Blog

चंडीगढ़: मानसून की पहली बारिश जहां गर्मी से राहत देती है, वहीं यह स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से भरे मौसम की शुरुआत भी होती है। हर वर्ष पूरे भारत में डेंगू, मलेरिया और बुखार से जुड़ी अन्य बीमारियों के मामलों में वृद्धि दर्ज की जाती है। इस वर्ष भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है।

अमृतसर की 32 वर्षीय लाभार्थी बलविंदर कौर ने बताया, “मैंने हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 8,400 रुपये का कैशलेस इलाज कराया है।” तेज बुखार होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल के कर्मचारियों ने उनका मुख्यमंत्री सेहत योजना में पंजीकरण कराया। उन्होंने कहा, “मैं सिलाई का काम करके अपना परिवार चलाती हूं। इस योजना ने समय पर इलाज और आर्थिक सहायता देकर मेरा बोझ कम किया, जिससे मैं अपनी सेहत पर ध्यान दे सकी। मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू की गई इस योजना की आभारी हूं, क्योंकि यह जरूरत के समय परिवारों का सच्चा सहारा बनती है।”

वर्ष 2025 में किए गए एक भारतीय अस्पताल अध्ययन में पाया गया कि मानसून के दौरान भर्ती मरीजों में एक्यूट फेब्राइल इलनेस (तीव्र बुखार संबंधी बीमारी) का सबसे सामान्य कारण डेंगू था। यह अध्ययन इस बात पर बल देता है कि समय पर जांच और तत्काल उपचार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानसून से जुड़ी अनेक बीमारियों के शुरुआती लक्षण एक जैसे होते हैं। डॉक्टर लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे लगातार बने रहने वाले बुखार को नजरअंदाज न करें। वहीं, पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना पात्र परिवारों को अस्पताल के खर्च की चिंता किए बिना कैशलेस इलाज उपलब्ध करा रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने मच्छरों और जलजनित मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए निगरानी व्यवस्था, अस्पतालों की तैयारियों तथा जांच सुविधाओं को और मजबूत किया है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास पानी जमा न होने देने तथा बुखार के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की।

उन्होंने कहा, “जलजनित बीमारियों की रोकथाम घर से ही शुरू होती है। मच्छरों के प्रजनन को रोकने में प्रत्येक परिवार, स्कूल और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही हम लोगों को यह भी बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के पात्र लाभार्थी बिना किसी आर्थिक चिंता के समय पर इलाज करा सकते हैं।” सीनियर मेडिकल अधिकारी एवं एम.डी. मेडिसिन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वेरका (पंजाब) के डॉ. राज कुमार ने कहा कि मरीज अक्सर हर बुखार को सामान्य वायरल संक्रमण समझने की गलती कर बैठते हैं।

डॉ. राज कुमार ने बताया कि शुरुआती अवस्था में इस प्रकार के बुखार का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में भी मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत सुरक्षित और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। समय पर जांच और उपचार से जटिलताएं कम होती हैं तथा बड़े अस्पतालों में रेफर करने की आवश्यकता भी घट जाती है।

बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने मौसमी बुखार का इलाज कराया, वहीं मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत उसी दिन डायलिसिस, हृदय संबंधी उपचार, इंटेंसिव केयर तथा अन्य महंगे उपचारों का भी खर्च वहन किया गया। कुछ हजार रुपये वाले बुखार उपचार पैकेजों से लेकर जीवनरक्षक हृदय सेवाओं तक, यह योजना सामान्य बीमारियों से लेकर आपातकालीन परिस्थितियों तक परिवारों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उभर रही है।

डॉ. राज कुमार ने सलाह दी कि यदि बुखार दो दिन से अधिक बना रहे, विशेषकर उसके साथ तेज शरीर दर्द, लगातार उल्टियां, पेट दर्द, रक्तस्राव, सांस लेने में तकलीफ या अचानक अत्यधिक कमजोरी महसूस हो, तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। उन्होंने कूलरों, गमलों और अन्य स्थानों पर जमा पानी नियमित रूप से खाली करने, मच्छररोधी उत्पादों का उपयोग करने, पूरी बांह के कपड़े पहनने तथा मानसून के दौरान विशेष स्वच्छता बनाए रखने की भी सलाह दी।

चंडीगढ़: पंजाब भर में घर-घर जाकर गणना करने की विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) प्रक्रिया निरंतर तेज़ी से जारी है। 25 जून, 2026 को इसकी शुरुआत के मात्र 16 दिनों के भीतर राज्य में 1 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों का सफलतापूर्वक डिजिटलीकरण कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी घरों में 99.34 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का वितरण पहले ही पूरा किया जा चुका है, जो यह दर्शाता है कि पूरे प्रदेश के मतदाताओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी (सी.ई.ओ.) अनिंदिता मित्रा ने बताया कि शुद्ध एवं अद्यतन मतदाता सूची तैयार रखने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए गणना प्रपत्रों का संग्रहण और उनका डिजिटलीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों (बी.एल.ओ.), पर्यवेक्षकों, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ए.ई.आर.ओ.) तथा निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ई.आर.ओ.) के निरंतर प्रयासों की विशेष सराहना की, जिनके सहयोग से राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों तथा 24,453 मतदान केंद्रों पर गणना प्रपत्रों का समयबद्ध वितरण, संग्रहण और डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस अभियान को और गति देने तथा जनसहभागिता को अधिकतम बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11 एवं 12 जुलाई, 2026 को पंजाब के सभी मतदान केंद्रों पर प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक दो दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के दौरान शेष गणना प्रपत्र भरे जाएंगे, एकत्र किए जाएंगे और उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा।
साथ ही मतदाता सूची की त्रुटियों एवं लिंकिंग संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाएगा तथा नागरिकों को अपने मतदाता विवरणों के सत्यापन एवं अद्यतन कराने में सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 24,453 बी.एल.ओ. 25 जून से 24 जुलाई, 2026 के दौरान पूरे पंजाब में 2,14,61,043 मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं।

उन्होंने आगे बताया कि मतदान केंद्रों का युक्तिकरण (रैशनलाइजेशन) 24 जुलाई, 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद 3 अगस्त, 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। दावे एवं आपत्तियां 3 अगस्त से 2 सितंबर, 2026 तक प्रस्तुत की जा सकेंगी, जबकि उनका निपटारा 3 अगस्त से 28 सितंबर, 2026 के बीच किया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। अनिंदिता मित्रा ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे इन विशेष शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके मतदाता संबंधी सभी विवरण पूर्ण, सही एवं अद्यतन हों, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।