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चंडीगढ़ : पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां के सुरक्षा कर्मियों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने एक ट्रक चालक की बीच सड़क पिटाई करवा दी। क्योंकि उसने उनके वाहन को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। इस घटना की एक वीडियो भी वायरल हो रही है।

वहीं बीजेपी के सदस्य परमिंदर सिंह बराड़ ने ट्वीट कर आप सरकार पर निशान साधा है। उन्होंने कहा, आम आदमी की सरकार द्वारा आम आदमी पर अत्याचार! स्पीकर संधवां ने ट्रक चालक को सड़क के बीच में सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उनके वाहन को ट्रक चालक ने रास्ता नहीं दिया। शर्म करो शर्म करो!

जालंधर/ वरुणः प्राइवेट बस आपरेटरों ने सीएम भगवंत मान के लुधियाना दौरे पर उनके सामने एक बस जलाकर विरोध करने का ऐलान किया है। हालांकि अपनी मांगों को लेकर वह 9 अगस्त को पूरे पंजाब में बसों को बंद भी कर चुके है। लेकिन अब 14 अगस्त तक सभी बस ऑपरेटर बसों पर काले झंडे लगाकर राज्य सरकार का विरोध करने का ऐलान किया है।

दरअसल, सीएम मान लुधियाना में ध्वजारोहण के लिए आएंगे तो उससे ठीक एक दिन पहले लुधियाना में एक बस जलाई जाएगी। मुख्यमंत्री का 14 अगस्त को ही लुधियाना पहुंचने का कार्यक्रम है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से लुधियाना में धारा 144 लगा दी गई है। उनका कहना है कि महिलाओं की नि:शुल्क यात्रा पर सरकार अपनी सरकारी बसों को उनका भुगतान करती है। इसी तर्ज पर प्राइवेट बसों में भी सरकार महिलाओं की नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दे उनका भुगतान प्राइवेट बस ऑपरेटरों को करे। 

इस मामले को लेकर पंजाब मोटर यूनियन के पदाधिकारी संदीप शर्मा ने बताया कि धारा 144 मात्र निजी आपरेटरों को हतोत्साहित करने के लिए लगाई गई है, लेकिन आपरेटर पीछे नहीं हटेंगे। सरकारी अनदेखी की वजह से ही हालात यह हो गए हैं कि जिस बस से रोजी-रोटी कमाई जाती थी, आपरेटर उसी को जलाने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बस जलाने के लिए सभी ऑपरेटर तैयार हैं और हर हाल में मुख्यमंत्री के लुधियाना के दौरे के दौरान ही बस जलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके सरकार निजी आपरेटरों की चेतावनी को अनदेखा कर रही है और कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि चक्का जाम की ही तरह बस जलाने का कार्यक्रम भी 100 फीसद सफल होगा। चाहे इसके लिए ऑपरेटरों को कोई भी संघर्ष करना पड़े।

ऊना/सुशील पंडित: भाजपा हरोली पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लखबीर लक्खी ने ट्रक यूनियन टाहलीवाल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे झंडे बांटे व लोगो से आह्वान किया कि हर घर पर तिरंगा होना चाहिए क्योंकि पूरा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया रहा है। लखी ने कहा कि ट्रक यूनियन के ऑपरेटर पुरे भारत मे माल ढुलाई को लेकर घूमते है व हर ट्रक ऑपरेटर अपने ट्रक पर भी तिरंगा लगाए ताकि भारत के हर कोने में तिरंगे को शान से फहराया जा सके। उन्होंने कहा कि हजारों कुर्बानियो के बाद आज यह दिन देखने को मिले है व हम देश की आन वान शान तिरंगा को फहराकर उन सभी शहीदों को श्रदांजलि भी दे सकते है व देश का सबसे बड़ा पर्व आज़ादी का पर्व है उसको भी हम धूमधाम से मना सकते है। इस मौके पर कुलदीप सिंह, रविन्द्र कुमार, शिवू पंडित, सहित सेंकड़ों ट्रक ऑपरेटर भी मौजूद रहे।

ऊना/सुशील पंडित: जिला ऊना में 76वां जिला स्तरीय स्वतंत्रता समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थानाकलां में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, मत्स्य व पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर मुख्यातिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आगाज़ प्रातः 11 बजे तिरंगा ध्वज फहराने के साथ होगा। इससे पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर एमसी पार्क शहीद स्मारक ऊना में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह जानकारी उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने इस संबंध में आयोजित बैठक के दौरान दी। 

राघव शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर आयोजित होने वाली मार्च परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों के अलावा स्थानीय विद्यालयों के एनसीसी व एनएसएस के छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि समारोह में कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास, एकीकृत बाल विकास परियोजना, स्वास्थ्य व जल शक्ति विभाग की झांकियां निकाली जाएंगी। समारोह को आकर्षक बनाने के लिए स्थानीय विद्यालयों तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग से जुडे़ कलाकारों द्वारा अनेक मनोरंजक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि समारोह के अंत में स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के परिजनों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डॉ. अमित कुमार शर्मा, एसडीएम ऊना डॉ. निधि पटेल, खंड विकास अधिकारी ऊना रमनबीर सिंह चौहान, एसडीएम बंगाणा योगराज धीमान, खंड विकास अधिकारी बंगाणा यशपाल सिंह परमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थानाकलां के प्रधानाचार्य संजीव पराशर सहित प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

ऊना/सुशील पंडित: बंगाणा में 22 अगस्त को एक विशाल किसान बचाओ रैली का आयोजन प्रातः 10 बजे आशीर्वाद होटल के प्रांगण में किया जाएगा यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं राष्ट्रीय किसान संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री देशराज मोदगिल ने अपनी प्रेस वक्तव्य में दी। उन्होंने बताया कि इस रैली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह, और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश के कई बड़े नेता शिरकत करेंगे।

मोदगिल ने कहा कि इस वक्त किसान बागवान परेशान हैं और सब भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं वर्तमान सरकार ने किसानों बागबानों की ओर ध्यान ना दे कर इनकी अनदेखी की है

मोदगिल ने बताया कि इस विशाल रैली के माध्यम से किसानों की समस्याओं के बारे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अवगत कराया जाएगा और किसानों के कई मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करवाया जाएगा। कुटलैहड़ क्षेत्र के किसानों की सबसे बड़ी मांग गोविंद सागर झील के पानी को किसानों के खेतों तक पहुंचाना है जिसको प्रमुख तौर पर उठाया जाएगा।

इसके अलावा किसानों के कर्जे को माफ करवाना, 60 वर्ष से ऊपर किसानों को ₹5000 पेंशन, किसान के परिवार के सभी सदस्यों का मुफ्त इलाज, सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होना और इनके लिए खरीद केंद्र  उपलब्ध करवाना, किसानों की फसलों के लिए कारगर बीमा योजना, और इसके अलावा किसानों की कई समस्याएं शामिल हैं देशराज मोदगिल ने किसानों से आह्वान किया है कि भारी संख्या में इस रैली में पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद करते हुए इस विशाल रैली को सफल बनाएं।

ऊना/सुशील पंडित: हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला ऊना में आज अनेक स्थानों पर प्रभात फेरियां निकाली गई। इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि आज अंब शहर, ग्राम पंचायत कुठेड़ा खैरला, गगरेट उपमंडल में गगरेट से लेकर गुगलैहड की 13 ग्राम पंचायतों, हरोली उपमंडल में ग्राम पंचायत भदसाली, अप्पर बढ़ेड़ा, पंजावर, भंडयारा, ऊना उपमंडल के तहत डीसी कॉलोनी, संतोषगढ़, कुठार खुर्द तथा अन्य पंचायतों में प्रभात फेरियां निकाली गईं। 

राघव शर्मा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने यह राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के तहत हर घर, राजकीय, निजी, औद्योगिक और शैक्षणिक भवनों में तिरंगा फहराने का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें। 

जिलाधीश ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान और गौरव का प्रतीक है, जो सभी भारतवासियों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करता है। उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि हम सभी तिरंगे ध्वज से जुड़े नियमों का पूरी तरह से ध्यान रखें।

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अनुसूचित जाती के छात्रों के लिए कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ने निजी कॉलेजों को तत्काल छात्रों की डिग्रियां जारी करने के आदेश दिए है। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप को लेकर विवाद के कारण डिग्रियां जारी नहीं हो रही है। स्कॉलरशिप का मुद्दा सरकार और कॉलेजों के बीच का मुद्दा है। सीएम मान ने कहा कि छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे।

इसी के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने आज राज्य में ‘शिक्षा-पर-स्वास्थ्य फंड’ कायम करने के लिए ट्रस्ट डीड को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निर्णय आज पंजाब सिविल सचिवालय-1 के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई मंत्रियों के समूह की बैठक में लिया गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस फंड का प्राथमिक उद्देश्य पंजाब राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में पूंजी संस्थानों के निर्माण या उन्नयन में सहायता करना है ताकि स्वैच्छिक दान के माध्यम से लोगों का कल्याण यकीनी बने। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि वित्त मंत्री उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव को सदस्य सचिव और स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्रियों को इसमें ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया है ट्रस्ट में परामर्श के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति भी होगी।

कीटों के हमलों के कारण कपास की फ़सल के हुए नुक्सान के मद्देनजऱ कपास चुगने वाले मज़दूरों को राहत देने के उद्देश्य से लिए एक अन्य अहम फ़ैसले में पंजाब कैबिनेट ने इस सम्बन्धी कृषि मज़दूरों की पहचान के लिए राजस्व विभाग की मौजूदा नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस नीति का प्रारंभिक उद्देश्य फ़सल के हुए नुक्सान का मुआवज़ा सम्बन्धी किसानों के साथ-साथ कपास चुगने वाले मज़दूरों को भी देना है। मौजूदा नीति के प्रस्तावों के अनुसार कृषि मज़दूरों की पहचान करना मुश्किल था। इस कारण इन मुश्किलों को हल करने के लिए यह संशोधन किया गया है।

संशोधित नीति के अनुसार राजस्व पटवारी और कृषि एक्स्टेंशन अफ़सर गावों में समूह घरों के सर्वेक्षण के द्वारा मज़दूरों की पहचान करेंगे और पटवारी इस बात को सत्यापित करेगा कि सम्बन्धित परिवार के पास कोई कृषि योग्य ज़मीन नहीं या एक एकड़ से कम ज़मीन है। सर्वेक्षण के बाद पटवारी और कृषि एक्स्टेंशन अफ़सर इस तैयार की गई सूची को सार्वजनिक इतराज़/सत्यापित करने के लिए गांव में निश्चित तारीख़ और समय पर साझे सार्वजनिक स्थान पर गांव का आम सत्र कर गांव के भूमिहीन कृषि मज़दूरों के परिवारों की सूची को अंतिम रूप देंगे। यह नीति खरीफ की फ़सल सीजन 2021 से लागू होगी।

पंजाब कैबिनेट ने भारत के संविधान की धारा 163 के अधीन पंजाब की जेलों में बंद 23 कैदियों/उम्र कैदियों की सज़ा में विशेष छूट का केस पंजाब के राज्यपाल को भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन विचारने के लिए भेजने का फ़ैसला किया है।

एक अन्य बड़े फ़ैसले में कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में तैनात गैस्ट फेकल्टी और पार्ट टाइम लैक्चररों को मौजूदा अचनचेत और प्रसूति छुट्टी के साथ-साथ कमाई छुट्टी, आधी तनख़्वाह छुट्टी और असाधारण छुट्टी की मंजूरी दे दी है। गैस्ट फेकल्टी और पार्ट टाइम लैक्चरर लंबे समय से इन छुट्टियों की मांग कर रहे थे। पंजाब सरकार द्वारा दिखाई गई दयालुता के कारण अब इन लैक्चररों की मुश्किलें घटेंगी।

नौजवानों के लिए नौकरियों के अवसर सृजन करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए अनुकूल माहौल सृजन करने के लिए मंत्री समूह ने अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कौरीडोर (ए.के.आई.सी.) के अधीन इंटिग्रेटिड मैनुफ़ेक्चरिंग कलस्टर (एम.आई.सी.) के लिए शेयरहोल्डजऱ् एग्रीमेंट (एस.एच.ए.) और स्टेट स्पोर्ट एग्रीमेंट (एस.एस.ए.) को सहीबद्ध करने की सहमति दे दी है। नेशनल इंडस्ट्रियल कौरीडोर डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन (एन.आई.सी.डी.सी.) की सहायता से यह प्रोजैक्ट राजपुरा के नज़दीक लग रहा है।

यह प्रोजैक्ट स्थानीय वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ व्यापार को वैश्विक स्तर के मुकाबले वाला बनाने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल सृजन करने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। यह प्रोजैक्ट सीधे तौर पर औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित 32,724 रोजग़ार के अवसर और ग़ैर-औद्योगिक क्षेत्र में 14,880 रोजग़ार के अवसर मुहैया करेगा। इस दौरान पंजाब कैबिनेट ने पंजाब सहकारिता विभाग की साल 2017-18 और 2018-19 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को मंज़ूरी दे दी।