प्रदेश के विद्युत ठेकेदारों ने नए टैंडर भरने से किया साफ मना

बददी/सचिन बैंसल: हिमाचल प्रदेश के विद्युत ठेकेदारों ने बिजली बोर्ड के नए टैंडरों को भरने से दो टूक मना कर दिया है। यह फैसला बददी में प्रदेशाध्यक्ष अरुण ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई हिम पावर एसोसिएशन की प्रांत बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। महासचिव रणजीत सिंह ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक विद्युत प्रबंधन हमारी लंबित मांगे जो कि 1 साल से लम्बित है उन्हें पूरा करता तब तक ऐसा ही रवैया रहेगा।

बीबीएन इकाई के प्रधान गुरशरण सिंह जौली ने बताया कि हमारी मुख्य तौर पे 2 मांगे है। एक ऑफ लाइन टेंडर की सीमा को बढ़ाकर पहले की तरह 5 लाख किया जाए जैसे कि प्रदेश के अन्य विभागों लोक निर्माण विभाग, आईपीएच, एचपीपीसीएल में है। दूसरी प्रमुख मांग है कि जैसे हर साल कोस्ट डाटा के आईटम रेट 10 फीसदी बढते हैं और इस बार इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोस्ट डाटा के रेट 4 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक कम कर दिए गए हैं जबकि मंहगाई हर साल बढ़ती है। तीसरी प्रमुख मांग में  ठेकेदारों ने पेयमेंट प्रणाली में सुधार की मांग उठाई।

उन्होने बताया कि हमारी पुराने कामों की पेमेंट लंबे समय से बिजली बोर्ड नहीं कर रहा है जिससे उनके पास बैंक ऋण की लिमिट भी समाप्त हो चुकी है। हमें घर से ब्याज देना पड़ रहा है और बिजली बोर्ड भुगतान करने में ढिलाई बरत रहा है। मंडी से विशेष तौर पर पधारे प्रधान अरुण ठाकुर ने ऐलान किया है कि हम पूरी तरह से नए टेंडर डालने पे एसोसिएशन के माध्यम से लगाम लगाएंगे। आने वाले समय में बर्फ गिरने से जो लाईने और ट्रांसफार्मर बन्द होगे उसमें भी हम विभाग का कोई सहयोग नहीं देंगे।

इस मीटिंग में राज्य कांट्रेक्टर एसोसिएशन के प्रधान अरुण ठाकुर, वाईस प्रेसिडेंट तिलक राव, जनरल सेक्रेटरी रंजीत सिंह, अर्की के प्रधान कंवर ,प्रेम , राजेन्द्र , पंकज ठाकुर, गुरमीत सिंह दून, सुनील धीमान, राजकुमार, अमन जौली, मोहित, विजय, राजेंद्र, अमन ठाकुर व लक्की सिंह मुख्य तौर पे उपस्थित रहे। गुरमती सिंह ने बताया कि ऐसी बैठक प्रदेश के हर उपमंडल में आयोजित की जाएगी और पूरी तरह से नए टैंडर में किसी भी प्रकार की सहभागिता न हो इस पर जोर दिया जाएगा।