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मुक्तसर साहिबः गिद्दड़बाहा में एक दुकानदार की आंखों में मिर्च डालकर लूटपाट करने की नाकाम कोशिश की गई है। अज्ञात युवक भागता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गिद्दड़बाहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए आढ़ती सुरिंदर कुमार ने बताया कि वह बीते दिन दोपहर करीब डेढ़ बजे अपने फार्म हाकम सिंह सुरिंदर कुमार पर बैठा हुआ था। उन्होंने बताया कि एक युवक आया और आते ही उसने मेरी आंखों में मिर्च डाल दी। उन्होंने बताया कि अज्ञात युवक उन्हें लूटने के इरादे से आया था। उन्होंने कहा कि मेरी आंख खुली थी और जब मैंने गाली देना शुरू किया तो युवक मौके से भाग गया।

युवक के भागने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद ई-रिक्शा चालक उनकी दुकान पर आया और कहने लगा कि मेरे उस युवक के पास पैसे रह गए है और कहा कि इसी दौरान वह युवक वहां से फरार हो गया था। उन्होंने कहा कि मेरी टांगे ठीक ना होने के कारण मैं उनका पीछा नहीं कर सका। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर भीड़ भरे बाजारों में ऐसा हो सकता है तो घर पर महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि नशेड़ी युवकों से उन्हें निजात दिलाई जाए। इस मौके पर जब गिद्दड़बाहा पुलिस प्रभारी बलविंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से जांच चल रही है और जल्द ही अज्ञात युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

चंडीगढ़ः पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने तरन तारन जिले की सब-तहसील झबाल में तैनात पटवारी अभीजोत सिंह और तहसीलदार के रीडर गुरविन्दर सिंह को 50,000 रुपए रिश्वत लेने के दोष अधीन गिफ़्तार किया है। मुलजिम पटवारी और रीडर को अवतार सिंह निवासी गाँव सवरगापुरी ज़िला तरन तारन की शिकायत पर गिरफ़्तार किया गया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता अवतार सिंह ने विजीलैंस ब्यूरो अमृतसर रेंज की तरन तारन यूनिट के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि मुलजिम पटवारी और रीडर ने झबाल के तहसीलदार की तरफ से 25 मई, 2023 को मुशतरका खाता (सांझे खाते) ज़मीन के मामले में पास किये हुक्मों के अमल को एक महीने के लिए रोकने के एवज में उससे 1 लाख रुपए रिश्वत माँगी है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि गुरमेज सिंह और पलविन्दर सिंह ने 2019 में तहसीलदार झबाल के दफ़्तर में 68 कनाल सांझे खाते ( मुशतरका खाता) वाली ज़मीन के बटवारे के लिए आवेदन दिया था और इस मामले में उसका पक्ष सुने बगैर तहसीलदार ने 25 मई, 2023 को गुरमेज सिंह और अन्यों के हक में फ़ैसला कर दिया। इस फ़ैसले के बाद गुरमेज सिंह ने पटवारी अभीजोत सिंह के साथ मिलीभुगत करके 7 कनाल 14 मरले अतिरिक्त ज़मीन ले ली और जब शिकायतकर्ता ने पटवारी और तहसीलदार के रीडर के पास पहुँच की तो उन्होंने तहसीलदार के हुक्म पर एक महीने तक अमल रोकने के लिए उससे एक लाख रुपए की रिश्वत माँगी।

प्रवक्ता ने बताया कि इस शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद विजीलैंस ब्यूरो की टीम ने ट्रैप लगा कर इन दोनों मुलजिमों को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से पहली किश्त के तौर पर 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुये मौके पर ही काबू कर लिया। इस सम्बन्धी थाना विजीलैंस ब्यूरो, अमृतसर रेंज में पटवारी और तहसीलदार के रीडर के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है और मामले की आगे जांच जारी है।

चंडीगढ़ः ट्रांसपोर्टरों को राहत देने के मंतव्य के साथ एक ऐतिहासिक फ़ैसले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्रांसपोर्टरों को टैक्स भरने के लिए छूट मौजूदा चार दिनों से बढ़ा कर छह दिन प्रति महीना करने का ऐलान किया है। इस सम्बन्धी फ़ैसला मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पंजाब सिवल सचिवालय में अपने दफ़्तर में ट्रांसपोर्ट विभाग की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये लिया। विचार-विमर्श में हिस्सा लेते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों को सिर्फ़ चार दिन का समय मिलने के कारण टैक्स भरने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जनता के बड़े हितों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने अब टैक्स भरने की छूट मौजूदा चार दिनों से बढ़ा कर छह दिन करने का फ़ैसला किया है। भगवंत मान ने उम्मीद जताई कि इससे राज्य के ट्रांसपोर्टरों को अपेक्षित राहत मिलेगी और इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के स्टेज कैरेज़ ऑपरेटरों की यह लम्बे समय से लटकती आ रही माँग थी क्योंकि वे टैक्स छूट के दिनों की संख्या मौजूदा चार दिन प्रति महीना से बढ़ा कर छह दिन प्रति महीना करने की माँग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों की इच्छा अनुसार काम करने वाली राज्य सरकार ने ट्रांसपोर्टरों की यह माँग मान ली है। भगवंत मान ने कहा कि अब से टैक्स छूट वाले दिनों की संख्या छह दिन प्रति महीना होगी और लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस छूट का ख़र्च सरकार द्वारा उठाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फ़ैसले से राज्य भर के ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार बनी है, जो समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखती है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह लोगों की इच्छाओं के मुताबिक काम कर रही है जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि उनको सरकार के हर कदम का लाभ मिल सके।