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चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने मिल्कफेड पंजाब (वेरका ब्रांड) से जुड़े किसानों के लिए दूध की खरीद कीमत में बढ़ोतरी का एलान किया है। इससे दूध की खरीद कीमत में 10 से 15 रुपये प्रति किलोग्राम फैट की बढ़ोतरी की गई है। ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। डेयरी किसानों की बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मिल्कफेड पंजाब (वेरका) से जुड़े किसानों के लिए दूध खरीद मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। दरअसल, यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो गई हैं और इससे राज्य भर के बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह निर्णय राज्य सरकार की एक और किसान हितैषी पहल है। बयान में कहा गया है, “एक और महत्वपूर्ण किसान हितैषी पहल के तहत, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने गुरुवार को मिल्कफेड पंजाब (वेरका ब्रांड) से जुड़े किसानों के लिए दूध खरीद मूल्य में वृद्धि की घोषणा की।”

मिल्कफेड के अनुसार, गाय के दूध का पुराना रेट लगभग ₹770–780 प्रति किलो फैट था, जिसे बढ़ाकर ₹780–795 प्रति किलो फैट कर दिया गया है। वहीं भैंस के दूध का पुराना रेट करीब ₹810–820 प्रति किलो फैट था, जो अब बढ़कर ₹820–835 प्रति किलो फैट हो गया है। सरकार ने पिछले साल भी 10 रूपए बढ़ाए थे। ऐसे में अब संशोधित दरों से दूध खरीद मूल्य में ₹10 से ₹15 प्रति किलोग्राम वसा की वृद्धि होगी। “ये दरें 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगी।

इससे दूध खरीद मूल्य में 10 से 15 रुपये प्रति किलोग्राम वसा की वृद्धि होगी। इस निर्णय का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और पंजाब में सहकारी दुग्ध उत्पादन ढांचे को सुदृढ़ करना है।,” अधिकारियों ने कहा यह निर्णय मुख्यमंत्री के उन निर्देशों के अनुरूप लिया गया है, जिनका उद्देश्य किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है, जो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मिल्कफेड से जुड़े लगभग 25 लाख दुग्ध उत्पादकों को संशोधित मूल्य निर्धारण से प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से दुग्ध उत्पादन की व्यवहार्यता में सुधार होगा और पंजाब के लगभग 30 लाख दूध उत्पादकों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। मिल्कफेड उत्तर भारत के दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में एक अग्रणी सहकारी संस्था होने के नाते, अन्य निजी खिलाड़ी और संस्थान भी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपनी खरीद दरों में वृद्धि कर सकते हैं। सरकार ने आगे बताया कि खरीद मूल्य में वृद्धि से पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रति माह लगभग 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रवाह होने की उम्मीद है, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा।

चंडीगढ़ः पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन गगनदीप सिंह ‘काकू आहलूवालिया’ ने चंडीगढ़ स्थित बोर्ड के कार्यालय में 2025-26 के लिए पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं की उपलब्धियों और प्रगति की समीक्षा की। चेयरमैन ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) की प्रगति के बारे में जानकारी दी।

चेयरमैन गगनदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। बोर्ड की योजनाओं ने न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि हजारों बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। बोर्ड के चेयरमैन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा का उल्लेख करते हुए कहा कि खादी केवल एक कपड़ा नहीं है, बल्कि यह एक आत्मनिर्भर भारत की पहचान है और रोजगार सृजन का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से पंजाब को रोजगार सृजन के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है।

बैठक में बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड ने PMEGP योजना के तहत 457 इकाइयां स्थापित कीं और 5027 युवाओं को रोजगार प्रदान किया। इन 457 PMEGP इकाइयों के लाभार्थियों को 32 करोड़ 77 लाख 85 हजार रुपये की सब्सिडी दी गई। इनमें से, लगभग 100 इकाइयां 1 लाख से 10 लाख रुपये की लागत वाली, 204 इकाइयां 10 लाख से 24 लाख रुपये की लागत वाली और 153 इकाइयां 25 लाख से 1 करोड़ रुपये की लागत वाली स्थापित की गई हैं। बोर्ड ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सराहनीय योगदान दिया है।

चेयरमैन ने 2026-27 के लिए स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 को ‘रोजगार सृजन वर्ष’ के रूप में मनाते हुए, बोर्ड को अपने निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक उपलब्धि हासिल करनी होगी। इसके लिए, एक सुदृढ़ कार्ययोजना, नियमित निगरानी और क्षेत्रीय दौरों (फील्ड विजिट) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के नेतृत्व में पंजाब में और भी कई योजनाएं लागू की जाएंगी, ताकि बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। इसका उद्देश्य युवाओं को विदेश जाने से रोकना है, तथा कौशल विकास, उद्यमिता प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता को और अधिक सुदृढ़ बनाना है, ताकि युवा नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन सकें।

इस अवसर पर, बोर्ड के सदस्य सचिव रमनदीप सिंह, अधीक्षक दविंदर सिंह, वरिष्ठ सलाहकार अमित चोपड़ा, अर्पित गुप्ता, जिया शाह, गुरजंत सिंह पुनियां, मंजू शर्मा, अमितप्रीत कौर, राधिका और संदीप सिंह आदि उपस्थित थे।