ऊना नगर निगम में प्रभावी कचरा प्रबंधन के लिए ‘सोर्स सेग्रीगेशन’ पर विशेष जोर

नगर निगम आयुक्त का सभी नागरिकों से सक्रिय सहयोग का आह्वान ऊना/सुशील पंडित: नगर निगम ऊना कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए ‘सोर्स सेग्रीगेशन’ (स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण) पर विशेष जोर दे रहा है। इस दिशा में नागरिकों को जागरूक करने के लिए लक्षित प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने इसमें सभी नागरिकों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने जन जागरूकता में सक्रिय सहयोग के लिए मंगलवार को डीआरडीए सभागार में पूर्व नगर परिषद ऊना के पार्षदों के साथ बैठक की तथा उसके उपरांत प्रेस ब्रीफिंग में इस अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि ‘स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर’ अभियान के तहत गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नगर निगम नागरिकों को इस दिशा में शिक्षित और जागरूक करने के लिए व्यापक प्रयास कर रहा है, जिससे ऊना को एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आदर्श नगर निगम के रूप में विकसित किया जा सके। ‘सीटिजन कनेक्ट प्रोग्राम’ से नागरिक सेवाएं होंगी अधिक प्रभावी गुर्जर ने बताया कि नगर निगम ने नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ‘सीटिजन कनेक्ट प्रोग्राम’ (नागरिक संपर्क कार्यक्रम) की शुरुआत की है, इसे तीन चरणों में लागू किया जा रहा है। पहले चरण में नगर निगम क्षेत्र में गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कचरा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। दूसरे चरण में नागरिकों को सिटीजन सेवा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने पर बल रहेगा, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सुगम और पारदर्शी होंगी। तीसरे चरण में नगर निगम क्षेत्र के तहत पूर्व नगर परिषद के हर वार्ड और 14 नई सम्मिलित पंचायतों में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिससे नागरिकों की शिकायतों और आवश्यकताओं का त्वरित समाधान किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में पक्के मकान को मिलेंगे 2.50 लाख आयुक्त ने बताया कि नगर निगम ऊना में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के दूसरे चरण का सर्वे शुरू हो गया है, जिसके तहत नगर निगम ऊना में सभी पात्र लोगों के पक्के मकान बनाने के लिए प्रति परिवार 2.50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2 के लाभ के लिए पात्र लोग अब खुद अपना सर्वे कर सकते हैं। नगर निगम में सम्मिलित 14 पंचायतों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये दिए जाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2.50 लाख रुपये गृह निर्माण के लिए मिलते हैं। इसके अतिरिक्त, वार्षिक आय सीमा भी ग्रामीण क्षेत्र की 1.80 लाख रुपये के मुकाबले शहरी क्षेत्र के लिए 3 लाख रुपये रखी गई है। नगर निगम क्षेत्र में कचरा प्रबंधन व्यवस्था का विस्तार उन्होंने बताया कि नगर निगम ऊना की सफाई व्यवस्था केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीमावर्ती गांवों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और हाईवे से सटे क्षेत्रों में भी कचरा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके अतिरिक्त, बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए उपयुक्त भूमि के चयन और हस्तांतरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही, नव सम्मिलित पंचायतों के लिए अलग-अलग क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिससे उनके आसपास ही कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में संबंधित पंचायत सचिवों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। स्वच्छता नागरिकों की भागीदारी से ही संभव नगर निगम आयुक्त ने नगर निगम क्षेत्र के सभी निवासियों से घर से ही स्वच्छता की शुरुआत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं होगी, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही ऊना स्वच्छता रैंकिंग में आगे बढ़ेगा और एक सुव्यवस्थित एवं आदर्श नगर निगम के रूप में विकसित होगा।