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पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए PNB ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार PNB की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। PNB Bharti 2023 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 24 मई को शुरू हुई थी और 11 जून, 2023 को समाप्त हुई थी। इस भर्ती अभियान के जरिए संगठन में 240 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए के लिए आवेदन कर रहे हैं, अन्य विवरण के लिए नीचे ध्यान से पढ़ें।

PNB Recruitment

• ऑफिसर-क्रेडिट: 200 पद
• ऑफिसर-इंडस्ट्री: 8 पद
• ऑफिसर-सिविल इंजीनियर: 5 पद
• ऑफिसर-इलेक्ट्रिकल इंजीनियर: 4 पद
• ऑफिसर-आर्किटेक्ट: 1 पद
• ऑफिसर-इकोनॉमिक्स: 6 पद
• मैनेजर-इकोनॉमिक्स: 4 पद
• मैनेजर-डेटा साइंटिस्ट: 3 पद
• सीनियर मैनेजर-डेटा साइंटिस्ट: 2 पद
• मैनेजर-साइबर सुरक्षा: 4 पद
• सीनियर मैनेजर- साइबर सुरक्षा: 3 पद

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बाद पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंक और पर्सनल इंटरव्यू 50 अंक का होगा। जो उम्मीदवार भाग-I में बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्वालीफाई अंक प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा भाग-II में प्राप्त अंकों के अनुसार तैयार योग्यता के आधार पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग पर विचार किया जाएगा।

अन्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹1180/- रुपए और SC/ST/PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹59/- रुपए है। इससे संबंधित अधिक विवरण के लिए उम्मीदवार PNB की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

नई दिल्लीः RBI ने 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान क्या किया, तब से आम आदमी से लेकर व्यापारियों में इन नोटों को खपाने की चिंता सताने लगी है। बैंकों में लोग 2000 के नोट को बदलाने के लिए कतारों में लग रहे हैं। हालांकि, ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, फिर भी ज्यादातर लोग और व्यापारी इन नोटों को लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपसे कोई 2000 रुपए का नोट लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

2000 के नोटों के एक्सचेंज को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि यदि कोई बैंक इन्हें लेने से मना करता है तो आप संबंधित शाखा के मैनेजर से इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है या इसे लेकर कोई देरी होती है तो रिजर्व बैंक की वेबसाइट cms.rbi.org-.in पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि, बैंकों को हर शिकायत पर 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है।

इसके अलावा व्यक्ति आरबीआई के इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। आप प्रमाण के साथ दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर ने साफ किया है कि कोई भी बैंक, संस्था या दुकानदार 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि इन नोटों को सर्कुलेशन से बाहर नहीं किया गया है। कानूनी जानकारों के अनुसार, भारतीय दंड संहिता के तहत कोई भी नोट प्रचलन से प्रतिबंधित नहीं है और उसे स्वीकार न करना धारा 188 और धारा 124 ए (राजद्रोह) के तहत इस अपराध में सजा हो सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों ने शिकायत की है कि दुकानदार 2000 के नोट लेने से इनकार कर रहे हैं। काफी लोगों ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि ये लोग सरेआम रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।

बता दें कि 30 सितंबर तक 2000 के नोटों को बैंक में बदलाया जा सकता है। यह प्रोसेस 23 मई से शुरू हो गई है। हालांकि, आप एक बार में 20,000 रुपये यानी सिर्फ 10 नोट तक बदला सकते हैं।

मेरठः वेडिंग सीजन के लिए सोने-चांदी के आभूषण खरीदने की सोच रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। रविवार को मेरठ सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने के रेट में 150 रुपए की गिरावट आई है जिसके बाद यहां 10 ग्राम 24 कैरेट सोना का भाव 61,900 रुपए हो गया है। वहीं, 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 56,741 रुपए, 18 कैरेट सोना 46,425 रुपए, 14 कैरेट सोना का दाम 36,108 रुपया है।

बता दें कि, 27 मई को यहां 22 कैरेट सोना 56,869 रुपए, 18 कैरेट सोना 46,537 और 14 कैरेट सोना का दाम 36,195 रुपए था। 26 मई को 22 कैरेट सोना 57,108 रुपए, 18 कैरेट सोना 46,725 रुपए और 14 कैरेट सोना 36,341 रुपए प्रति 10 ग्राम के दर से था।

हालांकि, चांदी के रेट में उछाल देखने को मिला है। मेरठ सर्राफा बाजार में रविवार को चांदी का भाव 450 रुपए बढ़ कर 72,050 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। वहीं, 27 मई को चांदी के दाम में 200 रुपए की कमी दर्ज हुई थी और चांदी 71,600 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी।

नई दिल्ली : भारत में बैंक कर्मचारियों को जल्द ही एक शानदार तोहफा मिल सकता है। सरकार बैंक कर्मचारियों की एक पुरानी मांग को पूरा करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकती है। सीएनबीसी आवाज की एक खबर में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार बैंक कर्मचारियों के 5 कार्यदिवसों वाले सप्ताह की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय बैंक कर्मचारियों की इस पुरानी मांग पर मुहर लगाने की तैयारी में है, जिसके बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है और बदलाव को प्रभाव में लाया जा सकता है।

अगर ऐसा होता है तो बैंक कर्मचारियों को अब हर सप्ताह सिर्फ 5 दिन ही काम करना होगा। मौजूदा व्यवस्था में बैंक कर्मचारियों को महीने के हर रविवार को तो छुट्टी मिलती है, लेकिन हर शनिवार को बैंकों में छुट्टी नहीं होती है। बैंक हर महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले होते हैं, जबकि महीने में पड़ने वाले दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक कर्मचारियों की छुट्टी होती है। बैंकों के कर्मचारी लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके लिए 5 कार्यदिवसों वाले सप्ताह की व्यवस्था लागू की जाए। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भी दिया था। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि सरकार इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रस्ताव पर सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है और जल्दी ही वेज बोर्ड रिविजन के साथ एक अधिसूचना जारी हो सकती है।

पांच कार्यदिवसों वाले सप्ताह की मांग सबसे पहले कोरोना महामारी के बाद उठी थी। हालांकि तब इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इस मांग को खारिज कर दिया था और इसके बदले में 19 फीसदी वेतन बढ़ोतरी की पेशकश की थी। बाद में पांच दिवसों वाले सप्ताह की मांग जोर पकड़ती चली गई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की अगुवाई में बैंक कर्मचारियों ने इस मांग को लेकर इस साल जनवरी में दो दिनों का हड़ताल भी किया था। सूत्रों की मानें तो इंडियन बैंक एसोसिएशन 5 दिनों के सप्ताह की मांग पर इस बात के बाद सहमत हुआ है कि काम के घंटे बढ़ाए जाएंगे। इंडियन बैंक एसोसिएशन फरवरी 2023 में इस बात पर सहमत हुआ था कि वह 5 दिनों के सप्ताह की मांग पर गौर करेगा। इसके साथ उसने हर रोज काम के घंटे 40 मिनट बढ़ाने की शर्त जोड़ दी थी। अगर ऐसा हुआ तो बैंक कर्मचारियों को सुबह के 09:45 बजे से शाम के 05:30 बजे तक काम करना होगा।

नई दिल्लीः होली से पहले आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी गई हैं। हालांकि, कुछ तरीकों से आप कम कीमत में भी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व ऐप के जरिए आप गैस सिलेंडर को बुक करने पर कुछ कैशबैक पा सकते हैं।

दरअसल, डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान करने वाले बजाज फिनसर्व ऐप के जरिए ग्राहक गैस बुकिंग पर 50 रुपए तक कैशबैक पा सकते हैं। यह ऐप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा संचालित है।

बजाज फिनसर्व ऐप के जरिए अगर आप एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के लिए पेमेंट करते हैं, तो आपको 50 रुपए तक कैशबैक मिलेगा। आपको अधिकतम कैशबैक 50 रुपए मिलेगा। ऑफर का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को कोई प्रोमोकोड लगाने की जरूरत नहीं है। कैशबैक हासिल करने Bajaj Pay UPI से पेमेंट करना होगा।

• अपने Bajaj Finserv ऐप को ओपन करना होगा।
• इसके बाद होम पेज LPG Gas पर क्लिक करना होगा।
• इसके बाद Select Provider का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है।
• इसके बाद आपके सामने LPG का ऑप्शन आएगा।
• अब सर्विस प्रोवाइडर का चुनाव करना होगा। इसके बाद आपको कंज्यूमर नंबर या मोबाइल नंबर डालें।
• अब आपका बुकिंग अमाउंट सिस्टम के द्वारा बताया जाएगा।
• इसके बाद आपको बुकिंग अमाउंट का पेमेंट करना होगा।
• इसके बाद पेमेंट मोड में Bajaj Pay UPI से सेलेक्ट करें ताकि कैशबैक मिले। हालांकि आप पेमेंट मोड के रूप में Bajaj Pay Wallet, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और
• नेटबैकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
• ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद स्क्रैच कार्ड मिलेगा। इसे खोलते ही कैशबैक अमाउंट आपके Bajaj Pay Wallet में क्रेडिट कर दी जाती है। आप Bajaj Pay Wallet की रकम का
• इस्तेमाल अगले ट्रांजैक्शन पर कर सकते हैं।

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 सहकारी बैंकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन बैंकों पर प्रतिबंध 6 महीनों तक जारी रहेंगे। इन प्रतिबंधों में पैसे निकासी पर रोक भी शामिल है। बैंक के ग्राहक जहां बैंक में जमा अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे, वहीं ये बैंक आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना न तो किसी को नया कर्ज दे सकेंगे और न ही ऋण ले सकेंगे। इसके अलावा अपनी किसी संपत्ति का ट्रांसफर या निपटान भी नहीं कर सकेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये प्रतिबंध समीक्षाधीन है। इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक आगे भी बैंकों के कामकाज की समीक्षा कर ही प्रतिबंध हटाने या बढ़ाने का निर्णय लेगा। अगर बैंकों की वित्‍तीय स्थिति में आरबीआई को सुधार नजर आएगा तो बैन हटा लिया जाएगा। आरबीआई ने स्‍पष्‍ट किया है कि इन बैंकों का लाइसेंस निरस्‍त नहीं किया गया है।

जिन पांच बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगाया है, उनमें HCBL सहकारी बैंक लखनऊ (यूपी), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र), शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर, (कर्नाटक) उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) शामिल है। HCBL सहकारी बैंक लखनऊ (यूपी), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र), और शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा मद्दुर, (कर्नाटक) के ग्राहक वर्तमान लिक्विडिटी की कमी के कारण अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकेंगे।

नई दिल्ली : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर पीएम ली सियन लूंग ने भारत के UPI और सिंगापुर के PayNow के बीच क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी को लॉन्च कर दिया है। दोनों देशों के पीएम ने वीडिय कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, “आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली बन गई है.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि यूपीआई और सिंगापुर के ‘पे नाउ’ को आपस में जोड़ना भारत-सिंगापुर के संबंधों के लिए एक नया मील का पत्थर है।
इस सर्विस को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि UPI-PayNow लिंकेज दोनों देशों के नागरिकों के लिए तोहफा है, जिसका उन्हें काफी दिनों से इंतजार था। मैं इसके लिए भारत और सिंगापुर दोनों देशों को बधाई देता हूं। अनेक विशेषज्ञों का ऐसा अनुमान है कि डिजिटल वॉलेट से होने वाला लेनदेन जल्द ही नकद लेनदेन को पीछे छोड़ देगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने इस सुविधा को शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से प्रवासी भारतीयों, छात्रों, पेशेवरों और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में यूपीआई के जरिए 12,6,000 अरब रूपये से अधिक के 74 अरब लेनदेन हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यूपीआई के जरिए इतनी अधिक संख्या में होने वाला लेनदेन यह दिखाता है कि स्वदेशी स्तर पर तैयार यह भुगतान प्रणाली बहुत सुरक्षित है।’’

नई दिल्ली : देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यदि आपका भी एसबीआई में अकाउंट है तो बैंक ने एक बड़ा झटका दिया है। बैंक 17 मार्च 2023 से कुछ बदलाव करने जा रहा है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। 

दरअसल SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने ग्राहकों को जानकारी देते हुए बताया है कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों ग्राहकों पर इसका असर होगा। बैंक ने कार्ड के शुल्क में इजाफा कर दिया है। यह संशोधन 17 मार्च 2023 से लागू होगा। SBI कार्ड की तरफ से मैसेज और मेल भेजकर इस बारे में जानकारी दी गई है। SBI Cards ने बताया है कि क्रेडिट कार्ड के जरिए अपने किराए का पेमेंट करने वाले यूजर्स से अब 199 रुपये और अन्य लागू करों का शुल्क लिया जाएगा।

आपको बता दें SBI कार्ड ने नवंबर 2022 में क्रेडिट कार्ड के किराए में पेमेंट शुल्क को बढ़ाकर 99 रुपये प्लस 18 फीसदी जीएसटी किया था, लेकिन उनसे अब 99 रुपये और लागू करों के बजाय अब 199 रुपये और टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके बारे में ग्राहकों को सूचित किया गया था। कंपनी ने ग्राहकों को जानकारी देते हुए बताया है कि नई दरें जल्द ही लागू हो जाएंगी।

नई दिल्ली: बेटियों के जन्म से ही उनकी की पढ़ाई और शादी की चिंता सभी को रहती है। इसी के लिए सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई है। इस योजना को लेकर सरकार में भी जबरदस्त क्रेज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में भारतीय पोस्ट ऑफिस की ओर से हर साल औसतन 33 लाख सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले जाते हैं। पिछले आठ वर्षों की बात करें तो भारतीय डाक विभाग ने करीब 2.7 करोड़ खाते खोले हैं। भारतीय डाक विभाग ने 1 फरवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत काल की शुरुआत के मौके पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया था। पिछले दो दिनों में भारतीय डाक विभाग ने एक विशेष अभियान के तहत करीब 11 लाख सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले हैं। बता दें कि 22 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने बेटियों को फायदा पहुंचाने हेतु ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ की शुरुआत की थी। योजना के तहत बेटियों के पिता के नाम पर बैंक या डाकघर में खाता खोलने का प्रावधान है। खाता खोलने की न्यूनतम राशि 250 रुपये और अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये निर्धारित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भारतीय डाक विभाग को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इस महान उपलब्धि के लिए @IndiaPostOffice को बहुत-बहुत बधाई! यह प्रयास देश की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा और उन्हें और अधिक सशक्त बनाएगा। भारतीय डाक द्वारा विशेष अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में जो खाते खालने का लक्ष्य रखा गया था यह उससे काफी ज्यादा रहा है। भारतीय डाक ने 7.5 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोलने का लक्ष्य रखा था।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत ‘सुकन्‍या समृद्धि योजना’ की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटी के नाम से सुकन्‍या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। योजना के तहत, आपकी बेटी के खाते पर सालाना 7.6 फीसदी की दर से ब्‍याज मिलता है। इसके अलावा, हर तीन महीने पर ब्याज की समीक्षा भी होती है। इतना ही नहीं, इनकम टैक्‍स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत इसमें टैक्स छूट भी मिलती है। बता दें कि इससे पहले, सुकन्या समृद्धि योजना 2021 के तहत, ब्याज दर 9.1 प्रतिशत थी, जिसे बाद में कम कर दिया गया। जब तक कि बेटी 18 या 21 साल की नहीं हो जाती है। खाते से पढ़ाई के लिए 50 फीसद राशि निकालने का प्रावधान था। इस योजना में खुद को पंजीकृत कराने के लिए आप आरबीआई की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

नई दिल्ली: अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सेविंग करना बेहद जरूरी है। सरकार भी लोगों की सुविधा के लिए कई तरह की बचत योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं में निवेश करके आप अपने लिए अच्छा-खासा बैंक बैलेंस जमा कर सकते हैं। अगर सही योजना में निवेश किया जाए तो आपको बचत पर शानदार रिटर्न भी मिलता है। सरकारी योजनाओं में निवेश का एक फायदा यह भी होता है कि इसमें लोगों का पैसा सुरक्षित रहता है। आज हम आपको एक ऐसी ही सरकारी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें निवेश करने पर आपको कई फायदे मिलते हैं। इस योजना में निवेश का एक फायदा ये भी है कि इसमें आपको हर महीने एकमुश्त रकम भी मिलती है।

हर महीने मिलेंगे 9 हजार रुपये

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश की सीमा बढ़ जाने के बाद, एक संयुक्त खाते में 15 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। 15 लाख के निवेश के बाद ब्याज के रूप में करीब 9,000 रुपये (8,875 रुपये) की मासिक आय हासिल की जा सकती है। इसके तहत सभी संयुक्त धारकों का निवेश में बराबर का हिस्सा होगा। ब्याज का भुगतान खुलने की तारीख से एक महीना पूरा होने पर इसी तरह मैच्योरिटी तक किया जाएगा। सिंगल अकाउंट के लिए योजना में 9 लाख रुपये की मासिक ब्याज आय 5,325 रुपये की मासिक आय होगी, जबकि संयुक्त खाते में 15 लाख रुपये की जमा राशि 8,875 रुपये की मासिक आय हासिल होगी।

योजना में मिलते हैं ये फायदे

एमआईएस में अच्छी बात ये है कि दो या तीन लोग मिलकर भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट के बदले में मिलने वाली आय को हर सदस्य को बराबर दिया जाता है। ज्वाइंट अकाउंट को कभी भी सिंगल अकाउंट में बदलवाया जा सकता है। सिंगल अकाउंट को भी ज्वाइंट अकाउंट में बदलवा सकते हैं।