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3 ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज, 1 गिरफ़्तार  

चंडीगढ़: पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने फिऱोज़पुर जिले में मिलीभगत के साथ ठेकेदारों द्वारा अनाज मंडियों में गेहूं की ढुलाई के लिए लेबर कारटेज और ट्रांसपोर्ट टैंडरों में धोखाधड़ी के एक और घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस सम्बन्धी तीन ठेकेदारों/निविदाकारों दविन्दर सिंह निवासी फरीदकोट, तलवंडी भाई के निवासी दविन्दरपाल और गुरुशक्ति के खिलाफ विजीलेंस ब्यूरो के थाना फिऱोज़पुर में धोखाधड़ी और गबन कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने के दोष अधीन केस दर्ज किया है। इस मामले में विजीलेंस ब्यूरो ने ठेकेदार दविन्दर सिंह निवासी नन्देआना गेट, फरीदकोट को गिरफ़्तार किया है।  
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो ने फिऱोज़पुर और ममदोट की अनाज मंडियों में हुई इस धोखाधड़ी की जांच करने के उपरांत उक्त मुलजिम ठेकेदारों के खिलाफ थाना विजीलेंस, फिऱोज़पुर में धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) और (2) के अंतर्गत एफआईआर 24 तारीख़ 27-10-2022 के अधीन मामला दर्ज किया गया है। इस सम्बन्धी और अधिक जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान उपरोक्त दाना मंडियों में गेहूं/स्टॉक संबंधी लेबर कार्टेज और ढुलाई के टैंडरों के दौरान उपरोक्त ठेकेदारों ने माल की ढुलाई के लिए वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों संबंधी टैंडर भरने पर समय-सूचियां संलग्न की थीं, जिनकी विजीलैंस ब्यूरो द्वारा सम्बन्धित जिला ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा सत्यापित करवाई गई। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि इन सूचियों में मोटर साइकिलों, जीपों, ट्रैक्टरों आदि कई ग़ैर-प्रमाणित वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर संलग्न किए गए थे, जबकि ऐसे वाहनों पर अनाज की ढुलाई नहीं की जा सकती थी।  
पड़ताल के दौरान यह बात सामने आई है कि दोषी ठेकेदारों द्वारा गेट पास में दिखाए गए नकली वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों और अनाज की मात्रा के विवरणों के कारण यह मामला पहली नजर में इन गेट के पास में दिखाई गई नकली रिपोर्टों और गबन का लगता है। उन्होंने बताया कि विभाग के सम्बन्धित कर्मचारियों ने उक्त ठेकेदारों को इन नकली गेट पासों को सत्यापित किए बिना उनके द्वारा किए कार्यों की अदायगी भी कर दी। उन्होंने आगे बताया कि उपरोक्त तथ्यों के अनुसार आपसी मिलीभगत से इन अनाज मंडियों में अनाज की ढुलाई के लिए लेबर कार्टेज और ट्रांसपोर्ट टैंडरों में यह धोखाधड़ी की गई, जिसके आधार पर उक्त मुलजिमों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

7 मुलजिम पहले ही किए जा चुके गिरफ़्तार 

चंडीगढ़ः पंजाब विजीलेंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के दौरान आज एक प्राईवेट व्यक्ति जगजीत सिंह निवासी गांव धूलका, जि़ला अमृतसर को बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से केंद्रीय सहकारी बैंक तरसिक्का में 9,75,771 रुपए का गबन करने के दोष में गिरफ़्तार किया गया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त मुलजिम ने बैंक मैनेजर राकेश कुमार, केशियर राम किशोर और सचिव कुलवंत सिंह के साथ मिलीभगत करके उक्त रकम उसके अन्य बैंकों के निजी खातों में ट्रांसफर करने के उपरांत निकलवा लिए, जबकि सहकारी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड के ऑफ- लाईन खाते से ऐसी रकम अन्य बैंकों के खातों में ट्रांसफर नहीं कर सकता।

उन्होंने बताया कि विजीलेंस ब्यूरो द्वारा की गई पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त मुलजिम बैंक अधिकारियों ने दोषी जगजीत सिंह के साथ मिलीभगत करके 51,94,900 रुपए गहिरी मंडी, अमृतसर जिले के अन्य बैंकों में ट्रांसफर किए थे। इस मामले में 7 मुलजिम पहले ही गिरफ़्तार किए जा चुके हैं, जिन्होंने उपरोक्त बैंक में 24 करोड़ रुपए की ऐसी धोखाधड़ी की है।

इस सम्बन्धी आइपीसी की धारा 420, 409, 419, 465, 467, 468, 471, 477-ए, 120-बी, आईटी एक्ट की धारा 43-ए, 43 (आई), 66, 66-डी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के अंतर्गत पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है।

चंडीगढ़ : पंजाब के लोगों को संपत्ति की खऱीद एवं बिक्री के दौरान होने वाले झगड़ों और मुकदमेबाज़ी से बचाने के लिए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने गुरूवार को एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एनओसी प्रक्रिया को 21 दिनों से घटाकर काम-काज के 15 दिन करने का फ़ैसला लिया।

पंजाब भवन में हुई इस बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सुझाव पर यह भी फ़ैसला लिया गया कि प्रवासी भारतियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों जिनके पास समय की कमी होती है, की सुविधा के लिए तत्काल सुविधा के अंतर्गत एनओसी प्रक्रिया के लिए समय 5 दिन का होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस सुविधा के अंतर्गत प्रवासी भारतीय या वह व्यक्ति जो इस सुविधा को जल्द हासिल करना चाहते हैं मामूली सी अधिक फीस अदा कर 5 दिनों में एनओसी हासिल कर सकेंगे।  

इसी दौरान कैबिनेट मंत्रियों द्वारा एनओसी की ऑनलाइन प्रक्रिया पर नजऱ रखने के लिए राजस्व विभाग के सब-रजिस्ट्रार को लॉगइन आईडी और पासवर्ड मुहैया करने का फ़ैसला किया गया, जिससे वह रजिस्टरी के मौके पर असली और नकली एनओसी का पता लगा सके। इससे नकली एनओसी के कारण हुई रजिस्टरी के मामलों में सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समय पर आपराधिक मामले दर्ज करने में भी सहायता मिलेगी।

बैठक के दौरान लोगों की सुविधा के लिए वसीका नवीसां के नए लाइसेंस जारी करने का भी फ़ैसला किया गया। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित बनाने के लिए कहा गया कि हरेक वसीका नवीस पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों को संपत्ति विक्रेता और खरीददार की जानकारी के लिए प्रदर्शित करे और तहसीलदारों द्वारा औचक चैकिंगें कर इसको सुनिश्चित बनाया जाए। बैठक के दौरान यह भी फ़ैसला किया गया कि लोगों को अधिकृत और अनाधिकृत रिहायशी कॉलोनियों संबंधी अवगत करवाने के लिए राज्य भर की सभी अधिकृत कॉलोनियों की सूची को राजस्व, आवास निर्माण एवं स्थानीय सरकार की विभागीय वैंबसाईटों पर प्रकाशित किया जाएगा। 

वित्त मंत्री ने बैठक में उपस्थित राजस्व, आवास निर्माण एवं स्थानीय सरकार विभागों के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अगली बैठक के दौरान संपत्ति रजिस्टरी प्रक्रिया में आने वाली अन्य कठिनाईयों के हल के लिए सुझाव पेश करें, जिससे लोगों की सुविधा और रीयल एस्टेट में तेज़ी लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार सभी विभागों की कार्यवाही को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।