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चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सिखों के धार्मिक महत्व वाले तीन शहरों—अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो—को आधिकारिक रूप से पवित्र शहरों का दर्जा दिया है। यह निर्णय श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर लिया गया। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के लिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता और जिम्मेदारी का अवसर बताते हुए कहा कि अब इन शहरों को आधिकारिक रूप से रूहानियत और धार्मिक श्रद्धा के केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन पवित्र शहरों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ई-रिक्शा, मिनी-बसें और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, शहरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मांस, शराब, तंबाकू और किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इन शहरों के समग्र और संतुलित विकास को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

भगवंत सिंह मान ने सिख संगत को बधाई देते हुए कहा कि यह निर्णय बहुत पहले लागू होना चाहिए था। 15 दिसंबर, 2025 को आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पंजाब राज्य के पवित्र शहर घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि यह कदम न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देता है, बल्कि इन शहरों को विश्वस्तरीय सुविधाओं और श्रद्धालुओं के लिए सुगम परिवहन के साथ एक आदर्श धार्मिक केंद्र भी बनाएगा।

चंडीगढ़: पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के समग्र विकास के उद्देश्य से आयोजित चौथी मेगा अभिभावक–शिक्षक बैठक (मेगा पीटीएम) को अभूतपूर्व समर्थन मिला। राज्यभर में आयोजित इस बैठक में 23.30 लाख से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों के बीच मजबूत साझेदारी स्थापित कर विद्यार्थियों के शैक्षणिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बेहतर बनाना है।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (बालिकाएं), श्री आनंदपुर साहिब में की, जबकि ‘आप’ पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने जिला होशियारपुर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल पद्दी सूरा सिंह में मेगा पीटीएम में शिरकत की। इसके अलावा विधायकों, स्कूल शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा, एससीईआरटी निदेशक किरण शर्मा, उपायुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने 7,500 से अधिक स्कूलों का दौरा कर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब की स्कूल शिक्षा नई ऊँचाइयों को छू रही है। उन्होंने बताया कि 40 हजार से अधिक शिक्षकों को अभिभावक कार्यशालाओं के लिए प्रशिक्षित किया गया है, ताकि घर और स्कूल के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। इस पहल से विद्यार्थियों की पढ़ाई, उपस्थिति और मानसिक विकास में सुधार आने की उम्मीद है, क्योंकि यह कार्यक्रम अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदार बनाता है।

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी। इस कदम का उद्देश्य ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत आपत्तियों और अपीलों की समय सीमा को कम करना है। अब आपत्तियां 30 दिन और अपीलें 30 दिन के भीतर निपटाई जाएंगी, जिससे भूमि विवादों का समाधान तेज और सुगम होगा।

मंत्रिमंडल ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति (आईबीडीपी) 2022 में भी महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत बैंक गारंटी की शर्त हटाकर संपत्ति पर फर्स्ट चार्ज लागू किया जाएगा, जिससे उद्योगों की तरलता बढ़ेगी और निवेश, अनुसंधान एवं रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। यह संशोधन नीति की प्रभावी तारीख 17 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, गुरु नानक देव थर्मल प्लांट, बठिंडा की 253 एकड़ भूमि का पुनर्वितरण किया गया। 10 एकड़ भूमि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के लिए, 10 एकड़ नए बस स्टैंड के लिए और शेष 20 एकड़ आवासीय/व्यावसायिक विकास के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा रखी जाएगी। इसके अलावा, उच्च मूल्य वाली “चंक साइट्स” की बिक्री के लिए भुगतान नियमों में संशोधन किया गया, जिससे निवेश और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।

मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर, 2025 को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मंजूरी दी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मनरेगा संशोधनों पर चर्चा होगी। अधिकारियों ने बताया कि इस सत्र का उद्देश्य योजना की मूल भावना को सुरक्षित रखते हुए संशोधनों के प्रभावों पर व्यापक विचार करना है।

पटियाला: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को पटियाला फ्लाइंग क्लब में एयरक्राफ्ट इंजीनियरों और प्रशिक्षुओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में विमानन क्षेत्र को आम जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पटियाला फ्लाइंग क्लब में 32 प्रशिक्षु पायलट और 72 छात्रों के साथ विचार-विमर्श सत्र आयोजित किया गया, जिसमें अधिकांश पायलट पहली पीढ़ी के परिवारों से हैं जो विमानन क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी संस्थानों में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण की लागत 40–45 लाख रुपए होती है, जबकि पटियाला फ्लाइंग क्लब में लगभग 50% सब्सिडी के साथ फीस 22–25 लाख रुपए है। इस किफायती प्रशिक्षण से दुकानदार, शिक्षक, किसान और सामान्य परिवारों के बच्चों के लिए पायलट बनने का सपना साकार हो सकता है। उन्होंने पटियाला एविएशन कॉम्प्लेक्स में 7 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले ‘एविएशन म्यूजियम’ की भी जानकारी दी, जिसमें मिग विमान, हेलीकॉप्टर, सिमुलेटर और विमानन विरासत प्रदर्शित की जाएगी।

सीएम भगवंत सिंह मान ने सिविल एविएशन विभाग की नई वेबसाइट dca.punjab.gov.in लॉन्च की और कहा कि पटियाला स्टेट एविएशन काउंसिल का उद्देश्य हर बच्चे को आकाश में उड़ान भरने का अवसर देना है। उन्होंने पटियाला फ्लाइंग क्लब की स्थापना 1965 और इसके 253 एकड़ में फैले परिसर की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि क्लब वर्तमान में सात प्रशिक्षण विमान संचालित करता है और यह देश में सातवें स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार पटियाला एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग (AME) कॉलेज में किफायती तकनीकी शिक्षा प्रदान करती है। 3 वर्षीय बीएससी (ऑनर्स) + 3 वर्षीय DGCA-मान्यता प्राप्त AME कार्यक्रम की कुल फीस केवल 3 लाख रुपए है, जिसमें 33% सीटें SC और BC छात्रों के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि इस संस्थान से प्रशिक्षित 4,000 से अधिक पेशेवर प्रमुख एयरलाइंस, चार्टर कंपनियों और फ्लाइंग क्लबों में कार्यरत हैं, जिनकी शुरुआती तनख्वाह प्रति माह लगभग 1.5 लाख रुपए है।

सीएम भगवंत सिंह मान ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उनका ध्यान सिर्फ नौकरी पाने पर नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनने पर होना चाहिए। उन्होंने छात्र-छात्राओं को मेहनत और लगन के साथ अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने और समाज में अपनी छाप छोड़ने की अपील की।

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी के तहत सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब की नेत्रहीन यूनियनों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना।

पंजाब भवन में आयोजित बैठक के दौरान सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने नेत्रहीन यूनियनों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी हर जायज़ मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को दिव्यांग कोटे के तहत खाली पड़ी पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट किया कि जो मांगें विभागीय स्तर पर स्वीकार्य हैं, उन्हें तुरंत लागू किया जाएगा, जबकि जिन मांगों के लिए सरकारी स्तर पर निर्णय की आवश्यकता है, उन्हें सरकार के समक्ष पूरी तरह से उठाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई।

इस अवसर पर बैठक में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप, निदेशक डॉ. सेना अग्रवाल, संयुक्त सचिव आनंद सागर शर्मा, उप निदेशक अमरजीत सिंह भुल्लर, रविंदर सिंह राही तथा विभाग के अन्य अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जापान-कोरिया यात्रा राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनकर सामने आई है। इस दौरे के दौरान 9 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने पंजाब में निवेश के लिए समझौते किए हैं, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना बनी है। इन निवेशों से पंजाब की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

खास बात यह है कि इन निवेशों का फोकस भविष्य के सेक्टर्स पर है। जापान की Yamaha कंपनी Hero के साथ मिलकर पंजाब में इलेक्ट्रिक बाइक निर्माण की योजना बना रही है, जबकि Honda ऑटोमोबाइल पार्ट्स का उत्पादन शुरू करेगी। इससे न केवल हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि तकनीकी प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट के नए रास्ते भी खुलेंगे।

मोहाली को ग्लोबल IT और AI हब बनाने की दिशा में भी अहम कदम उठाए गए हैं। Fujitsu Limited, Toray और Toppan Holdings जैसी कंपनियों ने मोहाली में निवेश की घोषणा की है, जिनमें Toppan Holdings ने करीब 400 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया है। इन परियोजनाओं से हजारों IT प्रोफेशनल्स को रोजगार मिलेगा और मोहाली की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत होगी।

इसके अलावा JICA ने पंजाब की बागवानी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि JBIC ने क्लीन एनर्जी में निवेश का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह निवेश पंजाब के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इन पहलों से पंजाब आने वाले वर्षों में देश के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्रों में शामिल हो सकता है।

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए चलाई जा रही नशा विरोधी मुहिम “युद्ध नशों विरूद्ध” के लगातार 293वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 282 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश में 61 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद 52 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही, 293 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 40,748 हो गई है।

छापेमारी के नतीजे के रूप में गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 528 ग्राम हेरोइन, 2.4 किलोग्राम अफीम, 214 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 3.02 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कहा है। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया है।

60 गजेटिड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से ज्यादा पुलिस टीमों ने राज्य भर में 282 स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस टीमों ने दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान 282 संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी की है। राज्य सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति – इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रीवेंशन – लागू की है। पंजाब पुलिस ने ‘नशा छुड़ाने’ के हिस्से के रूप में आज 23 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राजी किया है।

चंडीगढ़: पंजाब पिछड़ा वर्ग, भूमि विकास एवं वित्त निगम (बैकफिंको) द्वारा राज्य के पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से स्वै-रोजगार स्थापित करने के लिए तथा विद्यार्थियों को देश और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यह जानकारी बैकफिंको के चेयरमैन श्री संदीप सैनी द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए पंजाब सरकार प्रयत्नशील है।

सैनी ने बताया कि बैकफिंको द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान एन.एम.डी. स्कीम के तहत पंजाब राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग (सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्धी और जैन) के लोगों को 1047 लाभाथियों को 26.12 करोड़ रुपये ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध 01-04-2025 से 30-11-2025 तक 219 लाभाथियों को 7.22 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए तथा प्रत्यक्ष ऋण स्कीम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 18 लाभाथियों को 35.80 लाख रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष के दौरान दोनों ऋण स्कीमों के तहत 237 लाभाथियों को कुल 7.58 करोड़ रुपये के ऋण स्वै-रोजगार स्थापित करने के लिए दिए जा चुके हैं। एन.एम.डी. स्कीम के तहत दिनांक 19-12-2025 तक कुल 129 लाभाथियों के 4.51 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पंजाब पुलिस की शक्ति हेल्पडेस्क के माध्यम से प्रदेशभर के स्कूलों में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इन विशेष शिविरों में बच्चों को गुड टच–बैड टच, बाल शोषण, साइबर अपराध और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में सरल व संवेदनशील तरीके से जानकारी दी जा रही है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा सरकारी प्राथमिक स्कूल, कोट खालसा में आयोजित सेमिनार इस अभियान की प्रभावशीलता का उदाहरण है, जहां बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी शंकाओं का समाधान किया।

जागरूकता सत्रों में शक्ति हेल्पडेस्क की टीम ने बच्चों को शारीरिक शोषण की पहचान, साइबर सुरक्षा के उपाय और साझा केंद्रों की सेवाओं से अवगत कराया। साथ ही, आपात स्थिति में तुरंत सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 और 1098 के महत्व को भी समझाया गया। यह अभियान केवल अमृतसर तक सीमित नहीं है, बल्कि खन्ना सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में स्कूलों के सहयोग से लगातार चल रहा है, जहां हजारों विद्यार्थियों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, साइबर बुलिंग से बचाव और नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है।

पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि शक्ति हेल्पडेस्क महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित की गई है और यह शिकायत निवारण के साथ-साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य कर रही है। मान सरकार की दूरदर्शी सोच के तहत आने वाले समय में प्रदेश के हर स्कूल में ऐसे सत्र आयोजित किए जाएंगे और अभिभावकों के लिए भी विशेष कार्यशालाएं होंगी। शिक्षाविदों, समाजसेवियों और अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान बच्चों को सशक्त बनाकर पंजाब को एक सुरक्षित, संवेदनशील और जागरूक समाज की ओर ले जा रहा है।

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब–यू.के. रणनीतिक संवाद सत्र की अध्यक्षता करते हुए ब्रिटेन के साथ मजबूत और व्यापक रणनीतिक एवं व्यावसायिक संबंधों पर जोर दिया। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर अल्बा समैरिग्लियो और यू.के. की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब पारंपरिक के साथ-साथ उभरते क्षेत्रों में भी यू.के. के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने उच्च शिक्षा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, कृषि व फूड प्रोसेसिंग के साथ फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवाएं, आईटी और व्यावसायिक सेवाओं को सहयोग के प्रमुख क्षेत्र बताया।  

मुख्यमंत्री ने पंजाब की निवेश क्षमता को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य में पांच हवाई अड्डों, मजबूत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क और विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी के साथ कुशल, किफायती और शांतिपूर्ण श्रमबल उपलब्ध है। उन्होंने ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के सिंगल-विंडो और डीम्ड अप्रूवल सिस्टम, फास्ट-ट्रैक पोर्टल और निवेशक-अनुकूल नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सभी पहलें प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवेशकों का भरोसा मजबूत करती हैं। उन्होंने यू.के. निवेशकों को पंजाब में कारोबार शुरू करने या विस्तार करने का आमंत्रण दिया और 2026 में होने वाले पंजाब प्रगतिशील निवेशक सम्मेलन में विशेष यू.के. सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।

भविष्य की रणनीति साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यू.के. से नया निवेश पंजाब के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करेगा और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों, पराली प्रबंधन तथा नवाचार को बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘पहल’ जैसे स्व-सहायता समूहों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पंजाब-यू.के. के ऐतिहासिक और भावनात्मक संबंधों को याद करते हुए उन्होंने यू.के. विश्वविद्यालयों और उद्योगपतियों से पंजाब में निवेश, शिक्षा, शोध और कौशल विकास के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने की अपील की, वहीं ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर अल्बा समैरिग्लियो ने दोनों देशों के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर भरोसा जताया।