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मालेरकोटला: पंजाब में सीएम भगवंत मान सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ के तहत मार्कफैड के चेयरमैन अमनदीप सिंह मोही ने आज शिकायत मिलने पर मलेरकोटला के अहमदगढ़ की लक्ष्मी राइस मिल पर छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान मोही के नेतृत्व में पहुंची मार्कफैड के फ्लाइंग स्क्वॉड को 804 बोरे अघोषित टोटा चावल और 253 बोरे राइस भी कम मिले। इसके अलावा मिल में 9 वैगन ( गाड़ियां, 580 × 9 बोरी) चावल अतिरिक्त रखे मिले। अमनदीप मोही ने बताया कि 9 वाहन अधिक रखने पर संबंधित शेलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अघोषित बोरियों का टोटा, जिन्हें शेलर द्वारा चावल में मिलाकर सरकार को बेच रहा था। इस पर धान नीति के क्लॉज संख्या-9 के सब क्लॉज-5 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन अमनदीप ने कहा कि मान सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। मार्कफैड भी दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वच्छ और पारदर्शी व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राइस मिलर्स को किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार व मिलावट से बचने की नसीहत दी। साथ ही कहा कि राइस मिल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान मिली कमियों और नियमों के उल्लंघन की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

चंडीगढ़ः शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देना भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का मुख्य एजेंडा है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने गठन के बाद बड़ा वादा पूरा करते हुए कॉलेज-यूनिवर्सिटियों के अध्यापकों की पिछले छह वर्षों से लम्बित मांग को पूरा किया। उच्च शिक्षा और भाषा विभाग के मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि पहले ही वर्ष भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अध्यापकों के लिए यूजीसी 7वां वेतन आयोग को लागू करने का फ़ैसला किया। अक्तूबर महीने में लागू किये इस फ़ैसले से सरकारी खजाने में से अध्यापकों को 280 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कॉलेजों में काम करते गैस्ट फेकल्टी और पार्ट टाईम अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की गई और उनको कई प्रकार की छुट्टियों की सुविधा दी गई।

पंजाबी भाषा को बनता मान-सत्कार देने के लिए भाषा विभाग की तरफ से पंजाबी मातृभाषा को समर्पित नवंबर महीने को पंजाबी माह के तौर पर मनाया गया। इस माह के दौरान अमृतसर में एक राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा फ़ैसला करते हुए राज्यभर में 21 फरवरी 2023 तक सभी बोर्डों पर पंजाबी भाषा को प्रमुख प्राथमिकता देने का ऐलान किया। कोई भी सरकारी, प्राईवेट या अन्य बोर्ड पर सबसे ऊपर पंजाबी भाषा लिखना अनिवार्य होगा, इसके बाद कोई भी भाषा लिखी जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के बाद इन आदेशों का पालन न करने पर जुर्माने किये जाएंगे।

पंजाबी माह की शुरुआत भाषा भवन में सर्वाेत्तम पुस्तकों के लिए चुने गए लेखकों को इनाम दिए गए। इसके अलावा पूरा महीने बड़े साहित्यकारों को समर्पित समारोह करवाए गए। वारिश शाह, भाई वीर सिंह, बलवंत गार्गी, नानक सिंह, संत राम उदासी, अजमेर औलख को अलग-अलग समारोहों के द्वारा याद किया गया। नए ज़िला पुस्तकालयों के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस वर्ष कहानीकार सुखजीत को ‘मैं अयनघोष नहीं’ और भूपिन्दर कौर प्रीत को आदिवासी कविता पुस्तक ‘नगारेे वांग वजदे शब्द’ के अनुवाद के लिए भारतीय साहित्य अकादमी पुरुस्कार के लिए चुना गया जोकि पंजाब के लिए गर्व की बात रही।

राज्य के कॉलेजों हेतु खेल के लिए 5 करोड़ रुपए, ई-कंटेंट वाले डिजिटल क्लास रूमों के लिए 10 करोड़ रुपए, लड़कियों के लिए 5.39 करोड़ रुपए के सेनेटरी नेपकिन की व्यवस्था, 11.50 करोड़ रुपए के साथ सोलर प्रणाली की व्यवस्था रखी गई। राज्य के एनसीसी यूनिटों और प्रशिक्षण केन्द्रों में 5 करोड़ रुपए के साथ बुनियादी ढांचे में सुधार और सुविधाएं मुहैया करवाना प्रमुख काम रहे।

मोहाली : पुलिस ने हरियाणा के सिरसा से बंबीहा गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। काबू किए गए एक आरोपी का नाम सोनू बताया जा रहा है। जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और 13 कारतूस बरामद किए गए हैं। पंजाब स्टेट स्पेशल सैल ने इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सोनू को आज मोहाली कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया और नाबालिग को जुमलेन कोर्ट में पेश किया गया।

बैंक सलाहकार एवं समीक्षा बैठक में बोले डाॅ. अमित कुमार 

ऊना/सुशील पंडित: आर्थिक गतिविधियों के सृजन में बैंक एक बुनियादी इकाई है,  जिसके माध्यम किसी भी रोज़गार के संचालन में आरम्भिक सहयोग महत्वपूर्ण है। यह बात आज अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. अमित कुमार ने आज यहां बचत भवन में आयोजित ज़िला स्तरीय बैंक सलाहकार एवं समीक्षा समिति की द्वितीय तिमाही की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। 

डाॅ. अमित कुमार ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की द्वितीय तिमाही के अंत तक 2365 करोड़ 38 लाख के ऋण के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 1053 करोड़ 42 लाख के ऋण वितरित किये गये हैं। इस अवधि तक बैंकों की जमा राशि 9.7 प्रतिशत वृद्धि के साथ 11847.73 करोड़ रूपये हो गयी है, जबकि ऋण राशि 13.88 प्रतिशत की दर से बढ़कर 3675.79 करोड़ हो गई है। ज़िला का ऋण जमा अनुपात वर्ष में 31.03 प्रतिशत पहुंच गया है, जोकि राष्ट्रीय लक्ष्य 60 प्रतिशत की अपेक्षा काफी कम है। एडीसी ने इस दिशा में सुधार लाने हेतु बैंकों और सरकारी विभागों को आपसी तालमेल के साथ सकारात्मक प्रयास करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि ज़िला के बैंकों ने माह सितंबर  तक 61842 कृषि कार्ड किसानों को वितरित किये हैं, जबकि बैंकों ने 694 कृषि कार्ड किसानों को बांटे हैं। बैंकों का कृषि ऋण 683.77 करोड़ है जो कि कुल ऋणों का 18.6 प्रतिशत है।  उन्होंने बैंकों से ज़िला की जनता के जीवन स्तर को सुधारने हेतु हर तरह की वित्तीय सहायता का भी आहवान किया ताकि बैंकों की सहायता से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जा सके। बैठक में वित्त बर्ष 2023-24 में जिला ऊना के लिए नाबार्ड की 2217 करोड़ 26 लाख रुपए की ऋण योजना भी रिलीज की गई। 

एडीसी ने  बेंकों को निर्देश दिये कि जिला में अधिक से अधिक लोगों को विभिन्न बैंको की ऋण योजनायों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। इससे न केवल आम लोग बल्कि उद्यमी भी लाभान्वित होंगे तथा जिला के ऋण व जमा अनुपात में भी काफी सुधार होग। उन्होंने सभी बैंको  को  सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत ऋण आवेदनों को समय पर स्वीकृत करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक, ऊना के मुख्य प्रबन्धक युवराज आनंद ने कहा कि बैंकों को वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत निधारित लक्ष्यों को समयावधि में हासिल करने के प्रेरित किया। उन्होंने अधिक से अधिक कृषि कार्ड बाँटने, कृषि औजारों हेतु ऋण प्रदान करने तथा लघु उद्योगों कों बढ़ावा देने के लिये सरलता से ऋण प्रदान करने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लोगों को फायदा पहुंचाने हेतु सभी बैंक और सरकारी व गैर-सरकारी अधिकारी रचनात्मक भूमिका अदा करें। जबकि फसल बीमा योजना तथा अन्य कृषि सम्बद्ध गतिविधियों में अधिक से अधिक किसानो को शामिल करने के प्रयास किये जाए। नाबार्ड के ज़िला विकास प्रबन्धक अरुण कुमार ने बैठक में शामिल सदस्यों कों स्वयं सहायता समूह बनाने हेतु, जे.एल.जी. तथा नये किसान क्लब बनाने का अनुरोध किया। 

बैठक में मुख्य ज़िला अग्रणी बैंक प्रबन्धक गुरचरण भट्टी, जिला विकास अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक शुभम द्विवेदी, जिला विकास प्रबन्धक अरुण कुमार, संयुक्त निदेशक जिला उद्योग केन्द्र अंशुल धीमान, आरसेटी निर्देशक संदीप ठाकुर, विभिन्न बैंकों के ज़िला समन्वयकों तथा सरकारी व गैर-सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया ।