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पंजाब, (चंडीगढ़), 16 अक्टूबर, 2024: पंजाब सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 13,400 किलोमीटर लंबी लिंक रोड्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 2436.49 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि काम की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

गांवों में विकास को बढ़ावा देने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने बताया कि लिंक रोड्स ग्रामीण और शहरी बाजारों के बीच संपर्क को आसान बनाएंगी, जिससे कृषि उत्पादों का परिवहन सुचारू होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

“यह सड़क नेटवर्क केवल यातायात को सुगम नहीं बनाएगा बल्कि ग्रामीण जीवन में समृद्धि और प्रगति भी लाएगा,” उन्होंने कहा।

ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर करने से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सुविधाजनक पहुंच भी सुनिश्चित होगी। यह परियोजना सरकार के ग्राम विकास मॉडल का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत सड़कों के उन्नयन के साथ अन्य बुनियादी ढांचागत सुधार भी किए जा रहे हैं।

AI तकनीक से निर्माण 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे सड़कों की स्थिति का सटीक आकलन किया जा सकेगा और संसाधनों का स्मार्ट प्रबंधन होगा।

AI के लाभ:

1. कुशल सर्वेक्षण: AI तकनीक के जरिए जरूरतमंद और जर्जर सड़कों की पहचान की जाएगी।
2. गुणवत्ता नियंत्रण: निर्माण कार्यों पर रियल-टाइम निगरानी होगी।
3. धन की बचत: अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाते हुए सार्वजनिक धन का सदुपयोग होगा।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सड़कों का निर्माण तीन श्रेणियों में किया जाएगा:

1. टॉप प्रायोरिटी रोड्स: जिन्हें तुरंत मरम्मत की आवश्यकता है।
2. प्रायोरिटी रोड्स: जिन्हें समयबद्ध तरीके से उन्नत किया जाएगा।
3. जरूरतमंद रोड्स: जिनकी स्थिति मामूली खराब है लेकिन जल्द सुधार की जरूरत है।

इसके लिए PWD और मंडी बोर्ड को मिलकर एक जमीनी सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है ताकि परियोजना का कार्यान्वयन सुचारू रूप से हो सके।

किसानों और ग्रामीणों के लिए राहत

मुख्यमंत्री मान ने कहा, “यह पहल विशेष रूप से किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए मददगार साबित होगी, क्योंकि यह उनके उत्पादों को बाजारों तक आसानी से पहुंचाएगी और परिवहन की लागत कम करेगी।” लिंक रोड्स का विस्तार मौसम के अनुकूल बनाया जाएगा, जिससे वे बरसात और अन्य प्रतिकूल स्थितियों में भी टिकाऊ रहें। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को बाजार, अस्पताल या स्कूल पहुंचने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल निर्माण ही नहीं, सड़कों की नियमित देखभाल और मरम्मत भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने मंडी बोर्ड और PWD को निर्देश दिए कि सड़कों के रखरखाव के लिए वार्षिक योजना तैयार की जाए। सरकार ने एक समर्पित शिकायत निवारण प्रणाली की भी घोषणा की है, जहां ग्रामीण अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण के हर चरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी, ताकि लोग रियल-टाइम अपडेट प्राप्त कर सकें।

पंजाब, (चंडीगढ़), 16 अक्टूबर, 2024: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में चल रहे मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब को मेडिकल एजुकेशन का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने एसएएस नगर (मोहाली), कपूरथला, संगरूर, होशियारपुर और मलेरकोटला में बन रहे मेडिकल कॉलेजों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “इन मेडिकल कॉलेजों का उद्देश्य लोगों को किफायती और उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे पंजाब मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बने।”

अमृतसर, फरीदकोट और पटियाला मेडिकल कॉलेजों का होगा कायाकल्प

मुख्यमंत्री ने अमृतसर, फरीदकोट और पटियाला के मेडिकल कॉलेजों के फेसलिफ्ट के लिए भी विस्तृत योजना तैयार करने का आदेश दिया। “राज्य के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों की आधुनिक सुविधाओं से अपग्रेडिंग सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें,” मान ने कहा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन कॉलेजों को उन्नत करने के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रबंधन किया जाए और छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ ही मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराया जाए।

सरकारी अस्पतालों में सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती

मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती की संभावनाओं का आकलन करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति से सरकारी अस्पतालों में बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से नीति तैयार करने का आदेश दिया ताकि अधिक से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों को सरकारी सेवाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। “इससे राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी और आम नागरिकों की भलाई सुनिश्चित होगी,” मुख्यमंत्री ने कहा।

पंजाब को मेडिकल एजुकेशन का हब बनाने की योजना

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में एक गौरवशाली इतिहास है, जहां से कई डॉक्टर वैश्विक स्तर पर चिकित्सा क्षेत्र में नाम कमा चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई मेडिकल कॉलेज परियोजनाएं राज्य के छात्रों को सर्वोत्तम मेडिकल शिक्षा प्रदान करेंगी और भविष्य में विश्व-स्तरीय डॉक्टर तैयार करेंगी।

पंजाब, (चंडीगढ़), 16 अक्टूबर, 2024: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार की ठोस कोशिशों से पंजाब जल्द ही देश का Digital Hub बनकर उभरेगा। उन्होंने यह बात टेलीपरफॉर्मेंस ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ डेनियल जूलियन से मुलाकात के दौरान कही।

टेलीपरफॉर्मेंस पंजाब में करेगा बड़ा विस्तार

बैठक में डेनियल जूलियन ने मोहाली में अपने व्यापार का विस्तार करने की गहरी इच्छा जताई। उन्होंने बताया कि टेलीपरफॉर्मेंस पहले से ही मोहाली में 16,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है और भविष्य में इसे और बढ़ाने की योजना है। सीएम भगवंत मान ने कहा, “टेलीपरफॉर्मेंस के विस्तार से राज्य के युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे और पंजाब की विकास यात्रा को गति मिलेगी।” उन्होंने कंपनी को भविष्य की सभी परियोजनाओं और विस्तार योजनाओं के लिए हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।

मोहाली बन रहा है भारत का IT गढ़

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहाली तेजी से आईटी और डिजिटल बिजनेस का केंद्र बन रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि टेलीपरफॉर्मेंस जैसी अग्रणी कंपनी के पास विभिन्न क्षेत्रों के बड़े अंतरराष्ट्रीय ग्राहक हैं, जिनमें बैंकिंग, ई-कॉमर्स, यात्रा, मीडिया और दूरसंचार उद्योग शामिल हैं। “हम पंजाब को डिजिटल सेवाओं के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाना चाहते हैं, ताकि आईटी उद्योग में नए रोजगार के अवसर पैदा हों और हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिले,” मुख्यमंत्री ने कहा।

टेलीपरफॉर्मेंस की योजना

डेनियल जूलियन ने मुख्यमंत्री के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि टेलीपरफॉर्मेंस अपने “हाई-टेक, हाई-टच, हाई-स्टैंडर्ड” दृष्टिकोण के साथ डिजिटल और तकनीकी समाधानों को मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़कर ग्राहक अनुभव और बैक-ऑफिस सेवाएं प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि टेलीपरफॉर्मेंस इंडिया, जहां फिलहाल 90,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, ग्रुप का सबसे बड़ा मल्टीकल्चरल टीम बेस है। यह कंपनी 200+ वैश्विक ग्राहकों को सेवाएं देती है, जिनमें कई शीर्ष ब्रांड शामिल हैं।

टेलीपरफॉर्मेंस का प्रभाव

• 16000+ कर्मचारी फिलहाल मोहाली में कार्यरत
• कंपनी के विस्तार से हजारों नए रोजगार सृजित होंगे
• आईटी और डिजिटल सेवा उद्योग को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा

डेनियल जूलियन ने बताया, “मोहाली में हमारी उपस्थिति तेजी से बढ़ी है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न हुए हैं।”  

पंजाब, (चंडीगढ़), 15 अक्टूबर, 2024: पंजाब सरकार वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के लिए “साडे बुजुर्ग साडा मान” अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पटियाला से होगी। अभियान के तहत, हर जिले में हेल्थ कैम्प आयोजित किए जाएंगे, जहां बुजुर्गों को फ्री चेक-अप, आंखों की जांच, चश्मे का वितरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। समाज सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह विशेष अभियान अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (1 अक्टूबर) के अवसर पर शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

अभियान के तहत क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

• जेरिएट्रिक चेक-अप (बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच)
• आंखों की जांच और मुफ्त चश्मे का वितरण
• नेत्र शल्य चिकित्सा (जरूरतमंदों के लिए मुफ्त ऑपरेशन)
• सीनियर सिटीजन कार्ड का वितरण
• पेंशन फॉर्म भरने की सुविधा

मंत्री ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन कैम्पों में पहुंचकर सेवाओं का लाभ उठाएं।

कहां-कब लगेंगे हेल्थ कैम्प?

• पटियाला: 23 अक्टूबर
• बठिंडा: 5 नवंबर
• फरीदकोट: 7 नवंबर
• श्री मुक्तसर साहिब: 8 नवंबर
• लुधियाना: 11 नवंबर
• जालंधर: 12 नवंबर
• कपूरथला: 13 नवंबर
• एसएएस नगर (मोहाली): 14 नवंबर
• फिरोजपुर: 20 नवंबर
• फाजिल्का: 21 नवंबर
• पठानकोट: 22 नवंबर
• गुरदासपुर: 25 नवंबर
• अमृतसर: 26 नवंबर
• तरन तारन: 27 नवंबर
• एसबीएस नगर (नवांशहर): 28 नवंबर
• होशियारपुर: 29 नवंबर
• रूपनगर: 5 दिसंबर
• फतेहगढ़ साहिब: 9 दिसंबर

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार बुजुर्गों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यह अभियान न केवल स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करेगा, बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु:

• साइबर हेल्पलाइन 1930 के अपग्रेडेड कॉल सेंटर और ‘साइबर मित्तर’ चैटबॉट का शुभारंभ।
• 57 करोड़ रुपये की धनराशि फ्रीज़ कर 17% मामलों में सफलता पाई गई।
• 28 नए साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित, 205 एफआईआर दर्ज।
• चैटबॉट जल्द ही WhatsApp पर भी उपलब्ध होगा।

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पंजाब (चंडीगढ़), 15 अक्टूबर 2024: पंजाब पुलिस ने राज्य में साइबर अपराधों पर सख्त कार्रवाई करते हुए साइबर हेल्पलाइन 1930 के अपग्रेडेड कॉल सेंटर और ‘साइबर मित्तर’ चैटबॉट को लॉन्च किया। DGP गौरव यादव ने इस नई पहल का उद्घाटन किया, जो राज्य में नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करेगी। DGP गौरव यादव ने उद्घाटन के दौरान हेल्पलाइन पर प्रायोगिक कॉल करके उसकी कार्यप्रणाली का जायजा लिया और ऑपरेटर से बात कर सिस्टम की दक्षता परखने की कोशिश की। यादव ने कहा, “साइबर मित्तर और 1930 हेल्पलाइन के ज़रिए नागरिकों को तुरंत सहायता और वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा दी जाएगी।” पंजाब पुलिस की 1930 हेल्पलाइन एक उन्नत प्रणाली है, जो वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को तुरंत उनके पैसे फ्रीज़ करने की सुविधा देती है। DGP यादव ने बताया कि 2024 में अब तक 26,625 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें 57 करोड़ रुपये की धनराशि फ्रीज़ की गई है। इस साल 17% मामलों में पैसे सफलतापूर्वक रोकने में कामयाबी मिली है। इस हेल्पलाइन को गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के तहत ऑपरेट किया जाता है और इसे सितंबर 2021 में पंजाब में लॉन्च किया गया था। साइबर अपराधों से संबंधित सवालों के त्वरित समाधान के लिए ‘साइबर मित्तर’ चैटबॉट लॉन्च किया गया है। यह चैटबॉट कई भाषाओं में उपलब्ध है और जल्द ही WhatsApp से भी जोड़ा जाएगा, जिससे इसकी पहुंच और अधिक बढ़ जाएगी। ADGP साइबर क्राइम वी. नीरजा ने कहा कि यह चैटबॉट नागरिकों को गोपनीय तरीके से साइबर अपराध की रिपोर्ट करने और जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। चैटबॉट 24×7 उपलब्ध रहेगा और साइबर अपराधों को थाने जाने के बिना रिपोर्ट करने का सुरक्षित माध्यम प्रदान करेगा।

28 नए साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना

ADGP नीरजा ने बताया कि मार्च 2024 में पंजाब सरकार ने 28 नए साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना की है, जिससे राज्य में 205 एफआईआर दर्ज की गई हैं। यह पहल साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। DGP गौरव यादव ने नागरिकों से अपील की कि वे ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

पंजाब, (चंडीगढ़), 15 अक्टूबर, 2024: पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपुरब, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर नए सख्त नियम जारी किए हैं। सरकार का लक्ष्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है, खासकर उन लोगों के लिए जो अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है। सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है और नागरिकों से जिम्मेदारी के साथ उत्सव मनाने की अपील की है।

नए नियम और गाइडलाइंस: क्या बदल गया है?

1. लड़ी वाले पटाखे (लारी) बैन: इन पटाखों से सबसे ज्यादा धुआं और शोर उत्पन्न होता है, इसलिए इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
2. केवल ग्रीन पटाखे ही वैध: पटाखों में बेरियम, पारा, एंटीमनी और सीसा जैसे खतरनाक रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल ग्रीन पटाखे ही लाइसेंसधारी दुकानों पर बेचे जाएंगे।
3. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रोक: Flipkart और Amazon जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेंगे। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख त्योहारों के लिए तय समय सीमा

सरकार ने हर त्योहार के लिए सीमित समय निर्धारित किया है, ताकि ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके:

• दिवाली: 8:00 PM से 10:00 PM (31 अक्टूबर 2024)
• गुरुपुरब: 4:00 AM से 5:00 AM और 9:00 PM से 10:00 PM (15 नवंबर 2024)
• क्रिसमस और न्यू ईयर: 11:55 PM से 12:30 AM (25-26 दिसंबर और 31 दिसंबर 2024 – 1 जनवरी 2025)

जन जागरूकता अभियान 

• डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं कि वे पटाखों से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाएं।
• स्थानीय पुलिस और प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रीन पटाखों का उपयोग केवल निर्धारित समय और अनुमति प्राप्त स्थानों पर ही हो।
• गैर-लाइसेंसधारी विक्रेताओं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी निगरानी और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

क्या हैं ग्रीन पटाखों के फायदे?

ग्रीन पटाखे, पारंपरिक पटाखों की तुलना में:

• कम धुआं और ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं।
• न्यूनतम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं।
• अधिक पर्यावरण-अनुकूल होते हैं, जिससे अस्थमा रोगियों और बच्चों की सेहत पर कम असर पड़ता है।

सख्त निगरानी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध

पंजाब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाली कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बिना लाइसेंस वाले पटाखों की बिक्री को रोका जा सके।

नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लोग निर्धारित समय सीमा के बाहर पटाखों का उपयोग करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, गैर-लाइसेंसधारी विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की अपील

पंजाब सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रीन पटाखों का उपयोग करें और निर्धारित समय सीमा का पालन करें। सरकार का कहना है कि इस दिवाली और अन्य त्योहारों पर पर्यावरण-अनुकूल उत्सव मनाना ही सही दिशा में उठाया गया कदम है। पंजाब सरकार के इन नए नियमों का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और लोगों की सेहत का ध्यान रखना है। जनता से उम्मीद की जा रही है कि वे जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए ग्रीन पटाखों का उपयोग करें और पर्यावरण को संरक्षित करने में सहयोग दें। “प्रदूषण रहित त्योहार, खुशहाल समाज” – इस संदेश के साथ सरकार ने सभी से सुरक्षित और जागरूक उत्सव मनाने की अपील की है।

Highlights:

1. पंजाब पुलिस ने 43 अवैध ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ FIR दर्ज की।
2. सोशल मीडिया पर फर्जी नौकरियों के विज्ञापन देकर एजेंसियां युवाओं को कर रही थीं गुमराह।
3. पुलिस ने सभी एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की।

पंजाब, (चंडीगढ़), 14 अक्टूबर 2024: FIR on illegal Travel Agencies, पंजाब पुलिस ने अवैध ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए 18 और FIR दर्ज की हैं, जिससे अब कुल मामलों की संख्या 43 हो गई है। यह कार्रवाई उन एजेंसियों के खिलाफ की जा रही है जो बिना वैध लाइसेंस के सोशल मीडिया पर विदेशी नौकरियों के फर्जी विज्ञापन देकर युवाओं को गुमराह कर रही थीं। यह ऑपरेशन पंजाब पुलिस की NRI विंग और साइबर क्राइम विंग ने प्रवास संरक्षण (Protectorate of Emigrants) के सहयोग से अंजाम दिया है। अगस्त और सितंबर में भी ऐसे मामलों में 26 FIR दर्ज की गई थीं, जिनमें से 25 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

फर्जी विज्ञापनों से युवाओं को फंसाने का खेल

ADGP (NRI अफेयर्स) प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि इन एजेंसियों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नौकरियों के आकर्षक विज्ञापन देकर युवाओं को निशाना बनाया। जांच के बाद पाया गया कि इनमें से कई एजेंसियां बिना Emigration Act, 1983 के तहत वैध रिक्रूटिंग एजेंट (RA) लाइसेंस के संचालित हो रही थीं। ADGP ने कहा, “हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन एजेंसियों के विज्ञापनों की निगरानी की और उनकी प्रमाणिकता की गोपनीय रूप से जांच की। फर्जी पाए जाने पर इन एजेंसियों के खिलाफ विभिन्न NRI पुलिस थानों में FIR दर्ज की गई।” पंजाब पुलिस ने अगस्त और सितंबर में दर्ज 26 FIR में शामिल 34 में से 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपियों को जल्द पकड़ने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। ADGP सिन्हा ने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी ट्रैवल एजेंट को पैसे या दस्तावेज देने से पहले उसके लाइसेंस की जांच जरूर करें। “केवल प्रमाणित एजेंसियों से ही संपर्क करें और हमेशा RA लाइसेंस की वैधता की जांच करें,” उन्होंने कहा।

अवैध एजेंसियों की सूची और उनका लोकेशन

• One Point Services, Kharar, SAS Nagar
• Sai Angel Group, Sector-78, SAS Nagar
• Bharat Immigration, Fatehgarh Sahib
• Mastermind Immigration, Rupnagar
• AVP Immigration, Bathinda
• Sky Bridge Immigration, Bathinda
• Getway Immigration, Patiala
• Master Immigration, Rajpura, Patiala
• Humble Immigration, Amritsar
• The Humble Immigration, Ludhiana
• EVAA Immigration, Ludhiana
• Kaur Immigration Centre, Moga
• Shiv Consultancy, Amritsar
• Ahuja Immigration, Taran Taran
• JMC Amritsar, 100FT Road, Amritsar
• Rudraksh Immigration, Mohali
• Unique Enterprises, Mohali
• Saini Associates, Rupnagar

यह ऑपरेशन पंजाब पुलिस के रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया विज्ञापनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध ट्रैवल एजेंसी की जानकारी पुलिस के साथ साझा करें। पंजाब पुलिस ने नौकरी फ्रॉड पर नकेल कसने के लिए साइबर अपराध विभाग को और मजबूत करने की योजना बनाई है। इसके तहत नए हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, ताकि लोग सीधे पुलिस को शिकायत दर्ज करा सकें। पंजाब पुलिस का यह सख्त रुख उन युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, जो विदेश में नौकरी के सपने देखते हैं। अवैध ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ इस मुहिम से युवाओं का विश्वास बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

3 मुख्य बिंदु:

1. पवितर (अमेरिका) और मंजिंदर (फ्रांस) के इशारे पर चल रहा मॉड्यूल ध्वस्त।
2. जोटा पर 21 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और उसे प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर की हत्या की योजना सौंपी गई थी।
3. पुलिस ने दो पिस्टल और आठ कारतूस बरामद किए और कहा कि आगे की जांच में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

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चंडीगढ़/एसएएस नगर, 12 अक्टूबर: पंजाब पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में विदेशी हैंडलर्स द्वारा संचालित गैंगस्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और एसएएस नगर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुख्य ऑपरेटिव नवजोत सिंह उर्फ जोटा और तीन राजस्थान स्थित अवैध हथियार सप्लायरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, नवजोत जोटा विदेशी गैंगस्टरों पवितर (अमेरिका) और मंजिंदर (फ्रांस) के इशारों पर काम कर रहा था। गिरफ्तार सप्लायरों में मोहम्मद आसिफ, भानु सिसोदिया और अनिल कुमार शामिल हैं, जो सभी राजस्थान के बाड़मेर जिले के निवासी हैं और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। नवजोत सिंह पर हत्या की कोशिश, लूट, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के 21 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो पिस्टल, जिनमें एक .32 कैलिबर की स्वचालित पिस्टल शामिल है, और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए। ये हथियार नवजोत जोटा को सौंपे जाने वाले थे, जिसे वह हाल ही में रिहा हुए एक प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर और एक ट्रैवल एजेंट की हत्या के लिए उपयोग करने वाला था। SSP दीपक पारीक ने बताया कि पुलिस को इनपुट मिला था कि राजस्थान स्थित हथियार तस्कर पंजाब में अपने सहयोगियों को एक खेप देने वाले हैं। इस इनपुट के आधार पर, डेरा बस्सी-मुबारकपुर रोड पर एक विशेष नाका लगाया गया और चारों आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया।  

पंजाब, (चंडीगढ़), 12 अक्टूबर, 2024: पंजाब सरकार ने अवैध खनन गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए एक कठोर कार्रवाई शुरू की है। खनन और भूविज्ञान मंत्री बारिंदर कुमार गोयल द्वारा कार्यालय संभालने के तुरंत बाद, एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें खनन विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस शामिल हैं। इस टास्क फोर्स ने Amritsar जिले के Anjala क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया।

मंत्री गोयल ने कहा कि खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है, जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार है। इस छापेमारी में, टीम ने गांव धिंगाई में एक अवैध खनन स्थल का पता लगाया, जहां हाल ही में बिना अनुमति की खुदाई के प्रमाण मिले।

मंत्री ने बताया कि टीम ने साइट पर काम कर रही मशीनरी, जिसमें एक पोकलेन खुदाई मशीन शामिल थी, को जब्त किया। छापेमारी के दौरान, दो व्यक्तियों, हरप्रीत सिंह और जसबीर सिंह के बीच एक संदिग्ध समझौते का भी पता चला, जो मिट्टी की खुदाई की अनुमति देता था। इस समझौते की वैधता की जांच की जा रही है।

मंत्री गोयल ने स्पष्ट किया, “ऐसी अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे।” उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि तुरंत दोनों खुदाई करने वालों और भूमि मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। साथ ही, अवैध खनन ऑपरेशन में शामिल सभी मशीनरी को जब्त कर पुलिस हिरासत में रखा गया है।

मंत्री गोयल ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास संदिग्ध खनन गतिविधियों की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा कि अवैध खुदाई के खिलाफ यह अभियान नए उत्साह के साथ जारी है।

खास बात यह है कि छापेमारी की निगरानी अधिकारियों के वर्दी में लगे बॉडी कैमरों के माध्यम से की गई। ये कैमरे लाइव फुटेज सीधे चंडीगढ़ में राज्य मुख्यालय को भेजते रहे, जिससे सरकारी अधिकारियों को कार्रवाई की वास्तविक समय में निगरानी करने की सुविधा मिली। यह नवाचार पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और प्रशासन के उच्चतम स्तरों से तुरंत निगरानी की अनुमति देता है।

चंडीगढ़, 12 अक्टूबर 2024: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शुक्रवार को राजभवन में वाइस-चांसलरों की अहम बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षाविदों से प्रोएक्टिव भूमिका निभाने का आह्वान किया। भगवंत मान ने कहा, “राज्य की 40 यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर्स के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसे छात्र तैयार करें जो भविष्य में बड़े मुकाम हासिल कर सकें।” मुख्यमंत्री ने पंजाब को शिक्षा में राष्ट्रीय नेता बनाने का संकल्प लिया और गवर्नर की इस पहल की सराहना की।

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मुख्य बिंदु:

• पंजाब में 43 सरकारी कॉलेजों को मिला NAAC एक्रेडिटेशन, 3 को A ग्रेड।
• मुख्यमंत्री ने AI तकनीक को कृषि, शिक्षा, वित्त और पुलिसिंग में लाने पर दिया जोर।
• गवर्नर ने NAAC प्रणाली में सुधार और छात्रों को अधिक अधिकार देने की बात की।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार ने विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और आधुनिक लाइब्रेरी सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब के कॉलेजों में अब छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो पहले विदेश जाने की प्रवृत्ति से प्रभावित थे। उन्होंने बिजनेस ब्लास्टर स्कीम के माध्यम से भविष्य के बिजनेस लीडर्स तैयार करने की दिशा में भी राज्य सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, “हम छात्रों को सिर्फ ग्रेड के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी क्षमताओं के आधार पर आंका जाएगा।”

AI तकनीक और स्किल डेवलपमेंट पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के चार प्रमुख विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए AI तकनीक से किए गए सर्वे में 4,000 किलोमीटर सड़कों का अतिरिक्त नेटवर्क सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल और थ्योरी के बीच संतुलन जरूरी है और युवाओं की असीमित क्षमताओं को देश की प्रगति में भागीदार बनाया जाएगा। मान ने कहा, “ये छात्र हवाई जहाज की तरह हैं, और राज्य सरकार उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए लॉन्चपैड देगी।”

शिक्षा में नवाचार और रिसर्च को बढ़ावा

गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने शिक्षा क्षेत्र में अधिक निवेश की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “हमें शिक्षा में कम से कम GDP का 6% आवंटित करना चाहिए। चीन जैसे देश शिक्षा क्रांति के जरिए ही वैश्विक शक्ति बने हैं, और हमें भी अपने युवाओं के कौशल पर ध्यान केंद्रित करना होगा।” कटारिया ने NAAC प्रणाली में सुधार की बात करते हुए कहा कि भविष्य में छात्र अपने संस्थानों का मूल्यांकन करेंगे, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने इंटर-इंस्टीट्यूट एक्सचेंज प्रोग्राम का सुझाव भी दिया और स्वदेशी संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया। गवर्नर ने कहा कि ऐसी कॉन्फ्रेंस वर्ष में दो बार आयोजित होनी चाहिए ताकि शिक्षा क्षेत्र में निरंतर सुधार हो सके। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भी अपने विचार साझा किए। सम्मेलन का समापन पंजाब की शिक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के संकल्प के साथ हुआ।