चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत 26 मई, 2026 (मंगलवार) को पूरे पंजाब राज्य में सामान्य अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय 26 मई 2026 को होने वाले नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आम चुनावों में मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह अवकाश चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होगा।
संगरूर: नई और प्रगतिशील लैंड पूलिंग स्कीम को किसान हितैषी और विकासोन्मुखी घोषित करते हुए पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य के लोगों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में विपक्षी दलों के भ्रामक प्रचार से सावधान रहें। धूरी विधानसभा क्षेत्र के 70 गांवों को विकास कार्यों के लिए 31.30 करोड़ रुपए की ग्रांट बांटने के बाद CM Mann ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वे केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए इस स्कीम के बारे में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस नई और प्रगतिशील लैंड पूलिंग स्कीम के तहत राज्य में जमीन जबरन अधिग्रहित नहीं की जाएगी और इससे राज्य के किसानों को बड़ा लाभ होगा।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि कई मुद्दों पर पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपने वाले ऐसे नेताओं के संदिग्ध चरित्र के बारे में पंजाब के लोग अच्छी तरह जानते हैं। इस लैंड पूलिंग स्कीम का उद्देश्य किसानों के लिए स्थायी आय के स्रोत पैदा करके उन्हें राज्य की प्रगति और समृद्धि में सक्रिय भागीदार बनाना है। राज्य में जमीन जबरन अधिग्रहित नहीं की जाएगी और जो किसान सहमति देंगे, केवल उनकी जमीन ही इस नीति के तहत ली जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस नीति के तहत किसानों को आवासीय और वाणिज्यिक प्लांट मिलेंगे।
लैंड पूलिंग स्कीम के तहत बनने वाली योजनाबद्ध कॉलोनियों में वाणिज्यिक संपत्ति किसानों के लिए आय का स्थायी स्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस नई लैंड पूलिंग स्कीम का उद्देश्य राज्य की समग्र प्रगति को गति देना है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देकर हर आम आदमी को लाभ पहुंचाएगी। भगवंत सिंह मान ने आश्वासन दिया कि जमीन जबरन अधिग्रहित नहीं होगी और अधिग्रहित जमीन पर समग्र विकास पारदर्शी और कानून के अनुसार होगा।
‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ स्कीम को राज्य के माथे पर लगे दाग को धोने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करने की उम्मीद जताते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि इस स्कीम के तहत राज्य सरकार ने पहले ही नशे की सप्लाई की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि इस घृणित कारोबार में शामिल बड़े मगरमच्छों को सलाखों के पीछे डाला गया है और लोग नाभा जेल जाकर इनका हाल देख सकते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के खिलाफ यह मुहिम तब तक जारी रहेगी, जब तक राज्य से इस खतरे का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता।
मुख्य मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए पंचायतों को मिले धन का उपयोग सोच-समझकर किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों की भलाई और गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए धन जारी करने की कभी परवाह नहीं की। गांवों के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है।
मुख्य मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के समय धन केवल कागजों में दिया जाता था, जिसके कारण काम भी केवल कागजों में ही होते थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब धूरी क्षेत्र के सभी गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने पंचायतों से कहा कि वे गांवों के विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यों की नियमित निगरानी करें।
मुख्य मंत्री ने कहा कि पंजाब में अब तक 18 टोल प्लाजा बंद किए जा चुके हैं, जिससे रोजाना आम लोगों के लगभग 64 लाख रुपए की बचत हो रही है। हाइवे पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए पंजाब ने देश में अपनी तरह की पहली ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ शुरू की है और यह गर्व की बात है कि इसके शुरू होने के बाद सड़क हादसों में मृत्यु दर में 48 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। इस फोर्स के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों को भर्ती किया गया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। फोर्स को आधुनिक सुविधाओं से लैस 144 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।
मुख्य मंत्री ने कहा कि यह फोर्स प्रभावी ढंग से काम कर रही है और कई राज्यों तथा केंद्र सरकार ने भी इस पहल की सराहना की है। एक अन्य बड़ी जनकल्याणकारी पहल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2 अक्टूबर से देश में अपनी तरह की पहली ‘मुख्य मंत्री सेहत योजना’ शुरू करेगी, जिसके तहत पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का नकद रहित इलाज उपलब्ध होगा। भारत का पहला ऐसा राज्य है, जो इतने बड़े स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल बीमा शुरू करेगा, जिससे लोगों का वित्तीय बोझ कम होने के साथ-साथ उनकी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी।
मुख्य मंत्री ने कहा कि पंजाबी हमेशा से बैलगाड़ी दौड़ के प्रति आकर्षित रहे हैं और किला रायपुर में होने वाली बैलगाड़ी दौड़ विश्व प्रसिद्ध है। यह बिल आने वाले समय में पशुओं को नुकसान पहुंचाए बिना राज्य भर में ऐसी खेलों को और लोकप्रिय बनाने में सहायक होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पशुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और पशुओं पर किसी भी तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं होगी।
इनके अलावा नरेश कुमार, राम सिंह, सुधांशु श्रीवास्तव, वी. चंद्रशेखर, अमरदीप सिंह राय और नीरजा वी. का नाम शामिल हैं। इस प्रमोशन के बाद अब राज्य में डीजीपी पद पर कुल 20 अधिकारी पदोन्नत हो गए है।
भारत सरकार के कार्मिक विभाग के प्रावधान और अधिसूचना के अनुसार, पंजाब में डीजीपी के दो स्वीकृत पद हैं। प्रमोट हुए सभी आईपीएस अधिकारी एडीजीपी रैंक पर तैनात है। वही नियमों के अनुसार, जो व्यक्ति पुलिस विभाग में आईपीएस रैंक पर 18, 25 और 30 साल से तैनात है, वह आईजी, एडीजीपी और डीजीपी के पदों पर पदोन्नत हो सकता है।
चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा चलाई गई युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम मे एक नया अध्याय जुड़ गया है। जिसमे अब राज्य सरकार नशे के खात्मे के लिए युवाओ को खेलो के प्रति जागरूक करेगी। इस संबंध मे जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप सरकार पंजाब से नशे के कोड को ख़त्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
CM Maan ने कहा कि भारत की टीमों मे पंजाबी खिलाड़ियों ने न केवल अपनी अलग पहचान बनाई है। बल्कि कई बार देश के गौरव के खजाने को मेडलों से भरा भी है। इसलिए पंजाब सरकार ने नशे के खात्मे के लिए खेलो का विकल्प चुना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने पंजाब मे 3083 मॉडर्न ग्राउंड बनाने की शुरुआत कर दी है।
CM Maan ने कहा कि पंजाब ने देश को बेहतरीन खिलाडी दिए है। जिनकी ओर पिछली सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया था। जिस कारण पंजाब के युवाओ की रूचि खेलो में कम हो गई। पंजाब सरकार उन खिलड़ियों को कोचिंग के लिए हायर करेगी, जिन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और अन्य इंटरनेशनल खेलो मे मुकाम हासिल किया है। अब यह खिलाडी कोच के रूप मे प्रेरणा स्त्रोत बनकर बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे।
पंजाब सरकार खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए आर्थिक सहायता भी देती है। जबकि आम तौर पर सरकारे खिलाडी की जीत पर ही उन्हें इनाम देने की घोषणा करती है। सरकार की इस मुहिम मे NRI भी अपना योगदान दे रहे है। सरकार का लक्ष्य है कि मॉडर्न ग्राउंडो के विस्तार से पंजाब के हर गांव मे स्टेडियम बनाया जा सके।
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए बौखलाहट में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो भी सच बोलेगा, उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य नेताओं को सिर्फ सच बोलने के कारण जेल जाना पड़ा। केंद्र द्वारा हमारी आवाज दबाने की हर कोशिश का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कानून और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जहां हमारी बात सुनी जाएगी। आने वाले समय में और गिरफ्तारियां तथा एफ.आई.आर. दर्ज होंगी क्योंकि भाजपा और उसके नेता मोदी के खिलाफ बोलने वाली हर आवाज को कुचलना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें देश की विदेश नीति पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि वे बार-बार मोदी के विदेशी दौरों पर सवाल उठाते रहेंगे क्योंकि सच्चाई यह है कि जिस भी देश में मोदी जाते हैं, वहां उसके बाद अडानी का कारोबार फैलता है। प्रधानमंत्री मोदी और यह कंपनी यह स्वीकार नहीं करते कि वे अडानी को विदेशों में व्यापार फैलाने में मदद करते हैं। भारत-पाक युद्ध के दौरान दुनिया के किसी भी देश ने भारत का साथ नहीं दिया, तो फिर ऐसे दौरों का क्या लाभ?
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार खतरनाक गैंगस्टरों को संरक्षण दे रही है, जो गुजरात की जेलों में बंद हैं। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध और नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जब केंद्रीय गृह मंत्री, जिन्हें गुजरात से हटाया गया था, का आपराधिक रिकॉर्ड हो, तो ऐसी सरकारों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है?
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंजाब के लिए ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि विधानसभा में पाँच जनहितकारी विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। पंजाब की पुरानी शान को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार और भी ऐसे पंजाब-हितैषी और विकासोन्मुखी फैसले लेगी।
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व मे मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा भाखड़ा डैम पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) तैनात करने के फैसले को वापिस लेने का फैसला लिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 23 जुलाई, 2021 को अपने फैसले के माध्यम से भाखड़ा डैम पर सीआईएसएफ तैनात करने की स्वीकृति मनमाने तरीके से दी थी।
यह पंजाब विरोधी कदम राज्य के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि पंजाब पुलिस डैमों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम थी। मंत्रिमंडल ने राज्यहित में इस फैसले को वापिस ले लिया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भाखड़ा डैम पर सीआईएसएफ तैनाती के निर्णय का कड़ा विरोध करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने डैम की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ तैनात करने के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस फोर्स की तैनाती के लिए एक भी पैसा नहीं देगी। बैठक में यह भी विचार किया गया कि कांग्रेस सरकार ने फोर्स तैनात करने की सहमति देकर राज्य के हितों को खतरे में डाला, जबकि पंजाब पुलिस के पास सीमा राज्य की रक्षा करने की गौरवशाली परंपरा है।
मंत्रिमंडल ने हैरानी जताई कि जब पंजाब पुलिस राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूती से सुनिश्चित कर सकती है, तो डैमों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की जरूरत क्यों पड़ी?
पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम-2025 और पंजाब में पशु क्रूरता की रोकथाम नियम-2025 को हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने पंजाब पशु क्रूरता रोकथाम (पंजाब संशोधन) अधिनियम-2025 और पंजाब पशु क्रूरता रोकथाम (बैलगाड़ी दौड़ का संचालन) नियम-2025 को भी हरी झंडी दे दी है। गौरतलब है कि किला रायपुर में बैलगाड़ी दौड़ ग्रामीण खेलों का अभिन्न हिस्सा थी, लेकिन कई कारणों से इसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पंजाब में पशु संबंधित खेल गतिविधियों को नियमित करने के लिए “पंजाब पशु क्रूरता रोकथाम (किला रायपुर ग्रामीण खेल समारोह और मेला) नियम-2025” को भी स्वीकृति दी गई है।
इन नियमों का मुख्य उद्देश्य खेलों में भाग लेने वाले पशुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जिसमें पशु चिकित्सा निगरानी, सुरक्षा मानक, पंजीकरण/दस्तावेज और उल्लंघन पर जुर्माना शामिल है। यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ पंजाब की देशी पशु नस्लों के संरक्षण में भी सहायक होगा।
प्राइमरी व माध्यमिक स्तर पर 3600 स्पेशल एजुकेटर शिक्षकों के पदों को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 3600 स्पेशल एजुकेटर शिक्षकों के पद सृजित करने को भी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के अनुसार स्पेशल एजुकेटर (मास्टर कैडर) के 1650 पद और स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक कैडर) के 1950 पद स्वीकृत किए गए हैं। इससे पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले 47,979 बच्चों को लाभ होगा। इन पदों को व्यवसायमुखी अध्यापक, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर और ईटीटी पदों से बदला जा रहा है और इन्हें तीन साल में चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा।
22 कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने 5 दिसंबर, 2016 को तत्कालीन मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा करते हुए ग्रामीण व्यवसायमुखी प्रशिक्षण संस्था, बादल के लिए सृजित 37 स्थायी पदों के विरुद्ध काम कर रहे 22 व्यक्तियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने को मंजूरी दी है। वित्त विभाग और पर्सनल विभाग की सलाह अनुसार यह कदम विभाग/सरकार को लंबे समय से चली आ रही कानूनी जटिलताओं से राहत दिलाएगा और संस्था में काम कर रहे इन 22 कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित करेगा। पंजाब राज्य विकास कर अधिनियम-2018 में संशोधन कर ओ.टी.एस. योजना शुरू करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य विकास कर अधिनियम-2018 में संशोधन करने और पंजाब जीएसटी अधिनियम में ‘वेतन’ शब्द को पुनर्परिभाषित करके कर के आधार को व्यापक बनाकर वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी।
करदाता एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे अनुपालन सरल होगा और वसूली प्रक्रिया में सुधार किया जा सकेगा। धारा-11ए, नई धारा 11बी, 11सी और 11डी जोड़कर बकाया निपटाने के लिए ओ.टी.एस. को भी मंजूरी दी गई है ताकि मृत्यु, कंपनी के विघटन या परिसमापन और अन्य मामलों में कर देनदारी का समाधान हो सके।
मंत्रिमंडल ने “पंजाब प्राइवेट यूनिवर्सिटी नीति-2010” के तहत झंझेरी (एस.ए.एस. नगर, मोहाली) में “सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली” और जिला होशियारपुर में “रियात बहरा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी” नामक स्ववित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी। ये निजी शैक्षणिक संस्थान मोहाली और होशियारपुर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ क्षेत्र के समग्र विकास में भी योगदान देंगी।