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ऊना/सुशील पंडित: सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के संबंद्ध कलाकारों ने प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित की जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं बारे लोगों को गीत, संगीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया। इसके अलावा नशा निवारण बारे भी लोगों को जागरूक किया गया।

इसी कड़ी में नटराज कला मंच नादौन के कलाकारों ने चैकी खास व दगड़ाह, पूर्वी कला मंच ने जननी व जोड़ियां तथा आरके कला मंच के कलाकारों ने दरोह व गुरेट में गीत संगीत के माध्यम से लोगों को सरकार की अनुसूचित जाति से संबंधित विभिन्न योजनओं के अलावा नशे के प्रति जागरूक किया। 

फोक मीडिया दलों ने उपस्थित लोगों को विभिनन पेंशन संबंधी योजनाओं के अलावा  प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विशेष तौर पर चलाई जा रही योजनाओं सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनओं बारे जानकारी दी। कलाकारों ने अनुवर्ती कार्यक्रम, अंर्तजातीय, गृह अनुदान योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, कम्पयुटर ऐपलिकेशन व सम्वर्गी क्रियाक्लापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना, अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को राहत बारे तथा प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना बारे विस्तृत जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि समाज में छुआछुत की प्रथा को समात करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अंर्तजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा हैं जिसके तहत सामान्य जाती के ऐसे युवक व युवतियां जिन्होंने सामान्य जाती के युवक-युवतियों से विवाह किया हो को 50 हज़ार रूपये की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जा रही है। इसके अलावा अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50 हज़ार रूपये से कम हो तथा जिनके नाम मकान बनाने के लिए अपनी भूमि उपलब्ध हो को प्रदेश सरकार की ओर से अपना मकान बनाने के लिए 1.50 लाख रूपये का अनुदान दिया जाता हैं। 

फोक मीडिया दलों ने लोगों को मुख्यमंत्री शगुन योजना बारे जानाकरी देते हुए बताया कि बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु 31 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए शादी से दो महीने पहले और शादी के 6 महीने बाद तक आवेदन किया जा सकता है। धनराशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में डाली जाती है। लड़की की उम्र 18 साल या इससे अधिक एवं लड़के की उम्र 21 साल या इससे अधिक होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त कलाकारों ने लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया तथा नशा करने वाले व्यक्ति की वजह से समाज व परिवार पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव का नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया।

इस अवसर पर चैकी पंचायत के प्रधान संजय कुमार व वार्ड सदस्य नैला वीवी, प्रधान पोलियां पंचायत राकेश कुमार व बकशीश सिंह, उप प्रधान सवर्ण सिंह, वार्ड सदस्य पूजा देवी, सुशील ठाकुर व लवली संिहत स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

चंडीगढ़ः कंज्यूमर कोर्ट ने बैंक को हर्जाना भरने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल, सेक्टर-29 बी में रहने वाली 68 वर्षीय गंगा देवी के पति उग्गर राम की 18 सितंबर 2020 को मौत हो गई थी। बुजुर्ग विधवा पहले ही अपने पति के जाने से दुखी थी। ऊपर से एसबीआई बैंक उन्हें और परेशान कर रहा था। जिसको लेकर उसके कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

गौर हो कि गंगा देवी के पति ने जिंदा रहते हुए बैंक की सेक्टर-30 सी स्थित ब्रांच में दो फिक्सड डिपोजिट्स (एफडी) करवाई थी। पति की मौत के बाद बैंक ने इन एफडी के मेच्योर होने के बाद बुजुर्ग विधवा को रुपए देने की बजाय केस को लटकाया। इसलिए महिला को कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट ने बैंक को क्लेम सैटल करने समेत हर्जाना भरने के आदेश जारी किए हैं।

बैंक को 10 हजार हर्जाना और 7 हजार रुपए अदालती खर्च के होंगे भरने 

बैंक को आदेश दिए गए हैं कि संबंधित क्लेम 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित मैच्योरिटी के समय से लेकर रकम जारी करने तक सैटल किए जाएं। इस दौरान सभी दस्तावेजों और बैंकिंग से जुड़ी प्रक्रिया का पालन किया जाए। शिकायतकर्ता महिला को इस सबके चलते हुई मानसिक पीड़ा और शोषण के रूप में 10 हजार रुपए हर्जाना भी बैंक को भरना होगा। वहीं 7 हजार रुपए अदालती खर्च के रूप में भी चुकाने के आदेश बैंक को दिए गए हैं।

2020 में उग्गर राम की हो गई थी मृत्यु 

शिकायत के मुताबिक, मृतक उग्गर राम का एसबीआई में खाता था। 9 अगस्त 2002 को उन्होंने बैंक में 1,71,000 रुपए एफडी के रुप में 2 जनवरी 2005 तक के लिए जमा करवाए थे। वहीं 7 जुलाई 2008 से 7 जुलाई 2009 तक के लिए भी 2,60,000 रुपए की एफडी करवाई थी। 18 सितंबर 2020 को उनकी मृत्यु हो गई थी। पति की मौत के बाद गंगा देवी ने बैंक जाकर दोनों एफडी की रकम दिए जाने की मांग की। बैंक के कहने पर उन्होंने दस्तावेज भी जमा करवा दिए थे। इसके बावजूद बैंक रकम जारी करने में देरी करता रहा। बैंक के इस कृत्य को सेवा में कोताही और गलत व्यापारिक गतिविधियां बताते हुए गंगा देवी ने चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की थी।

आयोग ने भी कहा- बैंक ने सेवा में कोताही बरती

आयोग ने दस्तावेजों को देखकर पाया कि मृतक ने 1,71,000 रुपए 9 अगस्त 2002 को 36 महीने के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के तहत एफडी के रूप में जमा करवाए थे। इसके लिए बैंक ने उन्हें एसटीडीआर भी दिया था। इसी तरह 2,60,000 रुपए की रकम अलग से एफडी के रुप में 7 जुलाई 2008 को जमा करवाई गई थी। इसका भी एसटीडीआर दिया गया था।

आयोग ने पाया कि सभी दस्तावेज़ जमा करवाने के बाद भी और मैच्योरिटी के बावजूद एफडी की रकम बैंक ने जारी नहीं की थी। ऐसे में बैंक का कृत्य सेवा में कोताही और गलत व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने वाला पाया गया। वहीं केस की सुनवाई के दौरान भी एसबीआई की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। ऐसे में आयोग ने कहा कि इससे प्रतीत होता है कि बैंक को अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। वहीं बैंक की तरफ से किसी का पेश न होना इसके खिलाफ जाता है।

उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने की बतौर मुख्यातिथ शिरकत

ऊना/सुशील पंडित: हिमकैप्स काॅलेज बढे़ड़ा में आज विश्व जनसंख्या दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। 

इस अवसर पर उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व में बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के लिए एक चुनौती है तथा इससे निरंतर प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। जिससे निपटने के लिए देश की युवा पीढ़ी को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षित महिलाएं भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण अदा कर सकती है। इसलिए महिलाओं सहित समाज में प्रत्येक वर्ग का शिक्षित होना अत्यंत जरूरी है। 

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम आठ विलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार व विकल्प सुनिश्चित करना हैं ताकि हर किसी के अच्छे व सुनहरे भविष्य के साथ सभी के लिए अधिकार व विकल्प सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि भारत वर्ष की आबादी 140 करोड़ पार कर गई है और हम जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने कहा कि इसस थीम के उद्देश्य की प्राप्त के लिए जनसंख्या नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य की प्राप्त के लिए सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा विभिन्न नीतियों व कार्यक्रमों के विषय में समय-समय पर लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूकता भी किया जा रहा है। 

उपायुक्त ऊना ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए जिला प्रशासन ऊना द्वारा आशीर्वाद योजना नामक अनूठी पहल की है जिसके  तहत माता चिंतपूर्णी ट्रस्ट के माध्यम से 23 लड़कियों को जीएनएम को निजी शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क कोर्स करवाया जा रहा हैं। 

इस मौके पर हिमकैप्स काॅलेज की जीएनएम की छात्राओं ने भाषण व स्किट मे माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर हिमकैप्स के अध्यक्ष देसराज राणा, पूर्व अध्यक्ष कैप्टन जगदेव, सदस्य ठाकुर कशमीर सिंह, प्रधानाचार्य डाॅ वरिंद्र कौर, फैक्लटी सदस्य व काॅलेज छात्राएं उपस्थित रहीं।

चंडीगढ़। पंजाब के फाजिल्का में गांव मौलवी वाला (चक जंड वाला) में सोमवार सुबह एक निजी स्कूल बस ने 65 वर्षीय व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। थाना वेरो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस को लापरवाही से चलाने समेत अन्य धाराओं के तहत ड्राइवर पर मामला दर्ज किया है। गांव मौलवी वाला (चक जंड वाला) निवासी मृतक दौलत राम के बेटे प्रवीण कंबोज ने बताया कि उनके पिता रोज की तरह सोमवार सुबह पशुबाड़े से पैदल घर लौट रहे थे। तभी जलालाबाद की ओर से गांव आ रही निजी स्कूल बस ने उनके पिता को कुचल दिया।

उन्होंने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही का पता इस बात से चलता है कि पूरी सड़क खाली थी फिर भी उसने उनके पिता पर बस चढ़ा दी। बेटे ने कहा कि हादसे में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस बीच रास्ते में उनकी मौत हो गई। यह बात भी सामने आई है कि बस का ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था, जिसके कारण उसका ध्यान नहीं था।
परिजनों ने पंजाब के सीएम सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि आदेशों की अवहेलना कर लोगों की मौत का कारण बनने वाली कंडम बसों को तुरंत बंद किया जाए, ताकि इनकी वजह से किसी ओर निर्दोष की जान ना जा सके। वहीं वेरो का थाने के जांच अधिकारी परमजीत सिंह ने बताया कि मृतक के परिवार के सदस्य के बयान पर जंड वाला निवासी बस चालक बूटा सिंह पुत्र परमजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

 चंडीगड़। पंजाब विजीलैंस ब्यूरो में पुलिस के 16 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इनमें से एसपी रैंक के दो अधिकारियों को पदौन्नत करके एसएसपी विजीलैंस तैनात किया गया है।

चंडीगढ़ः पंजाब के सीएम भगवंत मान लगातार एक्शन के मूड में दिखाई दे रहे है। आज सीएम मान ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पंजाब पुलिस का लोक शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा, “इस क्रांतिकारी निर्णय का उद्देश्य नागरिकों को अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने, इसकी प्रगति की निगरानी करने और रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जबकि घर बैठे अपने कंप्यूटर के एक क्लिक पर।”

शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करेंगा यह अनूठा सॉफ्टवेयर

मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को नागरिक केंद्रित शासन प्रदान करने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि यह अनूठा सॉफ्टवेयर लोक शिकायत निवारण तंत्र के लिए एक संपूर्ण समाधान प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह तंत्र नागरिकों को अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करता है, और कार्यालयों में घूमे बिना इसकी प्रगति की निगरानी करता है। भगवंत मान ने कहा कि यह प्रणाली प्रणाली में एकाधिक और समानांतर पूछताछ की प्रथा को प्रभावी ढंग से समाप्त कर देगी जिससे नागरिकों को अपना काम समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।

E-Governance ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ..ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ..ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ..

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ.. pic.twitter.com/2b8Dhx6oyX

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 11, 2022

ऐसें करवाएं शिकायत दर्ज

मुख्यमंत्री ने विवरण साझा करते हुए कहा कि इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य शिकायतकर्ता को पारदर्शी और समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रणाली में जवाबदेही को भी मजबूत करेगी, जहां गलती करने वाले अधिकारियों को उनकी निष्क्रियता और अत्यधिक देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए भगवंत मान ने कहा कि शिकायतकर्ता वेबसाइट Pgd.punjabpolice.gov.in पर जा सकते हैं, और अपना नाम और मोबाइल नंबर भरने सहित कुछ सरल चरणों का पालन करके एक स्थायी खाता बनाएं। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक पासवर्ड जनरेट होगा और पोर्टल पर एक स्थायी खाता स्थापित किया जाएगा।

भगवंत मान ने कहा कि इसके बाद शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा और क्रेडेंशियल का उपयोग करके शिकायत की प्रगति को ट्रैक कर सकेगा। इस अवसर पर बोलते हुए, पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने इसे एक जवाबदेह और उत्तरदायी प्रणाली प्रदान करने के लिए पुलिस विभाग के प्रयास के रूप में वर्णित किया, जो पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता लाएगा।

चंडीगढ़ः आम आदमी पार्टी ने राज्य स्तर पर अपने संगठन का विस्तार करते हुए 9 जिलों के इंचार्ज समेत 54 पदों पर पदाधिकारी को नियुक्त किया है। देखें लिस्ट