नई दिल्लीः देश में बढ़ती खाद्य महंगाई (Food Inflation) सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अब सरकार आवश्यक वस्तुओं की सूची में 16 नए नाम शामिल करने पर विचार कर रही है। सरकार की योजना सब्जियों को भी निगरानी सूची में डालने की है। नजर रखने से इनके रेट में होने वाले उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। साथ ही दाम ज्यादा बढ़ने पर सरकार रेट को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप भी करती है।
जानकारों के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में सबसे अधिक उतार-चढ़ाव होता है। इसलिए मूल्य निगरानी वाली 16 नई संभावित वस्तुओं में सब्जियों को शामिल किया जा सकता है। फिलहाल सरकार की निगरानी सूची में 22 वस्तुएं शामिल हैं। 16 और वस्तुओं को इसमें शामिल करने से इनकी संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी।
देशभर के 167 केंद्रों से इन वस्तुओं के थोक और खुदरा कीमतों को रोजाना एकत्रित किया जाता है और इनका विश्लेषण किया जाता है। आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने पर सरकार हस्तक्षेप करके रेटों को नियंत्रित भी करती है। इन हस्तक्षेपों को मूल्य स्थिरीकरण कोष अथवा मूल्य समर्थन योजना जैसी स्कीमों के जरिए आगे बया जाता है।
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