Blog

ऊना/ सुशील पंडित : जिला ऊना उपमंडल बंगाणा क्षेत्र की करमाली अरलू पंचायत के समाजसेवी रछपाल सिंह राणा तथा उनकी धर्मपत्नी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अरलू स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए पहले भी लगभग 30लाख की राशि भेंट कर चुके हैं। जिसमें स्कूल परिसर में सरस्वती मंदिर तथा तीन कमरों सहित अन्य राशि भेंट कर चुके हैं।

बहीं पर मंगलवार को स्कूल में पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान स्कूल स्टाफ सदस्यों द्वारा रछपाल सिंह राणा तथा उनकी धर्मपत्नी बिमला राणा को वशिष्ठ अतिथि के रूप में स्कूल बुलाया गया था।इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए धार्मिक सांस्कृतिक तथा देश भक्ति गीत को देखते हुए बच्चों का हौंसला बढ़ाते हुए उनकी प्रस्तुति को देखते हुए अपनी ओर से 51हजार की राशि भेंट की।

रछपाल सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह भी इस स्कूल के छात्र रह चुके हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने संबोधन में कहा कि वह अपने निजी फंड से शिक्षा के क्षेत्र में बढ़या  प्रर्दशन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष दो लाख रुपए की छात्रवृत्ति पांच वर्ष के लिए देंगे।
स्कूल की प्रधानाचार्या अनीता कौंडल ने स्कूल के लिए सहयोग करने पर समाजसेवी रछपाल सिंह राणा तथा उनकी धर्मपत्नी बिमला राणा का स्कूल स्टाफ सदस्यों की और से आभार व्यक्त किया।

यूनियन जल्द सीएम व डिप्टी सीएम से मिलेगी : जसवाल 

ऊना/सुशील पंडित : हिमाचल फायर ब्रिगेड कर्मचारी संघ ने सरकार से  वेतन विसंगति का  मसला हल करने की गुहार लगाई  है । इस बारे जल्द ही मामले को सी एम सुखविंदर सिंह सुक्खू व डिप्टी सी एम मुकेश अग्निहोत्री के समक्ष उठाया जायेगा। ऊना में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए फायर ब्रिगेड कर्मचारी यूनियन के जिला ऊना प्रधान मुकेश जसवाल ने कहा  कि प्रदेश  सरकार हमेशा कर्मचारी पक्षधर रही है इसलिए ओल्ड पैंशन  जैसे बड़े   मसले को हल करने में जुटी हुई है। जिसके बेहतर परिणाम कर्मचारी हित में आने वाले हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपात अग्निश्मन विभाग  के कर्मचारी  जोखिम भरी सेवाएं दे रहे है । आग की घटना हो या  रेस्क्यू समेत आपदा की हर घड़ी में आमजन की  सेवा  देने में डटे हुए हैं। यूनियन के  प्रधान ने कहा कि  प्रदेश में फायर ब्रिगेड कर्मी आपात  सेवाएं दे रहे हैं ।आग समेत अन्य आपदाओं में इनका रोल सराहनीय है। लेकिन वेतन विसंगति का मसला अभी तक लटका है ।

उन्होंने बताया कि अग्निशमन कर्मचारियों को  वर्ष 2012 से  संशोधित वेतन मान का लाभ आज दिन तक नहीं दिया गया है। न ही पूर्व सरकार ने नये वेतनमान मे इस  वर्ग को  बेसिक पे 10300-34800 व ग्रेड पे 3200 का लाभ दिया है। जिससे फायर ब्रिगेड के तकनीकी कर्मचारियों फायरमेंन , लीडिंग फायरमैंन व चालक कम पंप  आपरेटर  की वेतन विसंगति अब तक जारी है। उन्होंने  सरकार से आपात फायर ब्रिगेड विभाग में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को नया वेतनमान  संशोधित वेतनमान वेसिक पे 10300 रूपए  के आधार पर दिए जानें की गुहार लगाई है।

चंडीगढ़: भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली से लेकर पंजाब तक सीबीआई का एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कथित घोटाले से जुड़े केस में सीबीआई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर कई राज्यों में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों सहित अनाज मिलों के मालिकों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है।

दरअसल, सीबीआई ने भारतीय खाद्य निगम में कथित घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप के तहत मामला दर्ज किया था। इतना ही नहीं, इस मामले में एफसीआई के एक अधिकरी की गिरफ्तारी भी हुई थी। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि इस मामले में राज्य सरकारों के रोल की भी जांच होगी। खराब क्वालिटी के अनाज को अच्छे क्वालिटी का बता कर भ्रष्टाचार हो रहा था।

समाचार एजेंसी के मुताबिक, अधिकारी ने कहा कि एफसीआई में तकनीकी सहायकों से लेकर कार्यकारी निदेशकों तक की भूमिका एजेंसी की जांच के दायरे में है। उन्होंने कहा कि एफसीआई में एक उप महाप्रबंधक (डीजीएम) को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जाने के बाद छापेमारी शुरू की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के कई शहरों के साथ ही दिल्ली में दो स्थानों पर भी छापेमारी की गई।

सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एफसीआई में ‘भ्रष्टाचार के गठजोड़’ के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसमें खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण में लगे अधिकारियों, चावल मिल मालिकों, अनाज व्यापारियों आदि की एक पूरी श्रृंखला शामिल है। उन्होंने कहा कि सीबीआई कई शिकायतों के बाद पिछले छह महीने से खुफिया जानकारी जुटा रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में होगी।