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चंडीगढ़- हरियाणा ने साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (एमआरएम) के माध्यम से साइबर ठगी के मामलों में 31 प्रतिशत धन वापसी (फंड रेस्टोरेशन) सुनिश्चित की है। यह राष्ट्रीय औसत 3.85 प्रतिशत से आठ गुना अधिक है। इसके साथ ही वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में 14,000 से अधिक अवैध ऑनलाइन सामग्री हटाई गई और 3,947 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पिछले डेढ़ साल में साइबर हॉटस्पॉट नूंह से 927 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच 9,100 पुलिस कर्मियों को साइबर जांच का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। यह जानकारी मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई प्रगति समीक्षा बैठक में दी गई।

बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र के लिए आवश्यक मानव संसाधन की स्वीकृति में तेजी लाने, प्रौद्योगिकी आधारित पुलिसिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित साइबर निगरानी तथा संस्थागत क्षमता को और सुदृढ़ करने के साथ ही विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा अभियोजन और पीड़ित सहायता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए, ताकि बदलते डिजिटल खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। बैठक में बताया गया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) द्वारा विकसित मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के तहत हरियाणा ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जहां देशभर में 1,79,203 मामलों में 6,906 रेस्टोरेशन आदेश जारी हुए और रिफंड रेट 3.85 प्रतिशत रहा, वहीं हरियाणा में 7,316 मामलों में 2,241 रिस्टोरेशन आदेश जारी कर 31 प्रतिशत धन वापसी सुनिश्चित की गई।

पुलिस अधीक्षक (साइबर) मयंक गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2023 में पंचकूला में स्थापित राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र (एस4सी) की क्षमताओं का वर्ष 2026 में व्यापक विस्तार किया गया है। साइबर धोखाधड़ी शिकायत प्रबंधन, बैंक समन्वय, म्यूल अकाउंट, जांच निगरानी, मोबाइल एवं यूआरएल ब्लॉकिंग जैसी मौजूदा इकाइयों के अलावा अब एआई इंटीग्रेशन सेल, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट, ओसीडब्ल्यूसी यूनिट, क्रिएटिव अवेयरनेस यूनिट तथा सीक्रेट सेल भी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण, नीति, अनुसंधान एवं विकास, डार्क वेब जांच तथा वर्चुअल डिजिटल एसेट से संबंधित विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 जून, 2026 से हरियाणा में ई-जीरो एफआईआर सुविधा लागू कर दी गई है। इसके तहत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर प्राप्त एक लाख रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी संबंधी शिकायतें स्वतः इलेक्ट्रॉनिक जीरो एफआईआर में परिवर्तित होकर संबंधित साइबर पुलिस थानों को चली जाती हैं, जिससे ऐसे मामलों में त्वरित पंजीकरण और जांच सुनिश्चित हो रही है।

बैठक में बताया गया कि सहयोग पोर्टल के माध्यम से जनवरी से जून 2026 के दौरान 14,139 अवैध ऑनलाइन सामग्री हटाई गई, जबकि पूरे वर्ष 2025 में यह संख्या 5,169 थी। हटाई गई सामग्री में फिशिंग वेबसाइट, फर्जी विज्ञापन, धोखाधड़ी से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट, फिशिंग गूगल विज्ञापन तथा बिना सहमति साझा की गई निजी आपत्तिजनक सामग्री शामिल है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शिकायत निवारण मॉड्यूल (जीआरएम) की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराध जांच के दौरान फ्रीज किए गए बैंक खातों से संबंधित 533 शिकायतों में से 410 का निपटान किया जा चुका है तथा समर्पित मॉनिटरिंग टीमों के माध्यम से सभी मामलों का 15 दिनों की निर्धारित समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

बैठक में साइबर जांच क्षमता सुदृढ़ करने के लिए किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी गई। वर्तमान में प्रदेश भर में 675 पुलिस कर्मी साइबर अपराध जांच में कार्यरत हैं। इसके अलावा, 3,742 अधिकारियों ने साइट्रेन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि जनवरी 2025 से मई 2026 के बीच हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन में 5,390 पुलिस कर्मियों को विशेष ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया गया। हरियाणा पुलिस के दो अधिकारी साइबर कमांडो के रूप में प्रशिक्षित किए गए हैं तथा 12 अन्य अधिकारी साइबर कमांडो प्रशिक्षण के अगले चरण के लिए पात्र घोषित किए गए हैं।

चंडीगढ़ – हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खेलों के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य कर रही है। राज्य की खेल नीति आज पूरे देश के लिए एक आदर्श बन चुकी है। खिलाड़ियों को सम्मान, बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाएं तथा पारदर्शी प्रोत्साहन देने की दिशा में सरकार ने अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मंत्री रविवार देर सांय जींद के गोसांई खेड़ा गांव में आयोजित सीजन वन कोर्पोरेट लिग के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उपस्थित लोगों को सम्बोंधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने खेल कमेटी को 7 लाख 21 हजार रूपये की धन राशि देने की घोषणा भी की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल संरचना को मजबूत करने, खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति, डाइट मनी, बीमा योजना तथा खेल उत्कृष्टता केंद्रों जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्हों कहा कि सरकार का उद्देश्य हरियाणा को देश का अग्रणी खेल राज्य बनाए रखना और भविष्य के ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करना है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में केवल खेल ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण विकास सहित प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं। सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर निरन्तर उपलब्ध करवा रही है। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से हरियाणा विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे सरकार की जनहितकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा प्रदेश के समग्र विकास में सहभागी बनें।

मंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो युवा नियमित रूप से खेल गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, वे अनुशासन, सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवनशैली को अपनाते हैं तथा नशे जैसी आदतों से स्वयं को दूर रखते हैं। राज्य सरकार युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ-साथ नशे के खिलाफ व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चला रही है। सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, आधुनिक खेल सुविधाओं की उपलब्धता तथा विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक युवा खेलों से जुड़कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। सरकार का उद्देश्य केवल उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करना ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त समाज का निर्माण करना भी है।

चंडीगढ़, 6 जुलाई। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य की प्रत्येक गर्भवती महिला को समय पर, गुणवत्तापूर्ण और समग्र मातृ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से 7 जुलाई से 22 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ‘जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ फोर्टनाइट’ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामुदायिक स्तर पर जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जाए ताकि कोई भी गर्भवती महिला आवश्यक प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) या संस्थागत प्रसव की सुविधा से वंचित न रहे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ. आर.एस. ढिल्लों ने बताया कि सभी सिविल सर्जनों के साथ अभियान की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं। उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय रहते पहचान, नियमित निगरानी, समय पर रेफरल, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स (एफआरयू) में 24 घंटे तैयारियां, रक्त एवं रक्त घटकों की उपलब्धता, आपातकालीन प्रसूति सेवाएं और मातृत्व केंद्रों के निर्बाध संचालन पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही आशा, एएनएम, स्टाफ नर्स और मेडिकल अधिकारियों को घर-घर पहुंचकर गर्भवती महिलाओं से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।

एनएचएम के निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) हरियाणा और फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया (एफओजीएसआई) हरियाणा से भी सहयोग मांगा गया है। उन्होंने कहा कि आईएमए और एफओजीएसआई से जुड़े निजी अस्पतालों के चिकित्सक अपने यहां प्रसव कराने वाली महिलाओं को प्रसव के सात दिनों के भीतर दो नि:शुल्क प्रसवोत्तर स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराएंगे, जिससे माताओं को बेहतर देखभाल मिलेगी और किसी भी संभावित जोखिम की समय रहते पहचान कर उनका उपचार किया जा सकेगा।