Blog

दीनानगरः पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत अधिकारियों की ओर से मांगी जा रही रिश्वत के मामले लगातार बढ़ रहे है। वहीं विजीलेंस की ओर से रिश्वत के आरोप में कई अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन इन सबके बावजूद कुछ अधिकारी सरेआम लोगों से रिश्वत मांग रहे है। वहीं आज ऐसा ही एक मामला दीनानगर के एक थाने से सामने आया है।

जहां आरोपी का रिमांड ना लेने को लेकर महिला से रिश्वत मांगी जा रही है। इसका उक्त परिवार की ओर से स्टिंग आप्रेशन कर लाइव वीडियो बनाया गया है। जिसमें देखा जा सकता है कि उ्क्त एएसआई रिमांड ना लेने के बदले महिला से 5 हजार रुपए रिश्वत ले रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

वीडियो वायरल होने के बाद 9 पर हुआ मामला दर्ज

पठानकोटः पंजाब में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार होने का मामला सामने आया है। यहां एक महिला को घेरकर 6 से ज्यादा लोग पीट रहे थे। मगर किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। तेजधार वाले हथियार और लाठियां लेकर आरोपी महिला को बड़ी दरिंदगी के साथ पीट रहे थे। हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। गंभीर जख्मी महिला के उसके सिर और शरीर के बाकी हिस्सों से खून निकल रहा था। मगर, लोग मदद करने की बजाय तमाशबीन बनकर वीडियो बनाने में लगे रहे। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

इसमें देखा जा सकता है कि दबंगों की पिटाई के दौरान एक बार महिला जमीन पर भी गिर गई, उसके बावजूद भी हमलावरों ने उसको पीटना बंद नहीं किया। मामला पठानकोट के डीमकू गांव का बताया जा रहा है। जहां पर जमीनी विवाद को लेकर इस महिला के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की और वीडियो की जांच कर रही है।

उधर, महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला ने बताया कि उसका जमीन को लेकर किसी के साथ विवाद चल रहा है। उसी ने हमला कराया है। महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक वीडियो उनके संज्ञान में आया है। इसमें कुछ लोग महिला की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल महिला के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार के एक अहम विभाग में तैनात आईएएस अधिकारी पर मीटू के आरोप लगे हैं। मामले में आरोपों की जांच की जा रही है। अधिकारी पर सचिवालय में महिला कर्मचारियों पर फब्तियां कसने का आरोप है। शिकायत मिलते ही मुख्य सचिव ने अधिकारी को संबंधित पद से हटाकर साइड लाइन कर दिया। अफसर को हाल ही में एक बड़े विभाग में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में महिला कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें आरोपी अधिकारी लगातार परेशान कर रहा है। उक्त अधिकारी उम्र और पद का लिहाज किए बिना महिला कर्मचारियों पर आए दिन कमेंट करता रहता है। कई बार वह महिला कर्मचारियों की कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और उन पर फब्तियां कसने के साथ अशोभनीय मजाक करता है। 

खास यह है कि एक नहीं बल्कि विभाग की कई महिलाओं ने अधिकारी पर उनसे कथित छेड़खानी करने के आरोप भी लगाए हैं। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने पर उतारू है। उधर, जैसे ही यह शिकायत मुख्य सचिव वीके जंजुआ के पास पहुंची तो उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारी का विभाग बदलकर दूसरी जगह लगा दिया। साथ ही आईएएस ब्रांच को संबंधित अधिकारी की सर्विस फाइल निकालने का आदेश दिया।

सूत्रों के मुताबिक मौजूदा सरकार में संबंधित अधिकारी को दो विभागों का प्रभार दिया गया था लेकिन महिलाओं की शिकायत के बाद मामला इतना गंभीर हो गया कि मुख्य सचिव को अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई कर उसे ऐसे विभाग में लगा दिया गया, जो सीधे पब्लिक डीलिंग के साथ नहीं जुड़ा है। वहीं, मुख्य सचिव वीके जंजुआ का कहना है कि मामला उनके ध्यान में लाया गया तो तुरंत इसकी जांच का निर्देश दिया है।

चंडीगढ़: भारतीय सेना ने पंजाब सरकार को सीमा के पास खनन को लेकर निर्देश दिया है। सेना के जारी निर्देश के मुताबिक बॉर्डर पर 5 किमी के भीतर अगर खनन करना है तो इसके लिए एनओसी का होना जरूरी होगा। सेना की ओर से कहा गया कि किसी भी तरह के खनन की इजाजत राज्य सरकार को एनओसी मिलने के बाद ही दी जाएगी। सेना ने पंजाब सरकार से यह भी कहा है कि वह इसे अपनी खनन नीति की शर्तों में भी शामिल करे। हालांकि 28 अगस्त के बाद से पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर खनन गतिविधियों पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है।

पंजाब में अवैध खनन को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से लंबित मामले में पंजाब के प्रधान सचिव (जल संसाधन, खनन और भूविज्ञान विभाग) कृष्ण कुमार को पत्र भेजा गया था। वेस्टर्न कमांड की ओर से 19 अक्टूबर यह पत्र लिखा गया था। जिसके अनुसार पंजाब में भारत-पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा (बीपी-1 से बीपी-274) से पश्चिमी तरफ और लाइन की गहराई तक किसी भी तरह की खनन गतिविधि सेना के रक्षा कार्यों और पूर्वी हिस्से में 500 मीटर से आगे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर की ओर से कर्नल, जनरल स्टाफ (ऑपरेशंस) कर्नल अनिंद्य चटर्जी के जरिए खनन को लेकर पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया कि पंजाब में सीमा पर 5 किमी के भीतर कोई भी खनन गतिविधि केवल एनओसी हासिल करने के बाद ही की जा सकती है। यह एनओसी किसी ऐसे अधिकारी के जरिए जारी की जानी चाहिए जो भारतीय सेना के ब्रिगेडियर या फिर उपयुक्त सीमा विशेष बल अधिकारियों के रैंक रखता हो। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया कि कानूनी या अवैध रेत खनन सेना की रक्षा तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस तरह का खनन विशेष रूप से सीमा पर सैन्य स्टेशनों और छावनियों के साथ-साथ रक्षा कार्यों के संचालन में बाधा बन रहा है।

पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट से सीमा पर खनन को लेकर अनुरोध किया है। जिसमें कहा गया है कि सीमा पर 16 खनन स्थलों में से छह में खनन करने की अनुमति दी जाए, ताकि राज्य में विकास कार्य बाधित न हो। 28 अगस्त से पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर खनन गतिविधियों पर उच्च न्यायालय का प्रतिबंध लगा हुआ है। पंजाब के तीन जिले जिसमे कि, पठानकोट (11 साइट), गुरदासपुर (3 साइट) और अमृतसर (2 साइट) हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल 16 खनन स्थल हैं। रावी नदी पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों के तीनों जिलों में बहती है। वहीं कृष्ण कुमार के जरिए हाई कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना ने पंजाब को इन 16 स्थलों में से छह में खनन गतिविधियों को करने की अनुमति दी है।

इसके लिए पंजाब की ओर से विशेषज्ञों के तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है। जिसमें सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता संजीव सूरी और राम लाल संधू और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक अरुण कक्कड़ शामिल हैं। रावी नदी पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों के तीनों जिलों में बहती है। वहीं कृष्ण कुमार के जरिए हाई कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना ने पंजाब को इन 16 स्थलों में से छह में खनन गतिविधियों को करने की अनुमति दी है। इसके लिए पंजाब की ओर से विशेषज्ञों के तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है। जिसमें सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता संजीव सूरी और राम लाल संधू और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक अरुण कक्कड़ शामिल हैं।

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार को एक बार फिर से हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। होशियारपुर की खनन साइट का नियमों के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही इस राशि को 1 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता कंपनी को देने के आदेश भी दिए हैं। जस्टिस एजी मसीह एवं जस्टिस आलोक जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्राइम विजन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि पहले भी ऐसा एक मामला सुनवाई के लिए पहुंचा था। उस दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी थी कि भविष्य में ऐसा करने से पहले नियमों का पालन किया जाए, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा दोबारा ऐसा किए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हालांकि पंजाब सरकार ने गलती से यह आदेश जारी होने की बात स्वीकार कर इन्हें वापस ले लिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि पहले भी एक मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया था। उस दौरान हाईकोर्ट ने चेतावनी दी थी कि दोबारा ऐसा किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नतीजतन हाईकोर्ट ने सरकार पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाते हुए राशि की अदायगी के आदेश दिए हैं। कंपनी द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया गया था कि पंजाब सरकार ने 23 सितंबर को आदेश जारी कर कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर सरकार ने 26 अक्टूबर को आदेश वापस ले लिया।