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ऊना/सुशील पंडित : उपायुक्त कार्यालय ऊना में कलर्क के रूप में कार्यरत राकेश कुमार को राज्य स्तरीय राजभाषा पुरस्कार से शिमला में सम्मानित किया गया है। उन्हें हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया। राकेश कुमार की इस उपलब्धि पर आज उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने उन्हें शॉल व टोपी प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राकेश कुमार एक मेहनती कर्मचारी हैं और बेहतर ढंग से कार्य का निष्पादन करते हैं। वह सरकारी कामकाज को हिंदी भाषा में निपटाने पर विशेष रूचि दिखाते हैं। उन्होंने राकेश कुमार को राज्य स्तरीय राजभाषा पुरस्कार मिलने पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सहायक आयुक्त वीरेंद्र शर्मा सहित डीसी ऑफिस के कर्मचारी उपस्थित रहे।

कहा- जल्द मांगे ना मानी तो दिल्ली की तरह पंजाब में करेंगे चक्का जाम 

पठानकोटः विकास कार्यो की समीक्षा के लिए आज कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा पठानकोट का दौरा कर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की गई। मंत्री के दौरे का पता चलने के बाद किसान भी डीसी कंप्लेक्स में पहुच गए और अपनी मांगों को लेकर मंत्री की गाड़ी के आगे धरना दे दिया। इस सबंधी मीडिया से बात करते हुए किसानों ने बताया कि उनकी 2 मुख्य मांगे है जिसमें इस साल धान की फसल खराब होने से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, जल्द से जल्द किसानों को बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया जाए।

वहीं वायरस के कारण कई पशु पालकों की गाय मर गई और उनका जीवन निर्वाह इन पशुयों से मिलने वाले दूध से चलता था, जल्द से जल्द इन पशु पालकों को मुआबजा दिया। जिससे वह नए पशु खरीद अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इस मौके उन्होंने ये मांग भी उठाई की मरे हुए पशुयों को दफनाने के लिए जमीन का भी प्रबन्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा उनकी ये मांगे जल्द न मानी गई तो वह दिल्ली की तरह पंजाब में भी चक्का जाम कर देंगे। 

दूसरी ओर इस मामले सबंधी मंत्री धालीवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह किसानों और पशु पालकों को आ रही परेशानियों से भलीभांति परिचित है और इस सबंधी सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे है। जल्द ही किसानों और पशु पालकों को उनका हक मिल जाएगा। 

त संगीत से दी मुख्यमंत्री कृषि संरक्षण योजना बारे जानकारी

ऊना/सुशील पंडित : सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सौजन्य से सांस्कृतिक दल पूर्वी कलामंच, जलग्रां टब्बा और आरके कलामंच, चिंतपूर्णी के कलाकारों ने विशेष प्रचार अभियान के अंतर्गत गगरेट विकासखंड की ग्राम पंचायत पिरथीपुर व बवेहड़ और विकासखंड बंगाणा की ग्राम पंचायत सुहारी व चोली में गीत संगीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मंनोरजन के साथ-साथ लोगों को प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फसलों के संरक्षण हेतू मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना चलाई गई है।

योजना के तहत सौर बाड़बंदी, एंटी हेल नेट तथा ग्रीनहाउस नवीकरण योजना को शामिल किया गया है जिसके लिए 51 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतू सौर बाड़बंदी के अंतर्गत किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर 80 प्रतिशत व सामूहिक आधार पर 85 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। जबकि कांटेदार व चेन लिंक बाड़बंदी पर 50 प्रतिशत तथा कम्पोजिट बाड़बंदी पर 70 सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा फोक मीडिया दलों ने स्थानीय लोगों को कोविड़ 19 संबंधित सुरक्षा नियमों की अनुपालना करने तथा युवाओं को नशीले पदार्थाें के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों बारे भी जागरुक किया। इस अवसर पर समस्त पंचायतों के प्रधान व उप प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

जालंधर/वरुणः नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने एकता विहार में कार के अंदर बैठकर हेरोइन पी रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना रामामंडी के एसएचओ नवदीप सिंह ने बताया कि आरोपियों से हेरोइन के साथ-साथ पीने वाला सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की कार भी जब्त कर ली है।

आरोपियों की पहचान एकता नगर निवासी सतिंदर सिंह उर्फ छिंदा, होशियारपुर निवासी मनदीत सिंह, गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू निवासी मनीष कुमार, सेंट्रल टाउन निवासी रोहित उर्फ नन्नू, बेअंत नगर निवासी अमरदीप शर्मा, सागर एंक्लेव निवासी रणजोत सिंह और चंडीगढ़ मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा निवासी संदीप कुमार के रूप में हुई है। थाना रामामंडी के प्रभारी नवदीप सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एकता विहार के पास कुछ लोग हेरोइन लेकर आए हैं। पुलिस ने मौके पर छापामारी की तो कुछ लोग कार में बैठकर हेरोइन पी रहे थे। उनके पास से 3 ग्राम हेरोइन और पीने वाला सामान बरामद किया।

नवदीप सिंह ने बताया कि सातों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी हेरोइन सप्लाई भी करते थे। गिरफ्तार किए गए सतिंदर सिंह के खिलाफ पहले भी थाना रामामंडी और लोहियां में नशे के मामले दर्ज हैं। आरोपी सतिंदर ही वहां पर हेरोइन लेकर आया था। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पता लगाया जाएगा कि वह हेरोइन कहां से लेकर आए थे। 

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग में ईटीटी पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह प्रगटावा आज स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता की तरफ से किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि कुछ अदालती मामलों के कारण ईटीटी अध्यापकों की भर्ती देरी हो गई है, परन्तु शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी नेकदिली से इन मामलों की पैरवी की जा रही है। इसके इलावा अब शिक्षा विभाग की तरफ से ईटीटी अध्यापकों की भर्ती सम्बन्धी नियमों में भी संशोधन कर दिया गया है। जिस कारण विभाग ईटीटी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने जा रहा है।

उन्होंने बताया कि कुछ शरारती तत्व जानबूझ कर नौजवानों को गलत रास्ते पर लगा कर विभाग को धरने-प्रदर्शन की धमकियां भी दिला रहे हैं। प्रवक्ता ने समूह नौजवानों से अपील की कि वे किसी की भी बातों में न आएं और सरकार को कुछ समय दें। जिससे सभी प्रक्रियाओं को नियमों अनुसार मुकम्मल करते हुए ईटीटी अध्यापकों के पदों के लिए इश्तिहार जारी किया जा सके। राजनैतिक हितों के लिए बेरोज़गार अध्यापकों को बरतने वाले शरारती तत्वों को चेतावनी देते हुये प्रवक्ता ने कहा, कि यदि शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज न आए तो उनके खि़लाफ़ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जेसीसी की तीसरी बैठक आयोजित

ऊना,/सुशील पंडित : सरकार की नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों को धरातलीय स्वरूप प्रदान करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है तथा कर्मचारियों के अधिकारों तथा उनकी शिकायतों के निदान में अधिकारी संवेदनशीलता व तत्परता दर्शाएं। यह बात आज हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जिला ऊना की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कही। बैठक में लगभग 35-40 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से 75 प्रतिशत का हल मौके पर ही कर दिया गया।
बैठक में स्थानीय निकायों के मतदान में डयूटी पर तैनात कर्मचारियों के लंबित टीए बिल के मुद्दे पर पूछे सवाल में बताया कि इस दौरान कुल 24 लाख के बिल लंबित थे, जिनमें से अब तक 15 लाख रूपये का भुगतान हो चुका है, जबकि शेष बजट आबंटित होते ही हो जाएगा। संघ के एक अन्य प्रश्न में कार्यालय व्हट्सैप ग्रुप के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान बारे समय सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की गई। इस पर उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि व्हट्सैप की सुविधा का उपयोग समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए है ताकि त्वरित निदान हो, इस बारे समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं होगा। संघ ने मांग की कि ज़िला व तहसील स्तर पर कर्मचारियों की खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाए। इस पर उपायुक्त ने शीघ्र समिति गठित करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा वेतन विसंगतियों पर भी प्रश्न किये गये, जिन्हें हल करने के लिए संबन्धित डी.डी.ओ. को निर्देश दिये।
सेवानिवृत व मृत कर्मचारी को 45 दिन में हो भुगतान
कर्मचारियों ने मांग उठाई कि कर्मचारी की मृत्यु होने पर मिलने वाले वित्तीय लाभ पैंशन, ग्रेच्यूटी, लीव इंकैशमेंट, जीपीएफ इत्यादि का भुगतान 45 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त एनपीएस के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु अथवा अपंग होने पर हिमाचल सरकार की वर्तमान अधिसूचना के अनुसार इनके पैंशन मामले महालेखाकार कार्यालय शिमला को भेजे जाएं।
सरकारी आवासों की मरम्मत को मिले अतिरिक्त 50 लाख
उपायुक्त ने बताया कि ऊना व रक्कड़ कालोनी के सरकारी आवासों की मरम्मत हेतु 50 लाख रूपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हो चुकी है जिसे शीघ्र ही लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि वह स्वयं जाकर भी आवासीय कालोनियों का निरीक्षण करें तथा आवश्यक मरम्मत हेतु प्राक्कलन तैयार कर उपयुक्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
वेतन खातों पर मिलने वाली सुविधाओं को सार्वजनिक करें बैंक
बैठक में कर्मचारियों के वेतन खाते और एटीएम कार्ड पर मिलने वाली बीमा राशि बारे सभी बैंक द्वारा अपनी-अपनी ओर से कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं को सार्वजनिक करें। उपायुक्त ने परामर्श दिया कि बैंक ज़िला, तहसील, खंड मुख्यालयों के अलावा अन्य ज़िला कार्यालयों पर सुविधाओं बारे विज्ञापन बोर्ड स्थापित करें ताकि कर्मचारियों को उनके हितों बारे जानकारी रहे।
लोक निर्माण सर्कल कार्यालय रक्कड़ में बस स्टॉप बनाया जाए
कर्मचारियों ने डीसी से मांग की कि रक्कड़ में शनि मंदिर के पास लोक निर्माण विभाग के सर्कल कार्यालय के लिए हाइवे पर बस स्टॉप घोषित किया जाए, ताकि कर्मचारियों के साथ-साथ सर्किल में अपने कार्यों के लिए आने वाले लोगों को भी सुविधा मिल सके। इस पर डीसी ने अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण, आरएम एचआरटीसी और आरटीओ को यहां बस स्टॉप अधिसूचित करने के लिए कार्यवाही के निर्देश दिये।
केवल ऊना ज़िला ने ही करवाई तीन जेसीसी: महासंघ प्रधान
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश अरापत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रधान रमेश ठाकुर ने कहा कि कोविड की वजह से जेसीसी की बैठक तीन साल बाद हो संभव हो पाई है। फिर भी ऊना जिला अब तक तीन जेसीसी करवा चुका है। जबकि प्रदेश के बाकि ज़िलों में केवल एक-एक जेसीसी हो पाई है। उन्होंने कहा कि अराजपत्रित कर्मचारियों से प्राप्त होने वाली कई शिकायतों को संघ द्वारा सीधे तौर पर जिला विभागाध्यक्ष से वार्ता करके सुलझा लिया जाता है। जबकि अन्य मांगों को आज ज़िला स्तरीय संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के माध्यम से उठाया गया जिनमें से अधिकांश का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया।
ये रहे उपस्थित
बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से प्रधान रमेश सिंह ठाकुर, वरिष्ठ  उपप्रधान वरिंद्र शर्मा, महासचिव तारा सिंह, संयुक्त सचिव भाग सिंह, विशेष प्रतिनिधि रेनु विज़ व विमला देवी, प्रदेश प्रतिनिधि अश्वनी जस्वाल, ऊना ब्लाक के प्रधान पपिन्दर शर्मा, वरिष्ठ उपप्रधान अमनदीप ऐरी व महासचिव बलबीर सिंह, अंब के वरिष्ठ उपप्रधान महेश, हरोली ब्लाक के प्रधान दिलबाग व महासचित विनय शर्मा, शहरी इकाई कार्यकारी अध्यक्षा इंदू वाला व महासचिव राजेश कुमार, जिला उप प्रधान रविंद्र राणा, संगठन सचिव राजेश कुमार व मनोज कुमार, जिला प्रतिनिधि भरत भूषण, राजीव ठाकुर, सतीश चंद्र, बलदेव चन्द, अरूण कुमार, राजकुमार, मुकेश कुमार, डीसी कार्यालय महासंघ के प्रधान अशोक व वरिष्ठ उपप्रधान अरूण कुमार सहित विभिन्न विभागों के संघों के प्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार लगातार एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से ट्रांसफर का दौर लगातार जारी है। वहीं आज सरकार ने स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित 13 अधिकारियों का तबादला किया है। सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट में एक्जीक्यूटिव अफसर समेत सुपरिंटैंडेंट स्तर के अधिकारी शामिल हैं। देखें लिस्ट

चंडीगढ़ः राज्य में से भ्रष्टाचार के ख़ात्मे के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज ग्राम पंचायत मनावा ज़िला तरनतारन की ज़मीन चकौते पर देने सम्बन्धी पिछले दो सालों में चकौतो की रकम 8,85,000 रुपए कम वसूली दिखाकर पंचायती फंडों में फ्रॉड और गबन करने के दोषों के अंतर्गत तत्कालीन बीडीपीओ, सहित 3 पंचायत सचिवों के खि़लाफ़ मुकद्दमा दर्ज करके दो पंचायत सचिवों को गिरफ़्तार किया है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में ब्यूरो ने दोषी लाल सिंह, एसईपीओ, चार्ज बीडीपीओ वलटोहा, ग्राम पंचायत मनावा के पंचायत सचिव राजबीर सिंह, ग्राम विकास अफसरों (वीडीओ) परमजीत सिंह और सारज सिंह के खि़लाफ़ मुकद्दमा नंबर 16, तारीख़ 14-09-2022, जुर्म अधीन धारा 406, 409, 420, 468, 471 और 120-बी, आई. पी. सी. और 13(1) (ए), 13 (2) भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत थाना विजीलैंस ब्यूरो, अमृतसर में मामला दर्ज करके आगे कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मुकद्दमे में पंचायत सचिव राजबीर सिंह और वीडीओ परमजीत सिंह को गिरफ़्तार कर लिया गया है।

प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत मनावा, ब्लाक वलटोहा की तरफ से साल 2019-20 में पंचायत की 24 एकड़ 07 कनाल 09 मरले ज़मीन चकौतेदारों को 7,35,000 रुपए में देकर चकोते की प्राप्त यह रकम ग्राम पंचायत मनावा के बैंक खाते में आज तक भी जमा नहीं करवाई गई। इसके इलावा लाल सिंह, एसईपीओ चार्ज बीडीपीओ बतौर प्रबंधक और राजबीर सिंह पंचायत सचिव की तरफ से हाईकोर्ट और पंचायत विभाग की हिदायतों अनुसार ज़मीन की बोली न करवा के उक्त ज़मीन की बोली को मुबलग 7,35,000 रुपए के मुकाबले अपनी मनमर्ज़ी की कीमत पर अपने चहेते को साल 2020-21 और साल 2021-22 में क्रमवार मुबलग 3,35,000 रुपए और 2,50,000 रुपए में कम कीमत पर दे दी।

इस तरह इन पंचायत मुलाजिमों ने दो सालों में चकोते की रकम 8,85,000 रुपए की कम वसूली दिखाकर पंचायत के फंडों में यह फ्रॉड और गबन किया गया है जिस कारण इन दोषियों के विरुद्ध मुकद्दमा फ़ौजदारी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है और मुकद्दमे की आगे जाँच जारी है।

गुरदासपुरः पंजाब में सख्त पाबंदी के बावजूद सरेआम गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक कस्बे के अंतर्गत आने वाले किरण स्केप गिलांवाली से लोगों द्वारा रेत को निकाल कर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। अफसोस है कि प्रशासन कुंभकरण की नींद सो रहा है। जब किरण स्केप का मौका देखा गया तो कुछ लोगों द्वारा एक अनोखी चाल से टियूब के माध्यम से रेत निकाली जा रही थी। इस अवसर पर देखा गया कि कुछ लोग किरन स्केप गिलांवाली के नाम से जानी जाती ट्यूबों में भरकर किनारे पर रेत के ढेर लगाकर रख रहे है।

इस मौके पर कुछ स्थानीय लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रेत माफियाओं ने गांव धारोवली, उदोवली आदि गांवों में दिहाड़ी पर मजदूरों को लगाकर रेत चोरी कर ऊंचे दामों पर बेच रहे है। यह संभव नहीं है कि खनन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी न हो, लेकिन फिर भी वे चुप बैठे हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह साफ और स्पष्ट है कि खनन विभाग के अधिकारियों को भी चोरी की जा रही रेत से कोई ना कोई फायदा ले रहे हैं।

रेत चोरी की सूचना मिलने पर मीडिया की टीम ने जब मौके पर छापा मारा तो रेत निकालने वाले लोगों के पीने के लिए रखी पानी की बोतलें, रोटी वाले बैग और ट्यूब वहीं छोड़ गए और किनारे से निकाली गई रेत के ढेर वहां लगे थे। इस दौरान रेत चोरी कर रहे मजदूर मुंह छिपाकर भागते नजर आए। किरन स्केप से चोरी हुए अवैध खनन के बारे में डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद इशफाक से बात की गई तो उन्होंने इसकी जानकारी होने से इनकार कर दिया और कहा कि अब उन्हें सूचना मिली है तो इस संबंध में खनन विभाग के एसपी बटाला को सूचित किया गया है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।