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चंडीगढ़: पंजाब राज्य में निकट भविष्य में होने वाले 9 नगर निगमों (बरनाला, बठिंडा, अबोहर, बटाला, होशियारपुर, कपूरथला, मोगा, एस.ए.एस. नगर और पठानकोट) तथा 104 नगर परिषदों/नगर पंचायतों के आम एवं उपचुनाव-2026 के मद्देनज़र राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस संबंध में राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर-सह-जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त मौजूदा मतदाता सूचियां संबंधित जिलों को उपलब्ध करा दी गई हैं, जहां-जहां नगर निकाय चुनाव होने हैं। यह संशोधन स्थानीय सरकार विभाग द्वारा अंतिम रूप दी गई वार्डबंदी के अनुसार किया जाएगा।

संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों के योग्य मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपने नाम और विवरणों की पुष्टि अवश्य करें। यह सूची 15 अप्रैल 2026 को संबंधित जिलों की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 17 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 (दोनों दिन शामिल) तक 7 दिन की अवधि निर्धारित की है।इसके अतिरिक्त, सभी डिप्टी कमिश्नरों को 20 और 21 अप्रैल 2026 को मतदाता नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 30 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 5 मई 2026 को प्रकाशित की जाएगी, जो जिलों की वेबसाइट पर आम जनता के लिए उपलब्ध होगी।

नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए पात्रता तिथि 23 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। अर्थात, जो भी व्यक्ति इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पात्र होगा। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म-7, 8 और 9) संबंधित एसडीएम-सह-निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, इन्हें आयोग की वेबसाइट <sec.punjab.gov.in> से डाउनलोड कर भरकर संबंधित कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग ने आम जनता से अपील की है कि वे मतदाता सूची की शुद्धता और समावेश सुनिश्चित करने के लिए इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं तथा इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने जरूरतमंद और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के कल्याण के लिए एक और मानवीय तथा बाल हितैषी कदम उठाया है। बच्चों के लिए संवाद की सुविधा सुनिश्चित करने और भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु 42 स्पेशल एजुकेटर, 1 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और 48 अनुवादकों को पैनल में शामिल किया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों को अक्सर अपनी भावनाओं और समस्याओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है, जिससे उनकी देखभाल और पुनर्वास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब ये विशेषज्ञ बच्चों और चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटीज के बीच संवाद को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि ये स्पेशल एजुकेटर, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और अनुवादक बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने, उनकी काउंसलिंग करने, पुनर्वास प्रक्रिया को तेज करने तथा बच्चों को उनके परिवारों या अभिभावकों से पुनः जोड़ने में सहायता करेंगे।

पंजाब सरकार का उद्देश्य केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना भी है। इस पहल से विशेष जरूरतों वाले बच्चों की भावनाओं को समझने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में बड़ी मदद मिलेगी। पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों की रक्षा तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए इस प्रकार के मानवीय कदम निरंतर उठाए जा रहे हैं।

चण्डीगढ़: चिकित्सकीय आपात स्थिति अक्सर बिना किसी पूर्व चेतावनी के आती है; जो परिवारों को न केवल स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, बल्कि इलाज के खर्च के बोझ की चिंता में धकेल देती है l इस चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ की शुरुआत की, जिसका स्पष्ट उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब के परिवार बिना किसी आर्थिक चिंता के समय पर स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त कर सकें। भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता ‘सेहत कार्ड’ के माध्यम से साकार हो रही है, जो पूरे राज्य में परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने  के साथ-साथ उनमें विश्वास पैदा कर रहा है।

योजना की समावेशी प्रकृति और बढ़ती पहुँच को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, सेहत कार्ड सभी के लिए है; इसमें आयु, लिंग या आय की कोई बाधा नहीं है। जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ रही है, अधिक परिवार कवरेज प्राप्त करने और अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों से खुद को सुरक्षित करने के लिए आगे आ रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 2 लाख से अधिक उपचार किए जा चुके हैं, जिनमें कैंसर उपचार, हृदय संबंधी हस्तक्षेप और अस्थि शल्य चिकित्सा (ऑर्थोपेडिक सर्जरी)जैसे महत्त्वपूर्ण उपचार शामिल हैं। अब तक इस योजना के तहत ₹300 करोड़ से अधिक लागत के उपचार प्रदान किए जा चुके हैं, जिसे और मजबूत करने के लिए पंजाब बजट 2026–27 में ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का नकदरहित उपचार प्राप्त होता है, जिससे किसी भी मरीज को आर्थिक बाधाओं या आपात स्थिति में पैसों की कमी के कारण इलाज में देरी न करनी पड़े। अधिकतम पहुँच सुनिश्चित करने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक गुरुद्वारों, पंचायत घरों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सुलभ स्थानों पर पंजीकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु बनाए गए हैं, जिन्हें औपचारिक केंद्रों तक पहुँचने में कठिनाई हो सकती है।

नागरिकों के लिए स्पष्ट रणनीति प्रदान करते हुए, पंजाब सरकार ने पंजीकरण के लिए एक सरल छह-चरणीय प्रक्रिया भी निर्धारित की है। निवासी बिना किसी पूर्व नियुक्ति के निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर , सरकारी पंजीकरण शिविर या सेवा केंद्र पर सीधे जा सकते हैं। आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और नाबालिगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र   साथ लाने होंगे; ताकि परिवार के सभी सदस्य(जो पंजाब के निवासी होने चाहिए) योजना के अंतर्गत कवर हो सकें।

यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख की साझा कवरेज प्रदान करती है, इसलिए सभी सदस्यों का एक साथ पंजीकरण करवाना आवश्यक है। पंजीकरण स्थल पर अधिकारी प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करते हैं, जिसके बाद लाभार्थियों को सेहत कार्ड सक्रिय होने की पुष्टि हेतु एसएमएस (एस एम एस ) प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, सुगम पंजीकरण के लिए निवासियों को आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्मार्ट राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हों) और किसानों के लिए जे-फॉर्म (यदि लागू हो) जैसे सहायक दस्तावेज साथ लाने की सलाह दी जाती है। सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, पंजाब सरकार निवासियों को निर्दिष्ट केंद्रों और ज़मीनी स्तर के शिविरों के माध्यम से सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है, ताकि हर परिवार मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत नकदरहित उपचार का लाभ उठा सके।

सरल मार्गदर्शिका: छह चरणों में सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करें

चरण 1: किसी अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहींl
आप सीधे किसी केंद्र या शिविर में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।

चरण 2: पंजीकरण स्थल पर जाएँ l
• आप जा सकते हैं :
-निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सी एस सी ) पर
-सरकारी पंजीकरण शिविर पर
-सेवा केंद्र पर

चरण 3: आवश्यक दस्तावेज साथ लाएँ l

परिवार के सभी सदस्यों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाएँ:
• आधार कार्ड
• वोटर आईडी
• नाबालिगों के लिए जन्म प्रमाण -पत्र
• सभी सदस्य पंजाब के निवासी होने चाहिए

चरण 4: पारिवारिक कवरेज को समझें
• यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कवर प्रदान करती है। यह राशि परिवार के सभी सदस्यों के बीच साझा होती है, इसलिए सभी के लिए दस्तावेज़ साथ लाना महत्त्वपूर्ण है।

चरण 5: पंजीकरण पूरा करें
• केंद्र या शिविर में अधिकारी आपकी जानकारी दर्ज करने और प्रक्रिया पूरी करने में आपकी सहायता करेंगे।

चरण 6: पुष्टि प्राप्त करें
• पंजीकरण होने के बाद आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा, जो आपके सेहत कार्ड लाभों के सक्रिय होने की पुष्टि करेगा।

साथ लाने वाले दस्तावेज:
• आधार कार्ड (पहचान और पते का प्रमाण- पत्र)
• वोटर आईडी
• स्मार्ट राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
• जे-फॉर्म (किसानों के लिए, यदि लागू हो)