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ऊना/ सुशील पंडित: भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी एवं भाजपा के तेज़ तरार नेता सरजीवन सिंह ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार की नाकामियों के चलते हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त टेस्ट सुविधा वाली लैब क्रसना बंद हो गई है। नेशल हैल्थ मिशन का बजट जारी न होने के बाद क्रसना लैब ने 650 संस्थानों में सेवाएं रोक दी। इन सेवाओं के ठप होने से बुधवार को दस हजार से ज्यादा मरीज पूरे प्रदेश में प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को क्रसना लैब में 50 करोड़ का भुगतान करना है और यह भुगतान अप्रैल के बाद से फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि नेशनल हैल्थ मिशन में बजट की कमी होने से यह हालात बने हैं। दरअसल, सरकारी अस्पतालों में तय बजट से अधिक परीक्षण हो चुके हैं और इनके बिल नेशनल हैल्थ मिशन को भेजे गए।

उन्होंने कहा कि क्रसना लैब के अधीन प्रदेश भर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, लैब प्रबंधन उन्हें वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं है। प्रदेश भर में 650 संस्थानों में सेवाएं ठप हुई हैं।बजट न होने की वजह से इन बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय समूचे प्रदेश में 1800 कर्मचारी क्रसना लैब के साथ जुड़े हुए हैं। क्रसना लैब ने सभी मेडिकल कॉलेज समेत सीएचसी और पीएचसी में काम बंद किया है। सरजीवन ने कहा कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने क्रसना में फ्री किए थे 142 टेस्ट, आई जी एमसी व प्रदेश भर में क्रसना लैब के माध्यम से टेस्ट किए जाते थे उनके 50 करोड़ से अधिक पैसे रोक दिए गए हैं। क्रसना लैब को जन सुविधा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने टेस्ट सस्ते दामों पर करने और प्रदेश की बालिकाओं के लिए 142 टेस्ट फ्री किए थे। अब ये लैब चल नहीं रही हैं और जनता को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी हैं। सरजीवन ने कहा कि रोजागर देने की बात करने बाली सूक्खू सरकार कर्मचारियों को प्रताड़ित करने में लगी है। जो एक घटिया राजनीति और सत्ता सुख को दर्शता है।

आपदा में 16,206 घरों समेत 2700 किमी. सड़कें अनुराग ने मंज़ूर कराईं, कांग्रेस ने सिर्फ भाई-भतीजावाद किया: सुमीत शर्मा 

ऊना/ सुशील पंडित : केन्द्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का नाम लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार कि एक वर्ष के कार्यकाल कि नाकामियों को छीपाने का कृत कर रहे हैँ। सुमीत ने बताया कि मुख्यमंत्री सुक्खु के हालिया बयान कांग्रेस की फेल गारण्टियों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा नेताओं के नाम की माला जप रहे हैं। जबकि प्रदेश का आम जनमानस जानता है कि आपदा के समय हिमाचल की जनता के साथ मोदी सरकार डट कर खड़ी थी और हरसंभव सहायता देवभूमि को दी है। 

सुमीत ने बताया कि अनुराग सिंह ठाकुर को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हालिया बयान उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है।प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव हिमाचल को प्राथमिकता देते हुए अपना दूसरा घर माना है। आपदा के समय उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री से बात कर हर स्थिति का जायजा लिया और सभी जरूरी मदद सुनिश्चित कराई मगर आपदा में भी राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है और मुख्यमंत्री के हालिया बयान इसी दुर्भावना से ग्रसित है।

सुमीत ने मुख्यमंत्री को पुन: याद दिलाते हुए बताया कि अनुराग ठाकुर हिमाचल में आपदाकाल में 3 बार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मिलकर प्रदेश के लिए 16,206 हज़ार घर पीएम ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत व 2373 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली 2700 किमी. कि सड़कों की मंज़ूर करवाईं।

यही नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने ₹180 करोड़ पहले दो किस्तों में दिए फिर केवल सड़कों के आधारभुत ढांचे की मजबूती के लिए के लिए ₹400 करोड़ दिए।

तीसरी बार मदद करते हुए ₹189 करोड़,20 अगस्त को फिर ₹200 करोड़ और 12 दिसंबर को लगभग ₹633 करोड़ भेजे, यानी कुल मिलाकर ₹1782 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद इस वक़्त तक केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल के लिये भेजी गई।

केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को जुलाई से अब तक लगभग 434 करोड़ रुपये देकर सहयोग का हाथ बढ़ाया है।

सुमीत ने कहा मुख्यमंत्री सुक्खु यह बताएं कि उपरोक्त सहयोगी राशि को ज़रूरतमंद को बांटते वक़्त भाई-भतीजावाद क्यों किया गया? ज़रूरतमंद को दरकिनार करके पैसे बाँटने व तिरपाल लगाने जैसे गंभीर आरोप सुक्खू सरकार पर लगे हैं।यही नहीं अनुराग ने अपने संसदीय क्षेत्र के सभी जिला अधिकारियों को आपदा पीड़ित के घरों बने खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा दीवार लगाने के लिए  कुछ मदों में छूट देकर जिला की “दिशा कमेटी बैठक” में राहत और बचाव कार्य में कोई कमी न रहे उसके लिए उचित निर्देश भी दिए हैँ।

सुमीत ne कहा सांसद ne अपनी योग्यता व हिमाचल हितों को सर्वोपरि मानते प्रदेश कि केंद्र सरकार से हर मदद करवाई लेकिन दूसरी ओर सुक्खु सरकार की विश्वसनीयता व अपने ही नेताओं से भेदभाव के आरोपों के कारण चारों तरफ़ घिरे होने के कारण मुख्यमंत्री आधारहीन ब्यान देकर जनता को भटकाने व राजनैतिक लाभ के लिए तथ्यहीन का प्रयास कर रहे हैँ जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है।

आमजन से भी किया महत्वपूर्ण सहयोग देने का आहवान

ऊना/ सुशील पंडित : जिला को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए ताकि टीबी मरीजों की पहचान करके उनका समय रहते ईलाज संभव हो सके। यह जानकारी एडीसी ने जिलास्तरीय टीबी उन्मूलन समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि टीबी रोगियों को चिन्हित करने के लिए जिला के विभिन्न स्थलों पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। शिविरों में लोगों को टीबी रोग के लक्ष्णों के बारे में जानकारी दें। एडीसी ने बताया कि वर्ष 2023 के दौरान जिला में 720 का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 819 क्षय रोगी दर्ज़ किये गये। इसके अलावा वर्ष 2023 में जिला केे 57 क्षय रोगियों की मृत्यु भी दर्ज की गयी। इसी के दृष्टिगत अतिरिक्त उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसके ऊपर विशेष ध्यान देने व मृत्यु दर को जिला में कम करने के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने क्षय रोग मुक्त हेतु जिला ऊना में 245 पंचायतों में से 88 पंचायतों को क्षयरोग मुक्त पंचायत के लिए चिन्हित किया गया है जिसमें प्रति हजार लोगों में से 30 लोगों की क्षय रोग हेतु जाँच की गई, प्रति हजार 1 क्षय रोगी या उससे भी कम पाया गया। हर रोगी को निक्षय पोषण योजना का लाभ क्षय रोगी को दिया गया और उस पंचायत में क्षय रोगी का ईलाज की सफलता दर 85 प्रतिशत से ज्यादा है,  ऐसी पंचायतों को क्षय रोग मुक्त पंचायत हेतु चिन्हित किया गया। 

इसके अतिरिक्त एडीसी ने बताया कि क्षय रोग से बचाव हेतु लगने वाली बीसीजी वैक्सीन के लिए 96,192 सम्भावित लाभार्थियों में से 41,911 लाभार्थियों ने अपनी सहमती जताई है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को लाभार्थियों तक अपनी पहुंच बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि व्यस्क बीसीजी टीकाकारण अभियान के तहल जिला के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति जिन्हें पिछले 5 साल से टीबी हो या पिछले तीन वर्षों से टीबी मरीज़ के सम्पर्क में रहे हैं और मधुमेह से पीडित हैं, धूम्रपान करते हैं, अत्यन्त दुबले पतले अर्थात जिनका बॉडी मास इंडेक्स 18 है या इससे कम उनका टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त व्यक्तियों का भी टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि व्यस्क को दी जाने वाली यह वैक्सीन बीसीजी है जोकि कि नवजात शिशु के पैदा होने के उपरांत लगाई जाती है।

एडीसी ने आमजन से भी आहवान किया कि टीबी मुक्त ऊना बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। उन्होंने टीबी मुक्त अभियान से जुडे़ अधिकारियों से कहा कि वे मानवता से जुडे़ इस अभियान को सफल बनाने के लिए कर्त्तव्य निष्टा के साथ कार्य करें ताकि टीबी मुक्त ऊना बनाने में सफल हो सके। इस मोके पर जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजीव वर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुखदीप सिंह सिद्दू, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ रमेश रततु, प्रधान केमिस्ट एसोसिएशन ऊना मुनीश चड्डा, खंड चिकित्सा अधिकारी बसदेह्दा डॉ रामपाल शर्मा, डॉ संजीव कुमार, डॉ खंड चिकित्सा अधिकारी गगरेट डॉ पंकज पराशर, जिला पंचायती राज अधिकारी श्रवन कुमार, डॉ आत्मिकास नायर सति जिला के विभिन्न विभागों अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।