पंजाब, (चंडीगढ़), 16 अक्टूबर, 2024: पंजाब सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 13,400 किलोमीटर लंबी लिंक रोड्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 2436.49 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि काम की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
गांवों में विकास को बढ़ावा देने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने बताया कि लिंक रोड्स ग्रामीण और शहरी बाजारों के बीच
संपर्क को आसान बनाएंगी, जिससे
कृषि उत्पादों का परिवहन सुचारू होगा और
स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
“यह सड़क नेटवर्क केवल यातायात को सुगम नहीं बनाएगा बल्कि ग्रामीण जीवन में समृद्धि और प्रगति भी लाएगा,” उन्होंने कहा।
ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर करने से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक
सुविधाजनक पहुंच भी सुनिश्चित होगी। यह परियोजना सरकार के
ग्राम विकास मॉडल का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत
सड़कों के उन्नयन के साथ अन्य बुनियादी ढांचागत सुधार भी किए जा रहे हैं।
AI तकनीक से निर्माण
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के निर्माण में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे सड़कों की स्थिति का
सटीक आकलन किया जा सकेगा और संसाधनों का
स्मार्ट प्रबंधन होगा।
AI के लाभ:
- कुशल सर्वेक्षण: AI तकनीक के जरिए जरूरतमंद और जर्जर सड़कों की पहचान की जाएगी।
- गुणवत्ता नियंत्रण: निर्माण कार्यों पर रियल-टाइम निगरानी होगी।
- धन की बचत: अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाते हुए सार्वजनिक धन का सदुपयोग होगा।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सड़कों का निर्माण तीन श्रेणियों में किया जाएगा:
- टॉप प्रायोरिटी रोड्स: जिन्हें तुरंत मरम्मत की आवश्यकता है।
- प्रायोरिटी रोड्स: जिन्हें समयबद्ध तरीके से उन्नत किया जाएगा।
- जरूरतमंद रोड्स: जिनकी स्थिति मामूली खराब है लेकिन जल्द सुधार की जरूरत है।
इसके लिए
PWD और मंडी बोर्ड को मिलकर एक
जमीनी सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है ताकि परियोजना का कार्यान्वयन सुचारू रूप से हो सके।
किसानों और ग्रामीणों के लिए राहत
मुख्यमंत्री मान ने कहा, “यह पहल विशेष रूप से
किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए मददगार साबित होगी, क्योंकि यह उनके उत्पादों को बाजारों तक आसानी से पहुंचाएगी और परिवहन की लागत कम करेगी।”
लिंक रोड्स का विस्तार
मौसम के अनुकूल बनाया जाएगा, जिससे वे
बरसात और अन्य प्रतिकूल स्थितियों में भी
टिकाऊ रहें। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को बाजार, अस्पताल या स्कूल पहुंचने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल निर्माण ही नहीं, सड़कों की
नियमित देखभाल और मरम्मत भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने
मंडी बोर्ड और PWD को निर्देश दिए कि सड़कों के रखरखाव के लिए
वार्षिक योजना तैयार की जाए। सरकार ने एक
समर्पित शिकायत निवारण प्रणाली की भी घोषणा की है, जहां ग्रामीण अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे।
मुख्यमंत्री मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना को
समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और
वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण के हर चरण की
ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी, ताकि लोग
रियल-टाइम अपडेट प्राप्त कर सकें।
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