर तीन महीने में करेंगे अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक
श्री चौहान ने खनन विभाग को मांग और डीसी के परामर्श के अनुसार चेक पोस्ट स्थापित करने के भी निर्देश दिए। डीसी हर तीन महीने में खनन पर एक अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिया कि वे अगली बैठक में जिले के सभी खनन पट्टाधारकों और क्रशर मालिकों को बुलाएं और उन्हें अवैध खनन से दूर रहने की सख्त चेतावनी दें।

बैठक में चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू ने अवैध खनन रोकने को लेकर बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने खनन माल की ओवरलोडिंग के कारण सड़कों को होने वाले नुकसान को रेखांकित किया और अधिकारियों से ओवरलोडिंग के मामलों में किए गए चालानों का ब्योरा मांगा। उन्होंने क्रशरों पर डंप माल की फिजिकल वेरिफिकेशन करने तथा खनन की पाबंदी अवधि में भी खनन होने के मामलों पर अंकुश लगाने पर जोर दिया।

उपायुक्त जतिन लाल ने आश्वासन दिया कि मंत्री के सभी निर्देशों का पूर्णतः क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने ऊना जिले को अवैध खनन से मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने अवैध खनन रोकने में पुलिस द्वारा उठाए कदमों का विस्तृत ब्यौरा दिया।

माइनिंग अधिकारी नीरज कांत ने खनन की वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने जिले में 72 माइनिंग लीज प्रदान की हैं और पिछले वित्त वर्ष में माइनिंग से करीब 50 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित हुआ है। उन्होंने अवैध खनन रोकने के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया।

बैठक में राज्य जियोलॉजिस्ट संजीव शर्मा, एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान, एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल, एसडीएम गगरेट सोमिल गौतम, एसडीएम हरोली राजीव ठाकुर, एसडीएम अंब विवेक महाजन, एसडीपीओ डॉ. वसुदा सूद, एसडीपीओ हरोली मोहन रावत, डीएसपी ऊना अजय ठाकुर, आरटीओ ऊना अशोक कुमार, जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा, श्रम कल्याण अधिकारी अमन शर्मा, श्रम अधिकारी रणबीर सिंह, अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग ऊना नरेश धीमान, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ऊना राहुल ठाकुर सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।