नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया है। लोकसभा में उन्होंने अपना लगातार 9वां बजट पेश किया है। अपने भाषण में इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। सीतारमण ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी के बारे में घोषणा की है। इसका अर्थ यह है कि ये सभी सस्ती होने वाली है। 17 एंटी कैंसर दवाईयों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी। इससे दवाईयों की उपलब्धता सस्ती और आसान होगी। SEZ में निर्मित सामान के निर्यात पर किफायती ड्यूटी दी जाएगी जो बिक्री की सीमा के अधीन होगी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए दायित्व वाले सामान पर ड्यूटी 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत की जाएगी।

कैंसर-डायबिटीज की दवाईयां हुई सस्ती

कैंसर ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसमें मरीज की जान भी जोखिम में रहती हैं और परिवार की कमर भी टूट जाती है क्योंकि इस बीमारी का इलाज महंगा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्मला सीतारमण ने बजट में बायोफार्मा के विकास की बात बजट 2026-27 में की। बजट में ऐलान किया गया कि कैंसर और डायबिटीज की दवाओं की कीमतें कम की जाएंगी। इससे लाखों मरीजों और उनके परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। महंगे इलाज के बोझ से जूझ रहे लोगों के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है।

ये सामान होगा सस्ता

कपड़े, लेदर आइटम, सिंथेटिक फुटवियर, चमड़े के उत्पाद, कैंसर शुगर की 17 दवाईयां ड्यूटी फ्री, लिथियम ऑयन सेल, मोबाइल बैटरियां सस्ती होगी, सोलर ग्लिास सस्ते होंगे। मिक्सड गैस सीएनजी, ईवी, माइक्रोवेव ओवन, विदेश यात्रा अच्छी होगी।

31 अगस्त तक बढ़ाई गई ITR की समय सीमा

बजट में गैर-ऑडिट ट्रस्ट्स के लिए टैक्स फाइलिंग की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। ITR-1 और ITR-2 फॉर्म्स की फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई तय की गई है। रिटर्न संशोधन की समय सीमा भी 31 मार्च तक बढ़ाया गया है। इसके लिए मामूली शुल्क लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज-जीडीपी अनुपात कम होकर 55.6 प्रतिशत रहेगा जो चालु वित्त वर्ष 56.1 प्रतिशत था। आयकर अधिनियम के अंतर्गत खातों की अनुपस्थिति को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा और अभियोजन ढांचे को आसान किया जाएगा।

आयुर्वेद के तीन नए एम्स

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 41 प्रतिशत कर हस्तांतरण का फॉर्मूला बरकरार रखा गया है। आयुर्वेद के तीन नए अखिल भारतीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी। नगर निगम के बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया है।

खेलो इंडिया मिशन किया जाएगा शुरु

खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरु किया जाएगा। एसएमई के लिए बजट 10,000 करोड़ रुपये का कोष प्रस्तावित किया गया है। एनिमेशन, विजुअल, इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र में तेजी को देखते हुए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजो में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में मदद दी जाएगी।